Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Tuesday, 26 February 2008

"सेझ'प्रवर्तकांशी
केंद्र चर्चा करणार

नवी दिल्ली, दि. २५ - गोवा सरकारने रद्द करण्याची शिफारस केलेल्या बारा विशेष आर्थिक विभागांच्या प्रवर्तकांशी चर्चा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग सचिव जी. के. पिल्ले यांनी आज ही घोषणा केली. विशेष आर्थिक विभागांच्या मान्यता मंडळाचे ते अध्यक्ष आहेत. अधिसूचित न झालेल्या, पण तत्वतः मान्यता मिळालेल्या बारा विशेष आर्थिक विभागांना का रद्द करण्यात येऊ नये, अशा कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात येणार असल्याचेही पिल्ले यांनी सांगितले. गोवा सरकारने आधी पाठवलेले विशेष आर्थिक विभागांसंबंधीचे प्रस्ताव मागे घेण्यात आले आहेत, असेही श्री. पिल्ले यांनी सांगितले.
गोव्यातील तीन विशेष आर्थिक विभागांना अधिसूचित करण्यात आले होते. त्यात सिप्लाचा मेडिटॅब फॅसिलिटीज, रहेजा यांचा आयटी एसईझेड व पेनिन्सुला फार्माचा बायोटेक एसईझेड यांचा समावेश आहे. सिप्लाने आपण या एसईझेडमध्ये १३० कोटींची गुंतवणूक केल्याचा दावा केला आहे.
गोव्यातील एसईझेड विरोधी व्यापक आंदोलनामुळे नमते घेत गोवा सरकारला एसईझेड गुंडाळणे भाग पडले होते. अधिसूचित झालेले वा तत्वतः मान्यता मिळालेले एसईझेड रद्द करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने कायदा मंत्रालयाचे मत मागवले होते. प्रस्ताव रद्द करण्याच्या बदलात प्रवर्तकांना भरपाई दिली जावी अशी सूचना कायदा मंत्रालयाने केली होती. मान्यता मंडळाच्या आजच्या २२ व्या बैठकीत त्यासंदर्भात चर्चा झाली.
पश्चिम बंगालमधील व्हिडिओकॉनच्या विशेष आर्थिक विभागासह आठ नव्या प्रस्तावांना आज मंजुरी देण्यात आली. मान्यता मंडळाने आतापावेतो ४३९ प्रस्तावांना मान्यता दिलेली आहे, ज्यापैकी २०१ विशेष आर्थिक विभाग अधिसूचित झालेले आहेत.
"सेझ' रद्द होणारचः मुख्यमंत्री
केंद्र सरकारने गोव्यातील अधिसूचित झालेल्या "सेझ"प्रवर्तकांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार व प्रवर्तक या दोघांनाही बरोबर घेऊन यावर तोडगा काढण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने "सेझ' रद्द करण्यासंबंधी आपण सर्व ती काळजी घेणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी "सेझ"रद्द करण्यासाठी आपण काय कराल, असा सवाल एका पत्रकाराने विचारला असता अचानक रागावलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आपण काय करणार,असे प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर आपल्या रागावर नियंत्रण आणताना याबाबतीत राज्य सरकारचे कायदेतज्ज्ञ काम करीत असल्याचे सांगून त्यांनी सदर पत्रकाराची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.

No comments: