ब्रॉडबॅंडप्रकरणी केंद्रीय दक्षता आयोगाचे दरवाजे ठोठावणार, दयानंद नार्वेकर यांचा सरकारला इशारा

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) : पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आलेली "गोवा ब्रॉडबॅण्ड योजना' हा घोटाळा असून सरकारने यासंबंधी "युनायटेड टेलिकम्युनिकेश लिमिटेड'(युटीएल) कंपनीशी केलेला सामंजस्य करार तात्काळ रद्द करावा, अन्यथा यासंबंधी केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे दाद मागण्याचा इशारा माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी दिला आहे. त्यामुळे नववर्षाच्या आरंभीच सरकारमध्ये खळबळ उडाली आहे.
माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री असताना ऍड. नार्वेकर यांनीच ६ नोव्हेंबर २००६ साली यासंबंधीचा सामंजस्य करार "युटीएल'कंपनीशी केला होता. "इ-गव्हर्नस'च्या नावाने या प्रकल्पाचा मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधानांहस्ते या योजनेचा शुभारंभ झाला होता. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करून हा महाघोटाळा असल्याचा सनसनाटी आरोप केला होता. मुळातच हा करार करताना सरकारने कोणत्याही तांत्रिक बाबींचा अभ्यास केला नाही, असे सांगून पर्रीकर यांनी तांत्रिक दृष्टीने ते सिद्धही करून दाखवले होते.
आता नार्वेकर यांनीच या योजनेचा "घोटाळा' असा उल्लेख केल्याने या योजनेव्दारे नेमके कुणाचे उखळ पांढरे होणार होते, याबाबत मात्र सरकारी पातळीवर चर्वितचर्वण सुरू आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सुरुवातीपासूनच "ब्रॉडबॅण्ड' हा "फ्रॉडबॅण्ड'असल्याचा आरोप केला होता. राज्य विधानसभेत या घोटाळ्यावरून सरकारला चांगलेच कैचीत पकडल्यानंतर या योजनेवर फेरविचार करण्याचे ठरले. सुमारे ४६६.२८ कोटी रुपयांचा एकूण दहा वर्षांसाठी खर्च राज्य सरकारला या योजनेवर करावा लागणार होता. तो अखेर पर्रीकर यांच्या मध्यस्थीमुळे कमी करून २१८.२३ कोटी रुपयांवर आणण्यात आला व या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनीही संमती दिली. सरकारने सुरुवातीला एकही पैसा खर्च केला जाणार नाही,असे सांगून लोकांची दिशाभूल केली होती परंतु या योजनेवर दहा वर्षांसाठी सुमारे ४६६.२८ कोटी रुपये खर्च होणार होते हे पर्रीकरांनी केलेल्या आरोपानंतरच उघडकीस आले होते. विधानसभेत पर्रीकर यांनी या "ब्रॉडबॅण्ड'चे अक्षरक्षः बॅण्ड बजावले होते. दरम्यान, नियोजित वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याचे निमित्त साधून माजीमंत्री नार्वेकर यांनी या कंपनीला हा करार रद्द का करण्यात येऊ नये,अशी नोटीसही पाठवली होती. या दरम्यान, कंपनीतर्फे नव्याने वाटाघाटी सुरू करण्यात आला व या योजनेचा एकूण खर्च २१८.२३ कोटींवर आणून नव्याने करार करण्याचे ठरले होते. आता नार्वेकर यांनी या योजनेवरून पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतल्याने ही योजना पुन्हा रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारने कंपनीशी केलेल्या नव्या तडजोडीनुसार आता ४१४ कनेक्शन देण्यात येणार आहेत. त्यात १८९ पंचायतींचा समावेश आहे. अतिरिक्त जोडणीसाठी अतिरिक्त रक्कम आकारली जाणार आहे. दरम्यान, एका खात्याअंतर्गत किंवा इमारतीअंतर्गत विविध विभागांना जोडण्याचा अधिकार राज्य सरकारने राखीव ठेवला आहे, जेणेकरून अतिरिक्त ७६१ कार्यालयांचा त्यात समावेश करणे शक्य होणार आहे.
दरम्यान, शेकडो रुपयांचा व्यवहार असलेल्या या योजनेसाठी काही नेते तथा अधिकाऱ्यांकडून शेवटपर्यंत तडजोडीवेळीही भानगडींचे सत्र सत्र सुरू होते. पूर्वीच्या ४६६.२८ कोटी रुपयांवरून हा खर्च २१८.२३ कोटींवर आणला खरा; परंतु त्यावेळीही मंत्रिमंडळ बैठकीत गोलमाल करण्याचे प्रयत्न झाले होते,अशी माहिती खुद्द एका मंत्र्यांने दिली होती. प्रस्तावातील खर्च २१८.२३ कोटींवर आणण्याचे ठरवण्यात आले असले तरी पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील सरकारला गरज भासल्यास अतिरिक्त सेवेची मागणी करता येईल व त्यासाठी अतिरिक्त २४३.६४ कोटी रुपये कंपनीला देण्याची वाट मोकळी करण्याचा डाव काही सतर्क नेत्यांनी त्यावेळी हाणून पाडला होता.