दहावीची परीक्षा रद्द होणार शैक्षणिक धोरणात व्यापक बदल

नवी दिल्ली, दि. २५ : विद्यार्थी व पालकांचा तणाव कमी करण्यासाठी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी मांडला असून देशात एकच मध्यवर्ती परीक्षा मंडळ स्थापन करण्याची सूचना केली आहे. यासंबंधीचा अंतिम निर्णय राज्यांमधील मंडळे आणि शिक्षण संस्थांशी विचारविनिमय करून घेण्यात येणार असल्याचे श्री. सिब्बल यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.
ज्या विद्यालयात अकरावीचा वर्ग असेल, तेथे विद्यार्थ्याने मंडळाची दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची गरज नसेल, मात्र जर विद्यार्थी पदवीसाठी अन्यत्र प्रवेश घेणार असेल तर त्याला परीक्षा द्यावी लागेल, असे स्पष्टीकरण आपल्या खात्याचा शंभर दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर करताना कपिल सिब्बल यांनी केले. देशात एकच परीक्षा मंडळ असेल आणि त्यामुळे सध्याची विविध मंडळे बरखास्त केली जातील. देश पातळीवर समान परीक्षा घेतल्या जातील, त्यानंतर यशस्वी विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार विद्यापीठाची निवड करू शकतील, असे या योजनेत सुचविण्यात आले आहे. यशपाल समिती आणि राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार सरकार देशातील उच्च शिक्षणाच्या देखरेखीसाठी एक स्वायत्त अधिकारिणी स्थापन करणार आहे.
कपिल सिबल यांनी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याबाबत जे सूतोवाच केले आहे, त्याबद्दल वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून, या निर्णयामुळे बारावीच्या परीक्षेवेळी मुलांवरील ताण वाढणार असल्याचे मत काही पालक व्यक्त करीत आहेत, तर बारावी परीक्षेच्यावेळी मुले थोडी मोठी झालेली असतात, त्यामुळे ती ताण सहन करू शकतात, असेही मत व्क्त केले जात आहे. परीक्षांऐवजी वर्षभरातील अभ्यासावर निकाल लावणे अधिक योग्य ठरते, असे मत सिबल यांनी व्यक्त केले आहे. टक्केवारीपेक्षा दुसरी पर्यायी व्यवस्था असू शकते, असे त्यांनी म्हटल्याने नवी परीक्षा पद्धत अस्तित्वात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दहावीच्या परीक्षेपेक्षा शाळेत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा अधिक चांगल्या असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे. दहावीच्या परीक्षेला दुसरा पर्याय शोधणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा पर्याय शोधण्यासाठी राज्य सरकारशी बातचीत करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पण हा पर्याय नेमका काय असेल हे राज्य सरकारांच्या समोर ठेवण्यात आलेले नाही.
सध्याची परीक्षा पद्धती पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने फारच तापदायक गोष्ट बनली आहे. त्यामुळे यात दहावीच्या परीक्षेपासूनच ताण निर्माण होण्यास सुरूवात होती. त्यामुळे ही परीक्षा रद्द करण्याचा विचार सध्या सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दहावीनंतर अनेक विद्यार्थी त्याच शाळांमध्ये अकरावी आणि बारावी करतात त्यामुळे त्याला बोर्डाची परीक्षा असणे अनावश्यक वाटते असेही त्यांनी सांगितले.
देशाच्या शैक्षणिक धोरणात आमुलाग्र बदल करण्याचे संकेत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने दिले आहेत. शैक्षणिक धोरण पुढील शंभर दिवसात ठरवले जाणार असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात पूर्णपणे बदल करणार असल्याचेही सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
दहावीची परीक्षा बंद करण्याचा समावेश या शैक्षणिक धोरणात आहे. दहावीची परीक्षा ऐच्छीक करून त्यामध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्यांना गुण नाही तर श्रेणी देण्यात येईल तसेच दहावीची परीक्षा मंडळामार्फत नाही तर शाळेतच घेतली जाईल असा प्रस्ताव असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
त्याप्रमाणेच वेगवेगळ्या राज्यांच्या आणि सीबीएसई आणि आयसीएसई ऐवजी संपूर्ण देशात एकच परीक्षा मंडळ असेल. गरीब विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जाचे व्याज सरकार देणार आहे. देशात नवीव दोन आयआयटी स्थापन करण्याचाही विचार असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.
शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका स्वतंत्र संस्थेची अथवा समितीची स्थापना करण्यात येईल त्यात सरकारचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप राहणार नाही. अशा काही सूचना या प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणात असतील , असंही मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी सांगितलं.
प्रस्ताव चांगला, निर्णय विचारपूर्व हवा : नाडकर्णी
गोवा शालान्त मंडळाचे माजी अध्यक्ष प्राचार्य पांडुरंग नाडकर्णी यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले. चेन्नई येथून दूरध्वनीवरून बोलताना ते म्हणाले की दहावीची परीक्षा नाही म्हणजे विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची मोकळीक असा अर्थ नाही. पुढील शिक्षणासाठी त्यांना वेगळ्या प्रकारची चाचणी द्यावी लागेल. या चाचणीसाठी विविध अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांची क्षमता पडताळून पाहणारी "नॅशनल इव्हॅल्युएशन ऑर्गनायझेशन' नावाची एक मध्यवर्ती संस्था असेल. प्रत्येक राज्यासाठी वेगळे शालान्त मंडळ (बोर्ड) न ठेवता एका बोर्डच्या छत्राखाली शालेय शिक्षण आणणे हा ही प्रा. यशपाल अहवालातील एक प्रस्ताव आहे. सरकार यातले किती प्रस्ताव स्वीकारते आणि किती बाजूला ठेवते यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील. तथापि दहावीनंतर उच्चमाध्यमिक पातळीवर प्रवेश घेऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीच्या परीक्षेची गरज नाही, हा विचार पटण्याजोगा असल्याचे ते म्हणाले. मात्र ते करताना, पालक, शिक्षक, स्थानिक सालांत मंडल, शिक्षण खाते, शिक्षण तज्ज्ञ या सगळ्यांना प्रथम विश्वासात घ्यावे लागेल व फायद्या तोट्यांसहित सगळ्याच बाबींचा यावेळी विचार करावा लागेल. असेही प्राचार्य नाडकर्णी यांनी पुढे सांगितले.
हेडमास्तर संघटना अनुकूल
गोवा हेडमास्तर संघटनेचे अध्यक्ष जुझे मारिया क्वाद्रोझ यांनी आपला या प्रस्तावाला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे सांगितले. ज्या विद्यार्थ्यांना पुढचे शिक्षण घ्यायचे आहे, त्याला परीक्षा देण्याची कोणतीही गरज भासणार नाही. त्यामुळे परीक्षेचा मुलावर येणारा मानसिक ताण कमी होणार आहे. ज्यांना दहावीनंतर अन्य क्षेत्रात जायची आवाड असेल ते परीक्षा देऊन जाऊ शकतात, असे ते म्हणाले.

बंदर कप्तानचे परवाने संपल्याने कॅसिनोंचे व्यवहार तात्काळ रोखा

अस्थायी समितीची शिफारस
................................
अनेक गैरप्रकार उघड
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): गृह खात्याच्या अस्थायी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कॅसिनो व्यवहारातील गैरप्रकारांचा पर्दाफाश केल्यानंतर त्यांच्या विरोधात गरळ ओकणाऱ्या कॅसिनोचालकांना आज त्यांनी चांगलाच दणका दिला. मांडवी नदीत बंदर कप्तानाच्या अधिकार क्षेत्रात नांगरून ठेवलेल्या कॅसिनो जहाजांपैकी केवळ एक जहाज वगळता इतर सर्व तरंगत्या कॅसिनो जहाजांचे परवाने कालबाह्य ठरले आहेत, त्यामुळे या सर्व जहाजांचे व्यवहार तात्काळ बंद करावेत,असे शिफारसवजा आदेश जारी करून त्यांनी सरकारसमोर पेचप्रसंग निर्माण केला आहे.
आज गृह खात्याच्या अस्थायी समितीची बैठक पर्वरी येथे झाली. यावेळी समितीचे अध्यक्ष मनोहर पर्रीकर यांनी कॅसिनो व्यवहारांबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाचारण केले होते.तरंगती कॅसिनो जहाजे मांडवी नदीत नांगरून ठेवण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी बंदर कप्तानांकडून ना हरकत दाखला घेणे बंधनकारक आहे. यावेळी पर्रीकर यांनी केलेल्या चौकशीत केवळ "एम.व्ही.अरेबियन सी किंग' या एकमेव कॅसिनो जहाजाकडे मांडवी नदीत नांगर टाकण्याचा परवाना आहे,उर्वरित सर्व जहाजांच्या परवान्यांची मुदत संपल्याने त्यांचे सर्व व्यवहार तात्काळ बंद करावेत,असा शिफारसवजा आदेश त्यांनी बंदर कप्तानांना जारी केला. यावेळी या जहाजांवर एकही ग्राहक जाणार नाही, याची काळजीही बंदर कप्तानाने घ्यावी,अशी सूचनाही श्री.पर्रीकर यांनी केली. या कॅसिनो जहाजांना दिलेल्या परवान्यावेळी बंदर कप्तानाचा ना हरकत दाखला मिळवणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे, त्यामुळे या दाखल्याविना या कॅसिनो जहाजांचे व्यवहार पूर्णपणे अवैध ठरणार आहेत. दरम्यान,परवाना असलेले एकमेव एम.व्ही अरेबियन सी किंग या कॅसिनोकडून गेले तीन महिने मनोरंजन व व्यावसायिक कर भरण्यात आला नाही,अशी माहितीही यावेळी उघड झाली, त्यामुळे याही कॅसिनोचा व्यवहार बंद करण्याची शिफारस व्यावसायिक खात्यातर्फे करण्याचे पर्रीकर यांनी सुचवले.
दरम्यान,पर्वरी येथील हॉटेल मॅजिस्टीकला अवैधपणाने दिलेला पंचतारांकित परवानाही कालबाह्य झाल्याने या हॉटेलात सुरू असलेला कॅसिनोही ताबडतोब बंद करावा,असा आदेशही यावेळी पर्रीकर यांनी दिला. मुळातच या हॉटेलला पंचतारांकित परवाना देताना कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले होते.आता या परवान्याची मुदतच संपल्याने पुन्हा या परवान्याचे नूतनीकरण न करता कॅसिनो बंद करणे उचित ठरेल,असेही त्यांनी यावेळी सुचवले.दरम्यान, राज्यात विविध पंचतारांकित हॉटेलात सुरू असलेल्या भूकॅसिनो व्यवहारांतही अनेक गैरप्रकार असून या सर्व कॅसिनोंची तपासणी गृह खात्याने तात्काळ करावी,अशी शिफारसही यावेळी करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाला तात्काळ कळवा
मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजांना इतरत्र हटविण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला कॅसिनो चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते.मांडवी नदीत जहाजे नांगरून ठेवण्याचे परवाने असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला होता. आता बंदर कप्तानाकडून मिळवायचे ना हरकत दाखले कालबाह्य ठरल्याने कॅसिनो चालकांच्या दाव्याला काहीही अर्थ राहिलेला नाही. बंदर कप्तानाने ताबडतोब याबाबत राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल व कायदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांना या गोष्टीची माहिती द्यावी. ऍडव्होकेट जनरल यांनी विशेष याचिका दाखल करून ही माहिती उच्च न्यायालयाला द्यावी जेणेकरून या जहाजांना मांडवी बाहेर काढण्याचा मार्ग मोकळा होईल,असेही पर्रीकर यांनी यावेळी सुचवले.

आरोग्यमंत्र्यांनी गोमेकॉ अधीक्षकांना फैलावर घेतले

समस्यांना वरिष्ठ अधिकारीच जबाबदार
पणजी, दि.२५ (प्रतिनिधी): गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या भोंगळ कारभाराला येथील डॉक्टर,परिचारिका किंवा इतर कर्मचारी जबाबदार नसून या इस्पितळाचे प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारीच कारणीभूत आहेत, याची जाणीव आज आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना झाली. राज्य सरकार वेळोवेळी घेत असलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे काम व सरकारकडून पुरवण्यात येणाऱ्या निधीचा योग्य पद्धतीने वापर करण्याची जबाबदारी याच अधिकाऱ्यांची आहे. अशावेळी खुद्द इस्पितळातील समस्या व अडचणींबाबत आरोग्यमंत्र्यांना अवगत न करता व त्या सोडवण्यासाठीही प्रयत्न न करता मूग गिळून गप्प राहण्याच्या कृतीचा त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध करून गोमेकॉचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.राजन कुंकळ्ळकर यांनी चांगलेच फैलावर घेतले.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि इस्पितळातील कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी तसेच येथील वाढत्या समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आज सर्व प्राध्यापक व विभाग प्रमुखाबरोबर बैठक घेऊन चर्चा केली. यावेळी त्यांच्यासमोर उपस्थित झालेल्या विविध समस्यांची माहिती जाणून घेताना त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. इस्पितळांत एवढ्या समस्या व अडचणी असताना आपल्याला त्याबाबत काहीच माहिती देण्यात येत नव्हती,या कारणाने त्यांनी अधीक्षक डॉ.कुंकळ्ळकर यांना जाब विचारला. आरोग्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे तेही अनुत्तरित झाले. इस्पितळातील सर्व प्रभागांसाठी पुरेशा चादरी खरेदी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. चाकाच्या खुर्च्या,ट्रॉली,स्लिपर्स,ग्लोव्हज,रक्तदाब तपासणी यंत्रणा व इतर अत्यावश्यक वस्तू ताबडतोब खरेदी करा,असे आदेशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.यापुढे आपण प्रत्येक १० ते १५ दिवसांत इस्पितळात भेट देणार आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. इस्पितळात रुग्णांसाठी चांगली सेवा तसेच स्वच्छतेच्याबाबतीत कोणतीच हयगय सहन केली जाणार नाही,अशी तंबीही त्यांनी यावेळी दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत प्रभारी मुख्य सचिव संजीव श्रीवास्तव,संयुक्त सचिव दत्ताराम देसाई,वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.राजन कुंकळ्ळकर,डॉ.सी.पी.दास,डॉ.शिवानंद बांदेकर,डॉ.प्रदीप नाईक,डॉ.सविता चंद्रा,डॉ.राखी प्रभूदेसाई,डॉ. एडवीन गोम्स व इतर अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
परिचारिकांनीच डोळे उघडले
गोमेकॉत दिलेल्या आकस्मिक भेटीत बालरोगचिकीत्सा विभागात एका खाटेवर फाटकी चादर आढळल्याने आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी त्या प्रभागातील वरिष्ठ परिचारिकेला निलंबित करण्याचे आदेश जारी केले होते.आरोग्यमंत्र्यांच्या या आदेशाविरोधात गोमेकॉतील परिचारिका संघटनेकडून आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला व तसा आदेश निघाला तर त्या क्षणापासून सर्व परिचारिकांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. सुरुवातीला या परिचारिकांवर एस्मा लागू करणार, नव्या परिचारिकांची नेमणूक करणार अशी वक्तव्य केलेल्या आरोग्यमंत्र्यांचा राग संध्याकाळपर्यंत शमला व त्यांनी परिचारिकांना चर्चेसाठी पाचारण केले. यावेळी परिचारिकांनी गोमेकॉच्या कारभाराबाबत त्यांच्यासमोर ठेवलेल्या भीषण चित्राची गंभीर दखल त्यांनी घेतली. यावेळी सदर परिचारिकेवर कोणतीही कारवाई होणार नाही,असे सांगून आपण गोमेकॉच्या सर्व विभाग प्रमुखांशी चर्चा करून या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते व त्याप्रमाणे आज त्यांनी बैठक घेऊन याविषयी सविस्तर चर्चा केली.

बुधवारपेठमधील विक्रेत्यांचे सक्तीने स्थलांतर

निषेधार्थ आज मार्केट बंदची शक्यता
फोंडा, दि.२५ (प्रतिनिधी) : वरचा बाजार फोंडा येथील बुधवारपेठ मधील फळ, फुल, भाजी व इतर प्रकारच्या सामानाची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांचा नवीन हॉकर्स झोनमध्ये स्थलांतर करण्यास विरोध असताना येथील पालिका प्रशासनाने आज संध्याकाळी ३ च्या सुमारास तणावपूर्ण वातावरणात कडक पोलीस बंदोबस्तात आणि भर पावसात विक्रेत्यांचे सामान हॉकर्स झोनमध्ये हालविले आहे. पालिकेने जबरदस्तीने केलेल्या या कारवाईमुळे बुधवारपेठ मार्केटमधील विक्रेत्यांत संतापाची लाट पसरली असून शुक्रवारी बुधवारपेठ मार्केट बंद राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बुधवारपेठमधील विक्रेत्यांनी हॉकर्स झोनमध्ये स्थलांतर करण्यास पालिका प्रशासनाकडे मुदत मागितली होती. मात्र, पालिका प्रशासनाने विक्रेत्यांना कोणत्याही प्रकारची मुदत न देता तात्काळ हॉकर्स झोन मध्ये स्थलांतर करण्याची सूचना केली. पालिकेच्या ह्या कारवाईला विक्रेत्यांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मोठ्या प्रमाणात असलेल्या पोलिसांमुळे विक्रेते काहीच करू शकले नाहीत. बुधवारपेठ व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष शंकर नाईक यांनी कारवाईच्या निषेधार्थ गळफास लावून घेण्याची घोषणा केली. मात्र, त्यांच्या या घोषणेचा पालिका अधिकाऱ्यावर कोणताही प्रभाव पडू शकला नाही.
बुधवारपेठ फोंडा येथे सुमारे तीस कोटी रुपये खर्चून मार्केट प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. बुधवारपेठ मार्केटमधील काही विक्रेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. मार्केटमधील शेडच्या बाहेर बसणाऱ्या विक्रेत्यांनी कोणत्याही प्रकारची हालचाल करण्यापूर्वी त्यांना हॉकर्स झोनमध्ये हालविण्याचा निर्णय पालिका अधिकाऱ्यांनी घेतला. फोंडा पालिकेत पालिका मंडळ अस्तिवात आहे. असे असताना एकही नगरसेवक ही कारवाई सुरू असताना मार्केटकडे फिरकला नाही. ही कारवाई केवळ पालिका अधिकारी करीत होते. त्यांना येथील पोलीस यंत्रणा साहाय्य करीत होती.
बुधवारपेठ मार्केट मधील विक्रेत्यांना हॉकर्स झोनमध्ये हालविणार, असे वृत्त २४ जून ०९ रोजी विक्रेत्यांत पसरल्याने विक्रेत्यांमध्ये खळबळ माजली होती. त्यानंतर विक्रेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाने आज सकाळी पालिका मुख्याधिकारी जयंत तारी यांची भेट घेऊन हॉकर्स झोन मध्ये जाण्यास रस्ता नसल्याचे सांगून तेथे स्थलांतर करण्यास मुदत मागितली. मात्र, श्री. तारी यांनी मुदत देण्यास नकार दिला. पालिका अधिकाऱ्यांनी आज (दि.२५) संध्याकाळी अडीचच्या सुमारास विक्रेत्यांनी बांधलेल्या प्लॅस्टिक हटविण्याचे कामाला सुरुवात केली. त्यावेळी विक्रेत्यांनी स्वतःही प्लॅस्टिक हटविण्याचे मान्य केले. पालिका अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब प्लॅस्टिक हटविण्याची सूचना केली. त्यामुळे मार्केटमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. ह्यामुळे पोलीस निरीक्षक सी.एल.पाटील मोठ्या फौजफाट्यासह मार्केटमध्ये दाखल झाले. त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी तथा पालिकेचे मुख्याधिकारी जयंत तारी मार्केटमध्ये दाखल झाले. यावेळी विक्रेत्यांनी प्लॅस्टिक त्वरित हटविण्याचे मान्य केले. त्यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांनी प्लॅस्टिक हटविण्याबरोबर विक्रेत्यांचे सामान हॉकर्स झोनमध्ये हालविण्यास प्रारंभ केल्याने तणाव वाढला. ह्या वेळी भरपूर पाऊस पडत असताना सुध्दा पालिका अधिकाऱ्यांनी कारवाई रोखली नाही. विक्रेत्यांचे समान हॉकर्स झोनमध्ये नेण्याचे काम सुरूच ठेवले. त्यामुळे पालिका अधिकारी आणि विक्रेते यांच्यात खटके उडू लागले. पाऊस पडत असल्याने कारवाई रोखण्याची विनंती विक्रेत्यांनी केली. मात्र, अधिकाऱ्यांनी विक्रेत्याचे म्हणणे एैकून घेण्यास नकार दर्शविला.
पालिका प्रशासनाने जबरदस्तीने केलेल्या ह्या कारवाईमुळे विक्रेत्यामध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. आम आदमीच्या सरकारच्या राजवटीत केवळ आम आदमीवर अन्याय केला जात आहे. त्यांचे म्हणणे एैकून घेण्यास येत नाही, असा आरोप विक्रेत्यांकडून करण्यात आला. पालिका अधिकारी, पोलीस अधिकारी केवळ राजकीय नेत्याला खूष करण्यासाठी आमच्याशी निर्दयपणे वागले, असा आरोप विक्रेत्यांनी केला आहे. हॉकर्स झोनमध्ये जाण्यास आमचा विरोध नव्हता. "त्या' हॉकर्स झोन मध्ये जाण्यासाठी धड रस्ता नाही. प्रथम रस्त्याची सोय उपलब्ध करण्याची मागणी विक्रेत्यांनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यास पालिका अधिकाऱ्यांनी नकार दिला, असेही विक्रेत्यांनी सांगितले. गेल्या कित्येक वर्षापासून बुधवारपेठ मार्केटमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या डोळ्यातून पालिकेने सुरू केलेली कारवाई पाहून अश्रू वाहू लागले. आम्ही आत्तापर्यंत मार्केटमध्ये व्यवसाय केला. मात्र, अशा प्रकारचा अन्याय कधी पाहिला नाही, असेही महिला विक्रेत्यांनी सांगितले. दबावाखाली फोंड्यात घडले ही पहिली घटना आहे. गृहमंत्री रवी नाईक यांनी फोंडा मार्केटमध्ये आग लागली त्यावेळी विक्रेत्यांना साहाय्य केले होते. त्यांच्याकडून अशा प्रकारच्या कृतीची उपेक्षा नव्हती, असेही विक्रेत्यांनी सांगितले. हॉकर्स झोनमध्ये जबरदस्तीने स्थलांतर केलेले विक्रेते आता याापूढे कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुरली देवरा आज गोव्यात

पणजी, दि.२५ (प्रतिनिधी): बाणावली येथील ताज एक्सॉटिका या तारांकित हॉटेलात पेट्रोलियम उद्योगाच्या परिषदेस उपस्थित राहण्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅसमंत्री मुरली देवरा उद्या २६ रोजी गोव्यात दाखल होणार आहेत. केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री जतीन प्रसाद हेही त्यांच्यासोबत येणार आहेत,अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे नवे सरकार सत्तास्थानी आल्यानंतर पहिल्यांदाच गोव्याला भेट देणारे श्री.देवरा व जतीन प्रसाद हे पहिलेच केंद्रीयमंत्री ठरणार आहेत.२७ रोजी सकाळी १०.४५ वाजता श्री. मुरली देवरा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची पर्वरी सचिवालयात भेट घेणार आहेत. तत्पूर्वी सकाळी १० वाजता ते कॉंग्रेस भवनात उपस्थित राहणार असल्याची माहिती प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस आर्थूर सिक्वेरा यांनी दिली. त्याच दिवशी दुपारी १२.३० वाजता ते पत्रकारांनाही संबोधीत करणार आहेत.

दक्षिण आशियाई चित्रपट महोत्सव आजपासून

कला अकादमीत उद्घाटन
नऊ देशांचे साठ चित्रपट दाखवणार
नामवंत दिग्दर्शक, अभिनेत्यांची उपस्थिती
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): चार दिवसांचा चौथा दक्षिण आशियाई चित्रपट महोत्सव उद्या शुक्रवार २६ जूनपासून गोव्यात सुरू होत असून तब्बल नऊ देशांच्या साठहून अधिक चित्रपट या महोत्सवात दाखविण्यात येणार आहेत. त्यात डझनभर इराणी चित्रपटांचाही समावेश असून आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवानंतर येथील सिने निर्माते व रसिकवर्गाला हा महोत्सव म्हणजे एक मोठी मेजवानी ठरणार आहे.
आज येथे कला अकादमीत घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत महोत्सवाच्या आयोजन समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र देशप्रभू यांनी या महोत्सवाविषयी माहिती दिली. कला अकादमीचे अध्यक्ष सभापती प्रतापसिंह राणे, गोवा मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव तसेच दक्षिण आशिया फाउंडेशनचे सचिव राहुल बरुआ यावेळी उपस्थित होते.
अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, मालदिव, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका व भारत हे देश या महोत्सवात सहभागी होत असून अनेक नामवंत सिने निर्माते, दिग्दर्शक व अभिनेते - अभिनेत्रींची या महोत्सवादरम्यान गोव्यात रेलचेल असेल. इराणी चित्रपट निर्मातेही गोव्यात येणार असून आज काही निर्माते व दिग्दर्शकांचे गोव्यात आगमन झाले आहे. लघू चित्रपट, पूर्ण वेळचे चित्रपट, चित्रफिती व मुख्य प्रवाहातील चित्रपट अशा चार वर्गवारीत या चित्रपटांचे स्क्रिनिंग होईल.
उद्या संध्याकाळी ५ वाजता कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात महोत्सवाचा उद्घाटन सोहळा होईल. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन होणार असून सभापती प्रतापसिंह राणे हे सन्माननीय अतिथी असतील. महोत्सवाच्या उद्घाटनानंतर "युसूफ' या मालदिवच्या चित्रपटाचे स्क्रिनिंग होईल अशी माहिती देशप्रभू यांनी यावेळी दिली.
कला अकादमी, मॅकिनेझ पॅलेस तसेच मडगावच्या रवींद्र भवनात चित्रपटांचे स्क्रिनिंग होणार आहे. उद्घाटन सत्रात "जश्न' चित्रपटांच्या कलाकारांचा प्रत्यक्ष कार्यक्रम सादर केला जाईल, अशी माहिती बरुआ यांनी यावेळी दिली.
गोव्यातील अशा चित्रपट महोत्सवांमुळे स्थानिक निर्माते व दिग्दर्शक तसेच कलाकारांना प्रोत्साहन मिळत असून येथे येणारे परदेशी निर्माते व दिग्दर्शक आपल्या चित्रपटांच्या शूटिंगसाठी गोव्याची निवड करू लागले आहेत, असे श्रीवास्तव यांनी यावेळी सांगितले. २००४ नंतर आत्तापर्यंत किमान पाच चित्रपटांचे पूर्ण चित्रीकरण गोव्यात झाल्याचे ते म्हणाले.
माहिती व प्रसारण मंत्रालय, गोवा सरकार, कला अकादमी, दक्षिण आशियाई फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने हा चित्रपट महोत्सव घडून येत असून त्यासाठी सुमारे साठ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. गोवा सरकारने वीस लाख रुपये या महोत्सवासाठी देऊ केल्याची माहिती बरुआ यांनी दिली. समारोप सोहळा २९ जुना रोजी संध्याकाळी ५ वाजता दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात होईल. समारोप सोहळ्यात अक्रम खान, शक्तीधरन, मुराद अली व श्रीधर पार्थसारथी यांचा संगीत कार्यक्रम असेल व अफगाणिस्तानच्या "ओपियम वॉर' चित्रपटाच्या स्क्रिनिंगने त्याची सांगता होईल. समारोप सोहळ्याला माजी केंद्रीय राज्यमंत्री चंद्रशेखर साहू उपस्थित राहतील अशी माहिती बरुआ यांनी दिली.

तोतया पोलिस अखेर गजाआड

अनेक ठिकाणी लुटले

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) - पोलिस बनून राज्यात लोकांना लुटणाऱ्या "तोतया' पोलिसाला आज पणजी पोलिसांनी शिताफीने सापळा रचून गजाआड केले. या तोतया पोलिसाचे नाव ऑस्तिलीयान कार्व्हालो असे असून तो मार्जोडा येथे राहणारा असल्याची माहिती मिळाली आहे. आज सायंकाळी ऑस्तिलीयान पणजीतील एका प्रसिद्ध कॅसिनोवर आल्याची पोलिसांना माहिती मिळाल्यानंतर त्याठिकाणी सापळा रुचून त्याला ताब्यात घेण्यात आले, अशी माहिती पोलिस दलाचे प्रवक्ते तथा "स्पेशल सेल'चे पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी दिली.
गेल्या पंधरा दिवसात या तोतया पोलिसाने लोकांकडून लाखो रुपये लुटून खऱ्या पोलिसांची झोप उडवली होती. पर्रा, पणजी व हणजूण येथे या तोतया पोलिसाच्या विरोधात तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. गेल्या दोन दिवसापूर्वी हणजूण येथे पोलिस म्हणून सांगून एका घाऊक मासेविक्रेत्यांकडील दीड लाख रुपये लुटले होते. यावेळी त्याच्या शरीरयष्टी व चेहऱ्याविषयीची पूर्ण माहिती पोलिसांना उपलब्ध झाली होती. त्यावरून त्याच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती. आज सायंकाळी कॅसिनोत येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्याठिकाणी निरीक्षक फ्रान्सिस्को कॉर्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर, विजय चोडणकर व पोलिस शिपाई नीलेश नाईक यांनी सापळा रचला होता.यापूर्वी अशाच प्रकारे पोलिसांच्या नावाने मडगाव येथे लोकांना लुटल्याच्या प्रकरणात त्याला मडगाव पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते, अशी माहिती मिळाली होती.
याविषयीचा अधिक तपास उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहे.

आक्रमक परिचारिकांपुढे आरोग्य मंत्र्यांची माघार

निलंबन आदेश निघालाच नाही!

पणजी,दि. २४ (प्रतिनिधी) - आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी काल गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात फिल्म स्टाईल धडक भेट देऊन एका वरिष्ठ परिचारिकेला निलंबित करण्याचे दिलेले आदेश आज त्यांच्यावरच उलटले. सदर परिचारिकेला निलंबित केल्यास त्या क्षणापासून सर्व परिचारिकांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिल्याने सरकारचे धाबेच दणाणले. अखेर परिचारिकांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यापुढे सपशेल लोटांगण घातलेल्या आरोग्यमंत्र्यांनी परिचारिका संघटनेला चर्चेसाठी पाचारण केले व हा निलंबन आदेश मागे घेत असल्याचे आश्वासन दिल्याने या प्रकरणावर तूर्त पडदा पडला आहे.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी काल अचानक धडक भेट देण्याच्या निमित्ताने गोमेकॉत प्रवेश केला. यावेळी त्यांनी गोमेकॉच्या सर्व प्रभागांत भेटी दिल्या व तेथील परिस्थितीची पाहणी केली. बालरोगचिकित्सा विभागात पोहोचल्यानंतर एका खाटेवर फाटकी चादर असल्याचे त्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी त्याबाबत संबंधित परिचारिकेला जाब विचारला. तिने चादरींचा तुटवडा असल्याचे सांगताच आरोग्यमंत्री तिच्यावर भडकले."" तुमी म्हातारी जाल्या, तुमका काम करपाक इंट्रस्ट ना, चला घरा बसा,तुका हांव सस्पेंड करता'' अशा अपमानास्पद भाषेत त्यांनी सदर वरिष्ठ परिचारिकेला वागणूक दिली. दरम्यान, आरोग्यमंत्र्यांच्या या वागणुकीबाबत परिचारिका संघटनेतर्फे जोरदार निषेध करण्यात आला. आरोग्यमंत्र्यांकडून सत्य पडताळून न पाहता उघडपणे सर्वांसमोर अशी भाषा वापरणे हे अजिबात मान्य नसल्याचे परिचारिका संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यांनी आज थेट गोमेकॉचे अधीक्षक डॉ.राजन कुंकळ्ळीकर यांना घेराव घातला. गोमेकॉचे डीन डॉ.जिंदाल हे राज्याबाहेर गेल्याने ते आल्यानंतर निलंबनाबाबत निर्णय घेतील,असे डॉ.कुंकळ्ळीकर यांनी सांगताच जर का सदर परिचारिकेला निलंबनाचा आदेश दिला तर त्या क्षणापासून संपावर जाण्याचा इशारा यावेळी परिचारिका संघटनेने दिला. यावेळी अखिल भारतीय परिचारिका संघटनेच्या नेत्या श्रीमती अनिता याही हजर होत्या. दरम्यान,परिचारिकांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेलाही आव्हान देण्याची भाषा आरोग्यमंत्री राणे यांनी केली. संपावर जाणाऱ्या परिचारिकांसाठी "एस्मा' लागू करणार, असा इशारा देत परिचारिका कशा संपावर जातात तेच पाहू अशीही भाषा त्यांनी केली.
आणि आरोग्यमंत्री नरमले...
दरम्यान, संध्याकाळी उशिरा गोमेकॉ परिचारिकांनी हा विषय एकदम गंभीरपणे घेऊन संपावर जाण्याचा ठाम निर्णय घेतल्याचा सुगावा लागताच आरोग्यमंत्री राणे यांनी संध्याकाळी परिचारिका संघटनेला चर्चेसाठी पाचारण केले. संघटनेच्यावतीने सत्य परिस्थिती आरोग्यमंत्र्यांसमोर ठेवण्यात आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ सदर परिचारिकेला निलंबित करण्यात येणार नाही,असे आश्वासन दिले. परिचारिका संघटनेतर्फे गोमेकॉतील प्रशासनाचा कसा बोजवारा उडाला आहे,याची सखोल माहितीच आरोग्यमंत्र्यांसमोर ठेवली. केवळ कारवाई करून हा प्रश्न सुटणार नाही तर गोमेकॉचा कारभार पहिल्यांदा व्यवस्थित जाग्यावर पडायला हवा,असेही परिचारिकांनी त्यांना सांगितले.यावेळी गोमेकॉच्या कारभारांचा पाढाच परिचारिकांनी त्यांच्यासमोर ठेवला.आरोग्यमंत्र्यांनी या माहितीची गंभीर दखल घेत आता पुढील तीन ते चार दिवस केवळ गोमेकॉवर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे सांगितले.गोमेकॉत एवढ्या समस्या असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याचे काहीही सोयरसुतक नाही, याचा अर्थ त्यांची कातडी दाट झालेली आहे,अशा भाषेत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. गोमेकॉच्या बळावर कोण किती गब्बर झाले आहे तेही पाहायचे आहे,असेही आरोग्यमंत्र्यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.

स्वच्छतेला प्राधान्य हाच प्रभावी उपाय

समस्या जपानी मेंदूज्वराची
पणजी, दि. २४ (विशेष प्रतिनिधी) - जपानी मेंदूज्वर ("जपानी एन्सीफालिटिस') रोखण्यासाठी गोव्यात काल बुधवारपासून ठिकठिकाणी लसटोचणी कार्यक्रम सुरू झाला आहे. अधिकाधिक स्वच्छता बाळगणे हाच या रोगावरील सर्वोत्तम उपाय होय.
पूर्वी जपानमध्ये या रोगाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव होता. तेथील विशिष्ट डासांमुळे या रोगाचा फैलाव पाळीव डुकरे आणि रानटी पक्षी यांच्या माध्यमातून होतो, असे आढळून आले आहे. आशियात दरवर्षी या रोगाचे सुमारे तीस हजार रुग्ण सापडतात. सध्या ऑस्ट्रेलिया हे या रोगाचे मुख्य आगर म्हणून ओळखले जाते. मानव, गुरेढोरे आणि घोडे यांच्यामुळे हा रोग संक्रमित होतो. चीन, कोरिया, थायलंड यासारख्या देशांनी या रोगाच्या साथीवर प्रभावीरीत्या ताबा मिळवला आहे. रोगप्रतिबंधक लस टोचून घेणे त्यावरील सर्वोत्तम उपाय होय. या रोगाचा प्रभाव पाच ते पंधरा दिवस राहतो, असे आढळून आले आहे. कारण, जर त्याकडे दुर्लक्ष केले तर रुग्ण कोमात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच मेंदूवर कायमस्वरूपी गंभीर परिणामही होऊ शकतो. एखाद्या रुग्णाला बधिरत्व येऊ शकते. मात्र हा रोग संसर्गजन्य नाही. त्यामुळे त्याच्या रुग्णासाठी स्वतंत्र कक्षाची व्यवस्था करण्याची गरज नसते. यातील खबरदारीचा उपाय म्हणजे घराभोवती डास फैलावणार नाहीत याची पुरेपूर दक्षता घेणे. कारण कोणता डास रोग फैलावू शकतो याबद्दल काहीच सांगता येत नाही. त्यामुळे घरापाशी स्वच्छ पाण्याचा साठा उघड्या स्वरूपात ठेवू नये. काही झोपडीवजा घरांवर टायर ठेवलेले असतात. त्यात साचलेल्या पाण्यांवर डासांची भरपूर पैदास होते. म्हणून असे टायर घरांवर ठेवू नयेत. त्याचप्रमाणे या रोगावर अजूनही खास असे कोणतेही अन्य उपचार विकसित झालेले नाहीत. कमाल स्वच्छता बाळगणे हाच त्यावरील सर्वोत्तम उपाय होय. उदाहरणार्थ बाहेरून आल्यानंतर हातपाय स्वच्छ धुऊनच घरात वावरावे. त्यामुळे कोणत्याही स्वरूपाचा संसर्ग होण्यास आपोआपच आळा बसू शकतो.

... तर डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा
ताप येणे, डोके गरगरणे, उलट्या होणे, मळमळणे ही या रोगाची प्राथमिक लक्षणे आहेत. विशेषतः लहान मुलांना त्याची पटकन बाधा होते. त्यामुळे अशी लक्षणे दिसून येताच वेळीच डॉक्टरांशी संपर्क साधणे उत्तम.

कॅसिनोप्रकरणी मिकींना मंत्रिमंडळातून हाकला

भाजपच्या बैठकीत एकमुखी मागणी

मडगाव, दि. २४ (प्रतिनिधी) : भाजपच्या दक्षिण गोवा जिल्हा कार्यकारिणीच्या आज झालेल्या बैठकीत, माजोर्डा कॅसिनोतील जुगारप्रकरणी गुंतलेले पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांना मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत मंत्रिमंडळांतून वगळावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
जुगारात गुंतल्याप्रकरणी त्यांच्यावर खटला भरावा. त्यांनी कॅसिनोत उधळलेली रक्कम व तिचा स्त्रोत यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचा आदेश द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली. या बैठकीस भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार श्रीपाद नाईक, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार दामू नाईक, महादेव गावकर, राजेंद्र आर्लेकर, विनय तेंडुलकर, नरेंद्र सावईकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
नंतर पत्रकारांना बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती श्रीपाद नाईक व मनोेहर पर्रीकर यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, कॅसिनो हे गोव्यावरील महासंकट असून मिकी प्रकरणात नेमके काय घडले त्याचे दर्शन लोकांना घडले आहे. गोवा ज्या दिवशी क्रांतिदिन साजरा करीत होता त्याच दिवशी या प्रकरणाची तक्रार नोंदली जावी ही खेदाची व त्याचबरोबर अस्वस्थ करणारी गोष्ट. म्हणून कॉंग्रेस राजवटीने याचे उत्तर द्यावे.
पर्रीकर यांनी कॅसिनोप्रकरणी सरकारवर अक्षरशः तोफ डागली. ते म्हणाले की, कॅसिनोंना परवाने देताना सरकारने कोणताच विधीनिषेध बाळगला नाही, सरकारी सुट्टीच्या दिवशी देखील ते दिले गेले व त्यावर गृहमंत्री व तिघा ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत. कॅसिनोंवर सरकार एवढे फिदा का? याप्रकरणी आपण मुख्यसचिवांना सवाल केला असता तेदेखील निरुत्तर झाले होते.
गोव्यांतील पाच मंत्री कॅसिनोत जुगार खेळतात या आपल्या दाव्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला व त्यातील तिघांबाबत आपणाकडे पुरावा असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, ज्यांच्याकडे काळा पैसा, गुन्हेगारीतून आलेला पैसा आहे त्यांनाच कॅसिनो जुगार परवडतो.
आपला कॅसिनोविरोध व्यक्तिगत स्वरूपाचा नाही. सामाजिक कारणासाठी तो आहे. कॅसिनोचे हे प्रस्थ असेच चालू राहिले तर येत्या दोन ते तीन वर्षांत मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना गोमंतकीयांच्या शिव्याशापाचे धनी व्हावे लागेल. आपण त्यसाठीच गोमंतकीयांना कॅसिनोत जायला बंदी घाला अशी मागणी केली होती. भाजपचा सर्व प्रकारच्या जुगाराला विरोध आहे. कारण जुगारातून कोणीच श्रीमंत होत नाही व झालेला नाही.
वाटल्यास जुगाराचे वर्गीकरण करता येईल व केवळ श्रीमंतासाठी कॅसिनो प्रवेश खुला ठेवता येईल, अशी सूचना त्यांनी केली.
मांडवीत आज जी कॅसिनोची गर्दी निर्माण झालेली आहे त्याला सरकारी निष्क्रियता कारणीभूत आहे. साळ नदीतील "लीला'च्या कॅसिनोबाबत जी भूमिका घेण्यात आली तशी ती मांडवीतील तरंगत्या कॅसिनोबाबत घेण्याचे धैर्य सरकार का दाखवू शकत नाही? विविध कॅसिनोंना दिलेले परवाने अवैध आहेत. म्हणून बंदर कप्तानांनी त्यांना मांडवीतून हाकलून लावले पाहिजे.
या परवान्या बाबतचे किस्से सांगताना ते म्हणाले, तीन कॅसिनो जहाजे विदेशी नोंदणीची आहेत. त्यांना परवाने देण्याची कायद्यात तरतूद नसतानाही ते दिले आहेत. एका जहाजाला तर इंजिनच नाही अशी गमतीदार बाबी उघडकीस आली आहे. कॅसिनो प्रकरणात हायकोर्टातील सुनावणीवेळी सरकार व कॅसिनोमालक यांच्यात "फिक्सिंग' झाल्याचे दिसून आल्याचा दावा त्यांनी केला. याबाबत सरकारने कॅसिनो व्यवहार नियंत्रित करणे वा परवाना नसलेली कॅसिनो जहाजे जप्त करणे हाच त्यावरील जालीम इलाज आहे.