खवळलेल्या कामगारांनी महापालिकेलाच ठोकले टाळे

- वेतनप्रश्नी पर्रीकरांची मध्यस्थी
- नगरसेवकांना "सक्तीची विश्रांती'
- महापालिकेत प्रचंड गदारोळ
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी)- सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार वेतन देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पणजी महापालिका कामगारांना देऊनही पालिका मंडळाने ते देण्याचे नाकारले. त्यामुळे आज दुपारी संतप्त कामगारांनी पालिकेलाच टाळे ठोकले. त्यामुळे महापालिका कार्यालयात कमालीचा गोंधळ उडाला. त्यानंतर दुपारी विरोधी पक्षनेते तथा पणजीचे आमदार मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन कामगारांना देताच मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब संजीव गडकर यांना पालिका आयुक्तपदाचा ताबा देऊन उद्या सकाळपर्यंत सहाव्या शिफारशीनुसार वेतन देण्याचे आदेश दिले. हे आश्वासन मिळताच सायंकाळी ६.३० वाजता पालिकेचे मुख्य प्रवेशद्वार कामगारांनी खुले केले. आज दुपारी हे प्रकरण चिघळण्याला नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले जबाबदार असल्याचा ठपका कामगारांनी ठेवला असून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यास अपयशी ठरलेल्या या मंडळाने त्वरित राजीनामा द्यावा, अशी जोरदार मागणी पालिका कामगार नेते केशव प्रभू यांनी केली आहे.
पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने गेल्या पालिका मंडळाच्या बैठकीत कामगारांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यास सत्ताधारी गटाने विरोध करून पाचव्या वेतनानुसार वेतन दिले जाणार असल्याचे जाहीर केले होते.
कामगारांच्या वेतनाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी आज महापालिका मंडळाची खास बैठक बोलावण्यात आली होता. यावेळी पालिकेचे आयुक्त संजीत रॉड्रिक्स गेल्या सोमवार पासून रजेवर असल्याने कोणत्याही निर्णयाविना बैठक तहकूब करण्यात आली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सत्ताधारी गटाने या कामगारांना सहाव्या शिफारशीनुसार वेतन देण्यास तीव्र विरोध केला. तसेच पाचव्या शिफारशीनुसारही आता वेतन देणे पालिकेला जमणार नसल्याचा मुद्दा काही जणांनी मांडला. यावेळी नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले यांनी कामगारविरोधी भूमिका घेतल्याने हे प्रकरण अधिक चिघळल्याचा आरोप पालिका कामगार संघटनेचे अध्यक्ष केशव प्रभू यांनी केला.
पालिका मंडळाची बैठक कोणत्याही निर्णयाविना तहकूब झाल्यानंतर पालिका कर्मचाऱ्यांनी पालिकेच्या मुख्य दरवाजाच बंद करून सत्ताधारी गटाचे आणि नगरसेवक ऍड. भोसले यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळे बराच वेळ हे नगरसेवक आतच अडकून पडले होते. त्यांना बाहेर पडण्याची संधीच कामगारांनी दिली नाही. त्यानंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत, पालिका आयुक्त रॉड्रिक्स यांच्या रजेच्या काळात ताबा सांभाळणारे संजीव गडकर यांना बोलावून त्वरित कामगारांच्या वेतनाच्या धनादेशावर सही करण्याचे आदेश श्री. कामत यांनी दिले. यावेळी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलावून घेण्यात आले होते.
गेल्या वेळच्या पालिका बैठकीत झालेल्या निर्णयाला पालिकेच्या सत्ताधारी गटाने किंमतच दिली नसल्याचे श्री. प्रभू यांनी मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पणजी, ताळगाव, सांताक्रुझ मतदारसंघांचे आमदार तसेच नगर नियोजन मंत्री ज्योकिम आलेमाव आणि कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याची एकत्रित बैठक घेतली जावी, अशी मागणी श्री. प्रभू यांनी केली आहे. तसेच पालिका चालवणे शक्य नसेल आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कामगारांना वेतन देण्याची हिंमत या पालिका मंडळाकडे नसल्यास त्यांनी ताबडतोब राजीनामा देऊन घरी बसावे, असेही यावेळी श्री. प्रभू यांनी निक्षून सांगितले.