राष्ट्रकुलमधील भ्रष्टाचार चौकशीला तोंड फुटले

भाजपने दंड थोपटले
नवी दिल्ली, दि. १५ : राष्ट्रकुल स्पर्धेचे सूप वाजल्यानंतर या स्पर्धेतील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला ताबडतोब तोंड फुटले असून आता भारतीय जनता पक्षाने या आयोजनातील गैरव्यवहार, दिरंगाई आणि ढिसाळपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आयोजन समितीचे प्रमुख सुरेश कलमाडींच्या कंपूविरुद्ध दंड थोपटले आहेत.
भाजपचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, राष्ट्रकुल स्पर्धेचे सूप वाजले. आतापर्यंत या स्पर्धा सुरळीत होणे हा मुद्दा देशाच्या प्रतिष्ठेसाठी महत्त्वाचा होता. त्यामुळे आम्ही काहीच बोललो नाही. आता जनतेचे न्यायालय सुरू झाले आहे. सर्व यशस्वी खेळाडूंचे जनतेने अभिनंदन केले आणि कलमाडींच्या कंपूची खिल्ली उडविली. आता येथून कलमाडी आणि आयोजन समितीला उत्तरे द्यायची आहेत. या खेळाच्या आयोजनात झालेला भ्रष्टाचार, ढिसाळपणा आणि तयारीतील दिरंगाई या सर्व मुद्यांना आम्ही जोरकसपणे उचलून धरणार आहोत.
यापूर्वीही भाजपने हा मुद्दा संसदेत आणि संसदेबाहेरही उचलला होता. पण, स्पर्धा सुरू होताच वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी हा महोत्सव यशस्वी होताना आपल्याला पाहायचा आहे, असे म्हटले होते. त्यामुळे यातील कोणत्याही नकारात्मक मुद्यांविषयी जाहीर चर्चा न करण्याचा अघोषित नियम आम्ही पाळला. देशाच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा असल्याने आम्ही हे पथ्य पाळले. पण, आता दसऱ्यानंतर भाजप या सर्व मुद्यांना उचलणार असून केंद्र, दिल्ली सरकार आणि आयोजन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यांना या सर्व मुद्यांचे स्पष्टीकरण मागितले जाईल, असेही जावडेकर म्हणाले.
भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला सुरूवात
राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या काल पार पडलेल्या शानदार समारोप समारंभानंतर लगेचच या स्पर्धेच्या तयारीतील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला महालेखाप्रबंधकांनी (कॅग) आज (शुक्रवारी) सुरूवात केली आहे.
राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या योजनांसंबंधीच्या आर्थिक विवरणांची तपासणी करण्यासाठी कॅगतर्फे आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एक पथक केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या(सीपीडब्ल्यूडी) सी. पी. मुखर्जी स्टेडियमस्थित कार्यालयात पाठविण्यात आले होते. या योजना पूर्ण करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा, ठेकेदारांना कामाचे देण्यात आलेले पैसे आणि खेळाडूंसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या उपकरणांच्या व्यवहारांचे अंकेक्षण कॅगतर्फे करण्यात येणार आहे.
"राष्ट्रकुलच्या व्यवहारांच्या चौकशीला आम्ही सीपीडब्ल्यूडीच्या मुखर्जी स्टेडियममधील कार्यालयापासून आज सुरूवात केली आहे. आता खेळाडूंनी सर्व स्टेडियम रिकामे केले असल्याने या सर्व स्टेडियमच्या तपासणीसाठी टप्प्याटप्प्याने तपास अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येतील', असे कॅगच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आज येथे सांगितले. स्पर्धेवर करण्यात आलेल्या खर्चाच्या अंकेक्षणाला कॅगने ऑगस्ट महिन्यातच सुरूवात केली होती. मात्र, स्पर्धा जवळ आल्यामुळे अधिकाऱ्यांना स्टेडियम परिसरात जाण्यास परवानगी नसल्याने हे काम सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात थांबवण्यात आले होते. या स्पर्धेसाठीचे सगळ्यात मोठे स्टेडियम असलेल्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमचे निरीक्षण होणे बाकी आहे आणि लवकरच याठिकाणीही अधिकारी पाठविण्यात येतील. या स्पर्धेच्या व्यवहारांसंबंधीचा अहवाल जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस सरकारला सादर केला जाण्याची शक्यता आहे आणि हा अहवाल फेब्रुवारी महिन्यात अंदाजपत्रकीय अधिवेशनादरम्यान संसदेत मांडण्यात येईल.
सत्य बाहेर यावेच : कॉंग्रेस
राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या तयारीत झालेल्या तथाकथित भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे, असे कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते मनिष तिवारी यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे. पक्ष या नात्याने कॉंग्रेसचा या स्पर्धेच्या तयारीशी कुठलाही संबंंध नाही. त्यामुळे या सर्व व्यवहारांची चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी अशीच आमची भूमिका आहे, असेही तिवारी यांनी सांगितले. केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनीदेखील राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या तयारीतील भ्रष्टाचाराची सरकार सखोल चौकशी करणार असल्याचे म्हटले आहे.
----------------------------------------------------------------
कलमाडींना दूर ठेवले!
विशेष म्हणजे राष्ट्रकुल स्पर्धेतील पदक विजेत्यांना नवी दिल्लीत शुक्रवारी एका दिमाखदार सोहळ्यात पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते गौरवण्यात आले; मात्र या कार्यक्रमापासून राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आयोजन समितीचे सर्वेसर्वा सुरेश कलमाडी यांना दूर ठेवण्यात आले होते! एवढेच नव्हे तर परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. एम. कृष्णा यांनीसुद्धा या स्पर्धेतील सर्व गैरव्यवहारांची कसून चौकशी केली जाईल, असा निर्वाळा दिला आहे!

बेकायदा खाणींवर आता उपग्रहाद्वारे नजर ठेवणार

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राज्यातील बेकायदा खाणींवर आता उपग्रहाद्वारे नजर ठेवण्यात येणार आहे. सर्व निर्बंध धाब्यावर बसवून गोव्यात फोफावत असलेल्या खनिज उत्खननाची उपग्रहाद्वारे छायाचित्र घेण्यासंदर्भात एक विशेष योजना हाती घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या भारतीय खाण ब्यूरोने घेतला आहे.
३१ मार्च २०११मध्ये या कामाला सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती आज अधिकृत सूत्राने दिली. या उपग्रहाद्वारे कोणत्या ठिकाणी खाण सुरू आहे आणि कुठे उत्खनन केले जाते, याची त्वरित माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे बेकायदा खनिज उत्खनन करण्याच्या प्रकारांना चाप बसणार असल्याचा दावाही या सूत्राने केला आहे. "गुगल'वर ज्याप्रकारे एखाद्या परिसराचा संपूर्ण नकाशा पाहिला जाऊ शकतो, त्याच धर्तीवर आता खनिज क्षेत्रावरही नजर ठेवली जाणार आहे.
राज्यातील बेकायदा खनिज उत्खननाच्या विषयावरून गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी भाजपने सरकारच्या विरोधात रान उठवले होते. राज्यात बेकायदा खाण व्यवहाराने उच्छाद मांडला असून राजकीय वरदहस्ताने संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेचाच गैरवापर होत असल्याचा गौप्यस्फोट यावेळी करण्यात आला होता. या बेकायदा खनिज उत्खननामुळे राज्याला करोडो रुपयांचा तोटा सोसावा लागत असल्याचाही दावाही करण्यात आला होता. देशातील लोह खनिज निर्यातीपैकी ६० टक्के निर्यात ही गोव्यातून होते. गेल्या २००९ साली ५२ दशलक्ष टन लोह खनिज गोव्यातून निर्यात करण्यात आल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
गोव्यात सुरू असलेल्या या बेकायदा खाणींवरून केंद्रीय खाण मंत्रालयानेही राज्य सरकाराला बरेच फटकारले होते. बेकायदा खाणींचा उच्छाद रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून नेमके काय केले जाईल याचा कृती आराखडा सादर करण्याबरोबर या बेकायदा खाणींवर कोणती कारवाई केली, याचाही प्रत्येक महिन्याला अहवाल सादर करण्याचे आदेशही केंद्रीय खाणमंत्री बी. के. हंडीक यांनी दिले होते. परंतु, त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई अद्याप झालेली नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाची मागणी वाढल्याने बेकायदा खाणींना ऊत आला आहे. केंद्रीय मंत्रालयाकडे बेकायदा खाणींबाबत अनेक तक्रारी नोंद झाल्याने आता केंद्र सरकारनेच उपग्रहाद्वारे या खाणीवर नजर ठेवण्याचे काम हाती घेतले आहे.
राज्याचे खाण खाते हे गेली कित्येक वर्षे दिगंबर कामत यांच्याकडे आहे. विधानसभा अधिवेशनात दरवेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडून पुराव्यांसहित या खात्यातील भ्रष्टाचार व गैरकारभाराचा पर्दाफाश झाला आहे. परंतु, सरकारकडून या बाबतीत कोणतीही कारवाई होत नसल्याने या बेकायदा खाण व्यवसायाला अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्री कामत यांचाच वरदहस्त लाभलेला आहे, अशीही जाहीर टीका आता होऊ लागली आहे.

स्थानिक चोरांची टोळी कळंगुटमध्ये गजाआड

वाहनांच्या काचा फोडून चोरी करण्यात हातखंडा
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): वाहनाच्या काचा फोडून आतील वस्तू ऐवज करणाऱ्या एका स्थानिक टोळीला कळंगुट पोलिसांनी गजाआड केले असून त्याच्याकडून ४ लॅपटॉप, २ कॅमेरा, ३ मोबाईल व १ आयपॉड हस्तगत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात सहा संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून सध्या रोहन साळगावकर (माडेलवाडा, सांगोल्डा) याला अटक करण्यात आली आहे. या टोळीकडून सुमारे २ लाख ४ हजार रुपयांचा चोरीचा माल हस्तगत करण्यात आला असून या प्रकरणात अजून काही जणांना अटक होण्याची शक्यता असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली.
अधिक माहितीनुसार दि. २४ रोजी बागा - कळंगुट येथे तेजा कामत यांच्या वाहनातून एक मोबाईल व पैशांची पर्स चोरीला गेली होती. वाहनाची काच फोडून ही चोरी करण्यात आली होती. याची तक्रार कळंगुट पोलिस स्थानकात नोंद झाल्यानंतर सर्वत्र शोधाशोध सुरू झाली व त्यात एका संशयित तरुणाला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी रोहन साळगावकर याच्या घरावर छापा टाकला असता चोरलेला मोबाईल तसेच, घरात चार लॅपटॉप पोलिसांना आढळून आले. याबाबत चौकशी केली असता त्याच्याकडे कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याने त्याला अटक करून चौकशी करण्यात आली. यावेळी त्याने व त्याच्या अन्य साथीदारांनी अनेक ठिकाणी चोऱ्या केल्याचे उघड झाले आहे.
हणजूण येथून हजर खोजा याचाही चोरीला गेलेला लॅपटॉप पोलिसांना या टोळीकडे सापडला आहे. परंतु, अन्य दोन लॅपटॉप कोणाचे आहेत, याची माहिती पोलिसांना अद्याप मिळालेली नाही. अटक करण्यात आलेला रोहन हा अट्टल गुन्हेगार असून दोन महिन्यांपूर्वीच तो सडा तुरुंगांतून बाहेर आला आहे. यापूर्वी चोरीच्या प्रकरणात त्याने मेरशीच्या अपना घरमध्येही सहा महिने शिक्षा भोगली आहे, अशी माहिती कळंगुट पोलिसांनी दिली. उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस यांच्या "एलआयबी' पथकाने या टोळीला पकडण्यात यश मिळवले. यात पोलिस शिपाई विनय श्रीवास्तव, वामन नाईक व संतोष वेंगुर्लेकर यांनी सहभाग घेतला. या विषयीचा अधिक तपास कळंगुट पोलिस स्थानकाचे हवालदार सूर्यकांत शेटये करीत आहेत.

न्यायालय निबंधकांना बेकायदा पोलिस संरक्षण

उपमहानिरीक्षकांकडे आयरिश यांची तक्रार
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निबंधक आय. के. जैन यांच्या निवासस्थानाला बेकायदा पोलिस संरक्षण पुरविल्याच्या विरोधात ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी पोलिस उपमहानिरीक्षक रवींद्र यादव यांच्याकडे तक्रार नोंदवली आहे.
पाटो पणजी येथील सरकारी वसाहतीत राहत असलेल्या निबंधक जैन यांच्या निवासस्थानाला गेले सहा महिने बेकायदेशीररीत्या ४ पोलिस कॉन्स्टेबल व १ हेड कॉन्स्टेबलांचे संरक्षण पुरविण्यात आल्याचा दावा ऍड. रॉड्रिगीस यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे.
निबंधक जैन यांच्या सुरक्षेसाठी पुरविण्यात आलेल्या पोलिसांना तेथून त्वरित हालवण्याची मागणीही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी उपमहानिरीक्षक यादव यांच्याकडे केली आहे. तसेच, पोलिस संरक्षण कसे व कोणत्या आधारावर पुरविण्यात आले याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निबंधकांसारख्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यानेच कायद्याचे उल्लंघन करावे ही अतिशय दुर्दैवी बाब असल्याचे मत ऍड. रॉड्रिगीस यांनी व्यक्त केले आहे. जैन यांना पुरविण्यात आलेल्या बेकायदा पोलिस संरक्षणावर झालेला खर्च त्यांच्याकडूनच वसूल करून घ्यावा, अशी मागणीही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी केली आहे.
नियम तथा प्रक्रियेनुसार ज्या व्यक्तीच्या जीविताला धोका असेल अशाच व्यक्तीला पोलिस संरक्षण पुरविता येते. परंतु, सदर सुरक्षेसाठी गोवा सरकारच्या सुरक्षा परीक्षण मंडळाची मान्यता असते, याकडेही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी लक्ष वेधले आहे.

टाटा समूह ठरला सर्वांत मोठे दाता

हार्वर्ड बिझनेस स्कूलला ५ कोटी डॉलर्सची देणगी
बोस्टन, दि. १५ : जगप्रसिद्ध हार्वर्ड बिझनेस स्कूल या शैक्षणिक संस्थेला भारतातील टाटा समूहाने ५० दशलक्ष अर्थात ५ कोटी डॉलर्सची प्रचंड मोठी देणगी दिली आहे. संस्थेच्या १०२ वर्षांच्या इतिहासात ही सर्वांत मोठी देणगी ठरली असून सर्वांत मोठे दानदाते म्हणून भारतीय टाटा समूहाने मान पटकाविला आहे.
या देणगीतून हार्वर्डच्या वतीने शैक्षणिक संकुलात नव्या इमारतीचे तसेच नव्या वसतिगृहाचे बांधकाम केले जाणार आहे. ५ कोटी डॉलर्स अर्थात २२५ कोटी रुपयांची ही देणगी टाटा कंपनी, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा शिक्षण आणि विकास ट्रस्ट यांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच महिन्द्रा ऍण्ड महिन्द्रा समूहाचे उपाध्यक्ष आनंद महिन्द्रा यांनी आपल्या मातोश्री इंदिरा महिन्द्रा यांच्या स्मरणार्थ हार्वर्ड विद्यापीठाला १ कोटी डॉलर्सची देणगी दिली होती.

मोदींचे गुजरात गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम!

फोर्ब्सने उठवली पसंतीची मोहोर
चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलोर
ही वेगवान विकासाची शहरे
वॉशिंग्टन, दि. १५ : भारतातील गुजरात हे राज्य फार मोठी बाजारपेठ असून व्यापारासाठी अतिशय अनुकूल असल्याची पावती फोर्ब्सने आपल्या अहवालात दिली आहे. तसेच जगात सर्वाधिक वेगाने विकास होणाऱ्या शहरांमध्ये भारतातील अहमदाबाद, चेन्नई आणि बंगलोर या तीन प्रमुख शहरांचा उल्लेख असल्याचेही म्हटले आहे.
विविध क्षेत्रातील चढ-उतारांचा विश्लेषणात्मक पद्धतीने अभ्यास करून अहवाल जाहीर करणाऱ्या फोर्ब्स या मासिकाने आत्तापर्यंत बरेच निष्कर्ष समोर आणले. त्यांनी व्यापार, उद्योग आणि विकास याबाबत अभ्यास करून एक अहवाल सादर केला आहे. त्यात गुजरात हे भारतातील सर्वाधिक उद्यमशील आणि उद्योगासाठी अनुकूल राज्य असल्याचे म्हटले आहे. भारत आणि आशिया क्षेत्रातील फार मोठी बाजारपेठ या राज्यात असल्याचेही फोर्ब्सचे म्हणणे आहे. या दशकामध्ये न्यूयॉर्क, मुंबई या शहरांचा मोठा विकास झाला आहे. न्यूयॉर्क, लंडन, पॅरिस, हॉंगकॉंग आणि टोकियो या ग्लोबल शहरांचे अनुकरण चीनमधील चांगकिंग, चिलीमधील सनाटीयागो, टेक्सासमधील ऑस्टीन या शहरांनी सुरू केले आहे. चीनमधील छोट्या शहरांचा विकास आणि तेथील वाहतूक व्यवस्थेमुळे अंतर्गत व्यवसायावर परिणाम होत आहे.
भारतात विकास आराखडा नाही
भारतातील काही शहरांमध्ये विकासाचा आराखडा नसल्यामुळे त्यांना विकास करताना अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे फोर्ब्सचे म्हणणे आहे.
भारतातील बंगलोर, अहमदाबाद आणि चेन्नई या शहरांचा मोठा विकास होत आहे. इतर शहरे उद्योग व्यवसाय, सॉफ्टवेअर आणि मनोरंजन या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. आशिया खंडात भारत आणि चीनमध्ये मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे तेथे तयार होणाऱ्या वस्तूंना चांगली किंमत मिळत असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

पुन्हा येडियुराप्पाच जिंकले!

विधानसभेत विश्वास प्रस्ताव पारित
आता लक्ष सोमवारच्या निर्णयाकडे
बंगलोर, दि. १४ : देशाच्या इतिहासात प्रथमच चार दिवसांच्या कालावधीत दोन वेळा विधानसभेत शक्तिपरीक्षेला सामोरे जाण्याचा प्रकार कर्नाटकमध्ये घडला. पण, या दोन्ही वेळी विश्वास मत जिंकून भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील येडियुराप्पा सरकारने आपले बहुमत सिद्ध केले आणि बंडखोरांसह विरोधी पक्षांना सपशेल तोंडघशी पाडले. असे असले तरी येत्या सोमवारी १६ अपात्र आमदारांविषयी उच्च न्यायालयातून येणाऱ्या निर्णयावर सरकारचे पुढील भवितव्य अवलंबून असल्याचे बोलले जात आहे.
आज सलग दुसऱ्यांदा येडियुराप्पांना विधानसभेत विश्वास मताला सामोरे जावे लागले. पण, त्यांनी व्यक्त केलेल्या आत्मविश्वासानुसार आजचाही दिवस त्यांच्याच नावे लिहिला गेला. आज सभागृहाचे कामकाज सकाळी साडे अकरा वाजण्याच्या सुमारास सुरू झाले. तेव्हा लगेचच मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी विश्वास मताचा प्रस्ताव सभागृहासमोर ठेवला. आज विधानसभेत २०६ सदस्य उपस्थित होते. त्यात सत्ताधारी भाजपला १०६ मते मिळाली, तर १०० जणांनी त्यांच्या विरोधात मतदान केले. सत्ताधारी पक्षाला मतदान करण्यात भाजपच्या १०५ आमदारांसह एका अपक्ष आमदाराचा समावेश होता. विश्वास मताच्या विरोधात कॉंग्रेसचे ७३ आणि जद(एस)च्या २७ आमदारांनी मतदान केले. सोमवारी सरकारच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या एका अपक्ष आमदाराने आज सरकारच्या बाजूने मतदान केले, हे विशेष. भाजपचे मानप्पा वज्जल आणि जद(एस)चे एम. सी. अश्वथ हे दोघेही अनुपस्थित राहिले. येडियुराप्पा सरकारने विश्वासमत जिंकताक्षणीच अध्यक्ष के. पी. बोपय्या यांनी विधानसभा अनिश्चित काळासाठी संस्थगित करण्याची घोषणा केली.
दरम्यान, आज येडियुराप्पांना विश्वासमत मिळाले असले तरी अंतिम निर्णय सोमवारीच होणार आहे. कारण १६ अपात्र आमदारांच्या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालय सोमवारीच सुनावणी करणार आहे. त्याच दिवशी त्यांच्या अपात्रतेच्या निर्णयासोबतच सरकारच्या भवितव्याबाबतही काही संकेत मिळू शकणार आहेत.
राज्यपालांची भेट घेतली
मागील सोमवारपासून मुख्यमंत्री आपल्याला भेटलेलेच नाहीत, अशी राज्यपाल भारद्वाज यांची तक्रार दूर करीत येडियुराप्पांनी विश्वास मत मिळविल्यानंतर लगेचच त्यांची भेट घेतली. मागील सोमवारी येडियुराप्पांनी प्रचंड गदारोळात विश्वास मत मिळविले होते. त्यावेळी विधानसभेत बराच गोंधळही झाला होता. मार्शलवर हल्ले झाले, पोलिसांना सभागृहात पाचारण करावे लागले होते. यावेळी मात्र येडियुराप्पांनी पोलिसांना सभागृहाबाहेर तैनात राहण्यास सांगितले होते. कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये, यासाठी सुरक्षेचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
भाजप गोटात जल्लोष
दोनच दिवसांपूर्वी नरेंद्र मोदींनी गुजरात महानगरपालिका निवडणुकीत कॉंग्रेसला सपशेल धूळ चारल्यामुळे भाजप गोटात अपूर्व उत्साह पसरला होता. आज कर्नाटकातील भाजप सरकार उलथून पाडण्याचे विरोधी पक्ष आणि राज्यपालांचे प्रयत्न हाणून पाडीत येडियुराप्पांनी पुन्हा एकदा विश्वास मत जिंकल्याने भाजपच्या गोटात तुफान जल्लोषाचे वातावरण होते. दिल्लीसह संपूर्ण देशातील भाजप कार्यकर्त्यांनी कर्नाटक सरकारचा हा विजय जल्लोषात साजरा केला.

विधासभाध्यक्षांनी भाजपने विश्वासमत जिंकल्याचे जाहीर करताच सत्ताधारी सदस्यांनी जल्लोष करीत निकालाचे स्वागत केले. सर्व मंत्री येडियुराप्पांजवळ आले आणि त्यांचे अभिनंदन केले. एकमेकांचे तोंड गोड करून आनंद साजरा करण्यात आला.
तरीही आमचाच विजय निश्चित : भाजप
येडियुराप्पांच्या आजच्या विश्वास मताच्या विजयावर सोमवारच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे सावट कायम असल्याचे बोलले जात असतानाच भारतीय जनता पक्षाने, कोर्टाकडून अपक्ष आमदारांना मतदानाची परवानगी मिळाली तरी आम्हीच विजयी ठरू, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. सोबतच राज्यपाल भारद्वाज हे कॉंग्रेसचे एजंट म्हणून काम करीत असल्याच्या आरोपाचाही पुनरुच्चार केला आहे.
पक्षाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूडी म्हणाले की, आम्ही पुन्हा सत्तेत आलो. हा क्षण कर्नाटक आणि भाजपसाठीही ऐतिहासिक आहे. १६ जणांना अपात्र ठरविल्यानंतर सभागृहाची सदस्यसंख्या २०८ उरली आहे. त्यांपैकी भाजप सरकारला १०६ मते मिळाली आहेत. म्हणजेच त्यांनी १०४ चा "जादूई' आकडा पार केला आहे. आता अपात्र आमदारांपैकी अपक्षांना हायकोर्टाने सोमवारी मतदानाची परवानगी दिली तरीही राज्यात भाजपचे बहुमत सिद्धच असल्याचे रूडी यांनी स्पष्ट केले.
सोबतच कॉंग्रेसचे एजंट म्हणून राज्यात काम करणाऱ्या राज्यपाल भारद्वाज यांना केंद्राने परत बोलवावे, ही मागणीही रूडी यांनी केली.

राष्ट्रकुलचे सूप वाजले!

यजमान भारताला पदकतक्त्यात दुसरा क्रमांक
नवी दिल्ली, दि. १४ : कोसळलेली बांधकामे, आकंठ भ्रष्टाचार, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी यांमुळे "गाजलेल्या' एकोणीसाव्या राष्ट्रकुल स्पर्धेचे सूप आज येथे वाजले. दिल्लीवासीयांना या संपूर्ण स्पर्धेच्या काळात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे त्यांनीही सुटकेचा निःश्वास सोडला. आतषबाजी, रंगाची उधळण आणि कला - संस्कृतीचे दर्शन घडवणारा सोहळा अनुभवत
या स्पर्धेची सांगता झाली. ज्वाला - आश्विनी आणि सायना नेहवाल यांनी बजावलेली सुवर्णमयी कामगिरी क्रीडाप्रेमींना मोठाच दिलासा देऊन गेली. त्यामुळे पदकतक्त्यात यजमान भारताने दुसरा क्रमांक पटकावला.
गुरुवारी हॉकीच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने केलेला दारुण पराभव भारताच्या जिव्हारी लागला. १९८२ च्या एशियाडमध्ये असाच लाजिरवाणा पराभव आपल्या संघाला पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानकडून स्वीकारावा लागला होता. मात्र त्यानंतर आठच दिवसांनी भारताने पाकिस्तानला जबरदस्त दणका दिला होता.
ज्वाला - अश्विनी आणि सायना नेहवाल यांनी अप्रतिम कामगिरी करत जिंकलेल्या सुवर्णपदकांनी भारताला या स्पर्धेत दुसरा क्रमांक मिळवून दिला. त्यामुळे गेले बारा दिवस सुरू असलेला या सोहळ्याच्या शेवट भारतासाठी मैदानावरही गोडच झाला. या शेवटानंतर सुरुवात झाली ती सांगता सोहळ्याला. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममध्ये तो रंगला आणि २०१० च्या या राष्ट्रकुलचे अखेर सूप वाजले.
कडेकोट बंदोबस्त आणि हाऊसफुल्ल गर्दीच्या या सोहळ्यासाठी साऱ्या दिल्लीचे रस्ते आज नेहरू स्टेडियमच्या दिशेने वळले होते. लष्करी वाद्यवृंदाने संचलन केल्यानंतर सोहळ्याची सुरुवात झाली. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांच्यासह अनेक मंडळी या सोहळ्या उपस्थित होते. विशेष अतिथी म्हणून श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष महिंद्र राजपक्षे उपस्थित होते.
भारताने राष्ट्रकुलमध्ये ३८ सुवर्ण, २७ रौप्य आणि ३६ ब्रॉंझ अशी तब्बल १०१ पदके जिंकली आणि आधीचा आपला ३० सुवर्णपदके जिंकण्याचा विक्रम मोडला.

खोटारडे सरकार, भित्रे मुख्यमंत्री

गोवा बचाव अभियानची जहाल टीका
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): विद्यमान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे जनतेला केवळ आश्वासने देत आहेत; ती पाळण्याची तसदी ते कधीच घेत नाहीत नाहीत. जनहिताचा एकही निर्णय घेण्याची त्यांच्यात क्षमताच नाही. हे सरकार खोटारडे असून मुख्यमंत्री भित्रे आहेत, अशी जहाल टीका आज गोवा बचाव अभियानने केली.
पणजी येथील आझाद मैदानावर अभियानातर्फे २०२१ प्रादेशिक आराखडा रद्द करणे, या आराखड्याअंतर्गत चाललेल्या बांधकामांना स्थगिती देणे, लोकांनी सुचवलेल्या सीआरझेड कायद्याला मान्यता देणे, सहापदरी रस्त्याचा प्रस्ताव नाकारणे आदी मागण्यांवर सरकार वेळकाढू धोरणाचा अवलंब करत असल्याचा निषेध करण्यासाठी आयोजित जाहीर सभेत बोलताना विविध संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारवर भरपूर तोंडसुख घेतले.
लोकविरोधी कारवाया करून बेकायदा खाणी व कॅसिनोंना उत्तेजन देऊन गोव्याच्या निसर्गाचा सत्यानाश करण्यास पुढे सरसावलेले विद्यमान कॉंग्रेस सरकार हे नालायक आहे, अशा बोचऱ्या शब्दांत आज आंदोलकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. या जाहीर सभेनंतर ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार आंदोलनकर्ते मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यावर धडक देण्यासाठी निघताच उपस्थित पोलिसांनी त्यांना मज्जाव केला. तरीही आंदोलनकर्त्यांनी चर्च स्क्वेअरपर्यंत मोर्चा नेलाच. मात्र तेथे पोलिसांनी हा मोर्चा अडवला. त्यानंतर केवळ पंधराजणांच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यावर जाऊ देण्यात आले. गोवा बचाव अभियानच्या निमंत्रक सबिना मार्टीन्स, अरविंद भाटीकर, डॉ.क्लाऊड आल्वारीस व प्रजल साखरदांडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यावर जाऊन मुख्यमंत्र्याचे विशेष कार्याधिकारी श्री. वेर्लेकर यांना निवेदन सादर केले व अभियानच्या मागण्यांवर पंधरा दिवसांत निर्णय घेण्याची मागणी केली. नपेक्षा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
तत्पूर्वी, आझाद मैदानावरील सभेत आनंद मडगावकर, सबिना मार्टीन्स, अरविंद भाटीकर, डॉ. क्लाऊड आल्वारीस आदींची भाषणे झाली.

नोलास्को रापोझ यांना नोटीस

ध्वनिप्रदूषणाची न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): ध्वनिप्रदूषण होत असल्याच्या अनेकदा तक्रारी करूनही कळंगुट पोलिस त्याची दखल घेऊन कारवाई करीत नसल्याने सदर पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक नोलास्को रापोझ यांना नोटीस बजावण्यात आली असून येत्या २० ऑक्टोबर रोजी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले. त्याचप्रमाणे, आज बजावण्यात आलेल्या नोटिशीवर दि. २० रोजी स्पष्टीकरणही देण्यासही सांगितले आहे.
"सिटीझन कमिटी ऑन नॉईस पोल्यूशन'ने आज न्यायालयात अर्ज सादर करून सदर प्रकार खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. हा प्रकार दक्षिण गोव्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवरही सुरू असल्याचे यावेळी या समितीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दि. १८ ऑगस्ट, २६ सप्टेंबर अशा तारखांचा दाखला देत या दिवशी पोलिस स्थानकात ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचे यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु, पोलिसांनी या तक्रारींची अजिबात दखल घेतली नाही व कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली नाही, असे समितीने सांगितले.
नागरिकांनी तक्रार केली आणि त्यावर पोलिसांनी कारवाई केली नाही, असे एक तरी उदाहरण दाखवा, असे खंडपीठाने जेव्हा अर्जदाराला सांगितले तेव्हा अर्जदाराने न्यायालयासमोर चक्क "एफआयआर'च ठेवले. त्याची दखल घेत या तक्रारीवर येत्या १० दिवसांत तपासकाम पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेशही यावेळी खडंपीठाने दिले. तसेच, येत्या एका महिन्यात दक्षिण गोव्यात अशा किती घटना घडलेल्या आहेत आणि त्यावर कोणती कारवाई झालेली आहे, याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दक्षिण गोवा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आला.
किनाऱ्यांवर पार्ट्यांचे आयोजन करून रात्री अपरात्री त्या ठिकाणी कर्णकर्कश संगीत लावले जाते. याचा लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक ठिकाणी समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र त्या समितीकडून केलेल्या तक्रारींना अनुसरून कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे गेल्या अनेक प्रकरणांवरून स्पष्ट झाले आहे.