वेतन आयोगामुळे सरकारपुढे महासंकट, निम्मा भार उचलण्याविषयी केंद्राला पत्र

पणजी, दि.३१(प्रतिनिधी): सहावा वेतन आयोग राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केल्याने राज्याची आर्थिक घडी वेगाने विस्कटत चालली आहे. याप्रकरणी अलीकडेच दिल्लीत सर्व राज्य वित्तमंत्र्यांची बैठक झाली असता आयोगाचा ५० टक्के आर्थिक भार केंद्र सरकारने उचलावा,असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून गोवा सरकारकडूनही तसा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला जाईल,असे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले आहेत.
राज्य सरकारने लागू केलेल्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे ८०० कोटी रुपयांचा भार पडला आहे. आर्थिक मंदी व दहशतवादाच्या सावटामुळे खाण आणि पर्यटन उद्योगाला घसरण लागल्याने राज्याचा आर्थिक स्त्रोत्रच मंदावले आहेत. हा खर्च भरून काढायचा तर त्याचा बोजा सामान्य जनतेवर कराच्या रूपाने लादावा लागेल. त्यामुळे या मुद्यावरून आता केंद्राकडे धाव घेण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. राज्यातील सुमारे अठ्ठेचाळीस हजार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या आयोगाचा लाभ मिळाला आहे. सहावा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी वर्षाकाठी सुमारे ८२५ कोटी, तर निवृत्तिवेतनापोटी वर्षाकाठी १७५ कोटी रुपये खर्च होता. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर वर्षाकाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. हा आयोग एप्रिल २००६ पासून लागू होणार असल्याने थकबाकीपोटी आणखी ५०० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने ही सर्व थकबाकी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्याचे तत्त्वतः ठरवले आहे. हे पैसे किमान तीन वर्षे वापरण्यास बंदीही घातली आहे. या अर्थसंकल्पामुळे सध्या महिन्याकाठी सुमारे २५ कोटी रुपये अतिरिक्त बोजा पडला आहे.
...नोकर भरती सुरूच
राज्य वित्त खात्याने सरकारला नवीन नोकर भरती करण्यास मज्जाव केला असताना सरकारकडून मात्र मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती सुरू आहे.एकीकडे सरकारने निवृत्तीमर्यादा ५८ वरून ६० केली आहे व दुसरीकडे नोकरभरतीही जोरात सुरू आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीचा ताळमेळ पूर्णपणे बिघडला आहे. वित्त खात्याकडून होणाऱ्या सूचना कचरापेटीत टाकल्या जात असल्याची खंत व्यक्त होत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने नोकरभरतीचा जोर अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. आरोग्य खात्यातच म्हापसा व इतर ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या इस्पितळांसाठी सुमारे सहाशेहून जास्त कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे. या व्यतिरिक्त शिक्षण खाते,वीज खाते,भारतीय राखीव बटालियन यांच्यासह सुमारे ५८३ रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींनाही सेवेत नियमित करण्यात येणार असल्याने हा आर्थिक डोलारा कसा सांभाळायचा असा गंभार प्रश्न या खात्यांतील अधिकाऱ्यांना पडला आहे.