WWW.GOADOOT.IN

Please visit our new website
www.goadoot.in









THANK YOU

जिल्हा इस्पितळ की हायवे?

इस्पितळाचा इच्छा प्रस्ताव म्हणजे
महामार्ग चौपदरीकरण ‘कॉपी पेस्ट’
विश्‍वजित राणेंच्या अध्यक्षतेखालीच सल्लागार कंपनीची निवड
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’च्या धर्तीवर चालवण्यासाठी आर्थिक सल्लागार निवडताना आरोग्य खात्याकडून संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेला ‘आरएफपी’ अर्थात इच्छा प्रस्ताव दस्तऐवज हा चक्क राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण इच्छा प्रस्तावाची ‘कॉपी पेस्ट’ आहे, हे आता ढळढळीतपणे स्पष्ट झाले आहे. सल्लागार निवड समितीचे अध्यक्षपद आरोग्य सचिवांकडे असताना आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनीच बैठकांचे नेतृत्व करून सल्लागार कंपनीची निवड केली, याचाही उलगडा झाल्याने या एकूणच व्यवहारात विश्‍वजित राणे यांचे हित असल्याचे बिंग फुटले आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण सर्वसामान्य व गरीब लोकांना चांगली व अद्ययावत आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी होते आहे, हा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचा दावा धादांत खोटा व दिशाभूल करणारा ठरला आहे. सध्याचे जीर्ण अवस्थेतील आझिलो इस्पितळ जनतेच्या खिशातून शेकडो कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या पेडे येथील नव्या जिल्हा इस्पितळ इमारतीत स्थलांतर करण्याची निकड असताना विश्‍वजित राणे यांना मात्र ‘पीपीपी’ने पछाडले आहे. आपल्या मर्जीतील खासगी कंपनीकडे या इमारतीचा ताबा देऊन ‘पीपीपी’ पद्धतीवर हे इस्पितळ चालवण्याचा त्यांचा आग्रह म्हणजे छुपे ‘डीलिंग’ असल्याचा उघड आरोप विरोधक करू लागले आहेत.
जिल्हा इस्पितळासाठी मागवलेला ‘आरएफपी’ प्रत्यक्षात चौपदरी महामार्गाचा दस्तऐवज आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी गत विधानसभा अधिवेशनातकेला होता. या आरोपांतील सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी सरकारी संकेतस्थळावरून हा दस्तऐवज मिळवला असता पर्रीकरांचे आरोप शंभर टक्के खरे ठरले आहेत. १४३ पानांचा हा भला मोठा दस्तऐवज महामार्ग चौपदरीकरणाचा आहे. या दस्तऐवजात ‘हायवे’चे नाव बदलून तिथे ‘जिल्हा इस्पितळ’ हे नाव टाकण्याची करामत आरोग्य खात्याने केली आहे. ही दुरुस्ती करताना अनेक ठिकाणी ‘हायवे’चे नाव तसेच राहून गेल्याने अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदारपणाचा पोलखोल झाला आहे.
सल्लागार निवडसमितीचे अध्यक्ष कोण?
पेडे येथील ३०० खाटांचे हे इस्पितळ ‘पीपीपी’ धर्तीवर चालवण्यासाठी सल्लागार नेमणुकीसाठी हा इच्छाप्रस्ताव मागवला होता. सल्लागार नेमणूक समितीच्या अध्यक्षपदी आरोग्य सचिवांची नेमणूक करून इतर सदस्यांच्या नियुक्तीचा ‘नोट’ त्यांनी १३ ऑगस्ट २०१० रोजी तयार केला. याच दिवशी समितीची पहिली बैठक झाली पण विशेष म्हणजे या समितीशी काहीही संबंध नसताना या बैठकीच्या इतिवृत्तावर आरोग्यमंत्र्यांची सही सापडली आहे. याचाच अर्थ या बैठकीवर राणे यांचा वरचष्मा होता हे गुपित उघड झाले आहे. तदनंतर २३ व २५ ऑगस्ट २०१० रोजी प्रत्यक्ष सल्लागार कंपनीची निवड करण्यासाठी झालेल्या बैठकांचे अध्यक्षपद विश्‍वजित राणे यांनीच भूषवून आरोग्य सचिवांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याची कृती केली. अनधिकृतरीत्या सल्लागार निवड समितीचे अध्यक्षपद भूषवून सल्लागार कंपनीची निवड करण्याचा हा प्रकार विश्‍वजित राणे यांच्या स्वार्थी हेतूचे दर्शन घडवणारा ठरला आहे.
‘आरएफपी’चा घोळ
एकतर चौपदरी हायवेचा ‘आरएफपी’ दस्तऐवज जिल्हा इस्पितळासाठी जशास तसा वापरण्याची करामत आरोग्य खात्याने केली. या दस्तऐवजात ‘हायवे’चे नाव बदलून जिल्हा इस्पितळाचे नाव टाकण्यातही हलगर्जीपणा झाल्याने आरोग्य खात्याने स्वतःचे जाहीर हसेच करून घेतले आहे. ‘आरएफपी’ संबंधी स्पष्टीकरण किंवा हरकती मांडण्यासाठी २९ जुलै २०१० ही शेवटची तारीख दिली होती व निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० जुलै २०१० होती. एखाद्या कंपनीने २९ रोजी हा दस्तऐवज मिळवला असेल तर त्यांना हरकती मांडण्याची अजिबात संधी या प्रक्रियेत मिळाली नसल्याचेच यावरून स्पष्ट होते. सुमारे १४३ पानी हा दस्तऐवज निविदेत सहभागी झालेल्या कंपन्यांकडूनही नजरेखाली घालण्यात आला नसल्याचीच जास्त शक्यता आहे. या दस्तऐवजात अनेक ठिकाणी ‘हायवे’चा उल्लेख तसाच राहिला आहे व राज्य आरोग्य खात्याचे मुख्यालय दिल्लीत असल्याची नोंद झाली आहे. हायवे अधिकारिणीचे कार्यालय दिल्लीत असल्याने तो उल्लेख तसाच राहिल्याचे यातून स्पष्ट झाले. पान क्रमांक ११० वरील तांत्रिक प्रस्ताव अर्जावरील सल्लागाराची नेमणूक चौपदरी हायवेसाठी होत असल्याचा उल्लेखही तसाच राहून गेला आहे. या दस्तऐवजातील पान ११५च्या पुढील भागांत इस्पितळाचा उल्लेख कुठेच दिसत नाही. अशा परिस्थितीत ‘आयमॅक्स सेंट्रम कॅपिटल लि.’ या कंपनीची ४२ लाख ५९ हजार २३५ रुपयांची बोली राज्य सरकारने सल्लागारपदासाठी मंजूर केली आहे.

मातृभाषाप्रेमींच्या सभेवरून विश्‍वजित राणेंचा जळफळाट

उपस्थितांची यादी तयार करण्याचे फर्मान
वाळपई, दि. ३० (प्रतिनिधी): भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे वाळपई येथे आयोजित जाहीर सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभल्याने वाळपईचे आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचा जळफळाट सुरू आहे. या सभेमुळे धाबे दणाणलेल्या विश्‍वजितनी वाळपई परिसरातील आपल्या समर्थक पंच सदस्यांना व इतर म्होरक्यांना पाचारण करून सभेला कोणकोण हजर होते, त्यांच्या नावांची यादीच तयार करण्याचे फर्मान सोडल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुळात मातृभाषा समर्थक मंत्र्यांचे नेतृत्व करून आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे हे या प्रस्तावाला विरोध करतील, अशी येथील लोकांची धारणा होती. विश्‍वजित राणे यांनी मात्र मुकाट्याने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याने सत्तरीवासीय बरेच खवळले आहेत. एरवी सरकारात आपले वजन व दरारा असल्याचा टेंभा मिरवणारे आरोग्यमंत्री या निर्णयावेळी तोंडात बोळा घालून गप्प का बसले, असा सवाल येथील मातृभाषाप्रेमींनी केला आहे. विश्‍वजित राणे यांच्यावर आयकर खात्याचे छापे टाकून कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी त्यांचे तोंड कायमचे बंद केले की काय, अशीही जोरदार चर्चा या भागात सुरू आहे.
दरम्यान, भाषा माध्यम निर्णयाचा कोणताही परिणाम सत्तरीत होणार नाही, अशा गूर्मीत वावरणार्‍या विश्‍वजित राणेंचा लवकरच भ्रमनिरास होईल, असे भाकीत वाळपईतील भाजपचे नेते देमू गांवकर यांनी केले. २४ रोजी वाळपईतील निषेध सभेला मिळालेला प्रतिसाद हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण असल्याचेही ते म्हणाले. मंत्रिमंडळ बैठकीवेळी मौन धारण केलेल्या विश्‍वजित राणे यांनी निदान आता तरी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनात भाग घ्यावा व हा निर्णय रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. वाळपईतील जाहीर सभेला हजर राहिलेल्या मातृभाषाप्रेमींना अद्दल घडवण्याची भाषा ते करीत असतील तर बंडांचा इतिहास असलेले सत्तरीवासीय त्यांच्या विरोधात बंड करण्यासही मागे राहणार नाही याची याद त्यांनी राखावी, असा इशाराही त्यांनी दिला.

उपनिरीक्षक वैभव नाईक याची कसून चौकशी

बनावट नोटा प्रकरण
वास्को, दि. ३० (प्रतिनिधी): कॅसिनोत बनावट नोटा घेऊन खेळण्यासाठी आलेल्या ‘त्या’ युवकांना वास्को पोलिस स्थानकातील उपनिरीक्षक वैभव नाईक याच्याकडूनच सदर नोटा देण्यात आल्याचे उघड झाल्याने सतत दोन दिवस त्याची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. बनावट नोटांच्या प्रकरणात अटक केलेल्या आदित्य यादव याला उपनिरीक्षक वैभव नाईक याने याच महिन्यात ३ लाखांच्या बनावट नोटा दिल्या होत्या, अशी माहिती तपासात समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
बनावट नोटा प्रकरणात गोवा पोलिसांचे रॅकेट कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता. समोर येत असलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात आणखी दोन पोलिसांचा समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उपनिरीक्षक वैभव नाईकची वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून दोन दिवस सतत चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे त्याच्यावरील संशय वाढला आहे. आज वैभव नाईक याला तपासासाठी कळंगुट पोलिस स्थानकावरही नेण्यात आले होते, असे समजते. तेथे निरीक्षक मंजूनाथ देसाई यांनी त्याची चौकशी केली. मात्र कळंगुट पोलिसांनी याविषयी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. मात्र, जुलै महिन्यात आदित्य याला पोलिस स्थानकावर बोलवून वैभव नाईकने सदर नोटा त्याला दिल्या अशी माहिती समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

.. तर आंदोलनाची गरज ‘उटाला’ भासणार नाही : पर्रीकर

काणकोण, दि. ३० (प्रतिनिधी): भाजप सरकार सत्तेवर आल्यास ‘उटा’च्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्या जातील व त्यामुळे या समाजाला आंदोलन करण्याची गरजच भासणार नाही, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केले. आज खोतीगाव पंचायतीच्या मैदानावर आदर्श युवा संघ आयोजित अनुसूचित जमात अन्याय निषेध सभेत ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर काणकोणचे आमदार विजय पै खोत, पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर, माजी मंत्री प्रकाश वेळीप, सरपंच तेजस्विनी दैयकर, ऍड. बाबुसो गावकर, माजी सरपंच विशांत गावकर, पंच उमेश वेळीप आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आत्तापर्यंत अनुसूचित जमातींसाठी २५०० नोकर्‍या द्यायच्या राहून गेल्या आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिलेल्या अकराशे नोकर्‍या, तसेच आरोग्य खात्यातील ४१६ जागांपैकी बहुतेक जागा अनुसूचित जमातींतील उमेदवारांतूनच भरल्या जाव्यात. आदिवासासींना त्यांचे हक्क मिळावे, यासाठी भाजप न्यायालयीन लढाई पुकारणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
अनिर्बंध खाण व्यवसायामुळे आदिवासींच्या मुलांवर मोठे संकट कोसळणार आहे. असे सांगतानाच सध्याचे शैक्षणिक धोरण जर असेच राहिले तर ‘गाकुवेध’ समाजाची मुले शिक्षणात मागे राहतील असेही पर्रीकर म्हणाले.
उमेश गावकर यांनी स्वागत व सूत्रसंचालन केले. विजय पै खोत, रमेश तवडकर आदींची यावेळी समयोचित भाषणे झाली. संजय तवडकर यांनी आभार मानले. या सभेला सुमारे एक हजार आदिवासी बांधवांची उपस्थिती लाभली होती.

यंदाचा ‘इफ्फी’ उधळणार!

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आक्रमक कार्यक्रम जाहीर
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): राज्यात मोठ्या धूमधडाक्यात साजरा होणार्‍या सार्वजनिक गणेशोत्सवात मातृभाषांचा जयघोष करण्याचे आवाहन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचतर्फे करण्यात आले आहे. माध्यमप्रश्‍नी सरकारी निर्णयाच्या निषेधार्थ १५ ऑगस्ट रोजी पणजीत ‘महादिंडी’चे आयोजन करण्यात येणार असून वर्षअखेरीस साजरा होणारा यंदाचा ‘इफ्फी’ महोत्सव उधळून लावला जाईल, असा कडक इशारा मंचातर्फे देण्यात आला आहे.
आज इथे पत्रकार परिषदेत बोलताना मंचाच्या निमंत्रक तथा माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनी ही घोषणा केली. या प्रसंगी प्रा. सुभाष देसाई, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, प्रा. सुभाष वेलिंगकर, अरविंद भाटीकर, प्रा. पांडुरंग नाडकर्णी व किरण नाईक उपस्थित होते. श्रीमती काकोडकर पुढे म्हणाल्या की, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी आपापल्या उपक्रमांमध्ये मराठी व कोकणी भाषांवर सरकार व कॉंग्रेस पक्षाने केलेला आघात आणि अन्यायाविरुद्ध निषेध ठराव, जागृतीविषयक व्याख्याने आणि आरास व सजावट तसेच देखाव्यांच्या माध्यमांतून आपला निषेध प्रकट करून या आंदोलनाला बळकटी प्राप्त करून द्यावी. मातृभाषेवरील समर्पक श्‍लोकांचा व आशयाचा वापर करण्याचे आवाहनही गणेशभक्तांना करण्यात आले आहे.
५ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ४ वाजता काणकोण येथे सुमारे एक हजार युवकांची जाहीर सभा होईल. ६ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ५ वाजता मडकई मतदारसंघातील दोन खांब, शंकर पाठशाळा येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. १५ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सुमारे पाच हजार भजनी कलाकार मातृभाषेवरील अन्यायाविरुद्ध पणजीत ‘महादिंडी’ काढणार आहेत. भाषा माध्यमप्रकरणी दुटप्पी धोरण स्वीकारलेल्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मंत्री व आमदारांना घेराव घालण्याची योजनाही आखण्यात आली आहे. ‘इफ्फी’ उद्घाटनावेळी पंधरा ते वीस हजार गोमंतकीय रस्त्यावर उतरून हा सोहळा उधळून लावतील, असेही शशिकलाताईंनी सांगितले.
भाषा माध्यम प्रश्‍नाची सांगड राजभाषा आंदोलनाशी घालून काही स्वार्थी लोकांनी चालवलेल्या अपप्रचाराला अजिबात बळी पडू नये, असे आवाहन मंचतर्फे करण्यात आले. भावी पिढीच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी मराठी व कोकणीचे रक्षण हा मंचाचा हेतू आहे व त्यामुळे या आंदोलनाला बदनाम करणार्‍या किंवा त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य ठरेल, असा सल्लाही श्रीमती काकोडकर यांनी दिला.
----------------------------------------------------------------------
‘केजी’त मातृभाषाच हवी!
पूर्व प्राथमिक संस्थांच्या नावाने ‘केजी’चे जाळे पसरवून मुलांना लहान वयातच इंग्रजीच्या मोहजाळ्यात अडकवण्याचा डाव हाणून पाडावा लागेल, असे मत प्रा. पांडुरंग नाडकर्णी यांनी व्यक्त केले. ‘केजी’ संस्थांवरील नियंत्रणासाठी कायदा करण्याची तयारी सुरू असताना तिथे फक्त मातृभाषेतूनच मुलांशी संवाद व्हावा, असेही ते म्हणाले. ‘केजी’च्या नावाने बालमनावर इंग्रजीचे संस्कार करून त्यांनी इंग्रजी हेच प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम म्हणून निवडावे, असा घाट घालण्यात येत आहे. हे कारस्थान वेळीच हाणून पाडावे लागेल, असेही ते म्हणाले.
-----------------------------------------------------------------------
पुढील आंदोलनाचे टप्पे
- ५ ऑगस्ट : काणकोण येथे युवकांची जाहीर सभा.
- ६ ऑगस्ट : दोन खांब - मडकई येथे जाहीर सभा.
- १५ ऑगस्ट : भजनी कलाकारांतर्फे ‘महादिंडी’.
- ‘इफ्फी’चा उद्घाटन सोहळा उधळण्यासाठी सुमारे पंधरा ते
वीस हजार मातृभाषाप्रेमी सज्ज. सर्व रस्ते रोखून धरले जातील.

सरकारकडून शिक्षणाचा खेळखंडोबा

विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणे थांबवा : प्रा. पार्सेकर
पणजी, दि.२९ (प्रतिनिधी): राज्यात सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने सर्वच क्षेत्रांत बजबजपुरी माजवली असून शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात अभद्र प्रयोग करून हे सरकार शिक्षणाची अक्षरशः खिल्ली उडवत आहे. शाळा सुरू होऊन दोन महिने लोटल्यानंतर आता दोन विषयांत नापास झालेल्या अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना बारावीत प्रवेश देण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय ही शिक्षणाची क्रूर थट्टाच आहे, अशी टीका भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली. आज भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासमवेत पक्षप्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर उपस्थित होते.
सरकारने १२ जुलै रोजी काढलेल्या नव्या आदेशानुसार, अकरावीत दोन विषयांत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना ‘एटीकेटी’ मिळून तो बारावीत बसू शकतो. यापूर्वी फक्त एका विषयात नापास झालेल्यांना ही संधी मिळत होती. मात्र उच्च माध्यमिक विद्यालये सुरू होऊन आज दोन महिने उलटले आहेत. नापास विद्यार्थ्यांनी अन्य अभ्यासक्रमांसाठी (आयटीआय इत्यादी) प्रवेश घेतला आहे. काहींनी शिक्षण सोडून नोकर्‍या धरल्या आहेत. त्यामुळे उशिराने हा आदेश काढण्याचे प्रयोजन काय, असा प्रश्‍न प्रा. पार्सेकर यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या या मनमानी कारभारामुळे विद्यार्थी व पालकांचा शिक्षणावरचा विश्‍वास उडून या क्षेत्राचे अधःपतन होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. शिक्षणमंत्री आपल्या कुवतीप्रमाणे निर्णय घेत आहेत व मुख्यमंत्री त्यांना पाठीशी घालून शिक्षणाचा बाजार मांडत आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
प्रा. पार्सेकर यांनी यावेळी ‘अंतर्गत मूल्यमापन’ धोरणाबाबतही नाराजी व्यक्त केली व बदल करावयाचेच असतील तर ते शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याअगोदर करावेत, असा सल्ला दिला. माध्यान्ह आहार योजनेवर सरकारचे अजिबात लक्ष नसल्यामुळे या योजनेचा फज्जा उडाला असून मुलांचे जीव धोक्यात आले असल्याची टीका त्यांनी केली.
बनावट नोटांप्रकरणी पोलिस
अधिकार्‍यास अटक करा : आर्लेकर
गोव्याचे पोलिस अमली पदार्थाच्या व्यवहारात गुंतल्याचे जगजाहीर होते; मात्र, आता पोलिस बनावट नोटा प्रकरणातही सामील असल्याने गोव्याची सुरक्षाव्यवस्था धोक्यात आली असल्याचे प्रतिपादन यावेळी राजेंद्र आर्लेकर यांनी केले. पकडलेल्या संशयितांना बनावट नोटा पुरवणार्‍या ‘त्या’ पोलिस अधिकार्‍याला त्वरित अटक करा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

बनावट नोटा प्रकरणात गोवा पोलिसांचे ‘रॅकेट’?

आणखी दोन पोलिस गुंतल्याचे उघड
वास्को, दि. २९ (प्रतिनिधी): कळंगुट येथील कॅसिनोत बनावट नोटाघेऊन खेळण्यासाठी आलेल्या तीन युवकांना अटक केल्यानंतर वास्को पोलिस स्थानकातील एका अधिकार्‍यानेच या नोटा त्यांना पुरवल्याचे काल समोर आले होते. दरम्यान, या प्रकरणात आणखी दोघा पोलिसांचा समावेश असल्याचे आज उघडकीस आल्याने एकच खळबळ माजली आहे. अटक करण्यात आलेल्या हेमंत चोडणकर या संशयिताची गाडी आज संध्याकाळी कळंगुट पोलिसांनी चिखली, वास्को येथून महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांच्या घरासमोरून जप्त केली.
बनावट नोटाप्रकरणी कळंगुट पोलिसांनी सावंतवाडी येथील सुदेश गौड व वास्कोतील हेमंत चोडणकर व आदित्य (चिंतामणी) यादव या युवकांना चार दिवसांपूर्वी अटक केली होती. त्यानंतर आदित्य याच्या फ्लॅटवर धाड घातली असता २ लाख ७७ हजार ५०० रुपयांच्या आणखी बनावट नोटा सापडल्या. या प्रकरणात वास्को पोलिस स्थानकातील एका अधिकार्‍याचा समावेश असल्याचे समजल्याने कळंगुट पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वी त्यांची चौकशी केली होती. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात आणखी दोन पोलिस गुंतले असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी या अधिकार्‍यांची नावे उघड करण्यास नकार दिला.
महसूलमंत्र्यांच्या घरासमोरून गाडी जप्त
दरम्यान, आज संध्याकाळी कळंगुट पोलिसांनी संशयित हेमंत याने कॅसिनोत जाताना वापरलेली चारचाकी महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांच्या घरासमोरून जप्त केली. या घटनेमुळे अनेक प्रकारचे तर्कवितर्क लढवण्यात येत आहेत. याप्रकरणी ‘गोवादूत’च्या प्रतिनिधीने जुझे फिलिप यांना छेडले असता त्यांनी संशयित हेमंत आपल्याला भेटायला आला होता हे मान्य केले. मात्र, असे हजारो लोक आपल्याला रोज भेटण्यासाठी येत असतात, असेही ते म्हणाले.

अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध निर्णय
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): राज्यातील अकरावी व बारावीच्या सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपचे वितरण करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुलीला जन्म देणार्‍या मातेला तात्काळ ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देणारी ‘ममता’ योजना, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना वाढीव निवृत्ती योजना व केपेसाठी साहाय्यक सहकार निबंधकांची नियुक्ती आदी निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयानंतर आज तब्बल दोन महिन्यांनी ही मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. बैठकीनंतर बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वरील निर्णयांची माहिती दिली. केंद्र सरकारला पत्र पाठवून ‘एमपीटीला’ आपल्या सर्व सीमांचे नव्याने आरेखन करण्याची विनंती करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. केपे विभागातील बहुतांश सहकारी संस्थांची गैरसोय लक्षात घेऊन केपे साहाय्यक सहकार निबंधक कार्यालय सुरू करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. विविध सहकारी संस्थांना गोदाम व कार्यालय इमारत बांधण्यासाठीच्या योजनेचे नूतनीकरण करून ही मदत वाढवण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. संगणक व फर्निचर खरेदीसाठीही अर्थसाहाय्य देण्याचे ठरले.
मुलीला जन्म देणार्‍या मातांना तात्काळ ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. तसेच मुलीच्या लग्नासाठी आता २५ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याची योजनाही चालीस लावण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविकांना दोन लाख व मदतनिसांना १ लाख रुपये निवृत्तीलाभ देण्यासही या बैठकीत मंजुरी मिळवण्यात आली. फर्मागुढी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत सेझा गोवा कंपनीच्या सहकार्याने चार वर्षांचा खाण अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासही मान्यता देण्यात आली. पाच वर्षांपर्यंतचा खर्च ही कंपनी करणार आहे, असे मुख्यमंत्री कामत यांनी जाहीर केले. कारागीर प्रशिक्षण संचालनालयातर्फे पश्‍चिम घाट विकास योजनेअंतर्गत १० संगणक प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.

आगशी अपघातात एक ठार, एक जखमी

वास्को, दि. २९ (प्रतिनिधी): शुक्रवारी रात्री ८च्या सुमारास आगशी येथे कदंब व पल्सर यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात पल्सरवर मागे बसलेला मेहबूब (३८) हा मूळ कर्नाटक येथील इसम जागीच ठार झाला. पल्सरचालकाची स्थिती गंभीर असून त्याला गोमेकॉत दाखल करण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जीए ०३ एक्स ०१५६ या क्रमांकाची कदंब बस मडगावहून पणजीला येत होती तर वरील दोघे पल्सरवरून पणजीच्याच दिशेने निघाले होते. आगशी येथील हमरस्त्यावर त्यांच्यात टक्कर झाली असता पल्सरच्या मागे बसलेला मेहबूब रस्त्यावर फेकला गेला व त्यात त्याचे जागीच निधन झाले. या अपघातात पल्सरचालक गंभीर जखमी झाला असून त्याला गोमेकॉ इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. त्याचे नाव समजू शकले नव्हते. आगशी पोलिस पुढील तपास करत आहेत.