'वाळपईत उमेदवाराची लवकरच घोषणा'

वाळपई, दि. २१ (प्रतिनिधी): वाळपई मतदारसंघात २०० कोटींची विकासकामे केल्याचा दावा आरोग्यमंत्री करत असले तरी येथील मार्केट, बसस्थानक आदी समस्या अद्याप सोडवण्यात आलेल्या नाही. रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली झाडांची बेसुमार कत्तल केली जात आहे. सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली वाळपईचे विद्रुपीकरण सुरू असून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वाळपई पोटनिवडणुकीत भाजप पूर्ण ताकदीनिशी उतरणार आहे. यासाठी तीन नावांची शिफारस करण्यात दिल्ली येथे करण्यात आली असून लवकरच उमेदवारी जाहीर होईल, असे भाजपचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी सांगितले. आज येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेला गोविंद पर्वतकर यांच्यासह नरहरी हळदणकर, देमू गावकर, नारायण गावस, संतोष हळदणकर उपस्थित होते.
संतोष हळदणकर, नारायण गावस व नरहरी हळदणकर यांच्या नावांची शिफारस दिल्ली येथे करण्यात आली आहे. लवकरच उमेदवाराचे नाव उघड केले जाणार, असल्याचे प्रा. पर्वतकर यांनी सांगितले.
पैशाच्या जोरावर सर्व कामे होतील, या भ्रमात असलेल्या कॉंग्रेसला यावेळी जनता योग्य धडा शिकवणार, असा विश्वास व्यक्त करताना प्रा. पर्वतकर यांनी राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी वाळपईत पुन्हा एकदा भाजपचा झेंडा फडकवण्याची संधी मतदारांना मिळाल्याचे सांगितले.
एकाच घरातील दोन व्यक्तींना तिकीट देण्याचे कॉंग्रेसचे धोरण नाही, असे जाहीर करत असतानाच पक्षाने सभापती प्रतापसिंह राणे यांचे पुत्र विश्वजित राणे यांना उमेदवारी जाहीर करून स्वार्थासाठी नियम धाब्यावर बसवून घराणेशाहीला वाव देत असल्याचा आरोप श्री. हळदणकर यांनी केला. धावे, नगरगाव, सोनाळ, सावर्डे या ठिकाणी खाण व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले जात असून येणाऱ्या काळात येथील जनतेला खाण प्रदूषणाला सामोरे जावे लागणार आहे. जमिनींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी भाजपने आखलेल्या योजनेला बगल देत कॉंग्रेसने हा प्रश्न असाच कायम ठेवण्यास प्राधान्य दिले आहे, असेही ते म्हणाले.

वाळपई पोटनिवडणूक १८ ऑक्टोबर रोजी

सत्तरीवासीयांचा स्वाभिमान जागवणार : भाजप
पणजी, दि. २०(प्रतिनिधी): केंद्रीय निवडणूक आयोगाने येत्या १८ ऑक्टोबर रोजी वाळपई मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक घेण्याची घोषणा केली असून त्यानुसार वाळपई मतदारसंघाचा समावेश असलेल्या उत्तर गोवा जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. पोटनिवडणुकीत उमेदवारी अर्ज सादर करण्यासाठी २९ सप्टेंबर २०१० ही शेवटची तारीख आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे कॉंग्रेसच्या उमेदवारीवर ही निवडणूक लढणार असून त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी भाजप कुणाची निवड करतो, याकडे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागले आहे.
या पोटनिवडणुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांचा वापर होणार आहे. त्यासाठी आवश्यक मतदानयंत्रे तयार ठेवण्यात आलेली आहेत. या पोटनिवडणुकीत मतदार ओळखपत्राची सक्ती करण्यात आली असली तरी कुणीही मतदार मतदानापासून वंचित राहता कामा नये, यासाठी अन्य अधिकृत दाखल्यांची कालांतराने घोषणा केली जाईल, असेही श्री. शंगरा राम यांनी म्हटले आहे.या पोटनिवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता तात्काळ लागू करण्यात आली आहे. ही आचारसंहिता उत्तर गोवा जिल्ह्यापुरती मर्यादित असली तरी राज्य तथा केंद्र सरकारलाही या आचारसंहितेमुळे अनेक निर्बंध येणार आहेत.
भाजप पूर्णपणे सज्ज
वाळपई मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून आलेले आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केल्याने त्यांना आमदारकीचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळेच ही पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. वाळपईत विश्वजित राणेंचा मुकाबला करण्यासाठी भाजपकडे उमेदवारच नाही,असे वातावरण कॉंग्रेसकडून पसरवले जात असले तरी विश्वजित राणे यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्यापासून भाजपने इथे लोकसंपर्काचे काम वाढवले आहे. या कामाबद्दल मोठी प्रसिद्धी मिळवली नसली तरी वाळपई मतदारसंघातील लोकांच्या मनाचा ठाव घेण्यात भाजपने यश मिळवले आहे. विश्वजित राणे यांच्याविरोधात तोलामोलाचाच उमेदवार रिंगणात उतरवणार असा निर्धार भाजपचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी बोलून दाखवला.लोकशाहीत जनतेला कधीही गृहीत धरता कामा नये. सत्तेचा दुरुपयोग करून माया जमवणे व या पैशांचा वापर करून जनतेला लाचार बनवणे हा प्रयोग स्वाभिमानी सत्तरीवासीय अजिबात सफल होऊ देणार नाहीत. वाळपईची ही पोटनिवडणूक सत्तरीवासीयांच्या स्वाभिमानाचीच लढाई ठरणार आहे. सत्तरीवासीयांना कायम गुलाम ठेवू पाहणाऱ्यांना लोक अद्दल घडवल्याशिवाय राहणार नाही, असेही प्रा. पर्वतकर म्हणाले.
----------------------------------------------------------
पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम
या पोटनिवडणुकीची अधिसूचना २२ सप्टेंबर रोजी जारी होईल.२९ सप्टेंबर ही उमेदवारी अर्ज सादर करण्यासाठी अंतिम तारीख आहे. १ ऑक्टोबर रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी होऊन ४ ऑक्टोबर ही अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख आहे. १८ ऑक्टोबर २०१० रोजी सकाळी ८ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत मतदान होईल. २१ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८ वाजता मतमोजणीला प्रारंभ होणार असून २५ ऑक्टोबरपर्यंत पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

इंटरसिटी एक्सप्रेसवर मालगाडी आदळली २० ठार; ५० जखमी

शिवपुरी(म.प्र.), दि. २० : मध्यप्रदेशच्या शिवपुरी जिल्ह्यातील बदारवास रेल्वेस्थानकात उभ्या असलेल्या इंदूर-ग्वाल्हेर इंटरसिटी एक्सप्रेसवर आज पहाटे एक मालगाडी आदळल्याने झालेल्या भीषण अपघातात कमीतकमी २० जण ठार, तर ५० जण जखमी झाले आहेत.
आज पहाटे जोरदार पाऊस पडत होता. समोरचे दिसत नव्हते. अशा स्थितीत उत्तरमध्य रेल्वेच्या एका मालगाडी चालकाने सिग्नलकडे दुर्लक्ष करीत गाडी पुढे नेल्याने ती बदारवास रेल्वेस्थानकात उभ्या असलेल्या इंदूर-ग्वाल्हेर इंटरसिटी एक्सप्रेसवर समोरूनच आदळली, असे शिवपुरीचे जिल्हाधिकारी राजकुमार पाठक यांनी पीटीआयला सांगितले.
रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी या अपघातात २० जणांचा मृत्यू झाला आहे, असे सांगितले तर पाठक यांनी हा आकडा तेरा सांगितला आहे. जखमी ५० जणांपैकी १० जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचेही सांगण्यात आले. दोन्ही रेल्वेगाड्यांचे चालक मात्र सुखरूप आहेत. जखमींना गुना येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, तर ज्यांना किरकोळ दुखापती झाल्या आहेत, त्यांच्यावर बदारवास येथील रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत. या अपघातात एक्सप्रेस गाडीचे समोरचे तीन डबे अतिशय क्षतिग्रस्त झाले आहेत.
रेल्वेेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या दुर्घटनेवर तीव्र दु:ख व्यक्त केले असून अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांप्रती शोकसंवेदना व्यक्त करीत मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये तर गंभीर जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपये आणि किरकोळ जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत घोषित केली आहे. याशिवाय अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या एका मुलाला वा मुलीला सरकारी नोकरीचे आश्वासनही सरकारने जाहीर केले आहे. दुर्घटनास्थळी रेल्वे राज्यमंत्री मुनियाप्पा व इतर अधिकारी वर्ग दाखल झाला आहे.
दरम्यान मध्यप्रदेशचे राज्यपाल रामेश्वर ठाकूर व मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनीही दुर्घटनेवर तीव्र दु:ख व्यक्त करीत मृतांच्या कुटुंबीयांना शोकसंदेश पाठविला आहे. दरम्यान उद्या राज्य सरकारतर्फे आयोजित करण्यात येत असलेला "बलराम सम्मान समारोह' स्थगित करण्यात आला असून त्याची तारीख नंतर जाहीर करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. कॉंगे्रसचे नेते अजयसिंग व दिग्विजयसिंग यांनीही वेगळे पत्रक जारी करत या दुर्घटनेवर शोक व्यक्त केला आहे.

उद्यापासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वेतनवाढीसाठी बेमुदत संप

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत वाढ करण्यास सरकार चालढकलपणा करीत असल्याचा आरोप करीत दि. २२ सप्टेंबरपासून बेमुदत "लेखणी बंद - काम बंद' आंदोलनाची घोषणा आज सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी केली.
वेतनश्रेणीत वाढ करून देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन देऊन काही महिन्यांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांची फसवणूक चालवली आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या लेखी आश्वासनावर विश्वास ठेवला जाणार नाही, असे श्री. शेटकर यांनी सांगितले. ते आज संघटनेच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर जॉन नाझारेथ, बेनेडिक्ट कुथिरो, स्टीव्हन पो, राजेश कामत, महेश नाईक व दिगंबर केळुस्कर उपस्थित होते.
२२ सप्टेंबरपासून राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये बंद राहणार असून सुमारे ४५ ते ५० हजार सरकारी कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनातून पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, आरोग्य, वाहतूक तसेच जलवाहतूक या खात्यांना वगळण्यात आल्याची माहिती शेटकर यांनी दिली. १७ जुलै रोजी संघटनेची कार्यकारिणी बैठक झाली तेव्हा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांनी वेतनश्रेणीत वाढ करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यावर २ ऑगस्टपासून होणारे हे आंदोलन स्थगित ठेवण्यात आले होते. मात्र, गेल्या एका महिन्यापासून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या आश्वासनाला हरताळ फासला. तसेच सर्व कामगारांची फसवणूक केली असा आरोप करून संघटनेने बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे श्री. शेटकर यांनी सांगितले.
सरकारने विधानभवनात असलेल्या काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीत वाढ दिली आहे. हा दुजाभाव योग्य नाही. ही वाढ सर्वांना मिळाली पाहिजे. ७५ टक्के कामगारांना ही वाढ मिळालेली नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच सरकार ही खेळी खेळत असल्याचा आरोप श्री. शेटकर यांनी केला.
संघटनेकडून करण्यात आलेल्या मागणीची कार्यवाही केल्यास सरकारी तिजोरीवर सुमारे ७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, कोणत्या कारणासाठी ही वाढ दिली जात नाही, हे सरकारने उघड केलेले नाही. सरकार वेतनश्रेणीत वाढ दिल्याची अधिसूचना काढत नाही तोवर आंदोलन मागे घेण्याचा किंवा स्थगित ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही श्री. शेटकर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

लाल फितीच्या भोंगळ कारभाराचा फटका

७३ हेडकॉन्स्टेबल्स वेतनवाढीपासून वंचित
पणजी,दि.२०(प्रतिनिधी): गोवा पोलिस खात्यातील सुमारे ७३ हेडकॉन्स्टेबल्सना लाल फितीच्या भोंगळ कारभाराचा फटका बसला आहे. गेली दहा वर्षे हे हेडकॉन्स्टेबल्स वेतनश्रेणी वाढीपासून वंचित राहिले असून अजूनही त्यांच्यावरील या अन्यायाबाबतचा प्रस्ताव सचिवालयात धूळ खात पडल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार हेडकॉन्स्टेबल्सना (कार्यकारी) सुरुवातीस पाचव्या वेतन आयोगात वेतनश्रेणी बढती देण्यात आली. या बढतीनंतर लगेच बिनतारी विभागातील हेडकॉन्स्टेबल्सनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ६ ऑगस्ट १९९८ साली त्यांच्याबाजूने निकाल झाला व त्यांनाही वाढीव वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली. ही वाढीव वेतनश्रेणी लागू करताना पोलिस खात्यात इतरही विभागात हेडकॉन्स्टेबल म्हणून सेवा बजावणाऱ्यांना ही वाढ देण्याची गरज होती परंतु ती केवळ ठरावीक हेडकॉन्स्टेबल्सनाच देण्यात आल्याने सुमारे ७३ हेडकॉन्स्टेबल वेतनश्रेणीतील या वाढीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामध्ये रेडिओ ऑपरेटर,इंजीन मेकॅनिक, सायटर, कारागीर,बॅण्ड, श्वान विभाग, आरमार आदींचा समावेश आहे.
दरम्यान, हा प्रस्ताव गृह खात्याकडे प्रलंबित असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. याप्रकरणी गृह खात्यातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी हा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पाठवला असता तो मंजूर करण्यास ते राजी नसल्याची माहिती मिळाली आहे. आता या हेडकॉन्स्टेबल्सना न्यायालयाचाच दरवाजा ठोठवावा लागणार आहे.आपल्या हक्कासाठीही न्यायालयात जावे लागणे हे मोठे दुर्दैव असून यावरून या सरकारचा कारभार कोणत्या पद्धतीने चालतो हे लक्षात यावे, अशी प्रतिक्रिया एका ज्येष्ठ हेडकॉन्स्टेबलने बोलून दाखवली.

काश्मिरी जनतेचे भवितव्य देशासोबत सुरक्षित: चिदंबरम्

सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ खोऱ्यात दाखल
श्रीनगर, दि. २० : काश्मिरी जनतेचे भवितव्य, आदर आणि प्रतिष्ठा भारतासोबत राहूनच सुरक्षित राहू शकते, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी आज केले आहे. काश्मिरातील सद्य परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी चिदंबरम् यांच्या नेतृत्वातील एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आज सकाळी खोऱ्यात दाखल झाले आहे.
राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती आणि सयद अली शाह गिलानी, मिरवाईझ उमर फारूख व यासिन मलिक या फुटीरवादी नेत्यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची भेट घेण्यास नकार दिला आहे. पीडीपीचे एक १५ सदस्यीय शिष्टमंडळ सर्वपक्षीय नेत्यांची भेट घेऊन आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट करणार आहे, तर काही फुटीरवादी गटांनी शिष्टमंडळाला निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ श्रीनगर येथे दाखल होताच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आणि विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांचे स्वागत केले. राज्यातील जनतेचे भवितव्य भारतासोबतच सुरक्षित आहे, अशी आमची धारणा आणि आशा आहे, असेही चिदंबरम् यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचा कार्यक्रम भरगच्च आहे, असे सांगत भेट घेऊ इच्छिणाऱ्या पक्षांनी प्रभावीपणे आपली बाजू मांडावी, असे आवाहन गृहमंत्र्यांनी केले. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची भेट न घेण्याचा निर्णय म्हणजे सांकेतिक निषेध आहे का, असे विचारले असता सांकेतिक भाषेत बोलण्यावर आपला विश्वास नाही, असे मेहबुबा मुफ्ती यांनी सांगितले.यासाठीच आमच्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठविण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. काश्मीर मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी गेल्या आठवड्यात बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला मी उपस्थित होते. त्यामुळे आमची भूमिका जगजाहीर आहे. त्यामुळे पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांना याप्रकरणी आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळेल, असेही मेहबूबा मुफ्ती यांनी सांगितले. इतर कुणाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासमोर आपली बाजू मांडताच येऊ नये, असे प्रयत्न सत्तारूढ नॅशनल कॉन्फरन्सकडून होत आहेत, असा आरोपही त्यांनी यावेळी बोलताना केला.
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची भेट न घेण्याचा निर्णय हुरियत कॉन्फरन्सच्या मवाळ गटाचे नेते मिरवाईझ्र उमर फारूख आणि जेकेएलएफ प्रमुख यासिन मलिक यांनी घेतला आहे. मात्र, या शिष्टमंडळाला एक निवेदन सादर करणार असल्याचे मलिकने सांगितले. आमचे निवेदन सकारात्मक असेल आणि या माध्यमातून खोऱ्यातील जनतेच्या भावना शिष्टमंडळ समजून घेईल, अशी अपेक्षा असल्याचेही यासिन मलिकने सांगितले.

राज्य प्रशासनात मोठे फेरबदल

संदीप जॅकीस यांना जिल्हाधिकारी पदाची 'बक्षिसी'
पणजी, दि. २०(प्रतिनिधी): गोवा नागरी सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश आज संध्याकाळी उशिरा जारी करण्यात आल्याने प्रशासनात मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. अबकारी खात्यातील कथित घोटाळ्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले माजी अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांना चक्क दोन महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर उत्तर गोवा जिल्हाधिकारीपदाची बक्षिसी देण्यात आली आहे. गृह खात्याचे अवर सचिव सिद्धिविनायक नाईक यांची पशुसंवर्धन व पशुचिकित्सा संचालकपदी वर्णी लावण्यात आली आहे.
गोवा नागरी सेवेतील कनिष्ठ तथा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश जारी संध्याकाळी उशिरा जारी झाले. कार्मिक -२ खात्याचे अवर सचिव एन. पी. सिग्नापूरकर यांनी हे आदेश जारी केले. मिहीर वर्धन यांच्याकडे आता भूनोंदणी संचालक, गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाचे अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक व मोपा विमानतळ संचालकपदाचा ताबा राहणार आहे. राज्य वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांच्याकडे कदंब महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा अतिरिक्त ताबा देण्यात आला आहे.
आज जारी करण्यात आलेल्या बदली आदेशात काही कनिष्ठ नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांना अस्थायी तत्त्वावर बढती मिळाली आहे. बढती मिळालेल्या कनिष्ठ नागरी अधिकाऱ्यांत आरोग्य - १ चे अवर सचिव डेरीक नेटो यांची आरोग्य खात्याच्या प्रशासकीय विभागाच्या संचालकपदी नेमणूक झाली आहे. गृह-२ चे अवर सचिव सिद्धिविनायक नाईक यांची पशुसंवर्धन व पशुचिकित्सा संचालकपदी तर काणकोणचे मुख्याधिकारी दीपक देसाई यांना अतिरिक्त तुरुंग महानिरीक्षकपद बहाल करण्यात आले आहे.तिसवाडीच्या संयुक्त मामलेदार सिद्धी हळर्णकर यांची जलसंसाधन खात्याच्या प्रशासन उपसंचालकपदी, डिचोलीच्या संयुक्त मामलेदार स्नेहल नाईक गोलतेकर यांची व्यावसायिक कर साहाय्यक आयुक्तपदी, मुरगावचे संयुक्त मामलेदार विनायक वळवईकर यांची सार्वजनिक बांधकाम खाते विशेष भूसंपादन अधिकारिपदी व नागरी पुरवठा खात्याच्या साहाय्यक संचालक मेघना शेटगावकर यांची कृषी खात्याच्या प्रशासन विभागाच्या उपसंचालकपदी बढतीवर बदली करण्यात आली आहे.
इतर वरिष्ठ नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात शिक्षण खात्याच्या प्रशासकीय संचालक शबरी मांजरेकर यांची पंचायत-२ अतिरिक्त संचालक, गोवा महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव मार्गारेट फर्नांडिस यांची गोवा अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय वित्त विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी बदली झाली आहे.अतिरिक्त तुरुंग महानिरीक्षक मेघनाथ परब यांची आग्वाद तुरुंग अधीक्षकपदी, गोवा लोक सेवा आयोगाचे सचिव सुनील मसुरकर यांची दक्षता खात्याचे अतिरिक्त संचालक व कदंब महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विनीसियो फुर्तादो यांची गोवा मनोरंजन संस्थेच्या सरव्यवस्थापकपदी बदली झाली आहे. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांत व्यावसायिक कर साहाय्यक आयुक्त मधुरा नाईक यांची म्हापसा पालिका मुख्याधिकारी, वीज खात्याचे प्रशासकीय उपसंचालक व्ही.पी.डांगी यांची गृह खाते-२ अवर सचिव व उद्योग व कामगार खात्याचे अवर सचिव बी. एस. कुडाळकर यांची आरोग्य-१ खात्याचे अवर सचिव व गोवा कारागिरी प्रशिक्षण संचालनालयाच्या प्रशासकीय अतिरिक्त संचालकपदाचा अतिरिक्त ताबा देण्यात आला आहे.जलसंसाधान खाते प्रशासकीय संचालक के.व्ही. सिग्नापूरकर यांची दक्षिण गोवा उपजिल्हाधिकारी (महसूल) व ग्रामीण विकास यंत्रणेचे दक्षिण गोवा प्रकल्प अधिकारी, शिवकुमार (आयएएस) यांच्याकडे काणकोण जिल्हाधिकारी व पालिका मुख्याधिकारीपदाचा अतिरिक्त ताबा,एच. ए. अली यांची दक्षिण गोवा पंचायत उपसंचालक व सा.बां. खात्याच्या भूसंपादन अधिकारी उपासना माजगावकर यांची उद्योग व कामगार खात्याच्या अवर सचिवपदी बदली झाली आहे.
या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे तुकाराम सावंत यांना गोवा लोकसेवा आयोगाचे सचिवपद, दक्षिण गोव्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रसन्न आचार्य यांच्याकडे मडगाव पालिकेच्या मुख्याधिकारीपदाचा ताबा असेल. संजीव गडकर यांच्याकडे गोवा कोकणी अकादमी सचिवपदाचा ताबा, स्थलांतरित मालमत्तेचे कस्टोडियन एम. बी. कुमठेकर यांच्याकडे गोवा महिला आयोगाच्या सचिवपदाचा ताबा असेल. ते अल्पबचत व लॉटरी खात्याचे संचालक म्हणून पगार घेणार आहेत. उद्योग संचालक गरीमा गुप्ता यांच्याकडे या खात्याच्या सरव्यवस्थापक पदाचा ताबा राहणार आहे. उत्तर गोव्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अमरसेन राणे यांना संजय स्कूल सोसायटीच्या सदस्य सचिवपदाचा ताबा देण्यात आला आहे. विनिसियो फुर्तादो यांची गोवा मनोरंजन संस्थेवर करण्यात आलेली बदली ही तात्पुरती असल्याचेही या आदेशात म्हटले आहे.
मीना नाईक गोलतेकर यांच्याकडे सहकार खात्याच्या उपनिबंधक, केपे पालिका मुख्याधिकारी प्रशांत शिरोडकर यांच्याकडे कुंकळ्ळी पालिका मुख्याधिकारीपदाचाही ताबा देण्यात आला आहे.म्हापसा पालिका मुख्याधिकारीपदी नेमणूक करण्यात आलेल्या मधुरा नाईक यांच्याकडे त्या पदाचा ताबा तात्पुरता असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे.

परदेशी पर्यटकांवर अंदाधुंद गोळीबार

राजधानी दिल्ली हादरली

तैवानचे दोघे
नागरिक जखमी
पेटलेल्या कारमधून
स्फोटके हस्तगत
राष्ट्रकुल स्पर्धेत विघ्न
आणण्याचा हेतू उघड

नवी दिल्ली, दि. १९ - राष्ट्रकुल स्पर्धा सुरू होण्यास केवळ १५ दिवसांचा अवधी उरला असतानाच, नवी दिल्लीच्या ऐतिहासिक जामा मशीद परिसरात आज सकाळी मोटारसायकलवरून आलेल्या दोघा अज्ञात बंदुकधाऱ्यांनी परदेशी पर्यटकांच्या बसवर अंदाधुंद गोळीबार केला. यात तैवानचे दोघे नागरिक जखमी झाले. त्यामुळे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या सुरक्षा व्यवस्थेबद्दल पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आज सकाळी ११.३० च्या सुमारास ही घटना घडली. या घटनेत दोन तैवानी नागरिकांना गोळ्या लागल्या असून, त्यांना उपचारासाठी लोकनायक जयप्रकाश नारायण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही घटना घडते न घडते तोच जवळच असलेल्या एका ठिकाणी एका कारला आग लागली. तपासाअंती या कारमधून अतिशय घातक असे अमोनियम नायट्रेट हे रसायन, संभाव्य स्फोट घडवून आणण्यासाठी प्रेशर कुकर आणि काही तारा आढळून आल्याने आणखीच खळबळ उडाली आहे. अग्निशमन दलाने ही आग विझविल्यानंतर बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाने तपास केला असता, त्यांना ही स्फोटके आढळून आली. ही कार कुणीतरी या भागात आणून उभी केली होती. ही कार कुणाची, याचा तपास पोलिस करीत आहेत.
तिसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे, काही अतिरेकी गटांनी ई-मेल पाठवून "राष्ट्रकुल स्पर्धा घेऊन दाखवाच' अशी धमकी दिल्याने दिल्ली पोलिस प्रशासन अक्षरश: हादरून गेले आहे. गृह मंत्रालयाने संपूर्ण दिल्ली आणि लगतच्या प्रदेशात "रेड अलर्ट' जारी केला आहे.
पर्यटकांवर गोळीबार
दिल्लीच्या नेहमी वर्दळ असलेल्या जामा मशीद परिसरात दोन बंदुकधारी दुचाकीवरून आले आणि गोळीबार करून फरार झाले. हल्लेखोरांनी जामा मशिदीच्या तिसऱ्या क्रमाकांच्या प्रवेशद्वाराजवळ हा गोळीबार केला. मशिदीचे शाही इमाम अहमद बुखारी यांचे निवासस्थान घटनास्थळापासून केवळ १०० मीटर अंतरावर आहे.
अज्ञात हल्लेखोरांनी परदेशी पाहुण्यांना लक्ष्य करून गोळीबार करण्यामागचे नेमके कारण समजू शकले नसले तरी, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेआधी राजधानीत भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा अतिरेक्यांचा हा प्रयत्न असून शकतो, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गोळीबाराच्या या घटनेत जखमी झालेल्या दोन्ही तैवानी नागरिकांची प्रकृती स्थिर असल्याचे रूग्णालयाच्या सूत्रांनी सांगितले आहे. हल्लेखोरांनी केलेल्या गोळीबारापेैकी एक गोळी एका जखमीच्या डोक्याला चाटून गेली आणि एक गोळी दुसऱ्या एका जखमीच्या पोटात लागली आहे व त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे, असे रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक अमित बॅनर्जी यांनी सांगितले.
घटनास्थळाहून जप्त करण्यात आलेल्या काडतुसांनुसार हा गोळीबार करण्यासाठी हल्लेखोरांनी ३८ कॅलिबरचे रिव्हॉल्व्हर वापरले असण्याची शक्यता आहे, असे दिल्लीचे सह-पोलिस आयुक्त कर्नल सिंग यांनी सांगितले. घटनास्थळाहून ९ एमएमच्या बंदुकीची देखील काडतुसे मिळाली आहेत. परंतु, ९ एमएमच्या बंदुकीच्या गोळ्या पिस्तुल किंवा कार्बाईनमध्येही वापरल्या जातात, असेही त्यांनी सांगितले. हा गोळीबार करण्यामागचा नेमका हेतू अद्याप स्पष्ट झाला नसला तरी आम्ही सर्व बाजूंनी याचा विचार करत आहोत आणि लगेचच काही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, असेही सिंग यांनी सांगितले.
या घटनेनंतर राजधानीत रेड अलर्ट घोषित करण्यात आला असून, जागोजागी नाकेबंदी करून हल्लेखोरांचा तपास करण्यात येत आहे. हल्लेखोरांना आम्ही लवकरच गजाआड करू असा विश्वास सिंग यांनी व्यक्त केला आहे.


"आता रक्ताची होळी खेळणार'
या गोळीबाराची जबाबदारी इंडियन मुजाहिद्दीन नामक दहशतवादी संघटनेने स्वीकारल्याचे सांगितले जात असून "आता रक्ताची होळी खेळली जाईल', असा इशारा सदर संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे दिल्ली पोलिस दलात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

..तर बेकायदा खाणींच्या सीबीआय चौकशीसाठी भाजप आसूड उगारणार

खासदार श्रीपाद नाईक यांचा खणखणीत इशारा

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - राज्य सरकारने बेकायदा खाणींचा प्रश्न गांर्भीयाने न घेतल्यास केंद्राकडे या बेकायदा खाणींची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे आज उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी निक्षून सांगितले. बेकायदा खाण हा गंभीर विषय आहे. बेकायदा खनिज उत्खननामुळे पर्यावरणावरही विपरीत परिणाम होतात, असे श्री. नाईक म्हणाले. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या विषयांची माहिती देण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार ते परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर उपस्थित होते.
जुलैचा शेवटचा आठवडा ते सप्टेंबरचा पहिल्या आठवड्यापर्यंत चाललेल्या लोकसभा अधिवेशनात विरोधकांनी विविध मुद्यांवर भाजपने "युपीए' सरकारला उघडले पाडले. गोव्याविषयी १५ ते १६ प्रश्न चर्चेला आले होते. त्यात महामार्गाचे रुंदीकरण, अवजड वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आलेला जुवारी पूल, थिवी येथील सर्व रेल्वे थांबवण्याची मागणी, फेमा कायद्याचे उल्लंघन या प्रश्नावर आवाज उठवल्याची माहिती यावेळी श्री. नाईक यांनी दिली.
गोवा हे आदर्श बनू शकते. परंतु, येथील काही अधिकारी केंद्रातील योजनांची कार्यवाही करत नसल्याने विकासाला खीळ बसत असल्याचा आरोप श्री. नाईक यांनी केला. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे गेल्या वर्षातील एक कोटीचा निधी अद्याप मिळाला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्रातून राज्याला मिळणारा निधी हा हक्काचा असतो. तो निधी घेऊन शहरांचा विकास करण्याचे काम पालिकांचे आहे. राज्यातील सर्व पालिकांना पत्र पाठवलेली आहेत. परंतु, कोणीही हा निधी अजुनही मिळवलेला नाही, असे ते म्हणाले. उत्तर गोव्यासाठी दोन कोटी रुपयांची विकास कामे हाती घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
"इंडिया टुडे' केलेल्या एका सर्वेक्षणात खासदार निधीचा योग्य वापर करून करण्यात आलेल्या विकास कामासाठी उत्तर गोवा मतदारसंघ संपूर्ण देशात ३१व्या क्रमांकावर आले आहे. हा आकडा दहाच्या आत येण्याची परिस्थिती होती. मात्र, एका वर्षाचा अहवाल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी पाठवला नसल्याने हा क्रमांक खाली आला असल्याचेही श्री. नाईक सांगितले. खासदार निधीतून अनेक विद्यालयांना संगणक, "एलसीडी'चे वाटप केले आहे.
अधिवेशनाच्या सुरुवातीला महागाई या एका विषयावर सरकारने आडमुठे धोरण अवलंबल्याने पाच दिवस अधिवेशनाचे कामकाज ठप्प झाले. विरोधकांनी ठाम भुमीका घेऊन त्यावर चर्चा घडवून आणली. लाखो टन धान्य सरकारी गोदामात कुजवून ते मद्य बनवणाऱ्या कंपन्यांना लाटण्याचा डाव हाणून पाडला. भोपाळ वायु दुर्घटनेत बळी पडलेल्या १५ हजार लोकांना मदतीचा विषय तसेच या घटनेचा मुख्य आरोपी वॉरन अँडरसन याला कशा प्रकारे तेव्हाच्या कॉंग्रेस सरकारने सहीसलामत अमेरिकेत पलायन करण्यासाठी मदत केली, याचा पर्दाफाश जनतेसमोर करण्यात आला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या झालेला घोटाळा चव्हाट्यावर आणला. नागरी पुरवठा करणारी यंत्रणा कशी ठप्प झाली आहे, हे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
सुरक्षेच्या बाबतीत चीनने भारतीय सीमेवर केलेले अतिक्रमण व पाकिस्तानातून होणारी घुसखोरी यावर जोरदार आवाज उठवण्यात आला. या सर्वांकडून देशाला वाचवण्याची युपीए सरकारची मानसिकता नाही, हेच उघड होत असल्याची टीक श्री. नाईक यांनी केली. काश्मीर विषयावर तोडगा काढण्यास अपयश आले आहे. ते छापण्यासाठी येथील सैन्य हटवण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालवली आहे. येथून सैन्य हटवल्यास काश्मीर हातातून जाण्याची शक्यता आहे. काश्मीर हा या देशाचा अविभाज्य भाग आहे. केंद्राचे परराष्ट्र धोरण सर्व स्तरांवर असफल ठरले आहे. प्रमुख विरोध पक्ष असलेल्या भाजपने या सर्व मुद्यांवर केंद्र सरकारला कोंडीत पकडले. मात्र देशाच्या भल्यासाठी अणू विधेयकाला पाठिंबा दिला असल्याचे श्री. नाईक यांनी सांगितले.
सभापतींनी लोकसभेच्या ऊर्जा अस्थायी समिती, पर्यटन विकास समिती, नागरी दारिद्र्‌य निर्मूलन समिती तसेच राष्ट्रीय पुरातत्त्व मंडळावरही सदस्य म्हणून आपली नेमणूक केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

युवक कॉंग्रेसने तो निधी
लाटण्यासाठीच जमवला..
युवक कॉंग्रेसने काणकोण पूरग्रस्तांच्या नावावर जमवलेला निधी हा लाटण्यासाठी जमवला होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे. निधींचा घोटाळा होणे, हे काही कॉंग्रेसमध्ये नवीन नाही. युवक कॉंग्रेसने हा निधी दाबून ठेवला. ज्यांच्यासाठी हा निधी जमवला होता तो त्यांना त्वरित देण्याची गरज आहे. भारतीय जनता पक्षाने जमवलेला निधीचे एका महिन्यात समान वाटप केले. त्यांच्या पक्षात अंर्तगत भांडणे झाल्याने हा घोटाळा उघडकीस आला. अन्यथा या विषयी कोणालाही कळले नसते. भाजप या घोटाळ्याविरुद्ध आवाज उठवणार असल्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

गोव्यात चीनी बनावटीचे डॉप्लर रडार नको

संरक्षण खात्याकडून महत्त्वपूर्ण सूचना

प्रीतेश देसाई
पणजी, दि. १९ ः सुरक्षेच्या दृष्टीने चीनी बनावटीचे "डॉप्लर रडार' न बसवण्याची सूचना संरक्षण खात्याने गोव्यातील हवामान खात्याला केली आहे. केंद्र सरकारने करोडो रुपये खर्च करून चीन कडून वादळाची तीव्रता आणि अचूक दिशा दाखवणारे डॉप्लर रडार विकत घेतले आहेत. मात्र, सुरक्षेच्या कारणावरून हे रडार किनारपट्टीवर असलेल्या कोणत्याही राज्याने बसवू नयेत, अशी सूचना संरक्षण खात्याने केली असल्याची खात्रीलायक माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्याऐवजी किनारी राज्यांसाठी आता भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी खास रडार बनवणार आहे.
या सूचनेमुळे मुंबईतही हे रडार बसवण्यात आले नसल्याची माहिती मिळाली आहे. यापूर्वी या चिनी बनावटीच्या रडारना नौदलाने विरोध केला होता. येत्या काही महिन्यांत गोव्यात हे रडार बसवण्यात येणार होते. त्यासाठी बहुमजली टॉवरही आल्तिनो येथे उभारण्यात आला आहे. मात्र, संरक्षण खात्याने केलेल्या या सूचनेमुळे ते रडार पुन्हा माघारी पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. किनारपट्टी क्षेत्रातील राज्यांसाठी आता भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वादळाची तीव्रता आणि दिशा दाखवणारे रडार बनवणार असल्याची माहिती अधिकृत सूत्राने दिली.
संरक्षण खात्याने हा विरोध केला असल्याने हे चिनी रडार बसवले जाणार नाही. परंतु, देशातील ग्रामीण भागात हे रडार बसवण्यास कोणताही हरकत नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनीकडून बनवले जाणारे रडार हे चिनी बनावटीच्या रडार पेक्षा मोठे असून त्यांची किंमतही कमी आहे. येत्या पावसाळ्यापर्यंत गोव्यात हा रडार बसवण्याची शक्यता आहे. चीन बनावटीचे रडार भारतात आले असून काही भागात ते बसवण्यातही आले आहेत. ""या चिनी बनावटीच्या "डॉप्लर रडारना' बसवण्यात आलेल्या "सर्किट'वर संशय घेण्यास जागा राहते. या "सर्किट'द्वारे चिनी वैज्ञानिकांना आम्ही वाट मोकळी करून देतो. त्यामुळे त्यांना किनारपट्टी क्षेत्रात आणि लष्कराचा वावर असलेल्या ठिकाणाच्या आसपास बसवण्यास विरोध केला जात आहे'' असे सूत्रांनी सांगितले.
"फियान'वादळावेळी हवामान खाते या वादळाबद्दल अचूक माहिती देऊ शकले नव्हते. त्यामुळे अशा प्रकारचे रडार बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रडारमुळे येणाऱ्या वादळाची अचूक माहिती उपलब्ध होणार असून त्याची तीव्रताही काढता येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. चीनी बनावटीच्या या एका डॉप्लर रडारची १२ कोटी रुपये किंमत आहे. तर, भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनीद्वारे बनवल्या जाणाऱ्या रडारची किंमत ९ कोटी रु. असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.