"बेकायदा खनिज साठ्यांचा सरकारने लिलाव करावा'

पणजी, दि. २६ (विशेष प्रतिनिधी)- गोव्यातील वाढत्या खनिज व्यवसायामुळे स्थानिक लोकांवर ओढवलेली संकटे आणि दुष्परिणाम भयंकर आहेत. बेकायदा खनिज उत्खनन व त्याची वेळीअवेळी सर्व नियम धाब्यावर बसवून केली जाणारी जीवघेणी वाहतूक, यामुळे सामान्य माणसाचा जीव अगदी हैराण झाला आहे. सरकारने या प्रकरणांची गंभीर दखल घ्यावी व या बेबंद व्यवसायाला लगाम घालावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्यात जागोजागी बेकायदा साठवले गेलेले टाकाऊ खनिज जप्त करावे व त्याची उघड लिलाव करावा, अशी सूचना खुद्द सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी श्री. पर्रीकर यांच्या मागणीला दुजोरा देताना केली. गोव्यात गेल्या एका वर्षात खनिज उत्खननात दुप्पट वाढ झाली असून अनेक जागी बेकायदा खनिज उत्खनन केले जात आहे. सुसाट वेगाने जाणारे सुमारे १०,००० ट्रक रोज क्षमतेपेक्षा जास्त खनिज मालाची वेगाने ने आण करतात. डिचोली, रिवण, कुडचडे, नेत्रावळी, केपे आणि पेडणे येथे अनेक ठिकाणी रस्त्यालगत अथवा दुसरीकडे टाकाऊ खनिजाचे मोठमोठे साठे वाहतुकीला अडथळा निर्माण करतात. १०-१२ टन माल वाहून नेण्याची क्षमता असलेले ट्रक १५-१८ टन माल भरून नेत असताना धुळीचे प्रचंड प्रदूषण निर्माण करतात तर अनेकवेळा लहान मोठ्यांचे जीवही घेतात. हे सगळे पाहून सरकारचे पर्यावरण खाते व प्रदूषण नियंत्रण मंडळ बघ्याची भूमिका का घेत आहेत? असा सवाल श्री. पर्रीकर यांनी केला.
पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांना जाहीर आव्हान देताना श्री. पर्रीकर यांनी, माझ्याबरोबर या. गोव्यात अनेक ठिकाणी पावलो पावली असे टाकाऊ खनिजाचे साठे ठेवलेले आहेत. सांगे तालुक्यात तर अशा अडथळ्यांमुळे साधा रस्ताही ओलांडता येत नाही. अगदी जीव मुठीत घेऊन लोक जगताना दिसतात. भरधाव वेगाने नेण्यात येणाऱ्या ट्रकांमधून खनिज रस्त्यावर सांडते, लोकांवर पडते. दुचाकीने फिरणेही मुश्कील होऊन बसले आहे. खनिज धूळ लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम करते, या सगळ्यावर सरकारचे काहीच नियंत्रण असू शकत नाही काय? केंद्रीय खनिज कायद्याखाली राज्य सरकारला अनेक निर्बंध घालता येतात; तेव्हा तुम्ही डोके लढवा आणि योग्य नियंत्रण ठेवा, असा सल्ला श्री. पर्रीकर यांनी श्री. सिक्वेरा यांना दिला.''
राज्यात सुमारे ९५ किलोमीटर खनिज वाहतूक रस्ते आहेत. या १०,००० खनिजवाहू ट्रकांना जर एकापाठोपाठ उभे केले तर सगळाच खनिज मालवाहू रस्त्याचा पथ भरून निघेल. या जीवघेण्या वाहतुकीवर निर्बंध घाला, ट्रकामध्ये माल भरण्याची क्षमता १० टनांपर्यंत सीमित ठेवा, अशी मागणी त्यांनी केली.
पर्यावरण मंत्र्यांनी या सर्व बाबींवर सर्वेक्षण व विचार करून योग्य ती पावले उचलण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले. राज्यात बेकायदा होणाऱ्या खनिज व्यवसायाला आळा घालण्याच्या प्रक्रियेत सभागृहातील सर्व आमदारांनी सहकार्य करावे, अशी मागणी मंत्री सिक्वेरा यांनी यावेळी केली.
आज प्रश्नोत्तर तासाला सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार राजेश पाटणेकर आणि दयानंद सोपटे यांनीही मंत्र्यांना बेकायदेशीररीत्या फोफावलेल्या खनिज व्यवसायावरून धारेवर धरले.

अबकारी घोटाळ्याचे धागेदोरे थेट काश्मीरपर्यंत!

काश्मीर अबकारी अधिकारी चौकशीसाठी गोव्यात दाखल
पणजी, दि.२६ (प्रतिनिधी)- मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून अबकारी खात्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदा मद्यार्क आयात घोटाळ्यावर कितीही झापड घालण्याचा प्रयत्न झाला तरी या घोटाळ्याची व्याप्ती आंतरराज्य पातळीवर असल्याने त्याची गंभीर दखल संबंधित राज्यांनी घेतली आहे. गोव्याशी थेट संबंध असलेल्या या मद्यार्क घोटाळाप्रकरणी काश्मीर सरकारचे काही वरिष्ठ अबकारी अधिकारी गोव्यात दाखल झाल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. या अधिकाऱ्यांकडून जम्मू काश्मीरशी संबंधित काही व्यवहारांची तपासणी राज्य अबकारी खात्याकडे सुरू आहे, असेही सूत्रांकडून कळते.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कागदोपत्री पुराव्यांसहित उघड केलेल्या अबकारी खात्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदा मद्यार्क आयात घोटाळ्याबाबत गंभीरपणे चौकशी करण्यास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत राजी नाहीत. या घोटाळ्याची व्याप्ती विविध राज्यांपर्यंत असल्याने तसेच या व्यवहारातील काळा पैसा हा ईशान्य राज्ये तथा इतर सीमेलगतच्या राज्यांत जातो व तिथे हा पैसा दहशतवादी संघटनांनाही पुरवला जात असल्याचा संशय आहे. या प्रकरणाची चौकशी "सीबीआय' मार्फत करण्याची पर्रीकरांची मागणीही मुख्यमंत्री मान्य करायला तयार नाहीत. पर्रीकरांनी यासंबंधी भर सभागृहात पुरावे सादर करूनही मुख्यमंत्री मान खाली घालून गप्प बसतात, यामुळेही अनेकांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारकडून या प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न झाले तरी आता इतर राज्यांनी या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेतल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. जम्मू काश्मीरच्या अबकारी अधिकाऱ्यांकडून राज्य अबकारी खात्यातील काही अधिकाऱ्यांकडे चौकशी सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. यासंबंधी राज्य अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांच्याकडे संपर्क साधला असता त्यांनी आपल्याला अद्याप अशा कोणत्याही अधिकाऱ्याने संपर्क केला नाही किंवा भेट घेतली नाही, असे सांगितले. वित्त सचिव उदीप्त रे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही अशा कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी संपर्क साधला नाही, असे सांगितले.

मद्य घोटाळ्यात मुख्यमंत्रीच सामील असण्याची शक्यता

राजेंद्र आर्लेकर यांचा घणाघाती आरोप

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी अबकारी खात्यातील उघडकीस आणलेल्या ६० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्यास सरकार टाळाटाळ करीत असल्याने या घोटाळ्यात मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री दिगंबर कामत स्वतःच सामील असल्याची शक्यता आज भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते तथा माजी आमदार राजेंद्र आर्लेकर यांनी व्यक्त केली आहे. सरकार "सीबीआय' चौकशी करण्यास तयार नसल्यास या घोटाळ्याची सभागृह समिती स्थापन करून चौकशी केली जावी, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
ते आज पणजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याचबरोबर पक्षाचे सचिव तथा माजी आमदार सदानंद शेट तानावडे उपस्थित होते.
या घोटाळ्याची चौकशी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी पुराव्यांनिशी हा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. तरीही मुख्यमंत्री या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यास का तयार होत नाहीत? या बाबतीत ते टाळाटाळ करत असल्यामुळे जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला असून मुख्यमंत्र्यांनी तो दूर करण्याची गरज असल्याचे ते पुढे म्हणाले. या घोटाळ्यात कोण कोण गुंतलेले आहेत याचा पर्दाफाश झालाच पाहिजे. मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून याची संपूर्ण जबाबदारी दिगंबर कामत यांच्यावर येत आहे. या घोटाळ्यामुळे करोडो रुपयांचे नुकसान गोव्याला सोसावे लागले आहे. हा जनतेचा पैसा कोणी आपल्या घशात घातला, याची चौकशी करण्यासाठी सभागृह समिती स्थापन केलीच पाहिजे, असे श्री. आर्लेकर म्हणाले.
आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे हे वाढदिवस साजरे करण्यात व्यस्त असून आरोग्य खात्यात किती भोंगळ कारभार चालला आहे, याची कल्पनाही त्यांना नाही, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. काल म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळात डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे एका बाळंतिणीला आपला प्राण गमवावा लागला. तर, एका महिलेची इस्पितळाच्या "बाथरूम'मध्येच प्रसूती झाली. या दोन घटनांवरून आरोग्य खात्याचेच आरोग्य बिघडल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या दोन वर्षांत आरोग्यमंत्र्यांनी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, हॉस्पिसियो आणि आझिलो इस्पितळाचा दर्जा सुधारण्यासाठी काय काय केले आहे ते उघड करावे, असे आव्हान यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी दिले.
गेल्या सहा दिवसांपासून मलेरिया सर्वेक्षक पणजीत उपोषणाला बसले आहेत. त्यांची साधी दखलही आरोग्यमंत्र्यांनी घेतली नसल्याची टीका यावेळी त्यांनी केली. मंत्री केवळ जनतेच्या पैशांवर विमानांतून दौरे करण्यात व्यस्त आहेत. आरोग्यमंत्री राणे यांनी ताबडतोब या सर्वेक्षकांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यांना असे उघड्यावर सोडणे योग्य होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने गोव्यातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेली "सायबर एज' योजना कॉंग्रेसच्या कामत सरकारने बंद केल्याने यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. दिगंबर कामत भाजप सरकारमध्ये असताना या योजनेबद्दल बोलताना म्हणत होते की "आम्ही लोकांच्या घरोघरी संगणक पोहोचवले. कॉंग्रेस सरकार तर संगणकांचे खोकेही देणार नाही.' ही योजना बंद करून त्यांनी आपले ते शब्द तंतोतंत खरे केले असल्याचा टोमणाही त्यांनी लगावला.

चौकशीसाठी तीन डॉक्टरांची समिती

आझिलो हलगर्जीपणा प्रकरण

म्हापसा, दि. २६ (प्रतिनिधी)ः येथील आझिलो इस्पितळातील डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे जुळ्या मुलांना जन्म देणाऱ्या प्रज्ञा मोरजकर हिच्या मृत्युप्रकरणाची चौकशी म्हापसा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सुरू करण्यात आली असून करण्यासाठी ही चौकशी दशरथ रेडकर करीत आहेत. त्याचप्रमाणे, मृतदेहाची शवचिकित्सा करण्यासाठी तीन डॉक्टरांची एक समिती स्थापन करण्यात आली असून येत्या ५ एप्रिल पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. उद्या सकाळी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात शवचिकित्सा केली जाणार आहे. दरम्यान, मयत प्रज्ञा हिचे मामा विनायक महाले यांनी इस्पितळाच्या हलगर्जीपणाबद्दल पोलिस तक्रार सादर केली आहे.
प्रसूतीसाठी आझिलो इस्पितळात दाखल करण्यात आलेल्या प्रज्ञा हिचा दोन मुलांना जन्म दिल्यानंतर मृत्यू झाला होता. मात्र, डॉक्टरांनी तिच्या बिघडत चाललेल्या प्रकृतीबद्दल नातेवाइकांना कोणतीच माहिती दिली नव्हती. आज इस्पितळातील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी भोंगळपणाचे आणखी एक किळसवाणे उदाहरण सादर करताना मयत प्रज्ञा हिच्या जुळ्या मुलांचाही जीव धोक्यात घातला. सामान्य वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आलेल्या त्या दोन्ही नवजात अर्भकांना आज मयत प्रज्ञाच्या नातेवाइकांनी जबरदस्तीने खाजगी रुग्णालयात हालवल्याने त्यांचे प्राण वाचल्याचे विनायक महाले यांनी सांगितले. यातील एका मुलाच्या रक्तातील साखर कमी झाली होती तर, एका मुलाचा रक्तदाब कमी झाला होता. वेळीच या मुलांना पणजीतील खासगी इस्पितळात आणल्याने त्यांचे प्राण वाचल्याचे तेथील डॉक्टरांनी त्यांना सांगितले. आईचे दूध आणि ऊब मिळाली नसल्याने त्यांना "इनक्युबेटर'मध्ये ठेवणे अत्यंत गरजेचे होते. परंतु, तसे न करता या दोन्ही मुलांना आझिलोच्या डॉक्टरांनी सामान्य वॉर्डमध्ये ठेवून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचेही या खाजगी इस्पितळातील डॉक्टरांनी सांगितले.
प्रज्ञा हिने दोन मुलांना जन्म दिल्यानंतर इस्पितळाच्या डॉक्टरांनी ती सुखरूप असल्याचे सांगून तिला चहा देण्यास कोणतीच हरकत नसल्याचे सांगितले होते. त्या दरम्यान, तिला काय झाले याबद्दल डॉक्टरांनी आम्हाला नकार दिला. डॉ. मल्लिका तिची देखरेख करीत होत्या, प्रसूती झाल्यावर त्या इस्पितळातून निघून गेल्या. त्यानंतर त्यांना पुन्हा बोलावून घेण्यात आले. अतिरिक्त रक्तस्राव होऊन ती मृत पावल्याचे सांगितले जाते तरी आम्हाला तिचे रक्ताने माखलेले कपडेही दाखवण्यात आलेले नाही, अशी माहिती तिचे मामा श्री. महाले यांनी दिली. गेल्या काही वर्षांत याच इस्पितळात प्रसूतीसाठी येणाऱ्या बाळंतिणीचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या असल्याची माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, मयत प्रज्ञा हिने गणित विषय घेऊन पदवीपर्यंत (बीएस्सी) शिक्षण घेतले होते. एका वर्षापूर्वी तिचा पृथ्वीराज मोरजकर यांच्याशी विवाह झाला होता. पृथ्वीराज विदेशात नोकरीला असून उद्या दुपारपर्यंत ते गोव्यात पोचण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केली असून इस्पितळातील आठ डॉक्टरांना जबानी देण्यासाठी समन्स काढण्यात आले आहे. या प्रकरणी इस्पितळाचे डीन डॉ. जिंदाल यांच्याकडेही बोलणी केली असल्याची माहिती यावेळी श्री. रेडकर यांनी दिली. मृत्यूचे कारण शोधून काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या डॉक्टरांच्या समितीत डॉ. एडविन रॉड्रिगीस, डॉ. ए व्ही. फर्नांडिस व डॉ. एस एस. बाणावलीकर यांचा समावेश आहे.

"धारबांदोड्या'च्या निर्णयामुळे सामन्यांना मिळाला दिलासा

निर्णयाचे सर्व स्तरावरून स्वागत

कुळे, दि. २६ (वार्ताहर)- गोव्यातील १२ व्या धारबांदोडा तालुक्याची निर्मिती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे सावर्डे मतदारसंघातील अनेक मान्यवरांनी स्वागत केले आहे. सदर निर्णयामुळे संपूर्ण मतदारसंघात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. शक्य तेवढ्या लवकर तालुक्याची निर्मिती करावी, जेणेकरून येथील लोकांना अनेक अडचणींपासून मुक्तता मिळेल व सर्व बाबतीत सोयीस्कर होईल, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
माजी आमदार विनय तेंडुलकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सदर तालुक्याच्या निर्मितीसाठी आपण यापूर्वी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केल्याची आठवण करून दिली. कुळे, मोले, काले आदी ग्रामीण भागातील लोकांचे होणारे अतोनात हाल लक्षात घेऊन सदर मागणी करण्यात होती. सदर मागणी मान्य झाल्याबद्दल समाधान होत असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
कुळे पंचायतीचे सरपंच संदीप देसाई यांनी संपूर्ण पंचायतीच्या वतीने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. सहा महिन्यांपूर्वी सावर्डे मतदारसंघांतील सर्व पंचायतींनी याविषयी सरकारकडे मागणी केल्याचे नमूद करताना मोले ते उसगाव तिस्क या महामार्गावर होणारी वाहतुकीची प्रचंड कोंडी लक्षात घेऊन सरकारने योग्य ठिकाणी तालुका कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली. सरकारने धारबांदोडा तालुक्याची निर्मिती करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे आपण आनंदीत आहे, ग्रामस्थांच्या वतीने सरकारचे आपण अभिनंदन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोले पंचायतीचे सरपंच गोविंद गावकर यांनी सदर निर्णयाचे स्वागत करून आज झालेल्या मासिक बैठकीत पंचायतीने सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव संमत केल्याचे सांगितले. या निर्णयामुळे आसपासच्या लोकांना फार मोठा दिलासा मिळाला असून त्याबद्दल सर्वांनी समाधान व्यक्त केल्याचे ते म्हणाले.
साकोर्डा पंचायतीच्या सरपंच योगिता नाईक यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना खास करून महिला वर्गाला याचा जास्त फायदा होईल अशी आशा व्यक्त केली. आपण सर्व ग्रामस्थ व पंचायत मंडळाच्या वतीने सरकारचे अभिनंदन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कुळे नागरिक समितीचे अध्यक्ष संतोष मसूरकर यांनी सरकारने एक महत्त्वाचा असा निर्णय घेताना परिसरातील लोकांना फार मोठा दिलासा दिल्याचे मत व्यक्त केले. या निर्णयामुळे अनेक अडचणींपासून मुक्तता मिळणार असून आपण कुळे नागरिक समितीच्या वतीने सरकारचे अभिनंदन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकंदरीत सर्व मतदारसंघातून सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी सामान्य लोकांनी व खास करून कुळे, काले व मोले येथील लोकांनी मोले ते तिस्क उसगाव महामार्गावर होणारी प्रचंड वाहतुकीची कोंडी लक्षात घेऊन या सर्व परिसरातील लोकांना सोयीस्कर होईल अशा ठिकाणीच तालुका कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.

"गोवा अर्बन बॅंके'च्या ७ संचालकांचे राजीनामे

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)- गोवा अर्बन सहकारी बॅंकेच्या कर्मचारी व अधिकारी संघटनेतर्फे आपल्या विविध मागण्यांसाठी येत्या २९ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिशीच्या पार्श्वभूमीवर बॅंकेचे अध्यक्ष विष्णू नाईक, उपाध्यक्ष बी. एम. व्ही. पी. फर्नांडिस व इतर पाच संचालकांनी थेट आपल्या पदांचा राजीनामाच सादर करून या संपाला आव्हान दिल्याने आता बॅंकेसमोर नवा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
बॅंकेचे अध्यक्ष विष्णू नाईक, उपाध्यक्ष श्री. फर्नांडिस, संचालक डी. बी. एस. कुडचडकर, चंद्रकांत चोडणकर, आर. एन. लवंदे, श्रीमती एम. आर. परेरा व पी. ए. कवळेकर यांनी संचालकपदाचे राजीनामे सहकार निबंधकांकडे सादर केले आहेत. दरम्यान, या राजीनामा नाट्यावर उद्भवलेल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी कर्मचारी व अधिकारी संघटनेची महत्त्वाची बैठक आज पणजीत झाली. या बैठकीत या परिस्थितीवर सखोल विचार करण्यात आला. गेली सात वर्षे केवळ बॅंकेच्या हितासाठी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी हट्ट केला नाही किंवा बॅंकेची बदनामी होईल, अशी कोणतीही कृती केली नाही. पण आता मात्र बॅंक व्यवस्थापनाच्या अरेरावीला काहीही मर्यादा राहिलेली नाही. त्यांच्याकडून सुरू असलेल्या अन्यायाला काहीच पारावार राहिलेला नाही, अशी प्रतिक्रिया बहुतांश संघटनेच्या नेत्यांनी व्यक्त केली. वेतन कराराचे नूतनीकरण व इतर आवश्यक सुविधा देण्याचे लेखी मान्य करीत असल्यास हा संप मागे घेऊ अशी भूमिका व्यवस्थापनाकडे मांडली; परंतु ही मागणी मान्य करण्यास बॅंक सरव्यवस्थापकांनी नकार दिल्याने संपाचा निर्णय कायम ठेवण्याचे संघटनेतर्फे ठरण्यात आल्याची माहिती सुभाष नाईक जॉर्ज यांनी दिली. २९ रोजी सर्व कर्मचारी व अधिकारी बॅंकेच्या मुख्यालयासमोर एकत्र येणार आहेत व त्यावेळी पुढील कृतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, विष्णू नाईक व इतर संचालकांनी आपला राजीनामा सहकारी निबंधकांकडे पाठवला आहे. सहकार कायद्याअंतर्गत संचालकांनी राजीनामा दिल्याचे सांगून संचालक मंडळ अल्पमतात आल्याचे राजीनामापत्रात नमूद करून पुढील कारवाई सहकार निबंधकांनी करावी, असे कळवण्यात आले आहे. कर्मचारी संघटनेने या राजीनामा नाट्याचा निषेध केला आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क द्यावे लागणार म्हणून राजीनामा देऊन पळ काढणे ही कृती आक्षेपार्ह आहे. आता सरकारनेच याप्रकरणी योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही आवाहन केले आहे. बॅंकेचे ग्राहक, ठेवीदार तथा भागधारकांनी या घटनेमुळे अजिबात घाबरून जाण्याचे कारण नाही. बॅंकेचे कर्मचारी व अधिकारी आपल्या जबाबदारीशी पूर्णपणे प्रामाणिक आहेत व ठेवीदार, भागधारक यांचे हित जपण्याचे भान त्यांना आहे. केवळ राजीनामा नाट्य करून भागधारकांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा हा संचालक मंडळाचा प्रयत्न निव्वळ फार्स आहे, असेही कळवण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री कामत यांचा विकासशुन्य अर्थसंकल्प सादर

महसूलप्राप्तीच्या ठोस उपाययोजनांचा अभाव
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्याचे अर्थमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज कोणतेही विकासासंबंधीचे निश्चित धोरण किंवा महसूलप्राप्तीसाठी ठोस उपाययोजना न आखता निव्वळ लोकप्रिय घोषणांनी युक्त असा अर्थसंकल्प सादर केला. बेदरकार खाण व्यवसाय व त्यात बेकायदा खाणींचा उच्छाद यावरून सरकारची चोहोबाजूंनी कोंडी सुरू असताना या व्यवसायावर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना आखण्याचे सोडून यंदा कृषी खात्यासाठी गतसालच्या १८.६२ कोटी रुपयांवरून अचानक थेट ४६.२२ कोटी रुपयांची तरतूद करून हा अर्थसंकल्प कृषीभिमुख असल्याचा आभास निर्माण करण्याचे प्रयत्नही मुख्यमंत्री कामत यांनी या अर्थसंकल्पातून केले.
राज्य विधानसभेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. सहाव्या वेतन आयोगाचा अतिरिक्त भार व त्यात गेल्या अर्थसंकल्पातील महसूलप्राप्तीच्या फुसक्या योजनांचे अपयश या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाकडे अनेकांचे लक्ष लागून होते. मुख्यमंत्री कामत यांनी यावेळी घोषणा करताना सुमारे २५५० कोटी रुपयांचा २०१०-११ साठीचा वार्षिक नियोजन आराखडा जाहीर केला. केंद्र सरकारने यंदा खनिज मालावरील "रॉयल्टी'त वाढ केल्याने मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक भार निभावला व राज्य आर्थिक संकटातून सहीसलामत सुटले, हे खुद्द मुख्यमंत्री कामत यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना मान्य केले. किमान यावेळी तरी राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत नियोजनबद्ध आखणी केली जाईल,अशी अपेक्षा होती; पण या अर्थसंकल्पात याबाबत काहीच नसल्याने अनेकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
सर्वसामान्य जनतेवर नव्या करांचा बोजा लादला नसल्याचा दावा केला जात असला तरी येत्या काळात पिण्याच्या पाण्याचे दर वाढण्याचे स्पष्ट संकेत आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुढील वित्तीय वर्षापासून "सायबरएज' योजना रद्द करण्याचीही त्यांनी घोषणा केली. दरम्यान, गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त गोव्याचा २०५० पर्यंतचा विकासाचा दृष्टिक्षेप काय असेल, हे ठरवण्यासाठी प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुवर्णमहोत्सवी विकास मंडळ स्थापन केले जाईल, अशी घोषणाही यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी केली. सुवर्णमहोत्सवी भूमी विकास निधीमार्फत प्रत्येक आमदाराला प्रत्येकी ५० लाख रुपये आपापल्या मतदारसंघातील अत्यावश्यक कामांसाठी दिले जातील, असेही ते म्हणाले. सांगे, सत्तरी, फोंडा व केपे तालुके नव्याने संघटित करून नव्या धारबांदोडा तालुक्याची निर्मिती केली जाईल,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
भूमहसूल संहितेची कडक कार्यवाही केली जाईल, असे सांगून न कसलेल्या जमिनीवर दोनशे पटींनी कर आकारला जाईल, असेही त्यांनी सुनावले आहे. सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात विविध गोष्टींवर आकारण्यात येणारे शुल्क व दंडाच्या रकमेत दहा टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. पर्यटकांसाठी मनोरंजन तथा पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सर्व प्रकारच्या हॉटेल खोल्यांवर पाच टक्के कर आकारला जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री कामत यांनी आपल्या भाषणात राज्यासमोर एकूण १३ चिंतेचे व आव्हानात्मक विषय असल्याचे नमूद केले; पण प्रत्यक्षात या समस्यांवर मात करण्यासाठी मात्र कोणतेही उपाय सुचवले नाहीत. राज्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी यापूर्वी केवळ दोन टक्के वाटा हा कृषी खात्यासाठी वापरला जाई, त्यात आता चार टक्के वाढ केली आहे. कृषी खात्याच्या आर्थिक तरतुदीत १४८ टक्के वाढ झाल्याने गोवा राज्य राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी पात्र ठरेल व केंद्र सरकारच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ राज्याला मिळेल, असेही ते म्हणाले. किमान दोन हेक्टर शेतीसाठी एकरकमी ५० हजार रुपये उपलब्ध करून दिले जातील, अशीही घोषणा त्यांनी केली. कंत्राटी शेती पद्धत लवकरच अमलात आणून त्याअंतर्गत सुमारे ७०० हेक्टर जमीन प्रत्यक्ष पिकाखाली आणली जाईल. स्थानिक लघू उद्योजकांसाठी विविध औद्योगिक वसाहतीत ६०० ते एक हजार चौरसमीटर जागा दिली जाईल. महिला उद्योजकांसाठी आर्थिक साह्यात खास सूट दिली जाईल. विविध ठिकाणी पसरलेल्या भंगार अड्ड्यांना एकत्रित जागा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने भूसंपादन करण्यास एक कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही ते म्हणाले. येत्या काळात स्मशानभूमी व दफनभूमीसंबंधीचा कायदा अमलात आणला जाणार असल्याने अंत्यविधीसाठी निर्माण होणाऱ्या समस्या दूर होतील, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पातील इतर महत्त्वाच्या योजना
- किमान ५० हजार नारळांसाठी प्रत्येकी ५ रुपये आधारभूत किंमत
- औद्योगिक वसाहतीमधील विविध भूखंडाबाबत अभ्यास करण्यासाठी कृती दलाची स्थापना
- दोन हजार तंदुरुस्त गोमंतकीय युवकांचे सुरक्षा दल स्थापन करणार
- एक हजार गोमंतकीय युवकांची फौज खास किनाऱ्यावरील पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी स्थापन करणार
- आर्थिक विकास महामंडळासाठी एकरकमी कर्जफेड योजना जाहीर
- अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापनेसाठी कृती दलाची स्थापना
- गोवा माहिती तंत्रज्ञान केंद्राची वेर्णा येथे स्थापना
- गोवा हात-शिल्पग्राम केंद्रे उभारणार
- तिळारीचे पाणी घरगुती व उद्योगांना पुरवण्यासाठीची योजना
- प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेतील संगणक प्रयोगशाळांची सुधारणा, सायबरएज योजना निकालात
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना राबवणार
- सरस्वती मंदिर व गोमंत विद्या निकेतन ग्रंथालयांसाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपये साह्यता.
- गोमंत विद्या निकेतनच्या नूतनीकरणासाठी खास ३० लाख रुपयांची मदत. -विवेकानंद सोसायटी व जनता वाचनालयासाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपये साह्यता
- विजयादुर्गा सांस्कृतिक मंडळाच्या "संभवामि युगे युगे' या महानाट्यासाठी २० लाख रुपयांचे एक रकमी अनुदान
- राज्य पायाभूत विकास निधीची स्थापना व त्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद
- खनिज विकास निधीची स्थापना व त्यासाठी खनिज वाहतूक रस्त्यांसाठी पाच वर्षांत ५०० कोटी रुपये उभारणार
- मुंबईत गोवा भवनची उभारणी करणार
- कुडचडे व पाटो प्लाझा पणजी येथे अग्निशमन केंद्रे उभारणार
- नावेली व पर्वरीसाठी मलनिस्सारण योजना केंद्राच्या मदतीने राबवणार
- गांवडळी-कुंभारजुवा, सांगे पुल, कालवी-हळदोणा, सावईवेरे-तिशे व रायबंदर-चोडण-दिवार पुल उभारणार
- राज्य मॅरीटाईम बोर्डची स्थापना करणार
- राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी स्वर्णजयंती आरोग्य विमा योजना राबवणार
- समाजकल्याण खात्याअंतर्गत १५ नव्या योजना राबवणार
- नोंदणीकृत धार्मिक स्थळांच्या दुरुस्तीसाठी अर्थसाहाय्य
- कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती मरण पावल्यास खास अर्थसाहाय्याची योजना
- पत्रकारांना चार हजार निवृत्ती वेतन मिळणार
- गृह व वसाहत धोरण तयार करणार

ज्येष्ठ रंगकर्मी मोहन वाघ यांचे निधन

मुंबई, दि. २५ : नाट्यनिर्मिती, नेपथ्य आणि छायाचित्रण यातील "बाप माणूस' समजले जाणारे ज्येष्ठ रंगकर्मी मोहन वाघ यांचे आज दुपारी दीर्घ आजारानंतर निधन झाले. ते ८० वर्षांचे होते.गेल्या काही दिवसांपासून कानामध्ये इन्फेक्शन झाल्याने त्यांच्यावर हिंदुजा रुग्णालयात उपचार केले जात होते. उपचारानंतर ते विश्रांतीसाठी आपले जावई राज ठाकरे यांच्या घरी वास्तव्यास होते. पण, आज दुपारी ठाकरे यांच्या निवासस्थानीच वाघ यांची प्राणज्योत मालवली. मे महिन्याच्या अखेरीस अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथे होणाऱ्या मराठी विश्व साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद ते भूषविणार होते. त्यांच्या जाण्याने सांस्कृतिक जगतावर शोककळा पसरली आहे.
त्यांच्या मागे पत्नी पद्मश्री, मुली शर्मिला आणि अपर्णा तसेच बराच मोठा आप्तपरिवार आहे. त्यांची मुलगी शर्मिला हिचा विवाह राज ठाकरे यांच्याशी झाला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे मोहन वाघ यांचे अतिशय जवळचे मित्र मानले जात होते. नात्यात गुंफल्यानंतर हे संबंध अधिकच दृढ झाले होते. वाघ यांचे पार्थिव लगेचच मकरंद सोसायटी येथील त्यांच्या निवासस्थानी आणले गेले. दादर येथील त्यांच्या निवासस्थानी असंख्य चाहत्यांनी त्यांचे अंत्यदर्शन घेतले. दादरच्या स्मशानभूमीवर त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार पार पडले. सायंकाळी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार पार पडले. यावेळी त्यांच्या कुटुंबीयांपैकीच असणारे राज ठाकरे, मुलगी शर्मिला यांच्यासह असंख्य मान्यवर उपस्थित होते.
सिद्धहस्त नाट्यनिर्माते
त्यांच्या हातात नाटक गेले म्हणजे ते फक्त यशस्वीच नाही तर विक्रम करणार, अशी आशा निर्माण व्हायची. "चंद्रलेखा' या आपल्या नाट्यसंस्थेतर्फे त्यांनी अनेक दर्जेदार नाटकांची निर्मिती केली. केवळ चांगले नाटक करून भागत नाही तर ते लोकांपर्यंत पोचवावे लागते, हे त्यांनी पुरेपूर जाणले होते. म्हणूनच ते आपल्या नाटकांमध्ये आणि नाटकांच्या लोकप्रियतेसाठी अभिनव प्रयोग सातत्याने करीत असत.
त्यांनी "स्वामी' या नाटकाचा प्रयोग शनिवार वाड्यावर केला. "गुलमोहर'चा प्रयोग विक्रांत बोटीवर केला. शेक्सपिअरच्या नाटकांवर आधारित "गगनभेदी' या नाटकाचा प्रयोग थेट शेक्सपिअरच्या जन्मगावी स्टॅंटफर्ड येथे रंगविला. पानिपतच्या युद्धावर आधारित "रणांगण'चे संहितापूजन पानिपतच्या युद्धभूमीवर केले.
नाट्यनिर्मितीसोबतच मोहन वाघ हे नेपथ्यकार म्हणूनही प्रख्यात होते. त्यांचे नेपथ्य इतके उत्कृष्ट होते की, पडदा उघडताक्षणीच प्रेक्षक नेपथ्यासाठी टाळ्यांचा कडकडाट करीत असत. वास्तविक, आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात त्यांनी छायाचित्रणापासून केली. मूळचे कारवार येथील असणारे मोहन वाघ यांना "पाकिजा' या चित्रपटासाठी उत्कृष्ट डिझाईनचा राष्ट्रपती पुरस्कार मिळाला होता. शिवाय "जीवन गौरव'नेही त्यांना सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी आपल्या एकूण कारकिर्दीत तब्बल ८२ नाटके रंगभूमीवर आणली. त्यातही रणांगण, स्वामी, बटाट्याची चाळ, ऑल द बेस्ट ही नाटके तुफान गाजली. प्रेमगंध, बहुरूपी आणि एक तिकीट सिनेमाचं ही नाटके तर उत्कृष्ट नेपथ्यामुळेही गाजली. नेपथ्यामुळे नाटक गाजविण्याचाही विक्रम मोहन वाघ यांनी प्रस्थापित केला.
उत्कृष्ट "कॅमेरादृष्टी'
रंगमंचासोबतच त्यांनी कॅमेरा हे माध्यमही अतिशय समर्थपणे पेलले. फोटोग्राफीची अत्यंत आवड असणाऱ्या लतादीदींनी तर याचे धडे मोहन वाघ यांच्याकडून गिरविले. दीदींसह असंख्य तारे-तारका आणि सुनील गावस्कर यांच्यासारखे क्रिकेटपटू मोहन वाघ यांना आपल्या जिव्हाळ्याच्या आप्तेष्टांपैकी मानत असत. त्यामुळे या दिग्गजांचे वेगवेगळे मूड वाघ यांना आपल्या कॅमेऱ्यात टिपता आले आणि ते त्यांनी लोकांसमोर आणले. कोणत्याही फोटोग्राफरला आपले छायाचित्र घेऊ देण्यास सहजासहजी परवानगी न देणारे हे सर्व दिग्गज मोहन वाघ यांच्या कॅमेऱ्याला पुरेपूर सहकार्य करीत असत. वाघ यांच्यामुळेच मधुबाला, नर्गिस, वैजयंतीमाला या गाजलेल्या अभिनेत्रींची विलोभनीय छायाचित्रे लोकांसमोर येऊ शकली.

माजी महिला सरपंचाकडून बेकायदा खनिज उत्खनन

गोमळ वेळगे सत्तरी येथील प्रकार उघडकीस
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): सत्तरी तालुक्यातील आंबेली येथे बेकायदा खाणप्रकरण सध्या विधानसभेत गाजत असतानाच खोतोडे पंचायतक्षेत्रातील गोमळ वेळगे येथील आणखी एका बेकायदा खाण प्रकरण उघडकीस आले आहे. या प्रकरणाचे पुरावे गोवादूतच्या हाती लागले असून यात खोतोड्याच्या माजी महिला सरपंच तथा विद्यमान शिक्षिका यामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोवादूतच्या हाती आलेल्या पुराव्यानुसार गोमळ वेळगे येथील एका कुटुंबाने सदर माजी महिला सरपंचाला गोमळ वेळगे येथील सर्व्हे क्र. ३३/१,३ व ३५/१ मध्ये खनिज उत्खनन करण्यासाठी दोन वेगळ्या "पॉवर ऑफ ऍटर्नी' दिल्या होत्या. यातील पहिली पॉवर ऑफ ऍटर्नी ३ ऑगस्ट २००६ रोजी डिचोली येथील एका नोटरीकडे करण्यात आली होती तर दुसरी पॉवर ऑफ ऍटर्नी १६ जुलै २००८ रोजी करण्यात येऊन त्याची नोंद वाळपई येथील सब रजिस्ट्रारकडे करण्यात आली होती. एवढेच नव्हे तर पॉवर ऑफ ऍटर्नी केल्यानंतर खनिज उत्खननाचे एकूण चार लाख रुपये १७ जुलै २००८ च्या पोचपावतीद्वारे सदर माजी महिला सरपंचांकडून सदर कुटुंबीयांना प्राप्त झाले. महत्त्वाचे म्हणजे जमीन भाड्याने किंवा विकत घेतल्यास पैसे दिले जातात. परंतु, पॉवर ऑफ ऍटर्नीसाठी पैसे देण्याचा हा प्रकार नवीनच आहे.
या शिवाय कोणत्याही ठिकाणी खनिज उत्खनन करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असते. परंतु, गोमळ येथील उत्खनन करण्यासाठी कोणतीच परवानगी घेण्यात आली नव्हती मात्र याचे पैसे पॉवर ऑफ ऍटर्नी करून घेण्यात आले. या प्रकरणामुळे सदर माजी महिला सरपंच व सदर कुटुंबीयांवर हे प्रकरण शेकण्याची शक्यता असून त्यांना अटक केली जाऊ शकते.
दरम्यान, सदर माजी महिला सरपंच शिक्षण व साहित्य क्षेत्रातील एक नावाजलेले व्यक्तिमत्त्व आहे. अनेक राजकीय लोकांच्या उपस्थितीत त्यांचा एक कविता संग्रह नुकताच प्रकाशित झाला आहे. एकेकाळी वाळपईत मुक्त विद्यापीठ चालवणारी सदर महिला सरपंच सध्या शिक्षिका म्हणून काम करत आहे. पॉवर ऑफ ऍटर्नीद्वारे खनिज उत्खनन करण्याच्या प्रकारात गुंतलेल्या सदर शिक्षिकेवर शिक्षण खाते कोणती कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
दरम्यान, गोमळ वेळगे येथील सर्व्हे क्र. ३३/३ ची एकूण जागा ५० चौमी तर ३३/१ ची जागा ५१५० चौमी आहे. सर्व्हे क्र. ३५/१ ची जागा १९१५०० चौमी असून १/१४ च्या उताऱ्याप्रमाणे यातील बरीचशी जागा बागायत क्षेत्राने व्यापली आहे. या प्रकरणामागे एका मंत्र्याचा हात असल्याची शक्यता सध्या वर्तवण्यात येत आहे.

जन्मताच त्या बाळांनी आई गमावली...

आझिलोतील संतापजनक प्रकार
म्हापसा, दि. २५ (प्रतिनिधी): येथील आझिलो इस्पितळात दाखल करण्यात आलेल्या गरोदर महिलेने जुळ्या मुलांना जन्म दिल्यानंतर रक्तस्रावाने तिचा मृत्यू होण्याची घटना घडली असून डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडल्याचा आरोप तिच्या नातेवाइकांनी केला आहे.
प्रज्ञा पृथ्वीराज मोरजकर या महिलेला शुक्रवार दि. १९ रोजी आझिलो इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. डॉक्टरांनी तिला "बेडरेस्ट' घेण्याचा सल्ला घेण्याचा दिल्याने तिला इस्पितळात ठेवण्यात आले होते, यावेळी तिची प्रकृती ठीक होती. आज (२५ रोजी) सकाळी तिला प्रसूतिगृहात नेण्यात आल्यानंतर दुपारपर्यंत तिचे अनेक नातेवाईक इस्पितळात जमले होते. प्रसूतिगृहात तिच्या कोणत्याच नातेवाइकाला प्रवेश देण्यात आला नव्हता, तसेच दुपारपर्यंत तिच्याबद्दल कोणतीच माहिती देण्यात आली नाही. डॉक्टरांकडे विचारणा केली असता तिची प्रकृती ठीक आहे, एवढीच माहिती देण्यात येत होती. दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास प्रज्ञाला दोन जुळी मुले झाल्याची माहिती तिच्या नातेवाइकांना देण्यात आली. अनुक्रमे ३.०५ व ३.०७ वाजता तिने दोन मुलांना जन्म दिला असून प्रसूती "नॉर्मल' असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी तिची प्रकृती ठीक होती. मात्र, संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत तिला बाहेर आणले जात नसल्याने नातेवाइकांनी चौकशी करण्यास सुरुवात केली. यावेळी डॉक्टरांनी तिला रक्ताची तातडीने गरज असल्याचे सांगितले. नातेवाइकांनी तातडीने रक्ताची व्यवस्था केली असता याचा काहीही उपयोग होणार नसल्याचे सांगण्यात आल्याने सर्वांना धक्काच बसला. सात वाजण्याच्या सुमारास प्रज्ञाचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी जाहीर केले.
याबाबत डॉक्टरांनी कोणतीच पूर्वकल्पना न दिल्याने इस्पितळातील कर्मचाऱ्यांचा हलगर्जीपणा व मनमानी कारभारावर नातेवाइकांनी नाराजी व्यक्त करताना याला इस्पितळ प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप केला. सामान्य प्रसूती झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच रुग्णाचा मृत्यू कसा होऊ शकतो असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात प्रसूतिगृहात उपस्थित असलेल्या डॉक्टरांनी नातेवाइकांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले व वैद्यकीय अधीक्षकांशी संपर्क साधण्याची सूचना देण्यात आली. सात वाजता प्रसूतिगृहातील महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर साडेनऊ वाजेपर्यंत वैद्यकीय अधीक्षक इस्पितळात उपस्थित नव्हते.
----------------------------------------------------------------------
सदर प्रकार घडत असतानाच इस्पितळात प्रसूतीसाठी आलेल्या एका गरोदर महिलेने "बाथरूम'मध्येच बालकाला जन्म दिला. इस्पितळात डॉक्टर व परिचारिका असताना असा प्रकार घडल्याने या प्रकाराबाबत उपस्थितांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. येथील भोंगळ कारभाराची प्रचिती आज सर्वांनाच आली मात्र त्याची किंमत नुकत्याच दोन मुलांना जन्म दिलेल्या एका मातेला आपले प्राण देऊन चुकती करावी लागली.