गोमंतकीयांना कॅसिनोंपासून दूर ठेवा

पणजी, दि. १८ (विशेष प्रतिनिधी): मांडवी नदीतील सागरी कॅसिनोंमुळे गोव्यावर येऊ घातलेल्या आर्थिक, पर्यावरणीय व सामाजिक संकटाविषयी सातत्याने इशारा देत आवाज उठविणारे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कोणत्याही परिस्थितीत या कॅसिनोंना खोल समुद्रात हटविणे गरजेचे असल्याचा पुनरुच्चार केला. गोमंतकीयांना कॅसिनोवर जाण्यास बंदी घालण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. भारतीय जनता पक्षाने गोव्यातील कॅसिनोंना नेहमीच विरोध केला असून भविष्यातही तो कायम राहणार असल्याचे प्रतिपादन श्री. पर्रीकर यांनी केले. नुकत्याच झालेल्या गृह खात्याच्या अस्थायी समितीच्या बैठकीत कॅसिनोंबाबतच्या गैरव्यवहाराविषयी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांवर राज्याच्या मुख्य सचिवांसहित वरिष्ठ शासकीय अधिकारीही निरुत्तर झाल्याने आपण थक्क झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोव्यातील समुद्र किनारी सरकारने आणलेल्या या कॅसिनोंवर मोठ्या प्रमाणात पैसे उधळण्यापासून अल्पवयीन गोमंतकीय युवक व व्यावसायिकांना रोखले नाही तर त्यांच्या सात पिढ्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व गृहमंत्री रवी नाईक यांना शाप देतील, असेही श्री. पर्रीकर यांनी ठणकावून सांगितले. पर्रीकर यांच्या मते फ्रांस व मकाऊमध्ये कॅसिनोंवर जाण्यास स्थानिकांना मनाई आहे, केवळ त्याठिकाणी पर्यटक म्हणून जाणाऱ्यांना कॅसिनोंवर जाण्यास परवानगी आहे. मिसिसिप्पी शहरासहित इतर देशांचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, बरीच कुटुंबे कॅसिनोंमुळे उद्ध्वस्त झाल्याने त्या देशांची मोठी सामाजिक हानी झाली आहे. तेथे कॅसिनोंवर जाणारी व्यक्ती ही कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्याने दागदागिने व घरदार विकूनही ते फेडणे शक्य न झाल्याने प्रसंगी आपल्या बायकामुलांनाही "डावाला' लावण्याची पाळी आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकार व विशेषतः नदी परिवहन खात्याने जर या कॅसिनोंच्या परवान्यांचे नूतनीकरण रोखले नाही तर गोमंतकीयांना त्यापासून वाचविणे अजूनही शक्य आहे. पणजीतील किमान सात ते आठ व्यावसायिक कॅसिनोंच्या मोहपाशात अडकून सध्या आर्थिक संकटात सापडल्याची माहिती आपल्याला मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. एका नामांकित खाजगी बॅंकेचा वसुली अधिकारीही कॅसिनोच्या जाळ्यात ओढला जाऊन त्याने वसुलीची रक्कम कॅसिनोंवर उधळल्याचे आणखी एक उदाहरणही त्यांनी यावेळी बोलताना दिले. पर्यटक येथे येतील, एक दोन दिवस कॅसिनोंवर खेळतील व परत जातील. तथापि, गोमंतकीय मात्र या कॅसिनोंच्या मोहपाशात अडकून सर्वनाश ओढवून घेतील असा इशारा देत हे कुटुंबासाठी तसेच समाजासाठी धोकादायक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भविष्यातील या धोक्याचे वादळ घोंगावत असून भारतीय जनता पक्षाचा कॅसिनोंना तीव्र विरोध राहील असे ते म्हणाले.
सर्व नियम पायदळी तुडवून कशाचीही पर्वा न करता परवाना देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेविरुद्ध प्रखर वक्तव्य करताना श्री. पर्रीकर म्हणाले की, कॅसिनो मालकांची वैयक्तिक पार्श्वभूमी व गुणवत्ता तपासून पाहण्याची कोणतीच तसदी सरकारने घेतलेली नाही. कॅसिनो व्यवसायात असलेल्यांबाबत सरकारने पोलिस अहवालही मागविलेला नाही. आपण मुख्यमंत्री असताना पारपत्रासाठी अर्ज केल्यावेळी आपली वैयक्तिक पार्श्वभूमी व आपल्यावरील राजकीय खटल्यांबाबतचा पोलिस अहवाल मागविण्यात आला होता, असे सांगून कॅसिनोंना परवाना देण्यासाठी मात्र सरकारला एवढी घाई का झाली? असा सवाल पर्रीकर यांनी केला. भारतीय जनता पक्षाच्या वेगवेगळ्या आंदोलनात आपण सहभागी झाल्याने काही पोलिस तक्रारी आपल्याविरुद्ध होत्या व नेमके तेच कारण देत पोलिसांनीही आपल्या पारपत्रासाठी तेव्हा हरकत घेण्यास बरीच तत्परता दाखविली होती. आज गोव्यातील कॅसिनो व्यवसायात सामील असलेल्यांचा वैयक्तिक अहवाल सरकारला सादर करण्यापासून पोलिसांना कोणी रोखले? असा खडा सवालही त्यांनी केला.
गोव्यातील बहुतांश कॅसिनोंना गैरमार्गाने परवाने देण्यात आल्याचे आपल्याकडे आवश्यक ते पुरावे असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. कॅसिनो कंपन्यांनी आवश्यक ते कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करण्याआधीच बंदर कप्तानाकडून त्यांना परवाने देण्यात आल्याची काही प्रकरणे त्यांनी नमूद केली. कॅसिनोंकडून राज्याला महसूल मिळतो, त्यामुळे त्यांना मान्यता देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनावर भाष्य करताना श्री. पर्रीकर म्हणाले की, राज्यासाठी महसूल महत्त्वाचा आहे पण तो कोणती किंमत देऊन? कॅसिनोंनी सरकारसाठी जमविलेला महसूल हा तसा फार मोठा नाही. विक्रीकर चुकविणाऱ्यांकडून तो वसूल करण्यासाठी थोडे अधिक प्रयत्न केल्यास त्यात पाच टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, याद्वारे ५० कोटी महसुलाची तिजोरीत भर पडू शकते, असे श्री. पर्रीकर म्हणाले. अधिक महसूल हवा म्हणून अनेकांची कुटुंबे उद्ध्वस्त करणाऱ्या कॅसिनोंना परवाना द्यायचा का? असा प्रश्नही पर्रीकर यांनी केला.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अलीकडेच एका पत्रकार परिषदेत सागरी कॅसिनोंविरुद्ध आवाज उठविणारे कॅसिनोंना खोल समुद्रात हटविल्यानंतर शांत होतील हे सांगण्यासाठी "आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माईंड' असे निवेदन केले होते. त्यांच्या त्या निवेदनाचा समाचार घेताना श्री. पर्रीकर म्हणाले की, ज्यांचे हात घोटाळ्यात अडकले आहेत तेच अशा गोष्टी पिकवितात. गोव्यातील कॅसिनोंबाबत सरकारचे काही लिखित धोरण आहे का? याचे उत्तर गोमंतकीय जनतेने सरकारकडेच मागण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. जर सरकारचे लिखित धोरण असेल तर त्यानुसार किती कॅसिनोंना मान्यता मिळू शकते? कॅसिनोवर कोणत्या प्रकारची यंत्रणा असते? तेथे खेळणाऱ्यांना किती पैसे मिळू शकतात? आदी प्रश्नांची उत्तरेही जनतेने सरकारकडे मागावीत असे श्री. पर्रीकर म्हणाले. काही कॅसिनो जहाजे बेकायदा असून आश्चर्याची बाब म्हणजे विदेशी ध्वज असलेल्या दोन बोटींनाही येथे व्यवसाय करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केला.
-------------------------------------------------------------------
कॅसिनोंच्या परवान्यांचा घोटाळा
बुधवारी झालेल्या गृह खात्याच्या अस्थायी समितीच्या दीड तास चाललेल्या बैठकीत आपण उपस्थित केलेल्या कॅसिनोंच्या गैरप्रकाराबद्दल एकाही प्रश्नाचे गोवा सरकारच्या मुख्य सचिवांसहित, अवर सचिव व संयुक्त सचिवांनाही समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. किमान पाच कॅसिनोंच्या परवान्यांच्या बाबतीत पूर्वदिनांकित कागदपत्रे तयार करण्यापासून कागदोपत्री लबाडी व मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप श्री. पर्रीकर यांनी केला. आपल्या या आरोपाच्या समर्थनार्थ माहिती हक्क कायद्याखाली कागदपत्रे गोळा केल्याची माहिती त्यांनी दिली. शासकीय अधिकारी, बंदर कप्तान, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री व कॅसिनो मालकांच्या संगनमताने गोव्याचा सर्वनाश करण्याचा जो पद्धतशीर घाट रचला जात आहे, तो हाणून पाडल्याशिवाय भाजप स्वस्थ बसणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला. कॅसिनो प्रकरणांच्या खटल्यात सरकारकडून न्यायालयातही वस्तुस्थितीची नीट माहिती पुरवली जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला.