मोपासाठी "कलम ६' लागू होणार

येत्या आठ दिवसांत विमानतळाच्या भूसंपादनाला वेग देणार - मुख्यमंत्री
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी येत्या सहा ते सात दिवसांत भूसंपादन अधिसूचना जारी करण्यात येणार असून त्यासाठी तातडीचे "कलम ६' लागू केले जाणार आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज विधानसभेत दिली. हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. मांद्रेचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर तसेच विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या चर्चेत भाग घेताना विमानतळासाठी नेमकी किती जमीन लागेल आणि ती कोणाची असेल हे सरकारने स्पष्ट करावे असा आग्रह धरला. या विमानतळाबाबत सरकारच्या धरसोडवृत्तीमुळे आतापर्यंत इतका कालावधी वाया गेला आहे की, आणखी विलंब झाल्यास हा विमानतळ गोव्याच्या हातून निसटण्याची भीती श्री. नार्वेकर यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र सरकारने रत्नागिरी जिल्ह्याच्या पर्यटनविषयक विकासाठी ४५०० कोटींची पॅकेज जाहीर केली आहे. यात चिपळी येथे होऊ घातलेल्या विमानळाचाही समावेश आहे. त्यामुळे विमानतळाची सध्या सुरू असलेली संथ प्रक्रिया गोव्याच्या मुळावर येऊ शकते, असे श्री. नार्वेकर म्हणाले. तथापि, विमानतळ होणार हे आता निश्चित झाले आहे. "इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशनने' दाबोळीबरोबरच मोपालाही हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे आता विमानतळ उभारणी प्रक्रियेला वेग येईल. विद्यमान जमीन संपादन अधिसूचनेअंतर्गत प्रत्यक्ष विमानतळासाठी ७४९ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. ८४ हेक्टर जमीन जोडरस्त्यांसाठी ताब्यात घेतली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री कामत यांनी स्पष्ट केले. मोपाला कायम विरोध करणारे, चर्चिल आलेमाव यावेळी विरोधी भूमिका घेतील अशी अपेक्षा होती, परंतु त्यांनी मौन पाळले.
दक्षिण की उत्तर गोवा या वादात मोपा विमानतळासाठी भूसंपादनविषयक अधिसूचना दोन वर्षापूर्वी रद्दबातल ठरली. मात्र आता ही प्रक्रिया वेगाने पार पाडली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यावर, हा दक्षिण - उत्तर काय प्रकार आहे, या नार्वेकरांच्या खोचक प्रश्नाला मुख्यमंत्री उत्तर देऊ शकले नाहीत. संपूर्ण मोपा विमानतळ प्रकल्पासाठी एकूण किती जमीन लागेल आणि ती कोणकोणाची असेल या पार्सेकर व पर्रीकर यांनी वारंवार विचारलेल्या प्रश्नालाही ते ठोस उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यावर, सरकारी अधिकारीच मोपासंदर्भात अनभिज्ञ असल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली.
मोपाबाबत एक सुकाणू समितीही नेमली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीत स्थानिक पातळीवर ही समिती काम करेल. पेडण्यातील नागरिक, सरपंच तसेच स्थानिकांचा समावेश या समितीत असेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरादरम्यान स्पष्ट केले.
या प्रश्नावर चर्चा सुरू असताना धारगळचे आमदार तथा क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर व मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची नेहमीप्रमाणे जुंपली. मोपा सोडून सरकारला क्रीडा नगरीवरच लक्ष केंद्रित करायचे आहे का, असा खोचक सवाल पार्सेकर यांनी केला. त्यामुळे बाबू नेहमीप्रमाणे तावातावाने उठले. मात्र सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी त्यांना खाली बसवले. बाबू म्हणाले, क्रीडा नगरी हवीच. राणे मग आवाज चढवून म्हणाले, हवी तर मग घेऊन जा. बिचारे बाबू, गुपचूप खाली बसण्यावाचून त्यांच्यापुढे पर्यायच उरला नाही.