माधव कामत अहवालाची त्वरित अंमलबजावणी करा

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची आग्रही मागणी
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारने पूर्वप्राथमिक स्तरावरील शिक्षणाचे धोरण अद्याप निश्‍चित केलेले नाही. त्यामुळे या विषयीचे धोरण निश्‍चित करून सरकारने माधव कामत समिती अहवालाची त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी जोरदार मागणी आज भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या अध्यक्ष शशिकला काकोडकर यांनी केली. आज सिद्धार्थ सेवा प्रतिष्ठानमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांच्यासोबत प्रा. सुभाष वेलिंगकर, अरविंद भाटीकर, नरेंद्र आजगावकर व नागेश करमली उपस्थित होते.
भारतीय भाषांच्या समर्थनात दि. ६ एप्रिल रोजी आझाद मैदानावर झालेल्या महामेळाव्यातून मंचाचा शक्तिप्रदर्शन करण्याचा हेतू नव्हता तर, भारतीय भाषांतून आणि मातृभाषेतून पूर्वप्राथमिक तसेच प्राथमिक स्तरावर मुलांचे शिक्षण होणे का गरजेचे आहे, हे पटवून देण्याचा उद्देश होता, असे शशिकला काकोडकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. इंग्रजीतून गरीब लोकांचेही शिक्षण झाले पाहिजे, असा युक्तिवाद करणार्‍या डायसोसन सोसायटीने गेल्या २० वर्षांत ख्रिश्‍चन समाजातील गरीब लोकांचा का उद्धार केला नाही, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला.
प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे, असे १९६८च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. पूर्वप्राथमिक स्तरावर इंग्रजी भाषेतून शिक्षण झाल्यास अराष्ट्रीयीकरण होण्याची व संस्कृतीचा र्‍हास होण्याची भीती भारतीय शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे, असे यावेळी श्री. भाटीकर यांनी सांगितले.
गोव्यातील बहुसंख्य लोकांना मातृभाषेतूनच शिक्षण हवे आहे. त्यामुळे इंग्रजीची मागणी केवळ खुन्नसापोटीच पुढे रेटली जात आहे. त्यामुळे यापुढे राज्यात कोणतेही सरकार आले तरी त्या सरकारला मातृभाषेला हात लावण्याचे धाडस होणार नाही असा दरारा निर्माण केला पाहिजे, असे श्री. वेलिंगकर यावेळी म्हणाले. तालुकावार समित्यांच्या माध्यमातून या संदर्भात जागृती केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. सरकारने माधव कामत समितीचा अहवाल स्वीकारला. परंतु, त्याची अंमलबजावणी केली नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली. चर्चिल आलेमाव यांचे त्यांच्या मतदारसंघातील संख्याबळ घटले आहे व त्यामुळे ते बेताल बडबड करू लागले आहेत, अशी टीका स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी यावेळी केली.