नवी दिल्ली, दि.३ : राष्ट्रीय संरक्षण दलाचे (एनएसजी) संकेतस्थळ आज काही अज्ञात व्यक्तींनी ‘हॅक’ केल्याचे निदर्शनास आले. अधिकार्यांचेई-मेेलसुद्धा हॅक झाल्याचे समजते. हा प्रकार लक्षात येताच सर्व अधिकार्यांना आणि पालम येथील एनएसजीच्या मुख्यालयाला काही काळ इंटरनेट वापर टाळण्याचे आदेश देण्यात आले होते. असे असले तरी परिस्थिती धोकादायक नसल्याचे येथील प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कोणतीही महत्त्वाची आणि गोपनीय माहिती संकेतस्थळावर ठेवण्यात आलेली नव्हती.
‘२ जी स्पेक्ट्रम’ची
आज सुनावणी
नवी दिल्ली, दि. ३
२ जी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी येथील जिल्हा न्यायालयात उद्या सोमवारपासून पुन्हा सुनावणीस प्रारंभ होणार आहे. उन्हाळ्यात न्यायालयीन कामकाज बंद असल्याने सुनावणी स्थगित करण्यात आली होती. या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी माजी केंद्रीय दूरसंचारमंत्री ए. राजा, द्रमुक खासदार कानिमोझी, स्वान टेलिकॉमचा प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा व इतर ११ अन्य आरोपींना उद्या सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात उपस्थित करण्यात येणार आहे.
सत्यसाईंच्या आश्रमातून
आणखी संपत्ती जप्त
पुट्टपार्थी, दि.३
सत्यसाईबाबांच्या आश्रमातून संपत्ती मिळण्याचे सत्र अजूनही सुरूच आहे. आश्रमात जिथे सत्यसाई वास्तव्य करायचे त्याच यर्जुमंदिरातून आणखी ७७ लाखांची संपत्ती जप्त करण्यात आली. याच मंदिरात सत्यसाई यांच्या मृत्यूनंतर सुरू असलेल्या शोध मोहिमेत आतापर्यंत कोट्यवधींची संपत्ती सापडली आहे.
जे. डे हत्याकांड
बिल्डरला अटक
मुंबई, दि. ३
ज्येष्ठ पत्रकार जे. डे यांच्या हत्येप्रकरणी आज पोलिसांनी बिल्डर विनोद असरानी ऊर्ङ्ग विनोद चेंबूर याला अटक केली आहे. कोर्टाने विनोदला सात जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी दिली आहे. पत्रकार डे यांच्या हत्येच्या कटात विनोदचा थेट सहभाग असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मारेकर्यांना पैसे देण्याचे काम विनोदनेच केले. त्यानेच डे यांच्याविषयीची महत्त्वाची माहिती मारेकर्यांना पुरविली होती.
जयललितांनी केली
मंत्र्याची हकालपट्टी
चेन्नई, दि. ३
मे महिन्यात सत्ता हाती घेतल्यानंतर अवघ्या महिन्याभरातच तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी मंत्रिमंडळात ङ्गेरबदल केले आहेत. एवढेच नव्हे तर एका मंत्र्याची हकालपट्टीही करून टाकली आहे. जयललितांच्या टीममधील कायदेमंत्री ई. सुबय्या यांना डच्चू देण्यात आला आहे. माहिती मंत्री जी. सेंतामिझान यांना कायदे मंत्रालयाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. सुबय्या यांच्या जाण्यानंतर पी. चेंदूर पांडियन यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे.
श्रीनगरमध्ये सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश
श्रीनगर, दि.३
श्रीनगरच्या निदा हॉटेलमध्ये सेक्स रॅकेट चालवण्यार्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. या हॉटेलवर पोलिसांनी धाड टाकल्यानंतर येथे चालणारे सर्व गैरव्यवहार उघडकीस आले. या प्रकरणात पोलिसांनी १३ जणांना अटक केली असून त्यात ४ महिलांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात
२६ निकालांची शक्यता
नवी दिल्ली, दि. ३
४९ दिवसांच्या उन्हाळी सुटीनंतर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू होणार आहे. यात पहिल्याच दिवशी २६ प्रकरणांचे निकाल लागणे अपेक्षित आहे.न्या. आर. व्ही. रवीन्द्रन आणि न्या. ए. के. पटनायक यांच्या न्यायासनासमोर सर्वाधिक १० खटल्यांची सुनावणी होईल. न्या. मुकुंदकम शर्मा आणि न्या. ए. आर. दवे यांचे न्यायासन पाच निकाल देणार आहे.
रेल्वे खाली आल्याने
तिघांचा मृत्यूू
बगाह (बिहार), दि. ३ : बगाह जिल्ह्यातील धर्मापूर गावाजवळ नरकाटियागंज-गोरखपूर पॅसेंजर या भरधाव गाडीखाली येऊन ३ जणांचा मृत्यू झाला. या तिघांचीही ओळख अजून पटलेली नाही. ही गाडी गेल्यानंतर या तिघांचे मृतदेह रेल्वे ट्रॅकवर पडलेले स्थानिक लोकांना आढळून आले.
Monday, 4 July 2011
Sunday, 3 July 2011
कामत सरकारचा बनाव!
माध्यमप्रश्नी महत्त्वाची कागदपत्रे पर्रीकरांकडून उघड
प्रस्तावाला...
- शिक्षण सचिवांची हरकत
- शिक्षण संचालक रजेवर
- मुख्य सचिवांची मान्यता नाही
- राज्यपालांना अंधारात ठेऊन परिपत्रक जारी
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देऊन विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यम शाळांवर सरकारी अनुदानाची खैरात करण्याचा मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया खुंटीला टांगून घेण्यात आला, असा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. मंत्रिमंडळासमोरील या प्रस्तावाला शिक्षण सचिव व्ही. बी. राव यांनी तीव्र हरकत घेतली होती. शिक्षण संचालक रजेवर व त्यात मुख्य सचिवांची मान्यता न मिळवताच हा प्रस्ताव चर्चेला घेण्यात आला. माहिती हक्क कायद्याव्दारे ही सर्व कागदपत्रे मिळवून पर्रीकर यांनी सरकारचे पुरते वस्त्रहरण केले आहे.
आज इथे पत्रकारांशी बोलताना पर्रीकर यांनी ही महत्त्वाची कागदपत्रे उघडकीस आणली. प्रशासकीय कामकाज नियम व घटनेनुसार मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक निर्णयाला राज्यपालांचे प्रमाणीकरण मिळवण्याची आवश्यकता असते. शिक्षण खात्याने राज्यपालांना अंधारात ठेवून हे परिपत्रक जारी केले, असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी २४ मे २०११ रोजी शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांना या विषयावर चर्चेसाठी बोलावले. या प्रसंगी काही ठरावीक मंत्री हजर होते. या बैठकीत इंग्रजीला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचे ठरले. अनिल पवार यांनी २५ मे २०११ रोजी मंत्रिमंडळासाठीचा प्रस्ताव तयार केला. शिक्षण संचालक रजेवर असल्याने त्यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही. शिक्षण सचिव व्ही. बी. राव यांनी आपल्या सूचनेत सरकारकडे विनंती केलेल्या संस्थांनी या प्रस्तावाबाबत विविध मते व्यक्त केल्याचे म्हटले आहे. या प्रस्तावाला आर्थिक परिमाण असल्याचे तसेच हा प्रस्ताव कायद्याशी विसंगत असल्याचे सांगून त्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्याची स्पष्ट शिफारस श्री. राव यांनी केली होती. मंत्रिमंडळासमोरील प्रत्येक प्रस्तावाला मुख्य सचिवांच्या मान्यतेची गरज असताना ती घेण्यात आलेली नाही. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्याची शिफारस केली व ती मान्य करून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवून घाईगडबडीत मंजूर केल्याचे पर्रीकर यांनी कागदोपत्री पुराव्यासहित उघड केले. मुख्य म्हणजे मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशीच हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला व त्यावर कोणताही विचारविनिमय किंवा त्याचा कायद्याला धरून अभ्यास करण्यात आला नसल्याचेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
{dMma केवळ मिशनरी शाळांचा
शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांनी मंत्रिमंडळासमोर ठेवलेला प्रस्ताव हा पूर्णपणे राज्यातील मिशनरी शाळांनी सादर केलेल्या निवेदनांवर आधारीत होता हे देखील आता स्पष्ट झाले आहे. या व्यतिरिक्त ‘फोर्स’ संघटनेने घेतलेल्या ठरावाचाही या प्रस्तावात उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्यात अनेक पूर्व प्राथमिक तथा किंडरगार्डन संस्था इंग्रजीतून शिक्षण देतात. यातून शाळेत प्रवेश केल्यानंतर अचानक मराठी तथा कोकणीतून शिक्षण घेणे बरेच कठीण बनते, असे कारण पुढे करण्यात आले आहे. इथे मातृभाषेतून शिक्षण देणार्या शेकडो अंगणवाड्यांचा उल्लेखच करण्यात आला नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रस्तावाच्या टंकलेखन प्रतीबाबतही संशय निर्माण झाला आहे. हा प्रस्ताव खरोखरच शिक्षण उपसंचालकांनी तयार केला की, कुणीतरी आधीच तयार केलेल्या प्रस्तावावर उपसंचालकांनी सही केली, याचाही ठाव लागत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
{ejU‘hfu की घोटाळेमहर्षी?
कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर हे माजी शिक्षणमंत्री राहिलेले आहेत. सुभाष शिरोडकर हे शिक्षणमहर्षी म्हणून मिरवत असले तरी त्यांनी शिक्षणाच्या नावाने धंदा सुरू केल्याचा आरोप करून ते घोटाळेमहर्षी असल्याचा सनसनाटी आरोप पर्रीकर यांनी केला. या निर्णयातील सरकारचा फोलपणा आता स्पष्टपणे उघड झाला आहे. सरकार व प्रदेश कॉंग्रेसकडून या निर्णयाची कार्यवाही यंदापासूनच होईल, अशी दर्पोक्ती केली जात असली तरी हा केवळ फुसका आव असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला.
प्रस्तावाला...
- शिक्षण सचिवांची हरकत
- शिक्षण संचालक रजेवर
- मुख्य सचिवांची मान्यता नाही
- राज्यपालांना अंधारात ठेऊन परिपत्रक जारी
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देऊन विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यम शाळांवर सरकारी अनुदानाची खैरात करण्याचा मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया खुंटीला टांगून घेण्यात आला, असा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. मंत्रिमंडळासमोरील या प्रस्तावाला शिक्षण सचिव व्ही. बी. राव यांनी तीव्र हरकत घेतली होती. शिक्षण संचालक रजेवर व त्यात मुख्य सचिवांची मान्यता न मिळवताच हा प्रस्ताव चर्चेला घेण्यात आला. माहिती हक्क कायद्याव्दारे ही सर्व कागदपत्रे मिळवून पर्रीकर यांनी सरकारचे पुरते वस्त्रहरण केले आहे.
आज इथे पत्रकारांशी बोलताना पर्रीकर यांनी ही महत्त्वाची कागदपत्रे उघडकीस आणली. प्रशासकीय कामकाज नियम व घटनेनुसार मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक निर्णयाला राज्यपालांचे प्रमाणीकरण मिळवण्याची आवश्यकता असते. शिक्षण खात्याने राज्यपालांना अंधारात ठेवून हे परिपत्रक जारी केले, असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी २४ मे २०११ रोजी शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांना या विषयावर चर्चेसाठी बोलावले. या प्रसंगी काही ठरावीक मंत्री हजर होते. या बैठकीत इंग्रजीला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचे ठरले. अनिल पवार यांनी २५ मे २०११ रोजी मंत्रिमंडळासाठीचा प्रस्ताव तयार केला. शिक्षण संचालक रजेवर असल्याने त्यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही. शिक्षण सचिव व्ही. बी. राव यांनी आपल्या सूचनेत सरकारकडे विनंती केलेल्या संस्थांनी या प्रस्तावाबाबत विविध मते व्यक्त केल्याचे म्हटले आहे. या प्रस्तावाला आर्थिक परिमाण असल्याचे तसेच हा प्रस्ताव कायद्याशी विसंगत असल्याचे सांगून त्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्याची स्पष्ट शिफारस श्री. राव यांनी केली होती. मंत्रिमंडळासमोरील प्रत्येक प्रस्तावाला मुख्य सचिवांच्या मान्यतेची गरज असताना ती घेण्यात आलेली नाही. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्याची शिफारस केली व ती मान्य करून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवून घाईगडबडीत मंजूर केल्याचे पर्रीकर यांनी कागदोपत्री पुराव्यासहित उघड केले. मुख्य म्हणजे मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशीच हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला व त्यावर कोणताही विचारविनिमय किंवा त्याचा कायद्याला धरून अभ्यास करण्यात आला नसल्याचेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
{dMma केवळ मिशनरी शाळांचा
शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांनी मंत्रिमंडळासमोर ठेवलेला प्रस्ताव हा पूर्णपणे राज्यातील मिशनरी शाळांनी सादर केलेल्या निवेदनांवर आधारीत होता हे देखील आता स्पष्ट झाले आहे. या व्यतिरिक्त ‘फोर्स’ संघटनेने घेतलेल्या ठरावाचाही या प्रस्तावात उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्यात अनेक पूर्व प्राथमिक तथा किंडरगार्डन संस्था इंग्रजीतून शिक्षण देतात. यातून शाळेत प्रवेश केल्यानंतर अचानक मराठी तथा कोकणीतून शिक्षण घेणे बरेच कठीण बनते, असे कारण पुढे करण्यात आले आहे. इथे मातृभाषेतून शिक्षण देणार्या शेकडो अंगणवाड्यांचा उल्लेखच करण्यात आला नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रस्तावाच्या टंकलेखन प्रतीबाबतही संशय निर्माण झाला आहे. हा प्रस्ताव खरोखरच शिक्षण उपसंचालकांनी तयार केला की, कुणीतरी आधीच तयार केलेल्या प्रस्तावावर उपसंचालकांनी सही केली, याचाही ठाव लागत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
{ejU‘hfu की घोटाळेमहर्षी?
कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर हे माजी शिक्षणमंत्री राहिलेले आहेत. सुभाष शिरोडकर हे शिक्षणमहर्षी म्हणून मिरवत असले तरी त्यांनी शिक्षणाच्या नावाने धंदा सुरू केल्याचा आरोप करून ते घोटाळेमहर्षी असल्याचा सनसनाटी आरोप पर्रीकर यांनी केला. या निर्णयातील सरकारचा फोलपणा आता स्पष्टपणे उघड झाला आहे. सरकार व प्रदेश कॉंग्रेसकडून या निर्णयाची कार्यवाही यंदापासूनच होईल, अशी दर्पोक्ती केली जात असली तरी हा केवळ फुसका आव असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला.
भजन स्पर्धेत निषेधात्मक सहभाग
२०० भजन मंडळाच्या प्रतिनिधींचा एकमुखी ठराव
- अंतिम फेरीवर बहिष्कार
- बक्षिसे स्वीकारणार नाही
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) : कला अकादमीतर्फे राज्यपातळीवर आयोजित करण्यात येणार्या कै. मनोहरबुवा शिरगावकर भजन स्पर्धेत गोव्यातील भजनी पथके विभागीय पातळीवर निषेधात्मक सहभाग नोंदवणार असली तरी दि. १५ ऑगस्ट रोजी पणजीत होणार्या अंतिम फेरीवर सरकारच्या मातृभाषाविरोधी निर्णयाचा निषेध म्हणून बहिष्कार घालणार आहेत. तसेच सरकारतर्फे दिले जाणारे कुठलेही बक्षीस स्वीकारले जाणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण ठराव आज पर्वरी येथे झालेल्या भजनी कलाकारांच्या भव्य मेळाव्यात एकमुखाने घेण्यात आला.
सुमारे २०० भजनी पथकांचे प्रतिनिधी उपस्थित असलेल्या या मेळाव्याचे उद्घाटन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ज्येष्ठ भजनी कलाकार सर्वश्री पं. नाना शिरगावकर, पं. वामन पिळगावकर, मनोहरबुवा मांद्रेकर, मधूसुदन थळी, लाडू नाईक व मेळाव्याचे निमंत्रक विष्णू सुर्या वाघ व्यासपीठावर उपस्थित होते.
या प्रसंगी गोव्याच्या विविध भागांतून आलेल्या विविध भजनी पथकांच्या प्रतिनिधींनी सरकारी निर्णयाविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. विष्णू नाईक, आनंद जल्मी, शेखर शेट्ये, विश्वनाथ पेडणेकर, प्रेमानंद नाईक, दत्ताराम ठाकूर, ज्योती मसूरकर, अनिल कोंडुरकर, बाबली कांदोळकर आदींनी यंदाच्या भजन स्पर्धेवर सरळसरळ बहिष्कार घालावा असे मत मांडले. प्रा. अनिल सामंत यांनी तुकारामांच्या अभंगाचा दाखला देऊन अशा संस्कृतीभंजक नाठाळांच्या माथ्यावर संतांनी काठीच हाणली असती, असे प्रतिपादन केले. गोव्यातील भजनी कलाकारांनी सांस्कृतिक संचित जपण्यासाठी मोठ्या संख्येने पुढे यावे, असेही ते म्हणाले. दिगंबर कामत यांनी देव देव करून दानवाचे कार्य केले आहे, असा टोला श्रीमती काकोडकर यांनी हाणला तर विष्णू वाघ यांनी भजन स्पर्धेतील निषेधात्मक कार्यक्रमाचे स्वरूप कसे असेल याची सविस्तर माहिती दिली.
मेळाव्यादरम्यान दादा महाराज भजनी मंडळ फोंडा, वनदेवी महिला भजनी मंडळ कायसूव व शांतादुर्गा भूमिका पंचायतन भजनी मंडळ पर्रा यांनी भजन सादर केले. शेवटी निषेधात्मक सहभाग आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी ज्येष्ठ भजनी कलाकार पं. नाना शिरगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पं. वामन पिळगावकर, दामोदर शेवडे, पं. सोमनाथबुवा च्यारी, मनोहर मांद्रेकर, मधूसुदन थळी, लाडू नाईक, गोरख मांद्रेकर आदींची समिती स्थापण्यात आली.
----------------------------------------------------------------
असा नोंदवला जाईल निषेध
या स्पर्धेत विभागीय पातळीवरील सहभागी होताना पथके दंडाला काळ्या फिती लावून भजनाला बसणार आहेत. ज्या वाहनातून पथक स्पर्धास्थळी येईल, त्या वाहनावर निषेधात्मक फलक लावला जाईल. प्रत्यक्ष भजनालाही हा फलक घेऊनच पथके बसतील. हातातील भगव्या झेंड्यावर मराठी व कोकणीचा जयजयकार करणारे घोषवाक्य लिहिले जाईल. सरकारी अधिकार्याकडून फुले वा बक्षीस स्वीकारले जाणार नाही. या सर्व नियमांचे पालन न करणार्या पथकाला सदर ठिकाणी भजन सादर करू दिले जाणार नाही.
भजनाच्या शेवटी -
गजर करा रे गजर करा, मायबोलीचा गजर करा!
मराठी संगे असे कोकणी सत्य सदा हे मनी धरा!
असा गजर सर्व पथके करणार आहेत.
- अंतिम फेरीवर बहिष्कार
- बक्षिसे स्वीकारणार नाही
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) : कला अकादमीतर्फे राज्यपातळीवर आयोजित करण्यात येणार्या कै. मनोहरबुवा शिरगावकर भजन स्पर्धेत गोव्यातील भजनी पथके विभागीय पातळीवर निषेधात्मक सहभाग नोंदवणार असली तरी दि. १५ ऑगस्ट रोजी पणजीत होणार्या अंतिम फेरीवर सरकारच्या मातृभाषाविरोधी निर्णयाचा निषेध म्हणून बहिष्कार घालणार आहेत. तसेच सरकारतर्फे दिले जाणारे कुठलेही बक्षीस स्वीकारले जाणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण ठराव आज पर्वरी येथे झालेल्या भजनी कलाकारांच्या भव्य मेळाव्यात एकमुखाने घेण्यात आला.
सुमारे २०० भजनी पथकांचे प्रतिनिधी उपस्थित असलेल्या या मेळाव्याचे उद्घाटन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ज्येष्ठ भजनी कलाकार सर्वश्री पं. नाना शिरगावकर, पं. वामन पिळगावकर, मनोहरबुवा मांद्रेकर, मधूसुदन थळी, लाडू नाईक व मेळाव्याचे निमंत्रक विष्णू सुर्या वाघ व्यासपीठावर उपस्थित होते.
या प्रसंगी गोव्याच्या विविध भागांतून आलेल्या विविध भजनी पथकांच्या प्रतिनिधींनी सरकारी निर्णयाविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. विष्णू नाईक, आनंद जल्मी, शेखर शेट्ये, विश्वनाथ पेडणेकर, प्रेमानंद नाईक, दत्ताराम ठाकूर, ज्योती मसूरकर, अनिल कोंडुरकर, बाबली कांदोळकर आदींनी यंदाच्या भजन स्पर्धेवर सरळसरळ बहिष्कार घालावा असे मत मांडले. प्रा. अनिल सामंत यांनी तुकारामांच्या अभंगाचा दाखला देऊन अशा संस्कृतीभंजक नाठाळांच्या माथ्यावर संतांनी काठीच हाणली असती, असे प्रतिपादन केले. गोव्यातील भजनी कलाकारांनी सांस्कृतिक संचित जपण्यासाठी मोठ्या संख्येने पुढे यावे, असेही ते म्हणाले. दिगंबर कामत यांनी देव देव करून दानवाचे कार्य केले आहे, असा टोला श्रीमती काकोडकर यांनी हाणला तर विष्णू वाघ यांनी भजन स्पर्धेतील निषेधात्मक कार्यक्रमाचे स्वरूप कसे असेल याची सविस्तर माहिती दिली.
मेळाव्यादरम्यान दादा महाराज भजनी मंडळ फोंडा, वनदेवी महिला भजनी मंडळ कायसूव व शांतादुर्गा भूमिका पंचायतन भजनी मंडळ पर्रा यांनी भजन सादर केले. शेवटी निषेधात्मक सहभाग आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी ज्येष्ठ भजनी कलाकार पं. नाना शिरगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पं. वामन पिळगावकर, दामोदर शेवडे, पं. सोमनाथबुवा च्यारी, मनोहर मांद्रेकर, मधूसुदन थळी, लाडू नाईक, गोरख मांद्रेकर आदींची समिती स्थापण्यात आली.
----------------------------------------------------------------
असा नोंदवला जाईल निषेध
या स्पर्धेत विभागीय पातळीवरील सहभागी होताना पथके दंडाला काळ्या फिती लावून भजनाला बसणार आहेत. ज्या वाहनातून पथक स्पर्धास्थळी येईल, त्या वाहनावर निषेधात्मक फलक लावला जाईल. प्रत्यक्ष भजनालाही हा फलक घेऊनच पथके बसतील. हातातील भगव्या झेंड्यावर मराठी व कोकणीचा जयजयकार करणारे घोषवाक्य लिहिले जाईल. सरकारी अधिकार्याकडून फुले वा बक्षीस स्वीकारले जाणार नाही. या सर्व नियमांचे पालन न करणार्या पथकाला सदर ठिकाणी भजन सादर करू दिले जाणार नाही.
भजनाच्या शेवटी -
गजर करा रे गजर करा, मायबोलीचा गजर करा!
मराठी संगे असे कोकणी सत्य सदा हे मनी धरा!
असा गजर सर्व पथके करणार आहेत.
‘मुक्या’ मंत्री, आमदारांना अरबी समुद्रात बुडवा : काकोडकर
पणजी, दि. २ : कॉंग्रेसने इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याचा घाट घालून संस्कृती नष्ट करण्याचे व अराष्ट्रीयीकरणाचे जे धोरण आखलेले आहे त्या बाबतीत मौन धारण करून कॉंग्रेस पक्षातील हिंदू मंत्री व आमदारांनी गोमंतकीयांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. याची सव्याज परतफेड म्हणून गोव्यातील बहुसंख्याक हिंदू येत्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना गोव्याच्या कल्याणासाठी अरबी समुद्रात बुडवून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांनी दिला आहे. गोव्यातील बहुसंख्याक हिंदू आणि अल्पसंख्याक ख्रिश्चन यांच्यात कायमचे विभाजन करण्याचे खापर कॉंग्रेस पक्षाच्या माथ्यावर फोडले जाणार असल्याचे त्यांनी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
गोव्यातील बहुसंख्याक हिंदूंनी सासष्टीतील दिशाहीन, भ्रष्टाचारी व अराष्ट्रीय वृत्तीच्या ख्रिश्चन नेत्यांच्या दबावाला बळी पडलेल्या दुर्बळ मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आत्तापासूनच मोर्चेबांधणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. दरम्यान, गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी प्रदेश समितीचा सरकारच्या माध्यम निर्णयाला संपूर्ण पाठिंबा असल्यासंबंधी केलेल्या निवेदनाचा मंचाने तीव्र निषेध केला आहे.
‘बाबूशच्या दुःसाहसाला सडेतोड प्रत्युत्तर देऊ’
कोणत्याही एका सरकारी प्राथमिक शाळेत इंग्रजी माध्यमासाठी आवश्यक विद्यार्थिसंख्या न मिळाल्यास तशी संख्या इंग्रजी माध्यमास मिळविण्यासाठी आसपासच्या तीन किंवा जास्त सरकारी प्राथमिक शाळा विसर्जित करून एकत्र आणण्यात येतील, अशा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या विधानास भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
तशा प्रकारची प्रक्रियाही चालू करण्यात आल्याचे संकेत अधिकार्यांच्या निवेदनातून मिळत आहेत. आत्तापर्यंत सुरळीतपणे चालत आलेल्या सरकारी कोकणी, मराठी प्राथमिक शाळांचे सरसकट शिरकाण करण्याच्या या दुःसाहसाला योग्य प्रत्युत्तर देऊन, त्याचा प्रतिकार ठिकठिकाणी गोमंतकीय जनता करील, असा इशारा मंचाने दिला आहे.
केवळ अल्पसंख्याक मतपेटी सुरक्षित राखण्याकरिता कोकणी - मराठी शाळांचा बळी देऊन सरकारी प्राथमिक शाळांचे इंग्रजीत रूपांतर करण्याचे कॉंग्रेस सरकारने रचलेले हे कारस्थान गोमंतकीयांनी हाणून पाडावे, असे आवाहन मंचाचे कृतियोजना प्रमुख प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी केले आहे.
गोव्यातील बहुसंख्याक हिंदूंनी सासष्टीतील दिशाहीन, भ्रष्टाचारी व अराष्ट्रीय वृत्तीच्या ख्रिश्चन नेत्यांच्या दबावाला बळी पडलेल्या दुर्बळ मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आत्तापासूनच मोर्चेबांधणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. दरम्यान, गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी प्रदेश समितीचा सरकारच्या माध्यम निर्णयाला संपूर्ण पाठिंबा असल्यासंबंधी केलेल्या निवेदनाचा मंचाने तीव्र निषेध केला आहे.
‘बाबूशच्या दुःसाहसाला सडेतोड प्रत्युत्तर देऊ’
कोणत्याही एका सरकारी प्राथमिक शाळेत इंग्रजी माध्यमासाठी आवश्यक विद्यार्थिसंख्या न मिळाल्यास तशी संख्या इंग्रजी माध्यमास मिळविण्यासाठी आसपासच्या तीन किंवा जास्त सरकारी प्राथमिक शाळा विसर्जित करून एकत्र आणण्यात येतील, अशा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या विधानास भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
तशा प्रकारची प्रक्रियाही चालू करण्यात आल्याचे संकेत अधिकार्यांच्या निवेदनातून मिळत आहेत. आत्तापर्यंत सुरळीतपणे चालत आलेल्या सरकारी कोकणी, मराठी प्राथमिक शाळांचे सरसकट शिरकाण करण्याच्या या दुःसाहसाला योग्य प्रत्युत्तर देऊन, त्याचा प्रतिकार ठिकठिकाणी गोमंतकीय जनता करील, असा इशारा मंचाने दिला आहे.
केवळ अल्पसंख्याक मतपेटी सुरक्षित राखण्याकरिता कोकणी - मराठी शाळांचा बळी देऊन सरकारी प्राथमिक शाळांचे इंग्रजीत रूपांतर करण्याचे कॉंग्रेस सरकारने रचलेले हे कारस्थान गोमंतकीयांनी हाणून पाडावे, असे आवाहन मंचाचे कृतियोजना प्रमुख प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी केले आहे.
परकीयांची गुलामगिरी कॉंग्रेसच्या गुणसूत्रांतच
तरुण विजय यांची घणाघाती टीका
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): परकीय संस्कृतीच्या गुलामगिरीचे अंश कॉंग्रेसच्या गुणसूत्रांतच पेरलेले आहेत. मातृभाषांचा गळा घोटून, गोव्याच्या अस्मितेवर वरवंटा फिरवून इथल्या संस्कृतीचे उच्चाटन करण्याचा हा डाव कॉंग्रेसच्या याच बाटग्या नीतीचा भाग असल्याचा घणाघाती आरोप भाजपचे राज्यसभा खासदार तथा राष्ट्रीय प्रवक्ते तरुण विजय यांनी केला.
युवकांना संबोधित करण्यासाठी गोवा भेटीवर आलेले तरुण विजय यांनी आज इथे पत्रकारांशी संवाद साधला. या प्रसंगी भाजप सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर हजर होते. गोव्यात प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याचा निर्णय म्हणजे आपल्या आईचे दूध पिणार्या अर्भकाला हिसकावून घेऊन त्याला डब्याचे दूध पाजण्याचीच कृती होय, असेही ते म्हणाले. खुद्द रवींद्रनाथ टागोर यांनी प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेचे महत्त्व विषद केले आहे. मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण झालेल्या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक स्तरावर कोणतेही माध्यम लावले तरी ते आत्मसात करण्याची त्यांची कुवत असते, असेही श्री. टागोर यांनी नमूद केल्याचे ते म्हणाले. विदेशी भाषेचा स्वीकार करून जगातील एकही देश महासत्ता बनला नाही, असे सांगताना चीनचे उदाहरणही त्यांनी दिले. चीनमध्ये इंग्रजी बोलणारा अभावानेच आढळेल; परंतु आज जगात दुसर्या स्थानावरील आर्थिक महासत्ता म्हणून हा देश उभा आहे, असे ते म्हणाले.
इंग्रजीला विरोध करण्याचा अजिबात प्रश्न येत नाही. परंतु, इंग्रजीची गुलामगिरी पत्करणे हे चुकीचेच आहे. पोर्तुगाली गुलामगिरीचा पगडा असलेल्या गोव्यातील कॉंग्रेसने मातृभाषेवर घाला घालून इंग्रजीकरणाचा हा डाव आखून गोव्याच्या अस्मितेवरच हल्ला केल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. भाषा व संस्कृतीवरील हे अतिक्रमण गोमंतकीय जनता अजिबात सहन करणार नाही व स्वाभिमानी गोमंतकीयांच्या या लढ्याला भाजपचा पूर्ण पाठिंबा आहे, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): परकीय संस्कृतीच्या गुलामगिरीचे अंश कॉंग्रेसच्या गुणसूत्रांतच पेरलेले आहेत. मातृभाषांचा गळा घोटून, गोव्याच्या अस्मितेवर वरवंटा फिरवून इथल्या संस्कृतीचे उच्चाटन करण्याचा हा डाव कॉंग्रेसच्या याच बाटग्या नीतीचा भाग असल्याचा घणाघाती आरोप भाजपचे राज्यसभा खासदार तथा राष्ट्रीय प्रवक्ते तरुण विजय यांनी केला.
युवकांना संबोधित करण्यासाठी गोवा भेटीवर आलेले तरुण विजय यांनी आज इथे पत्रकारांशी संवाद साधला. या प्रसंगी भाजप सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर हजर होते. गोव्यात प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याचा निर्णय म्हणजे आपल्या आईचे दूध पिणार्या अर्भकाला हिसकावून घेऊन त्याला डब्याचे दूध पाजण्याचीच कृती होय, असेही ते म्हणाले. खुद्द रवींद्रनाथ टागोर यांनी प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेचे महत्त्व विषद केले आहे. मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण झालेल्या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक स्तरावर कोणतेही माध्यम लावले तरी ते आत्मसात करण्याची त्यांची कुवत असते, असेही श्री. टागोर यांनी नमूद केल्याचे ते म्हणाले. विदेशी भाषेचा स्वीकार करून जगातील एकही देश महासत्ता बनला नाही, असे सांगताना चीनचे उदाहरणही त्यांनी दिले. चीनमध्ये इंग्रजी बोलणारा अभावानेच आढळेल; परंतु आज जगात दुसर्या स्थानावरील आर्थिक महासत्ता म्हणून हा देश उभा आहे, असे ते म्हणाले.
इंग्रजीला विरोध करण्याचा अजिबात प्रश्न येत नाही. परंतु, इंग्रजीची गुलामगिरी पत्करणे हे चुकीचेच आहे. पोर्तुगाली गुलामगिरीचा पगडा असलेल्या गोव्यातील कॉंग्रेसने मातृभाषेवर घाला घालून इंग्रजीकरणाचा हा डाव आखून गोव्याच्या अस्मितेवरच हल्ला केल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. भाषा व संस्कृतीवरील हे अतिक्रमण गोमंतकीय जनता अजिबात सहन करणार नाही व स्वाभिमानी गोमंतकीयांच्या या लढ्याला भाजपचा पूर्ण पाठिंबा आहे, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत माध्यम निर्णयास विरोध करणार : राष्ट्रवादी
देशप्रभू प्रकरणी हस्तक्षेप नाही
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): गोवा सरकारने प्राथमिक शिक्षणाचे इंग्रजीकरण करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे गोव्यातील नागरिकांत संताप पसरला आहे. राष्ट्रवादी पक्षाने यापूर्वीच सरकारला माध्यम प्रश्न शिक्षणतज्ज्ञांकडे सोपवावा असे निवेदन दिले आहे. तरीही सरकारने सहकारी पक्षाचे ऐकले नाही तर राष्ट्रवादीचे मंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रश्न उपस्थित करून सरकारच्या निर्णयाला विरोध करतील, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी पक्षाच्या गोवा निरीक्षक भारती चव्हाण यांनी केले.
आज पणजी येथील पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत भारती चव्हाण बोलत होत्या. या वेळी प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र सिरसाट, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष पांडुरंग राऊत, प्रवक्ते ऍड. अविनाश भोसले व ट्रॉजन डिमेलो उपस्थित होते.
पत्रकारांनी माध्यम प्रश्नावर पक्षाची भूमिका काय, असा प्रश्न केला असता त्यांनी वरील निवेदन केले. माध्यम प्रश्न शिक्षणतज्ज्ञांनीच सोडवावा या मताशी राष्ट्रवादी ठाम आहे; मुख्यमंत्र्यांना काल दि. १ रोजी भेटून त्याबाबत सूचना करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत पक्षाचे मंत्री सरकारी निर्णयाविरोधात उभे राहतील, असे त्या म्हणाल्या.
यांनी यावेळी केल्या.
महलांसाठी ‘एक्स रे मेमोग्राफी चिकित्सा यंत्र’ सरकारी इस्पितळात उपलब्ध करावे, मलेरिया प्रतिबंधक उपायांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, अनुसूचित जमातींना १२ टक्के आरक्षण मिळावे तसेच समन्वय समितीची बैठक लवकर बोलवावी अशा मागण्या यावेळी भारती चव्हाण यांनी केल्या.
राज्यसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कोणती भूमिका घेणार, असा प्रश्न चव्हाण यांना विचारला असता तो निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील असे सांगून पक्ष उमेदवार उभा करणार नाही; मात्र तशी वेळ आलीच तर पक्ष वेगळी भूमिकाही घेऊ शकतो, असे त्या म्हणाल्या. मिकी पक्षाचे आमदार आहेत, मात्र ते पक्षकार्यात सक्रिय नाहीत, असे उत्तर एका प्रश्नावर चव्हाण यांनी दिले.
देशप्रभू प्रकरणी हस्तक्षेप नाही
राष्ट्रवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जितेंद्र देशप्रभू यांच्यावर भाईड - कोरगाव येथील बेकायदा खाण प्रकरणी चालू असलेल्या खटल्यात पक्ष हस्तक्षेप करणार नाही. कायदा आपले काम करेल, अशी प्रतिक्रिया चव्हाण यांनी यावेळी दिली. पोलिस हवालदार चंद्रू गावस प्रकरणाची गंभीर दखल राष्ट्रवादी पक्षाने घेतली असून संबंधित अधिकार्यांना निलंबित करावे अशी मागणी त्यांनी केली.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): गोवा सरकारने प्राथमिक शिक्षणाचे इंग्रजीकरण करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे गोव्यातील नागरिकांत संताप पसरला आहे. राष्ट्रवादी पक्षाने यापूर्वीच सरकारला माध्यम प्रश्न शिक्षणतज्ज्ञांकडे सोपवावा असे निवेदन दिले आहे. तरीही सरकारने सहकारी पक्षाचे ऐकले नाही तर राष्ट्रवादीचे मंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रश्न उपस्थित करून सरकारच्या निर्णयाला विरोध करतील, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी पक्षाच्या गोवा निरीक्षक भारती चव्हाण यांनी केले.
आज पणजी येथील पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत भारती चव्हाण बोलत होत्या. या वेळी प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र सिरसाट, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष पांडुरंग राऊत, प्रवक्ते ऍड. अविनाश भोसले व ट्रॉजन डिमेलो उपस्थित होते.
पत्रकारांनी माध्यम प्रश्नावर पक्षाची भूमिका काय, असा प्रश्न केला असता त्यांनी वरील निवेदन केले. माध्यम प्रश्न शिक्षणतज्ज्ञांनीच सोडवावा या मताशी राष्ट्रवादी ठाम आहे; मुख्यमंत्र्यांना काल दि. १ रोजी भेटून त्याबाबत सूचना करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत पक्षाचे मंत्री सरकारी निर्णयाविरोधात उभे राहतील, असे त्या म्हणाल्या.
यांनी यावेळी केल्या.
महलांसाठी ‘एक्स रे मेमोग्राफी चिकित्सा यंत्र’ सरकारी इस्पितळात उपलब्ध करावे, मलेरिया प्रतिबंधक उपायांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, अनुसूचित जमातींना १२ टक्के आरक्षण मिळावे तसेच समन्वय समितीची बैठक लवकर बोलवावी अशा मागण्या यावेळी भारती चव्हाण यांनी केल्या.
राज्यसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कोणती भूमिका घेणार, असा प्रश्न चव्हाण यांना विचारला असता तो निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील असे सांगून पक्ष उमेदवार उभा करणार नाही; मात्र तशी वेळ आलीच तर पक्ष वेगळी भूमिकाही घेऊ शकतो, असे त्या म्हणाल्या. मिकी पक्षाचे आमदार आहेत, मात्र ते पक्षकार्यात सक्रिय नाहीत, असे उत्तर एका प्रश्नावर चव्हाण यांनी दिले.
देशप्रभू प्रकरणी हस्तक्षेप नाही
राष्ट्रवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जितेंद्र देशप्रभू यांच्यावर भाईड - कोरगाव येथील बेकायदा खाण प्रकरणी चालू असलेल्या खटल्यात पक्ष हस्तक्षेप करणार नाही. कायदा आपले काम करेल, अशी प्रतिक्रिया चव्हाण यांनी यावेळी दिली. पोलिस हवालदार चंद्रू गावस प्रकरणाची गंभीर दखल राष्ट्रवादी पक्षाने घेतली असून संबंधित अधिकार्यांना निलंबित करावे अशी मागणी त्यांनी केली.
संसदेत योग्य मसुदा न मांडल्यास उपोषण
अण्णा - सोनिया भेट
नवी दिल्ली, दि. २ : पंतप्रधानांनाही लोकपालाच्या कार्यकक्षेत आणावे या आणि आपल्या इतर मागण्यांसंदर्भात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आज कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची त्यांच्या १० जनपथ या निवासस्थानी भेट घेतली. ‘सोनिया गांधी यांच्याशी अत्यंत सौहार्दपूर्ण आणि चांगली चर्चा झाली. जनलोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याच्या माध्यमातून सिव्हिल सोसायटीने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन सोनियांनी आम्हाला दिले आहे,’ असे अण्णा हजारे यांनी सोनियांच्या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मात्र, सरकारने लोकपाल विधेयकाचा योग्य मसुदा संसदेत न मांडल्यास १६ ऑगस्टपासून जंतरमंतरवर उपोषण करण्याच्या आपल्या निर्णयावर आपण ठाम आहोत, असा इशारा अण्णांनी यावेळी दिला.
आम्ही आमची बाजू सोनिया गांधी यांच्यासमोर मांडली, असे अण्णा हजारे यांच्यासोबत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद केजरीवाल यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. दरम्यान, अण्णा आणि सोनिया गांधी यांच्यात अतिशय सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा झाली आणि अण्णा हजारेंनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन सोनियांनी त्यांना दिले, असे कॉंग्रेसचे प्रवक्ते जनार्दन द्विवेदी यांनी या भेटीसंबंधी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले.
लोकपाल विधेयकाबाबत कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकार जो काही निर्णय घेईल त्याला पक्ष म्हणून आम्ही पाठिंबा देऊ, असेही द्विवेदी यांनी यावेळी सांगितले. सोनिया गांधी आणि अण्णा हजारे यांच्यात झालेल्या चर्चेची विस्तृत माहिती देण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला.
नवी दिल्ली, दि. २ : पंतप्रधानांनाही लोकपालाच्या कार्यकक्षेत आणावे या आणि आपल्या इतर मागण्यांसंदर्भात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आज कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची त्यांच्या १० जनपथ या निवासस्थानी भेट घेतली. ‘सोनिया गांधी यांच्याशी अत्यंत सौहार्दपूर्ण आणि चांगली चर्चा झाली. जनलोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याच्या माध्यमातून सिव्हिल सोसायटीने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन सोनियांनी आम्हाला दिले आहे,’ असे अण्णा हजारे यांनी सोनियांच्या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मात्र, सरकारने लोकपाल विधेयकाचा योग्य मसुदा संसदेत न मांडल्यास १६ ऑगस्टपासून जंतरमंतरवर उपोषण करण्याच्या आपल्या निर्णयावर आपण ठाम आहोत, असा इशारा अण्णांनी यावेळी दिला.
आम्ही आमची बाजू सोनिया गांधी यांच्यासमोर मांडली, असे अण्णा हजारे यांच्यासोबत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद केजरीवाल यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. दरम्यान, अण्णा आणि सोनिया गांधी यांच्यात अतिशय सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा झाली आणि अण्णा हजारेंनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन सोनियांनी त्यांना दिले, असे कॉंग्रेसचे प्रवक्ते जनार्दन द्विवेदी यांनी या भेटीसंबंधी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले.
लोकपाल विधेयकाबाबत कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकार जो काही निर्णय घेईल त्याला पक्ष म्हणून आम्ही पाठिंबा देऊ, असेही द्विवेदी यांनी यावेळी सांगितले. सोनिया गांधी आणि अण्णा हजारे यांच्यात झालेल्या चर्चेची विस्तृत माहिती देण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला.
गोवा रक्षणाची पताका हाती घ्या!
मनोहर पर्रीकरांचे तरुणाईला आवाहन
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): ‘‘गोव्याची अस्मिता व संस्कृती रक्षणाची पताका आता युवकांनी आपल्या हाती घेण्याची गरज आहे. युवकांची स्फूर्ती व उत्साह तसेच त्यांची धमक सत्ताधार्यांना निश्चितपणे पळता भुई थोडी करेल. त्यामुळेच भावी पिढीसाठी गोव्याचे रक्षण करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या युवकांच्या मागे मी ठामपणे उभा राहीन’’, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केले.
भाषा माध्यमप्रश्नी सरकारने घेतलेल्या आत्मघातकी निर्णयाला विरोध करण्यासाठी ‘दिगंबर कामत, गेट वेल सून’ ही मोहीम सध्या ‘फेसबुक’ या सोशल नेटवर्कवर सुरू असून त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. ही मोहीम सुरू ठेवलेल्या युवकांनी आयोजित केलेल्या मेळाव्याला मार्गदर्शन करताना पर्रीकर बोलत होते. भाषा माध्यमाच्या विषयाचे राजकारण करण्यात आपल्याला अजिबात रस नाही. हा विषय फक्त राजकारणापुरती मर्यादित नसून तो सामाजिक विषय बनला आहे. विधानसभेत प्राथमिक माध्यम धोरण ‘जैसे थे’ ठेवण्याची घोषणा करून सरकारने लगेच मंत्रिमंडळाकरवी या निर्णय फिरवला. एवढेच नव्हे तर हा निर्णय घेताना प्रशासकीय व कायदेशीर बाबींचेही उल्लंघन करण्यात आले. या निर्णयामागील सरकारची निष्क्रियता व विश्वासघातकीपणा गोव्याच्या मुळावरच येणार,असा धोकाही पर्रीकर यांनी बोलून दाखवला.
सरकारच्या या चुकीच्या निर्णयाची माहिती करून देण्यासाठी युवकांनी विविध महाविद्यालयांतून जागृती करावी. विशेषतः अल्पसंख्याक युवकांत गैरसमज पसरविण्याचे जोरदार प्रयत्न कॉंग्रेसकडून सुरू असल्याने त्यांची योग्य पद्धतीने समजूत काढून त्यांना सत्य परिस्थितीची जाणीव करून देण्याची गरज आहे. हिंदूंचे गार्हाणे व ख्रिस्ती बांधवांचे ‘बेसांव’ हे कोकणीत घातले जाते तर मग शिक्षणात मातृभाषेला विरोध का, असा सवालही त्यांनी केला.
या वेळी उपस्थित युवकांनी विविध महाविद्यालयांत मोठ्या प्रमाणात जागृती मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. विविध महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांचे गट तयार करून पथनाट्य तथा इतर उपक्रम राबवले जाणार आहेत. १८ ते २५ जुलैपर्यंत काळा पोशाख घालून सरकारचा निषेध करण्याचेही यावेळी ठरले. २५ रोजी महाविद्यालये बंद पुकारण्याची कल्पनाही पुढे आली असून याबाबत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाकडे चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेऊ, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. दिलीप बोरकर, युगांक नाईक, राजदीप नाईक, सुरेश तिळवे, आत्माराम बर्वे, वैभव कामत, यशवंत नाईक आदींनी यावेळी आपले मते मांडली. शेवटी श्री. वर्दे यांनी एक स्फूर्तीगीत सादर केले.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): ‘‘गोव्याची अस्मिता व संस्कृती रक्षणाची पताका आता युवकांनी आपल्या हाती घेण्याची गरज आहे. युवकांची स्फूर्ती व उत्साह तसेच त्यांची धमक सत्ताधार्यांना निश्चितपणे पळता भुई थोडी करेल. त्यामुळेच भावी पिढीसाठी गोव्याचे रक्षण करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या युवकांच्या मागे मी ठामपणे उभा राहीन’’, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केले.
भाषा माध्यमप्रश्नी सरकारने घेतलेल्या आत्मघातकी निर्णयाला विरोध करण्यासाठी ‘दिगंबर कामत, गेट वेल सून’ ही मोहीम सध्या ‘फेसबुक’ या सोशल नेटवर्कवर सुरू असून त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. ही मोहीम सुरू ठेवलेल्या युवकांनी आयोजित केलेल्या मेळाव्याला मार्गदर्शन करताना पर्रीकर बोलत होते. भाषा माध्यमाच्या विषयाचे राजकारण करण्यात आपल्याला अजिबात रस नाही. हा विषय फक्त राजकारणापुरती मर्यादित नसून तो सामाजिक विषय बनला आहे. विधानसभेत प्राथमिक माध्यम धोरण ‘जैसे थे’ ठेवण्याची घोषणा करून सरकारने लगेच मंत्रिमंडळाकरवी या निर्णय फिरवला. एवढेच नव्हे तर हा निर्णय घेताना प्रशासकीय व कायदेशीर बाबींचेही उल्लंघन करण्यात आले. या निर्णयामागील सरकारची निष्क्रियता व विश्वासघातकीपणा गोव्याच्या मुळावरच येणार,असा धोकाही पर्रीकर यांनी बोलून दाखवला.
सरकारच्या या चुकीच्या निर्णयाची माहिती करून देण्यासाठी युवकांनी विविध महाविद्यालयांतून जागृती करावी. विशेषतः अल्पसंख्याक युवकांत गैरसमज पसरविण्याचे जोरदार प्रयत्न कॉंग्रेसकडून सुरू असल्याने त्यांची योग्य पद्धतीने समजूत काढून त्यांना सत्य परिस्थितीची जाणीव करून देण्याची गरज आहे. हिंदूंचे गार्हाणे व ख्रिस्ती बांधवांचे ‘बेसांव’ हे कोकणीत घातले जाते तर मग शिक्षणात मातृभाषेला विरोध का, असा सवालही त्यांनी केला.
या वेळी उपस्थित युवकांनी विविध महाविद्यालयांत मोठ्या प्रमाणात जागृती मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. विविध महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांचे गट तयार करून पथनाट्य तथा इतर उपक्रम राबवले जाणार आहेत. १८ ते २५ जुलैपर्यंत काळा पोशाख घालून सरकारचा निषेध करण्याचेही यावेळी ठरले. २५ रोजी महाविद्यालये बंद पुकारण्याची कल्पनाही पुढे आली असून याबाबत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाकडे चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेऊ, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. दिलीप बोरकर, युगांक नाईक, राजदीप नाईक, सुरेश तिळवे, आत्माराम बर्वे, वैभव कामत, यशवंत नाईक आदींनी यावेळी आपले मते मांडली. शेवटी श्री. वर्दे यांनी एक स्फूर्तीगीत सादर केले.
Saturday, 2 July 2011
प्रदेश कॉंग्रेस समितीकडूनही आता इंग्रजीकरणाचे समर्थन
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षण माध्यमप्रश्नी सरकार पाठोपाठ आता प्रदेश कॉंग्रेस समितीनेही आपली इंग्रजी समर्थनार्थ भूमिका जाहीर केली आहे. इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला मान्यता देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करून या निर्णयाची अंमलबजावणी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत करण्यासाठी सरकारच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान, पाळीचे आमदार प्रताप गावस वगळता एकही आमदार या बैठकीला फिरकला नाही हे विशेष!
बर्याच कालावधीनंतर प्रदेश कॉंग्रेस समितीची आज कॉंग्रेस भवनात बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला अनेक पदाधिकार्यांनी हजेरी लावली खरी, परंतु मातृभाषेचे समर्थन करणार्या पदाधिकार्यांनी मात्र गैरहजर राहून आपला निषेध नोंदवला. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवणारे पाळीचे आमदार प्रताप गावस व कांता गावडे आदींनी या निर्णयाला मुकाट्याने दिलेली संमती अनेकांच्या भुवया उंचावणारी ठरली. या बैठकीनंतर पत्रकारांना संबोधित करताना प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
परिपत्रकातील त्रुटी ही सामान्य बाब
शिक्षण खात्याने जारी केलेल्या परिपत्रकातील त्रुटी ही सामान्य बाब आहे. कोणताही निर्णय सुरुवातीला परिपूर्ण असत नाही. परंतु, कालांतराने त्यातील त्रुटी आढळून आल्यानंतर त्या दूर करणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचेही ते म्हणाले. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात हे हा विषय व्यवस्थितपणे हाताळत असल्याची स्तुतिसुमनेही त्यांनी उधळली. पालकांना प्राथमिक माध्यम निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयासंबंधी करण्यात येत असलेल्या अपप्रचाराचा समाचार घेण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षातर्फे ठिकठिकाणी बैठका आयोजित करून लोकांत जागृती करण्यात येणार असल्याचेही श्री. शिरोडकर म्हणाले. पक्षाचे माजी सरचिटणीस विष्णू वाघ यांच्यावर कारवाई करणार काय, असा सवाल केला असता तो निर्णय श्रेष्ठींना घ्यावयाचा आहे, असेही ते म्हणाले. कॉंग्रेसच्या विचार विभागाची नव्याने पुनर्रचना करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ आहे व त्यामुळे इंग्रजीचे महत्त्व कुणीही नाकारू शकत नाही. गोव्याची अस्मिता, संस्कृती नष्ट होईल ही बडबड वायफळ आहे. प्राथमिक स्तरावर शाळेपेक्षा पालकांकडूनच मुलांवर अधिक संस्कार केले जातात, अशी मल्लिनाथीही त्यांनी केली. एका वर्गात एखादा विद्यार्थी जरी मातृभाषेतून शिकण्याची इच्छा व्यक्त करीत असेल, तर त्याची सोय करण्याची तरतूद या परिपत्रकात असावी, असेही ते म्हणाले.
अल्पसंख्याक आयोग व महामंडळाचा प्रस्ताव
राज्यातील अल्पसंख्याकांसाठी वेगळा आयोग व वित्त महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारला पाठवण्यात येणार असल्याचे श्री. शिरोडकर म्हणाले. या संस्थांकरवी अल्पसंख्याकांसाठी विविध योजना तथा आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे.
‘त्या’ मंत्र्यांच्या बरळण्याला प्रसिद्धी नको..
कॉंग्रेस पक्षात उमेदवारांची घोषणा करण्याचा अधिकार फक्त श्रेष्ठींना आहे व त्यासाठी एक कायदेशीर प्रक्रिया असते. इथे जे मंत्री उमेदवारांची घोषणा करतात त्याला काहीच अर्थ नसून अशा बरळणार्यांना अजिबात प्रसिद्धी देऊ नका, असे आवाहन सुभाष शिरोडकर यांनी केले. मंत्र्यांकडून होणार्या या घोषणांना अजिबात महत्त्व नसून त्यांनी अशा पद्धतीची घोषणाबाजी बंद करावी, असेही ते म्हणाले.
-------------------------------------------------------------------
‘एसटीं’साठी पाच मतदारसंघ?
राज्यातील अनुसूचित जमातींसाठी १२ टक्क्यांनुसार विधानसभेचे पाच मतदारसंघ राखीव ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करणार असल्याची घोषणा श्री. शिरोडकर यांनी केली. या प्रकरणी लवकरच प्रदेश कॉंग्रेस व विधिमंडळ गटाचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीवेळी ‘उटा’चे कार्यकर्ते मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. अनुसूचित जमातीच्या बहुतांश मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. या जमातीसाठी राखीव सरकारी पदे सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात भरण्यासाठी प्रदेश कॉंग्रेस पुढाकार घेणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
बर्याच कालावधीनंतर प्रदेश कॉंग्रेस समितीची आज कॉंग्रेस भवनात बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला अनेक पदाधिकार्यांनी हजेरी लावली खरी, परंतु मातृभाषेचे समर्थन करणार्या पदाधिकार्यांनी मात्र गैरहजर राहून आपला निषेध नोंदवला. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवणारे पाळीचे आमदार प्रताप गावस व कांता गावडे आदींनी या निर्णयाला मुकाट्याने दिलेली संमती अनेकांच्या भुवया उंचावणारी ठरली. या बैठकीनंतर पत्रकारांना संबोधित करताना प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
परिपत्रकातील त्रुटी ही सामान्य बाब
शिक्षण खात्याने जारी केलेल्या परिपत्रकातील त्रुटी ही सामान्य बाब आहे. कोणताही निर्णय सुरुवातीला परिपूर्ण असत नाही. परंतु, कालांतराने त्यातील त्रुटी आढळून आल्यानंतर त्या दूर करणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचेही ते म्हणाले. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात हे हा विषय व्यवस्थितपणे हाताळत असल्याची स्तुतिसुमनेही त्यांनी उधळली. पालकांना प्राथमिक माध्यम निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयासंबंधी करण्यात येत असलेल्या अपप्रचाराचा समाचार घेण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षातर्फे ठिकठिकाणी बैठका आयोजित करून लोकांत जागृती करण्यात येणार असल्याचेही श्री. शिरोडकर म्हणाले. पक्षाचे माजी सरचिटणीस विष्णू वाघ यांच्यावर कारवाई करणार काय, असा सवाल केला असता तो निर्णय श्रेष्ठींना घ्यावयाचा आहे, असेही ते म्हणाले. कॉंग्रेसच्या विचार विभागाची नव्याने पुनर्रचना करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ आहे व त्यामुळे इंग्रजीचे महत्त्व कुणीही नाकारू शकत नाही. गोव्याची अस्मिता, संस्कृती नष्ट होईल ही बडबड वायफळ आहे. प्राथमिक स्तरावर शाळेपेक्षा पालकांकडूनच मुलांवर अधिक संस्कार केले जातात, अशी मल्लिनाथीही त्यांनी केली. एका वर्गात एखादा विद्यार्थी जरी मातृभाषेतून शिकण्याची इच्छा व्यक्त करीत असेल, तर त्याची सोय करण्याची तरतूद या परिपत्रकात असावी, असेही ते म्हणाले.
अल्पसंख्याक आयोग व महामंडळाचा प्रस्ताव
राज्यातील अल्पसंख्याकांसाठी वेगळा आयोग व वित्त महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारला पाठवण्यात येणार असल्याचे श्री. शिरोडकर म्हणाले. या संस्थांकरवी अल्पसंख्याकांसाठी विविध योजना तथा आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे.
‘त्या’ मंत्र्यांच्या बरळण्याला प्रसिद्धी नको..
कॉंग्रेस पक्षात उमेदवारांची घोषणा करण्याचा अधिकार फक्त श्रेष्ठींना आहे व त्यासाठी एक कायदेशीर प्रक्रिया असते. इथे जे मंत्री उमेदवारांची घोषणा करतात त्याला काहीच अर्थ नसून अशा बरळणार्यांना अजिबात प्रसिद्धी देऊ नका, असे आवाहन सुभाष शिरोडकर यांनी केले. मंत्र्यांकडून होणार्या या घोषणांना अजिबात महत्त्व नसून त्यांनी अशा पद्धतीची घोषणाबाजी बंद करावी, असेही ते म्हणाले.
-------------------------------------------------------------------
‘एसटीं’साठी पाच मतदारसंघ?
राज्यातील अनुसूचित जमातींसाठी १२ टक्क्यांनुसार विधानसभेचे पाच मतदारसंघ राखीव ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करणार असल्याची घोषणा श्री. शिरोडकर यांनी केली. या प्रकरणी लवकरच प्रदेश कॉंग्रेस व विधिमंडळ गटाचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीवेळी ‘उटा’चे कार्यकर्ते मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. अनुसूचित जमातीच्या बहुतांश मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. या जमातीसाठी राखीव सरकारी पदे सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात भरण्यासाठी प्रदेश कॉंग्रेस पुढाकार घेणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
पालकांना ठकवूनच ‘फोर्स’ची सभा : वाघ
पणजी दि. १ : इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांसाठी अनुदान मागणार्या ‘फोर्स’ या संघटनेने हिंमत असेल तर फोंड्यात जाहीर सभेचे आयोजन करून दाखवावे; पण शाळेच्या व्यवस्थापनांकडून पालकांना फसवी पत्रे पाठवून सरकारी निर्णयाला पालकांचा पाठिंबा असल्याचे खोटे नाटक करू नये, असा इशारा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे नेते विष्णू सुर्या वाघ यांनी आज दिला.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना विष्णू वाघ यांनी सांगितले की, ‘फोर्स’ या संघटनेने काल फोंड्यात लपत - छपत एका पालक मेळाव्याचे आयोजन केले होते. फोंडा - बेळगाव महामार्गानजीकच्या सावित्री हॉलमध्ये हा मेळावा घेण्यात आला. त्याची पूर्वसूचना कोणालाही देण्यात आली नव्हती. फोंड्यातील पत्रकारांनाही मेळाव्याचे निमंत्रण नव्हते. केवळ इंग्रजी वर्तमानपत्रांसाठी काम करणार्या दोन पत्रकारांना मात्र आवर्जून बोलावण्यात आले होते. या सभेत ‘फोर्स’चे पदाधिकारी प्रेमानंद नाईक, सावियो लोपिस, सिंथीया फर्नांडिस, चंद्रिका डिसोझा - शिलकर यांची भाषणे झाली. सकाळी ८.१५ वाजता सुरू झालेला हा मेळावा दहा वाजण्यापूर्वीच संपवण्यात आला. हॉलपर्यंत लोकांना आणण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याबाबतही कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आली होती.
पालकांवर दबाव
सावित्री हॉलमध्ये जमलेले सर्व तथाकथित पालक हे फोंड्यातील सेंट मेरी हायस्कूलचेच होते. तेही प्राथमिक शाळेतल्या मुलांचेच नव्हे तर, ‘के.जी.’ ते दहावीपर्यंत शिकणार्या विद्यार्थ्यांचे. प्रत्येक विद्यार्थ्याकरवी सेंट मेरी हायस्कूलच्या व्यवस्थापनाने पालकांना एक चिटोरा पाठवला होता. ‘सावित्री हॉल येथे ३० जून रोजी सकाळी ८.१५ एका महत्त्वपूर्ण सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याला उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे’, असा मजकूर त्या चिटोर्यात होता. खाली सर्वांसाठी बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे नमूद करण्यात आले होते, अशी माहितीही श्री. वाघ यांनी दिली.
‘फोर्स’ या संघटनेने शाळा व्यवस्थापनाला हाताशी धरून पालकांना जमवले. पालकांना आपली मते मांडण्याची संधी न देताच पदाधिकार्यांनी भाषणे करून सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव केला, असे सांगतानाच असला प्रकार पुन्हा घडल्यास ‘फोर्स’ला योग्य ती अद्दल घडवण्यात येईल, असा इशाराही श्री. वाघ यांनी दिला. ही सभा आयोजित करण्यात शाळा व्यवस्थापनाबरोबरच फोंड्यातील एका वजनदार राजकारण्यानेही मदत केल्याचा आरोप करतानाच, सदर राजकारणी ज्यांच्यावर अवलंबून आहे अशा अनेक बुरखाधारी महिला पालक म्हणून या सभेला पाठवण्यात आल्या होत्या, असेही श्री. वाघ म्हणाले. दरम्यान, ‘फोर्स’ने हिंमत असेल तर सर्व पालकांची जाहीर सभा बोलवावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले आहे.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना विष्णू वाघ यांनी सांगितले की, ‘फोर्स’ या संघटनेने काल फोंड्यात लपत - छपत एका पालक मेळाव्याचे आयोजन केले होते. फोंडा - बेळगाव महामार्गानजीकच्या सावित्री हॉलमध्ये हा मेळावा घेण्यात आला. त्याची पूर्वसूचना कोणालाही देण्यात आली नव्हती. फोंड्यातील पत्रकारांनाही मेळाव्याचे निमंत्रण नव्हते. केवळ इंग्रजी वर्तमानपत्रांसाठी काम करणार्या दोन पत्रकारांना मात्र आवर्जून बोलावण्यात आले होते. या सभेत ‘फोर्स’चे पदाधिकारी प्रेमानंद नाईक, सावियो लोपिस, सिंथीया फर्नांडिस, चंद्रिका डिसोझा - शिलकर यांची भाषणे झाली. सकाळी ८.१५ वाजता सुरू झालेला हा मेळावा दहा वाजण्यापूर्वीच संपवण्यात आला. हॉलपर्यंत लोकांना आणण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याबाबतही कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आली होती.
पालकांवर दबाव
सावित्री हॉलमध्ये जमलेले सर्व तथाकथित पालक हे फोंड्यातील सेंट मेरी हायस्कूलचेच होते. तेही प्राथमिक शाळेतल्या मुलांचेच नव्हे तर, ‘के.जी.’ ते दहावीपर्यंत शिकणार्या विद्यार्थ्यांचे. प्रत्येक विद्यार्थ्याकरवी सेंट मेरी हायस्कूलच्या व्यवस्थापनाने पालकांना एक चिटोरा पाठवला होता. ‘सावित्री हॉल येथे ३० जून रोजी सकाळी ८.१५ एका महत्त्वपूर्ण सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याला उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे’, असा मजकूर त्या चिटोर्यात होता. खाली सर्वांसाठी बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे नमूद करण्यात आले होते, अशी माहितीही श्री. वाघ यांनी दिली.
‘फोर्स’ या संघटनेने शाळा व्यवस्थापनाला हाताशी धरून पालकांना जमवले. पालकांना आपली मते मांडण्याची संधी न देताच पदाधिकार्यांनी भाषणे करून सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव केला, असे सांगतानाच असला प्रकार पुन्हा घडल्यास ‘फोर्स’ला योग्य ती अद्दल घडवण्यात येईल, असा इशाराही श्री. वाघ यांनी दिला. ही सभा आयोजित करण्यात शाळा व्यवस्थापनाबरोबरच फोंड्यातील एका वजनदार राजकारण्यानेही मदत केल्याचा आरोप करतानाच, सदर राजकारणी ज्यांच्यावर अवलंबून आहे अशा अनेक बुरखाधारी महिला पालक म्हणून या सभेला पाठवण्यात आल्या होत्या, असेही श्री. वाघ म्हणाले. दरम्यान, ‘फोर्स’ने हिंमत असेल तर सर्व पालकांची जाहीर सभा बोलवावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)