पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): 'डीएलएफ' या दुबईस्थित कंपनीला केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने जोरदार दणका दिलेला असतानाच आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या प्रकल्पाच्या बांधकामाला स्थगिती दिली.
मुरगाव तालुक्यातील दाबोळी येथे सुरू असलेल्या या कंपनीच्या मेगा रहिवासी प्रकल्पाला कायद्याचे उल्लंघन झाल्याच्या संशयावरून केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने स्थगिती आदेश जारी केला होता. या आदेशाची माहिती आज याचिकादाराच्या वतीने युक्तिवाद करताना ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी खंडपीठाला दिल्याने त्याची दखल घेण्यात आली.
"गोवा फाऊंडेशन' व "सेव्ह अवर स्लोप्स' यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात या प्रकल्पाकडून नगर व नियोजन कायदा, वन संरक्षण कायदा आणि अन्यनियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयालाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सदर याचिकेतील काही महत्त्वाच्या मुद्यांची दखल घेऊन मंत्रालयाने हा स्थगिती आदेश जारी होता.
दाबोळी गावातील सर्व्हे क्रमांक १, २, ३, ४ व सर्व्हे क्र.४३/१ या सुमारे १९ एकर जागेत हा प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरण व वनमंत्रालयाचा पर्यावरण परवाना मिळवण्यासाठी कंपनीतर्फे ११ जानेवारी २०१० रोजी अर्ज करण्यात आला होता. मात्र तो परवाना त्यांना नाकारण्यात आला.
Wednesday, 28 April 2010
पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणारी भारतीय महिला अटकेत
नवी दिल्ली, दि. २७ : पाकिस्तानमधील भारतीय दूतावासात कार्यरत असलेल्या एका भारतीय महिला अधिकाऱ्याला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली असून काल दिल्लीच्या स्थानिक न्यायालयात या महिला अधिकाऱ्यास उपस्थित केले असता तिला सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. गुप्तचर कायद्यांतर्गत ही अटक करण्यात आली आहे.
अटक करण्यात आलेल्या या महिला अधिकाऱ्याचे नाव माधुरी गुप्ता असून गेल्या दोन वर्षांपासून त्या पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करत होत्या, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. या हेरगिरी प्रकरणात त्या एकट्या नसाव्यात तर त्यामागे एखादी टोळीच असावी, असा संशय व्यक्त केला जात असून त्या दिशेनेही तपास सुरू करण्यात आला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून माधुरी गुप्ता यांच्या संशयास्पद हालचालींवर गुप्तचर खात्याची नजर होती. अखेर माधुरी गुप्ता यांना चार दिवसांपूर्वीच भारतात बोलावून घेण्यात आले होते. त्या दिल्लीत येताच त्यांना अटक करण्यात आली. पाकिस्तानच्या पे रोेलवर त्या असाव्यात असाही गुप्तचर खात्याचा अंदाज आहे.
यासंदर्भात पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार माधुरी गुप्ता सेकंड सेक्रेटरी रॅंकच्या अधिकारी आहेत व इस्लामाबाद येथील भारतीय दूतावासातील प्रसिध्दी व माहिती विभागात गेल्या तीन वर्षांपासून काम करीत होत्या. सार्क संमेलनाच्या निमित्ताने त्यांना भारतात बोलावण्यात आले व नंतर अटक करण्यात आली. पाकिस्तानकडून होणाऱ्या या उच्चस्तरीय गुप्तचर टोळीचा तपास लागल्याने खळबळ उडाली आहे.
यासोबतच रॉचे इस्लामाबाद येथील केंद्र प्रमुख आर. के. शर्मा यांच्यावरही आता संशय व्यक्त केला जात असून त्यांच्यावरही नजर ठेवली जात आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. माधुरी गुप्ता रॉच्या इस्लामाबाद येथील केंद्र प्रमुखाकडून माहिती मिळवत असे व ती आयएसआयला पुरवीत असे, असे आढळून आले आहे. त्यामुळे शर्मा यांच्याकडेही आता संशयाची सुई वळली आहे. असे असले तरी माधुरी गुप्ताचा माहिती मिळविण्यामागचा नेमका हेतू काय हे शर्मा यांना माहीत नसावे, असेही मानले जात आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
अटक करण्यात आलेल्या या महिला अधिकाऱ्याचे नाव माधुरी गुप्ता असून गेल्या दोन वर्षांपासून त्या पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करत होत्या, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. या हेरगिरी प्रकरणात त्या एकट्या नसाव्यात तर त्यामागे एखादी टोळीच असावी, असा संशय व्यक्त केला जात असून त्या दिशेनेही तपास सुरू करण्यात आला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून माधुरी गुप्ता यांच्या संशयास्पद हालचालींवर गुप्तचर खात्याची नजर होती. अखेर माधुरी गुप्ता यांना चार दिवसांपूर्वीच भारतात बोलावून घेण्यात आले होते. त्या दिल्लीत येताच त्यांना अटक करण्यात आली. पाकिस्तानच्या पे रोेलवर त्या असाव्यात असाही गुप्तचर खात्याचा अंदाज आहे.
यासंदर्भात पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार माधुरी गुप्ता सेकंड सेक्रेटरी रॅंकच्या अधिकारी आहेत व इस्लामाबाद येथील भारतीय दूतावासातील प्रसिध्दी व माहिती विभागात गेल्या तीन वर्षांपासून काम करीत होत्या. सार्क संमेलनाच्या निमित्ताने त्यांना भारतात बोलावण्यात आले व नंतर अटक करण्यात आली. पाकिस्तानकडून होणाऱ्या या उच्चस्तरीय गुप्तचर टोळीचा तपास लागल्याने खळबळ उडाली आहे.
यासोबतच रॉचे इस्लामाबाद येथील केंद्र प्रमुख आर. के. शर्मा यांच्यावरही आता संशय व्यक्त केला जात असून त्यांच्यावरही नजर ठेवली जात आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. माधुरी गुप्ता रॉच्या इस्लामाबाद येथील केंद्र प्रमुखाकडून माहिती मिळवत असे व ती आयएसआयला पुरवीत असे, असे आढळून आले आहे. त्यामुळे शर्मा यांच्याकडेही आता संशयाची सुई वळली आहे. असे असले तरी माधुरी गुप्ताचा माहिती मिळविण्यामागचा नेमका हेतू काय हे शर्मा यांना माहीत नसावे, असेही मानले जात आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
हॉटेल ग्रीनपार्कजवळ भीषण अपघात; दोघे जागीच ठार
म्हापसा, दि. २७ (प्रतिनिधी): म्हापसा-गिरी येथील हॉटेल ग्रीनपार्कजवळील राष्ट्रीय हमरस्त्यावर आज रात्री ८.३०च्या सुमारास ट्रॉली व दुचाकी यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात राजस्थान येथील दोन तरुण जागीच ठार झाले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आज रात्री ८.३०च्या दरम्यान गिरीहून करासवाड्याच्या दिशेने जाणारी जीए ०१ एल १५४७ ही स्प्लेंडर आणि पणजीच्या दिशेने जात असलेली एच आर -५५ ए - ११२८ ही ट्रॉली यांच्यात हॉटेल ग्रीनपार्कजवळील साकवाजवळ भीषण अपघात घडला. ट्रॉलीने मोटरसायकलला जोरदार धडक दिल्याने मोटरसायकलवर स्वार अनिल रामनारायण बिस्नोई (१८) आणि हनुमान लालाराम जत (१९) हे मूळ राजस्थानचे पण सध्या खोर्ली म्हापसा येथे राहत असलेले तरुण उसळून रस्त्यापलीकडील शेतात जाऊन पडले व त्यांना जागीच मरण आले. अपघात घडताच ट्रॉली चालकाने वाहन रस्त्याशेजारी उभे करून पळ काढला.
अपघाताची माहिती मिळताच संदीप केसरकर, शैलेश नार्वेकर, कृष्णा गावस, रमेश कळंगुटकर आदी पोलिसांनी अपघातस्थळी धाव घेतली व पंचनामा केला. अपघातात सापडलेल्या दोन्ही युवकांना त्यांनी म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळात नेले असता तेथील डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. म्हापसा पोलिसांनी फरारी असलेल्या ट्रॉली चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आज रात्री ८.३०च्या दरम्यान गिरीहून करासवाड्याच्या दिशेने जाणारी जीए ०१ एल १५४७ ही स्प्लेंडर आणि पणजीच्या दिशेने जात असलेली एच आर -५५ ए - ११२८ ही ट्रॉली यांच्यात हॉटेल ग्रीनपार्कजवळील साकवाजवळ भीषण अपघात घडला. ट्रॉलीने मोटरसायकलला जोरदार धडक दिल्याने मोटरसायकलवर स्वार अनिल रामनारायण बिस्नोई (१८) आणि हनुमान लालाराम जत (१९) हे मूळ राजस्थानचे पण सध्या खोर्ली म्हापसा येथे राहत असलेले तरुण उसळून रस्त्यापलीकडील शेतात जाऊन पडले व त्यांना जागीच मरण आले. अपघात घडताच ट्रॉली चालकाने वाहन रस्त्याशेजारी उभे करून पळ काढला.
अपघाताची माहिती मिळताच संदीप केसरकर, शैलेश नार्वेकर, कृष्णा गावस, रमेश कळंगुटकर आदी पोलिसांनी अपघातस्थळी धाव घेतली व पंचनामा केला. अपघातात सापडलेल्या दोन्ही युवकांना त्यांनी म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळात नेले असता तेथील डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. म्हापसा पोलिसांनी फरारी असलेल्या ट्रॉली चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे.
तळीत बुडून दोघे विद्यार्थी मृत्युमुखी
वाघ कोळंब येथील दुर्घटना
म्हापसा, दि. २७ (प्रतिनिधी): हरमल समुद्रकिनाऱ्याजवळ वाघ कोळंब या तळीजवळ खेळताना तळ्यात पडलेला बॉल आणण्यासाठी तळीत उतरलेल्या अंकित राजेंद्र साखरदांडे (वय २१ रा.पणजी) व यशवंत शिवाजी ठाकूर (वय १९ रा. बांदा) या म्हापशातील ज्ञानप्रसारक कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचा आज बुडून मृत्यू झाला. त्यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.
याविषयी पेडणे पोलिस स्थानकचे उपनिरीक्षक राऊत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार म्हापसा येथील ज्ञानप्रसारक हायस्कूलचे सुमारे १० विद्यार्थी हरमल येथे सहलीसाठी गेले होते. हे विद्यार्थी हरमल समुद्र किनाऱ्याजवळ असलेल्या वाघ कोळंब तळीजवळ खेळत असताना बॉल त्या तळीत पडला. हा बॉल काढण्यासाठी अंकित आणि यशवंत पाण्यात उतरले असता पाण्याच्या खोलीचा अंदाज त्यांना आला नाही. ते गटांगळ्या खाऊ लागले आणि बुडून त्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास घडली.
या अपघाताचा पंचनामा निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक राऊत यांनी करून दोन्ही मृतदेह बांबोळी येथे शवचिकित्सेसाठी पाठवले. दूधसागर नदीत असेच सहलीसाठी गेलेले सांताक्रुझचे दोघे तरुण बुडून मरण पावल्याची घटना ताजीच असताना ही आणखी एक दुर्घटना घडली आहे.
म्हापसा, दि. २७ (प्रतिनिधी): हरमल समुद्रकिनाऱ्याजवळ वाघ कोळंब या तळीजवळ खेळताना तळ्यात पडलेला बॉल आणण्यासाठी तळीत उतरलेल्या अंकित राजेंद्र साखरदांडे (वय २१ रा.पणजी) व यशवंत शिवाजी ठाकूर (वय १९ रा. बांदा) या म्हापशातील ज्ञानप्रसारक कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचा आज बुडून मृत्यू झाला. त्यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.
याविषयी पेडणे पोलिस स्थानकचे उपनिरीक्षक राऊत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार म्हापसा येथील ज्ञानप्रसारक हायस्कूलचे सुमारे १० विद्यार्थी हरमल येथे सहलीसाठी गेले होते. हे विद्यार्थी हरमल समुद्र किनाऱ्याजवळ असलेल्या वाघ कोळंब तळीजवळ खेळत असताना बॉल त्या तळीत पडला. हा बॉल काढण्यासाठी अंकित आणि यशवंत पाण्यात उतरले असता पाण्याच्या खोलीचा अंदाज त्यांना आला नाही. ते गटांगळ्या खाऊ लागले आणि बुडून त्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास घडली.
या अपघाताचा पंचनामा निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक राऊत यांनी करून दोन्ही मृतदेह बांबोळी येथे शवचिकित्सेसाठी पाठवले. दूधसागर नदीत असेच सहलीसाठी गेलेले सांताक्रुझचे दोघे तरुण बुडून मरण पावल्याची घटना ताजीच असताना ही आणखी एक दुर्घटना घडली आहे.
राजकीय व्यक्तिच्या पुत्राचा संबंध नाही
ड्रग माफीया प्रकरणी पोलिसांचा दावा
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): इस्रायली ड्रग माफिया यानीव बेनाईम उर्फ "अटाला' याच्याशी गोवा पोलिस खात्यातील अनेक पोलिस संपर्कात होते, अशी माहिती त्याच्या चौकशीत उघडकीस आली असून योग्य पुरावे मिळताच त्यांचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे आज गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांनी दिली. मात्र या प्रकरणात कोणत्याही राजकीय व्यक्तीच्या पुत्राचा सहभाग नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिली.
गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीआयडी) या ड्रग प्रकरणात राजकीय व्यक्तीचा सहभाग नसल्याचे सांगत आहे. मात्र स्वीडन येथे असलेल्या अटालाच्या प्रेयसीने ज्या राजकीय व्यक्तीच्या मुलाचे अटालाशी संबंध होते, त्याचे पुरावे आपल्याशी असल्याचा दावा करून पोलिसांनी ते मागितल्यास आपण देण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पोलिस खात्यात खळबळ माजली असून या विषयावर सकाळपासून पोलिस वरिष्ठांनी अनेक बैठका घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. "धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते' अशी स्थिती पोलिस खात्याची झाली आहे.
"अटाला' आणि "दुदू' हे दोघे पूर्वी एकत्रपणे अमली पदार्थांची विक्री आणि तस्करीचा व्यवहार करीत होते. त्यानंतर दोघांनीही वेगळी चूल मांडली. मात्र आम्ही तपास करतो तो केवळ पोलिस आणि ड्रग पॅडलरशी असलेल्या संबंधाचा, असे श्री. साळगावकर म्हणाले. ते आज पोलिस मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
गेल्या दोन महिन्यापासून गुन्हा अन्वेषण विभागाला चकवणारा फरारी पोलिस शिपाई संजय परब याचा शोध लागत नसल्याचे श्री. साळगावकर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात कबूल केले. त्याचा सोध घेण्यासाठी अनेकदा त्याच्या घरावर छापा टाकण्यात आला. तसेच त्याच्या नातेवाईकांच्या घरावरही छापे टाकण्यात आले. मात्र त्याला थांगपत्ता लागला नाही, असे ते म्हणाले. संजय परब हा या अमली पदार्थ प्रकरणात गुंतलेला आहे आणि याचे ठोस पुरावे पोलिसांकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अटाला हा शिवोली येथील एका पोलिस अधीक्षकाच्या विवाहित भावाच्या नातेवाईकाच्या घरात थांबत होता का, असा प्रश्न श्री. साळगावकर यांना विचारला असता अटाला याला "ओव्हरस्टे'मुळे अनेकवेळा अटक झाली असल्याचे उत्तर देऊन या प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी अटाला "त्या' पोलिस अधिकाऱ्याच्या नातेवाईकाच्या घरात थांबत होता का या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तरही दिले नाही. कोणत्याही व्यक्तीला "सी फॉर्म' भरून न घेता ठेवून घेतल्यास घर मालकावर गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई होऊ शकते. परंतु, गुन्हा अन्वेषण विभागाने अजूनही अटाला राहत असलेल्या घर मालकावर कोणताही कारवाई केलेली नाही, असे ते म्हणाले.
अटाला याच्या प्रेयसीने उघड केलेल्या माहितीनुसार, हणजूण पोलिस स्थानकातील पोलिस तसेच अन्य अनेक पोलिस अधिकारी अटाला याच्याकडे येऊन रोज हप्ता गोळा करीत होते. दरदिवशी अटाला त्यांना सात हजार रुपये देत होता. एके दिवशी एक पोलिस अधिकारी दोन पिशव्यांत अमली पदार्थ घेऊन आला होता. त्याला अटालाने ४७ हजार रुपये दिले होते. तो अधिकारी त्याच्याकडे आणखी पैसे मागत होता, अशी माहिती अटालाची प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने उघड केली आहे. त्याचप्रमाणे पोलिसांचे आणि अटाला असलेल्या साटेलोट्यांचे अनेक व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध असून आपल्याला जर कोणी धमकी दिली वा त्रास दिला तर ते यु ट्यूबवर प्रसारित केले जाणार असल्याचे तिने म्हटले आहे.
-------------------------------------------------------------
इंटरपोलशी संपर्क
अटालाची प्रेयसी लकी फार्म हाऊस हिचा शोध घेण्यासाठी आम्ही इंटरपोलच्या संपर्कात असल्याचा दावा करून तिचा व्यवस्थित पत्ता मिळाला नसल्याने तिचा शोध घेण्यासाठी वेळ लागला असल्याचे उत्तर चंद्रकांत साळगावकर यांनी दिले. अटाला आणि गोवा पोलिसाचे साटेलोटे असलेला "यु ट्यूब' इंटरनेटवर प्रसारित होऊन सुमारे दोन महिने पूर्ण होत आले तरी हे रेकॉर्डिंग करणाऱ्या त्या तरुणीचा शोध घेण्यात गुन्हा अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) अपयश आले आहे.
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): इस्रायली ड्रग माफिया यानीव बेनाईम उर्फ "अटाला' याच्याशी गोवा पोलिस खात्यातील अनेक पोलिस संपर्कात होते, अशी माहिती त्याच्या चौकशीत उघडकीस आली असून योग्य पुरावे मिळताच त्यांचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे आज गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांनी दिली. मात्र या प्रकरणात कोणत्याही राजकीय व्यक्तीच्या पुत्राचा सहभाग नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिली.
गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीआयडी) या ड्रग प्रकरणात राजकीय व्यक्तीचा सहभाग नसल्याचे सांगत आहे. मात्र स्वीडन येथे असलेल्या अटालाच्या प्रेयसीने ज्या राजकीय व्यक्तीच्या मुलाचे अटालाशी संबंध होते, त्याचे पुरावे आपल्याशी असल्याचा दावा करून पोलिसांनी ते मागितल्यास आपण देण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पोलिस खात्यात खळबळ माजली असून या विषयावर सकाळपासून पोलिस वरिष्ठांनी अनेक बैठका घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. "धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते' अशी स्थिती पोलिस खात्याची झाली आहे.
"अटाला' आणि "दुदू' हे दोघे पूर्वी एकत्रपणे अमली पदार्थांची विक्री आणि तस्करीचा व्यवहार करीत होते. त्यानंतर दोघांनीही वेगळी चूल मांडली. मात्र आम्ही तपास करतो तो केवळ पोलिस आणि ड्रग पॅडलरशी असलेल्या संबंधाचा, असे श्री. साळगावकर म्हणाले. ते आज पोलिस मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
गेल्या दोन महिन्यापासून गुन्हा अन्वेषण विभागाला चकवणारा फरारी पोलिस शिपाई संजय परब याचा शोध लागत नसल्याचे श्री. साळगावकर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात कबूल केले. त्याचा सोध घेण्यासाठी अनेकदा त्याच्या घरावर छापा टाकण्यात आला. तसेच त्याच्या नातेवाईकांच्या घरावरही छापे टाकण्यात आले. मात्र त्याला थांगपत्ता लागला नाही, असे ते म्हणाले. संजय परब हा या अमली पदार्थ प्रकरणात गुंतलेला आहे आणि याचे ठोस पुरावे पोलिसांकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अटाला हा शिवोली येथील एका पोलिस अधीक्षकाच्या विवाहित भावाच्या नातेवाईकाच्या घरात थांबत होता का, असा प्रश्न श्री. साळगावकर यांना विचारला असता अटाला याला "ओव्हरस्टे'मुळे अनेकवेळा अटक झाली असल्याचे उत्तर देऊन या प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी अटाला "त्या' पोलिस अधिकाऱ्याच्या नातेवाईकाच्या घरात थांबत होता का या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तरही दिले नाही. कोणत्याही व्यक्तीला "सी फॉर्म' भरून न घेता ठेवून घेतल्यास घर मालकावर गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई होऊ शकते. परंतु, गुन्हा अन्वेषण विभागाने अजूनही अटाला राहत असलेल्या घर मालकावर कोणताही कारवाई केलेली नाही, असे ते म्हणाले.
अटाला याच्या प्रेयसीने उघड केलेल्या माहितीनुसार, हणजूण पोलिस स्थानकातील पोलिस तसेच अन्य अनेक पोलिस अधिकारी अटाला याच्याकडे येऊन रोज हप्ता गोळा करीत होते. दरदिवशी अटाला त्यांना सात हजार रुपये देत होता. एके दिवशी एक पोलिस अधिकारी दोन पिशव्यांत अमली पदार्थ घेऊन आला होता. त्याला अटालाने ४७ हजार रुपये दिले होते. तो अधिकारी त्याच्याकडे आणखी पैसे मागत होता, अशी माहिती अटालाची प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने उघड केली आहे. त्याचप्रमाणे पोलिसांचे आणि अटाला असलेल्या साटेलोट्यांचे अनेक व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध असून आपल्याला जर कोणी धमकी दिली वा त्रास दिला तर ते यु ट्यूबवर प्रसारित केले जाणार असल्याचे तिने म्हटले आहे.
-------------------------------------------------------------
इंटरपोलशी संपर्क
अटालाची प्रेयसी लकी फार्म हाऊस हिचा शोध घेण्यासाठी आम्ही इंटरपोलच्या संपर्कात असल्याचा दावा करून तिचा व्यवस्थित पत्ता मिळाला नसल्याने तिचा शोध घेण्यासाठी वेळ लागला असल्याचे उत्तर चंद्रकांत साळगावकर यांनी दिले. अटाला आणि गोवा पोलिसाचे साटेलोटे असलेला "यु ट्यूब' इंटरनेटवर प्रसारित होऊन सुमारे दोन महिने पूर्ण होत आले तरी हे रेकॉर्डिंग करणाऱ्या त्या तरुणीचा शोध घेण्यात गुन्हा अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) अपयश आले आहे.
राज्यात खाजगी विद्यापीठांचे पेव
उच्च शिक्षण कायदा करण्याच्या हालचाली!
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोव्यात मोठ्या प्रमाणात खाजगी विद्यापीठांचे पेव फुटल्याने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य उच्च शिक्षण कायदा तयार करण्याची तयारी सरकारी पातळीवर सुरू झाल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत या संस्थांवर कुणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही व त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या नावाखाली व चांगल्या रोजगाराच्या आमिषाला बळी पडून अनेक विद्यार्थ्यांना या संस्थांकडून गंडा घातला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे दाखल झालेल्या आहेत.
गोव्यात सध्याच्या परिस्थितीत अनेक खाजगी शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांचा सुळसुळाट झाला आहे. रोज वर्तमानपत्रांतून अनेक तांत्रिक अभ्यासक्रमांच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातात. त्या अनुषंगाने तात्काळ रोजगाराच्या नावाखाली अनेक विद्यार्थ्यांना आकर्षित केले जात आहे. देशात मुक्त विद्यापीठांना मंजुरी मिळाल्यानंतर अशा प्रकारांना अधिकच प्रोत्साहन मिळाले आहे.अशा विद्यापीठांना सरकारची मान्यता देण्याची प्रक्रिया जरी असली तरी त्यांच्यावर नियंत्रण किंवा कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद सध्या नाही. या संस्थांना उच्च शिक्षण संचालनालय व गोवा विद्यापीठाकडून ना हरकत दाखला घ्यावा लागतो. या संस्था वर्ग कुठे घेतात. त्याठिकाणी विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात काय,असे अनेक प्रश्न असून त्याची खातरजमा करून घेण्याचीही कुणाकडेही जबाबदारी नसल्याने अशा संस्थांना रान मोकळेच मिळाले आहे.या संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एकमेव उपाय म्हणजे गोव्यासाठी स्वतंत्रपणे राज्य उच्च शिक्षण कायदा तयार करून त्याअंतर्गत विविध विद्यापीठे व संस्थांना राज्यात परवाना देण्यात येणे. देशातील बहुतांश राज्यात स्वतंत्र उच्च शिक्षण कायदा नाही.काश्मीर राज्यात अशा पद्धतीचा कायदा असून त्याचा आढावा घेण्याचेही काम सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोव्यात मोठ्या प्रमाणात खाजगी विद्यापीठांचे पेव फुटल्याने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य उच्च शिक्षण कायदा तयार करण्याची तयारी सरकारी पातळीवर सुरू झाल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत या संस्थांवर कुणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही व त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या नावाखाली व चांगल्या रोजगाराच्या आमिषाला बळी पडून अनेक विद्यार्थ्यांना या संस्थांकडून गंडा घातला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे दाखल झालेल्या आहेत.
गोव्यात सध्याच्या परिस्थितीत अनेक खाजगी शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांचा सुळसुळाट झाला आहे. रोज वर्तमानपत्रांतून अनेक तांत्रिक अभ्यासक्रमांच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातात. त्या अनुषंगाने तात्काळ रोजगाराच्या नावाखाली अनेक विद्यार्थ्यांना आकर्षित केले जात आहे. देशात मुक्त विद्यापीठांना मंजुरी मिळाल्यानंतर अशा प्रकारांना अधिकच प्रोत्साहन मिळाले आहे.अशा विद्यापीठांना सरकारची मान्यता देण्याची प्रक्रिया जरी असली तरी त्यांच्यावर नियंत्रण किंवा कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद सध्या नाही. या संस्थांना उच्च शिक्षण संचालनालय व गोवा विद्यापीठाकडून ना हरकत दाखला घ्यावा लागतो. या संस्था वर्ग कुठे घेतात. त्याठिकाणी विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात काय,असे अनेक प्रश्न असून त्याची खातरजमा करून घेण्याचीही कुणाकडेही जबाबदारी नसल्याने अशा संस्थांना रान मोकळेच मिळाले आहे.या संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एकमेव उपाय म्हणजे गोव्यासाठी स्वतंत्रपणे राज्य उच्च शिक्षण कायदा तयार करून त्याअंतर्गत विविध विद्यापीठे व संस्थांना राज्यात परवाना देण्यात येणे. देशातील बहुतांश राज्यात स्वतंत्र उच्च शिक्षण कायदा नाही.काश्मीर राज्यात अशा पद्धतीचा कायदा असून त्याचा आढावा घेण्याचेही काम सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
कासव कृती गट स्थापण्याचा विचार
'गोवादूत'शी कार्तिक शंकर यांचा वार्तालाप
आंतरराष्ट्रीय कासव संवर्धन परिषद
पणजी, दि. २७ (विशेष प्रतिनिधी): गोव्यातील कासवांच्या वास्तव्यासंबंधी माहिती खरोखरच प्रोत्साहन देणारी असून, आपण स्थानिकांशी यावर संपर्क साधण्याच्या व कासव कृती गट स्थापन करण्याच्या विचारात आहोत, असे आंतरराष्ट्रीय समुद्री कासव सोसायटीचे अध्यक्ष कार्तिक शंकर यांनी "गोवादूतला' सांगितले. दक्षिण आशिया विभागात पहिल्यांदाच कासवांबद्दल परिषद आयोजित केली असून, त्याचा उद्देश कासवांचे मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य असलेले व कासवांद्वारे वापरण्यात येणारे किनारी भाग, तीर आणि जैविकशास्त्राकडे लक्ष वेधण्यासाठी असल्याचे श्री. शंकर म्हणाले. पणजीतील कला अकादमी येथे समुद्रातील "कासवांचे जीवशास्त्र व संवर्धन' या विषयावर ३० वी वार्षिक आंतरराष्ट्रीय परिषद सुरू आहे. यावेळी "गोवादूत' ला दिलेल्या खास मुलाखतीत, समुद्रातील कासवांचे रक्षण आणि संवर्धन व समुद्रातील पर्यावरणशास्त्र आणि मनुष्य वस्ती यावर श्री. शंकर यांनी मोकळेपणाने आपले विचार मांडले.
भक्तांचे रक्षण करण्यासाठी खुद्द भगवंतांना "कूर्म' जन्मी यावे लागले हा उल्लेख पोथी, पुराण - आरत्यांत सापडतो. मात्र आधुनिक काळात कासवांचेच रक्षण करण्यासाठी मानव खूप प्रयत्नशील असल्याचा अनुभव पणजीत भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय कासव बचाव व संवर्धन परिषदेत आल्यावाचून राहत नाही.
जागतिक स्तरावरील ७० देशातील ७०० प्रतिनिधींनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती लावली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दक्षिण पूर्व आशियाई देशांतील प्रतिनिधींची संख्या १० पटीने जास्त आहे. याच कारणामुळे जगातील प्रख्यात जीवशास्त्रज्ञ, संवर्धनवादी, बिगर सरकारी संघटना, विद्यार्थी, ऍकॅडमिक संशोधक २४ एप्रिलपासून कला अकादमीत एकत्र आले असून कासवांचे संवर्धन व रक्षण यावर आपल्या ज्ञानाची, अनुभवाची व तंत्रज्ञाची देवाणघेवाण करीत आहेत. यंदाच्या परिषदेचा विषय "कासवांचे जग' असा आहे.
श्री. शंकर यांनी आपल्या समुद्री कासवांबद्दलचे प्रेम आणि त्यांच्या रक्षणासंबंधीची आवश्यकता यावर माहिती दिली. मात्र शंकर हे जैविक विविधता, समुद्रातील जीवशास्त्र आणि पर्यावरणासंबंधीच्या सरकारच्या आस्थाहीन भूमिकेवर नाराज आहेत. या कार्यासाठी सरकारने योग्य प्रमाणात अंदाजपत्रकात तरतूद केलीच पाहिजे असे त्यांचे आग्रही मत आहे. "समुद्रातील कासवांच्या संरक्षणाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघणे आवश्यक आहे'.
कोणत्याही जागेचा विकास योजनाबद्ध असला पाहिजे. गोव्यातील किनारी नियमन विभागाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आहे ही चांगली बाब आहे. हे धोरण आखल्यामुळे पर्यावरण व निसर्गाला द्वितीय स्थान तर मच्छीमारीला तृतीय स्थान प्राप्त झाले आहे. अनेक वनस्पती व प्राणी लुप्त होण्याच्या मार्गावर असल्याने आमच्या नियोजकांनी पर्यावरण संरक्षण, समुद्री जैविक विविधता रक्षणासंबंधी प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
गेल्या ३० वर्षांत ही परिषद अमेरिका, मलेशिया, कॉस्ता रीका, ग्रीस, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया अशा वेगवेगळ्या देशातून फिरून आता भारतात पोहोचल्याबद्दल शंकर यांनी समाधान व्यक्त केले.
ही परिषद आंतरराष्ट्रीय समुद्र कासव सोसायटीने केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय, भारतीय विज्ञान संस्था, राष्ट्रीय जैविकशास्त्र विज्ञान, मद्रास क्रोकोडाईल पार्क बॅंक ट्रस्ट, फाउंडेशन ऑफ इकॉलॉजिकल रिसर्च, दक्षिण फाऊंडेशन आदींच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केली आहे.२७ ते ३० एप्रिलपर्यंत जीवसृष्टी आणि पर्यावरणावरील परिणाम यावर खास सत्रासह १०० जणांचे प्रबंधवाचन आणि २५० पोस्टर्सचे प्रदर्शन आयोजन करण्यात आले आहे.
समुद्रातील ज्ञात असलेल्या सर्व सातही जाती सध्या धोकादायक जाती कायद्यात समाविष्ट आहेत. समुद्री कासवांना पकडणे, यांत्रिकी मच्छीमारी जाळ्यात कासव अडकणे, किनारी भागांचा अनियोजित विकास, कासवांच्या कवचाचा दागिन्यांसाठी वापर, कातडीचा विविध उपयोगांसाठी वापर अशा अनेक कारणामुळे समुद्री कासवांची संख्या रोडावत चालली आहे. समुद्रातील कासव हे पर्यावरणीय रचनेचे एक महत्त्वाचे घटक आहेत. ज्यात मानव, महासागर आणि किनाऱ्यांचा अंतर्भाव होतो. महासागरात राहणारे हिरवे समुद्री कासव समुद्राच्या तळावर निर्माण होणारे गवत भक्षण करतात. अशा प्रकारच्या गवताची वाढ मासे व इतर समुद्री जीवांच्या आरोग्यासाठी कमी प्रमाणात राहणे लाभदायक असते. समुद्र किनाऱ्यांवर रेतीची झीज टाळण्यासाठी व वाळूचे ढिगारे राखण्यासाठी कासवांचे संवर्धन अत्यावश्यक आहे. न उबविलेली अंडी व उबवून झाल्यानंतर राहिलेले अंड्यांचे अवशेष हे वाळूच्या ढिगाऱ्यांच्या वाढीसाठी एक पौष्टिक स्त्रोत आहे. समुद्री कासवाचे आयुष्य ८० वर्षे असल्याचे मानले जाते.
आंतरराष्ट्रीय कासव संवर्धन परिषद
पणजी, दि. २७ (विशेष प्रतिनिधी): गोव्यातील कासवांच्या वास्तव्यासंबंधी माहिती खरोखरच प्रोत्साहन देणारी असून, आपण स्थानिकांशी यावर संपर्क साधण्याच्या व कासव कृती गट स्थापन करण्याच्या विचारात आहोत, असे आंतरराष्ट्रीय समुद्री कासव सोसायटीचे अध्यक्ष कार्तिक शंकर यांनी "गोवादूतला' सांगितले. दक्षिण आशिया विभागात पहिल्यांदाच कासवांबद्दल परिषद आयोजित केली असून, त्याचा उद्देश कासवांचे मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य असलेले व कासवांद्वारे वापरण्यात येणारे किनारी भाग, तीर आणि जैविकशास्त्राकडे लक्ष वेधण्यासाठी असल्याचे श्री. शंकर म्हणाले. पणजीतील कला अकादमी येथे समुद्रातील "कासवांचे जीवशास्त्र व संवर्धन' या विषयावर ३० वी वार्षिक आंतरराष्ट्रीय परिषद सुरू आहे. यावेळी "गोवादूत' ला दिलेल्या खास मुलाखतीत, समुद्रातील कासवांचे रक्षण आणि संवर्धन व समुद्रातील पर्यावरणशास्त्र आणि मनुष्य वस्ती यावर श्री. शंकर यांनी मोकळेपणाने आपले विचार मांडले.
भक्तांचे रक्षण करण्यासाठी खुद्द भगवंतांना "कूर्म' जन्मी यावे लागले हा उल्लेख पोथी, पुराण - आरत्यांत सापडतो. मात्र आधुनिक काळात कासवांचेच रक्षण करण्यासाठी मानव खूप प्रयत्नशील असल्याचा अनुभव पणजीत भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय कासव बचाव व संवर्धन परिषदेत आल्यावाचून राहत नाही.
जागतिक स्तरावरील ७० देशातील ७०० प्रतिनिधींनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती लावली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दक्षिण पूर्व आशियाई देशांतील प्रतिनिधींची संख्या १० पटीने जास्त आहे. याच कारणामुळे जगातील प्रख्यात जीवशास्त्रज्ञ, संवर्धनवादी, बिगर सरकारी संघटना, विद्यार्थी, ऍकॅडमिक संशोधक २४ एप्रिलपासून कला अकादमीत एकत्र आले असून कासवांचे संवर्धन व रक्षण यावर आपल्या ज्ञानाची, अनुभवाची व तंत्रज्ञाची देवाणघेवाण करीत आहेत. यंदाच्या परिषदेचा विषय "कासवांचे जग' असा आहे.
श्री. शंकर यांनी आपल्या समुद्री कासवांबद्दलचे प्रेम आणि त्यांच्या रक्षणासंबंधीची आवश्यकता यावर माहिती दिली. मात्र शंकर हे जैविक विविधता, समुद्रातील जीवशास्त्र आणि पर्यावरणासंबंधीच्या सरकारच्या आस्थाहीन भूमिकेवर नाराज आहेत. या कार्यासाठी सरकारने योग्य प्रमाणात अंदाजपत्रकात तरतूद केलीच पाहिजे असे त्यांचे आग्रही मत आहे. "समुद्रातील कासवांच्या संरक्षणाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघणे आवश्यक आहे'.
कोणत्याही जागेचा विकास योजनाबद्ध असला पाहिजे. गोव्यातील किनारी नियमन विभागाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आहे ही चांगली बाब आहे. हे धोरण आखल्यामुळे पर्यावरण व निसर्गाला द्वितीय स्थान तर मच्छीमारीला तृतीय स्थान प्राप्त झाले आहे. अनेक वनस्पती व प्राणी लुप्त होण्याच्या मार्गावर असल्याने आमच्या नियोजकांनी पर्यावरण संरक्षण, समुद्री जैविक विविधता रक्षणासंबंधी प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
गेल्या ३० वर्षांत ही परिषद अमेरिका, मलेशिया, कॉस्ता रीका, ग्रीस, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया अशा वेगवेगळ्या देशातून फिरून आता भारतात पोहोचल्याबद्दल शंकर यांनी समाधान व्यक्त केले.
ही परिषद आंतरराष्ट्रीय समुद्र कासव सोसायटीने केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय, भारतीय विज्ञान संस्था, राष्ट्रीय जैविकशास्त्र विज्ञान, मद्रास क्रोकोडाईल पार्क बॅंक ट्रस्ट, फाउंडेशन ऑफ इकॉलॉजिकल रिसर्च, दक्षिण फाऊंडेशन आदींच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केली आहे.२७ ते ३० एप्रिलपर्यंत जीवसृष्टी आणि पर्यावरणावरील परिणाम यावर खास सत्रासह १०० जणांचे प्रबंधवाचन आणि २५० पोस्टर्सचे प्रदर्शन आयोजन करण्यात आले आहे.
समुद्रातील ज्ञात असलेल्या सर्व सातही जाती सध्या धोकादायक जाती कायद्यात समाविष्ट आहेत. समुद्री कासवांना पकडणे, यांत्रिकी मच्छीमारी जाळ्यात कासव अडकणे, किनारी भागांचा अनियोजित विकास, कासवांच्या कवचाचा दागिन्यांसाठी वापर, कातडीचा विविध उपयोगांसाठी वापर अशा अनेक कारणामुळे समुद्री कासवांची संख्या रोडावत चालली आहे. समुद्रातील कासव हे पर्यावरणीय रचनेचे एक महत्त्वाचे घटक आहेत. ज्यात मानव, महासागर आणि किनाऱ्यांचा अंतर्भाव होतो. महासागरात राहणारे हिरवे समुद्री कासव समुद्राच्या तळावर निर्माण होणारे गवत भक्षण करतात. अशा प्रकारच्या गवताची वाढ मासे व इतर समुद्री जीवांच्या आरोग्यासाठी कमी प्रमाणात राहणे लाभदायक असते. समुद्र किनाऱ्यांवर रेतीची झीज टाळण्यासाठी व वाळूचे ढिगारे राखण्यासाठी कासवांचे संवर्धन अत्यावश्यक आहे. न उबविलेली अंडी व उबवून झाल्यानंतर राहिलेले अंड्यांचे अवशेष हे वाळूच्या ढिगाऱ्यांच्या वाढीसाठी एक पौष्टिक स्त्रोत आहे. समुद्री कासवाचे आयुष्य ८० वर्षे असल्याचे मानले जाते.
सरकारी कर्मचारी संघटना निवडणूक २ मे रोजीच
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या नवीन कार्यकारी समितीची निवड येत्या २ मे रोजी मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात होणार आहे. संघटनेच्या कार्यकारी समितीने तीन सदस्यीय निवडणूक समिती जाहीर केली असून ही समिती निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडणार आहे.
निवडणूक समितीने दिलेल्या माहितीनुसार पंधरा सदस्यीय कार्यकारी समितीसाठी एकूण ३१ अर्ज सादर झाले होते. त्यात तीन अर्ज मागे घेण्यात आले तर सात अर्ज छाननीवेळी अवैध ठरवण्यात आले. आता प्रत्यक्ष २१ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत. २ रोजी दुपारी १ पर्यंत मतदान होईल व त्यानंतर मतमोजणीला प्रारंभ होईल. मतदानासाठी ओळखपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यात निवडणूक ओळखपत्र, वाहन चालक परवाना किंवा खाते प्रमुखांनी दिलेले ओळखपत्र वैध ठरवले जाईल. यावेळी निवडणूक रिंगणात असलेल्या उमेदवारांत जनार्दन अराबेकर, युसिबियो ब्रागांझा, गणेश चोडणकर, दीपक देसाई, प्रशांत देविदास, शैलेश फातर्पेकर, बेनेडिक्ट गुदिन्हो, स्नेहा मांद्रेकर. श्यामसुंदर मयेकर, बाबली नाईक, नागेश नाईक, रोहिदास नाईक, तुळशीदास नाईक, नाझारेथ जॉन.एफ, इस्तेव्हीयो पो, विठ्ठल राऊत, अनंत रेडकर , मंगलदास शेटकर, अशोक शेट्ये, शांबा तारी, वासुदेव वळवईकर यांचा समावेश आहे.
निवडणूक समितीने दिलेल्या माहितीनुसार पंधरा सदस्यीय कार्यकारी समितीसाठी एकूण ३१ अर्ज सादर झाले होते. त्यात तीन अर्ज मागे घेण्यात आले तर सात अर्ज छाननीवेळी अवैध ठरवण्यात आले. आता प्रत्यक्ष २१ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत. २ रोजी दुपारी १ पर्यंत मतदान होईल व त्यानंतर मतमोजणीला प्रारंभ होईल. मतदानासाठी ओळखपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यात निवडणूक ओळखपत्र, वाहन चालक परवाना किंवा खाते प्रमुखांनी दिलेले ओळखपत्र वैध ठरवले जाईल. यावेळी निवडणूक रिंगणात असलेल्या उमेदवारांत जनार्दन अराबेकर, युसिबियो ब्रागांझा, गणेश चोडणकर, दीपक देसाई, प्रशांत देविदास, शैलेश फातर्पेकर, बेनेडिक्ट गुदिन्हो, स्नेहा मांद्रेकर. श्यामसुंदर मयेकर, बाबली नाईक, नागेश नाईक, रोहिदास नाईक, तुळशीदास नाईक, नाझारेथ जॉन.एफ, इस्तेव्हीयो पो, विठ्ठल राऊत, अनंत रेडकर , मंगलदास शेटकर, अशोक शेट्ये, शांबा तारी, वासुदेव वळवईकर यांचा समावेश आहे.
Tuesday, 27 April 2010
बाबूश मोन्सेरात मारहाण प्रकरण अधीक्षकांसह १४ पोलिसांवर ठपका
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): पोलिसांनी बाबूश मोन्सेरात यांच्या बंगल्यात घुसून केलेली मोडतोड व त्यांना करण्यात आलेल्या मारहाणीच्या तक्रारीवरून पोलिस तक्रार प्राधिकरणासमोर सादर झालेल्या पुराव्यांत प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आल्याने याविषयीची चौकशी करण्याचे आदेश आज प्राधिकरणाने सरकारला दिले. या प्रकरणी पोलिस तक्रार प्राधिकरणाने एक पोलिस अधीक्षक व १४ पोलिसांवर ठपका ठेवला आहे. या विषयीची प्राधिकरणासमोर सुनावणी सुरू झाली असून पुढील सुनावणी जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ठेवण्यात आली आहे.
ताळगावचे आमदार बाबूश व जेनिफर मोन्सेरात, पुत्र अमित मोन्सेरात, टोनी रॉड्रिगिस व मायकल यांनी तत्कालीन उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक निरज ठाकूर, उपअधीक्षक मोहन नाईक व निरीक्षक सुदेश नाईक यांच्याविरुद्ध अपहरण, दरोडा व हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार दाखल केली गेली होती.
दि. १९ फेब्रुवारी २००८ रोजी आमदार मोन्सेरात यांनी ताळगावच्या नागरिकांसह पोलिस स्थानकावर मोर्चा नेला होता. सायंकाळी ६ ते रात्री ९.३० पर्यंत मोर्चात सहभागी झालेले सर्व नागरिक शांतपणे पोलिस स्थानकाच्या बाहेर थांबले होते. यावेळी अचानक कोणतेही कारण नसताना पोलिसांनी मोर्चा करणाऱ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून लाठीमार केला. "त्यावेळी मी त्या ठिकाणाहून घरी जाण्यास निघालो. मात्र या दरम्यान अधीक्षक निरज ठाकूर, उपअधीक्षक मोहन नाईक व निरीक्षक सुदेश नाईक हे अन्य सशस्त्र पन्नास पोलिसांना घेऊन ताळगाव येथील माझ्या बंगल्यात घुसले आणि त्यांनी घरात मोडतोड केली', अशा आशयाची तक्रार श्री. मोन्सेरात यांनी केली होती.
त्याचप्रमाणे पोलिसांनी बंगल्यात ड्यूटीवर असलेल्या सुरक्षारक्षकाला मारहाण करून चार वाहनांचीही नासधूस केली, तसेच पहिल्या मजल्यावरील टीव्ही, डीव्हीडी, पियानो व अन्य वस्तूंची तोडफोड केली. त्यांनी धार्मिक क्रॉसही सोडला नाही, आपल्या पत्नीचे दागिने, पैशांनी भरलेले आपले पाकीट, क्रेडिट कार्ड व आमदारकीचे ओळखपत्र चोरीला गेल्याचे त्यांनी या तक्रारीत म्हटले आहे.
त्यानंतर पोलिस आपल्या ताळगाव येथील दुसऱ्या बंगल्यावर गेले. तेथे अभ्यासाला बसलेला आपला मुलगा अमित, कामगार प्रकाश व बाबाजी यांना जबरदस्तीने उचलून पोलिस स्थानकावर आणले. त्यांचा कोणत्याही प्रकारे या मोर्चात सहभाग नव्हता. ज्यावेळी आपली पत्नी त्यांची विचारपूस करण्यासाठी पोलिस स्थानकावर गेली, त्यावेळी तिला शिवीगाळ करून जबर मारहाण करण्यात आली. कोणतीही माहिती न देता त्यांना अटक करण्यात आली. आपल्या मुलाला अटक न करता रात्री ८.३० ते १.३० पर्यंत अवैध पद्धतीने पोलिस स्थानकात ठेवून मारहाण करण्यात आली. त्याची चौकशी करण्यासाठी आपण पोलिस स्थानकावर गेलो असता, आपणालाही मारहाण केली गेली आणि तुरुंगात डांबण्यात आले, असेही त्यांनी या तक्रारीत म्हटले आहे.
तसेच पणजीचे तत्कालीन महापौर टोनी रॉड्रिगिस यांनाही पोलिसांनी लाथाबुक्क्यांनी, लाठीने जबर मारहाण केली. यावेळी त्यांच्या गुप्तांगावरही लाथेने प्रहार करण्यात आले. ते बेशुद्ध झाल्याने त्यांना उचलून गाडीतून व्हिंटेज इस्पितळाच्या बाहेर नेऊन बेवारशाप्रमाणे फेकून देण्यात आले. या कृतीमुळे संबंधित पोलिसांविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्याखाली भा. दं. सं. कलम ३०७ नुसार तक्रार दाखल करण्याची मागणी बाबूश यांनी या तक्रारीत केली आहे.
---------------------------------------------------------------
ठपका ठेवण्यात आलेले अन्य पोलिस अधिकारी
सुभाष गोलतकर (उपअधीक्षक), शांबा सावंत (उपअधीक्षक), सी एल. पाटील (निरीक्षक), गुरुदास गावडे (निरीक्षक) श्री. परब (उपनिरीक्षक), सतीश गावडे (उपनिरीक्षक) या अधीकाऱ्यांसह अन्य पोलिस शिपायांनी आपल्या अधीकाराचा गैरवापर केला असल्याचे प्राधिकरणाने म्हटले आहे.
ताळगावचे आमदार बाबूश व जेनिफर मोन्सेरात, पुत्र अमित मोन्सेरात, टोनी रॉड्रिगिस व मायकल यांनी तत्कालीन उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक निरज ठाकूर, उपअधीक्षक मोहन नाईक व निरीक्षक सुदेश नाईक यांच्याविरुद्ध अपहरण, दरोडा व हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार दाखल केली गेली होती.
दि. १९ फेब्रुवारी २००८ रोजी आमदार मोन्सेरात यांनी ताळगावच्या नागरिकांसह पोलिस स्थानकावर मोर्चा नेला होता. सायंकाळी ६ ते रात्री ९.३० पर्यंत मोर्चात सहभागी झालेले सर्व नागरिक शांतपणे पोलिस स्थानकाच्या बाहेर थांबले होते. यावेळी अचानक कोणतेही कारण नसताना पोलिसांनी मोर्चा करणाऱ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून लाठीमार केला. "त्यावेळी मी त्या ठिकाणाहून घरी जाण्यास निघालो. मात्र या दरम्यान अधीक्षक निरज ठाकूर, उपअधीक्षक मोहन नाईक व निरीक्षक सुदेश नाईक हे अन्य सशस्त्र पन्नास पोलिसांना घेऊन ताळगाव येथील माझ्या बंगल्यात घुसले आणि त्यांनी घरात मोडतोड केली', अशा आशयाची तक्रार श्री. मोन्सेरात यांनी केली होती.
त्याचप्रमाणे पोलिसांनी बंगल्यात ड्यूटीवर असलेल्या सुरक्षारक्षकाला मारहाण करून चार वाहनांचीही नासधूस केली, तसेच पहिल्या मजल्यावरील टीव्ही, डीव्हीडी, पियानो व अन्य वस्तूंची तोडफोड केली. त्यांनी धार्मिक क्रॉसही सोडला नाही, आपल्या पत्नीचे दागिने, पैशांनी भरलेले आपले पाकीट, क्रेडिट कार्ड व आमदारकीचे ओळखपत्र चोरीला गेल्याचे त्यांनी या तक्रारीत म्हटले आहे.
त्यानंतर पोलिस आपल्या ताळगाव येथील दुसऱ्या बंगल्यावर गेले. तेथे अभ्यासाला बसलेला आपला मुलगा अमित, कामगार प्रकाश व बाबाजी यांना जबरदस्तीने उचलून पोलिस स्थानकावर आणले. त्यांचा कोणत्याही प्रकारे या मोर्चात सहभाग नव्हता. ज्यावेळी आपली पत्नी त्यांची विचारपूस करण्यासाठी पोलिस स्थानकावर गेली, त्यावेळी तिला शिवीगाळ करून जबर मारहाण करण्यात आली. कोणतीही माहिती न देता त्यांना अटक करण्यात आली. आपल्या मुलाला अटक न करता रात्री ८.३० ते १.३० पर्यंत अवैध पद्धतीने पोलिस स्थानकात ठेवून मारहाण करण्यात आली. त्याची चौकशी करण्यासाठी आपण पोलिस स्थानकावर गेलो असता, आपणालाही मारहाण केली गेली आणि तुरुंगात डांबण्यात आले, असेही त्यांनी या तक्रारीत म्हटले आहे.
तसेच पणजीचे तत्कालीन महापौर टोनी रॉड्रिगिस यांनाही पोलिसांनी लाथाबुक्क्यांनी, लाठीने जबर मारहाण केली. यावेळी त्यांच्या गुप्तांगावरही लाथेने प्रहार करण्यात आले. ते बेशुद्ध झाल्याने त्यांना उचलून गाडीतून व्हिंटेज इस्पितळाच्या बाहेर नेऊन बेवारशाप्रमाणे फेकून देण्यात आले. या कृतीमुळे संबंधित पोलिसांविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्याखाली भा. दं. सं. कलम ३०७ नुसार तक्रार दाखल करण्याची मागणी बाबूश यांनी या तक्रारीत केली आहे.
---------------------------------------------------------------
ठपका ठेवण्यात आलेले अन्य पोलिस अधिकारी
सुभाष गोलतकर (उपअधीक्षक), शांबा सावंत (उपअधीक्षक), सी एल. पाटील (निरीक्षक), गुरुदास गावडे (निरीक्षक) श्री. परब (उपनिरीक्षक), सतीश गावडे (उपनिरीक्षक) या अधीकाऱ्यांसह अन्य पोलिस शिपायांनी आपल्या अधीकाराचा गैरवापर केला असल्याचे प्राधिकरणाने म्हटले आहे.
अमीन आयपीएलचे हंगामी कमीशनर
मोदींवर ठेवले पाच आरोप
नवी दिल्ली, दि. २६ : काल रात्री झालेल्या अंतिम सामन्याचा शेवटचा चेंडू फेकला जाताच आयपीएलचे वादग्रस्त आयुक्त कमीशनर) ललित मोदी यांची हकालपट्टी केल्यानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत बडोदा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष चिरायु अमीन यांची आयपीएलच्या हंगामी आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मोदी यांची हकालपट्टी झाल्यानंतर आयपीएलच्या गव्हर्निंग कौन्सिलची एक महत्त्वपूर्ण बैठक आज येथे पार पडली. या बैठकीत अमीन यांची आयपीएलच्या हंगामी आयुक्तपदी निवड करण्यात आल्याची माहिती, बीसीसीआयचे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
आयपीएलच्या चौथ्या पर्वाचा आराखडा तयार करण्यासाठी गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य असलेले रवी शास्त्री, सुनील गावस्कर आणि नवाब मन्सूर अली खान पतौडी यांचा समावेश असलेली समिती नियुक्त करण्यात आली असल्याचेही मनोहर यांनी यावेळी सांगितले. ही समिती आयपीएलच्या सर्व फ्रॅंचाईझींशी, प्रायोजकांशी आणि स्पर्धेत खेळलेल्या सर्व परदेशी खेळाडूंशी चर्चा करून आपला अहवाल मंडळाला सादर करणार आहे.
दरम्यान, आयपीएल स्पर्धेशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे गायब असल्याची माहिती शशांक मनोहर यांनी यावेळी दिली. आयकर खात्याने मागणी केलेल्या कागदपत्रांचाही यामध्ये समावेश आहे. गायब झालेल्या कागदपत्रांचा शोध घेण्याची जबाबदारी मंडळाचे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रत्नाकर शेट्टी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे, असेही मनोहर यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेत बोलताना राजस्थान रॉयल्स संघासंबंधी शशांक मनोहर यांनी खळबळजनक खुलासा केला. राजस्थान रॉयल्स संघाच्या भागधारकांमध्ये राज कुंद्रा व अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांचे नावच नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ललित मोदी त्यांच्यावर २२ आरोप ठेवण्यात आले असले तरी पाच मुख्य आरोपांमुळेच त्यांना निलंबित करण्यात आले असल्याचे मनोहर यांनी यावेळी सांगितले. इतर कुणालाही विचारात न घेता एकतर्फी निर्णय घेणे, राजस्थान रॉयल्स आणि किंग्ज इलेव्हन पंजाब या संघांतील आर्थिक घोटाळे, सामन्यांचे प्रसारण हक्क वाटताना केलेले आर्थिक गैरव्यवहार, नुकत्याच झालेल्या दोन संघांच्या लिलावात झालेले गैरप्रकार आणि इंटरनेट हक्क वाटपात झालेला घोटाळा असे पाच प्रमुख आरोप मोदींवर ठेवण्यात आले आहेत. आपल्यावरील आरोपांबाबत उत्तर देण्यासाठी मोदींना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत त्यांच्याकडून उत्तर न आल्यास पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे शशांक मनोहर यांनी सांगितले.
दरम्यान, आयपीएलबाबत सध्या निर्माण झालेले संशयाचे वातावरण दूर करण्याला आपले प्राधान्य राहील, असे आयपीएलचे नवनियुक्त हंगामी आयुक्त चिरायु अमीन यांनी बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
यापुढे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकता असावी म्हणून सगळ्यांची मते विचारात घेऊनच अंतिम निर्णय घेण्यात येतील, असे अमीन यांनी स्पष्ट केले.
नवी दिल्ली, दि. २६ : काल रात्री झालेल्या अंतिम सामन्याचा शेवटचा चेंडू फेकला जाताच आयपीएलचे वादग्रस्त आयुक्त कमीशनर) ललित मोदी यांची हकालपट्टी केल्यानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत बडोदा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष चिरायु अमीन यांची आयपीएलच्या हंगामी आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मोदी यांची हकालपट्टी झाल्यानंतर आयपीएलच्या गव्हर्निंग कौन्सिलची एक महत्त्वपूर्ण बैठक आज येथे पार पडली. या बैठकीत अमीन यांची आयपीएलच्या हंगामी आयुक्तपदी निवड करण्यात आल्याची माहिती, बीसीसीआयचे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
आयपीएलच्या चौथ्या पर्वाचा आराखडा तयार करण्यासाठी गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य असलेले रवी शास्त्री, सुनील गावस्कर आणि नवाब मन्सूर अली खान पतौडी यांचा समावेश असलेली समिती नियुक्त करण्यात आली असल्याचेही मनोहर यांनी यावेळी सांगितले. ही समिती आयपीएलच्या सर्व फ्रॅंचाईझींशी, प्रायोजकांशी आणि स्पर्धेत खेळलेल्या सर्व परदेशी खेळाडूंशी चर्चा करून आपला अहवाल मंडळाला सादर करणार आहे.
दरम्यान, आयपीएल स्पर्धेशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे गायब असल्याची माहिती शशांक मनोहर यांनी यावेळी दिली. आयकर खात्याने मागणी केलेल्या कागदपत्रांचाही यामध्ये समावेश आहे. गायब झालेल्या कागदपत्रांचा शोध घेण्याची जबाबदारी मंडळाचे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रत्नाकर शेट्टी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे, असेही मनोहर यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेत बोलताना राजस्थान रॉयल्स संघासंबंधी शशांक मनोहर यांनी खळबळजनक खुलासा केला. राजस्थान रॉयल्स संघाच्या भागधारकांमध्ये राज कुंद्रा व अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांचे नावच नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ललित मोदी त्यांच्यावर २२ आरोप ठेवण्यात आले असले तरी पाच मुख्य आरोपांमुळेच त्यांना निलंबित करण्यात आले असल्याचे मनोहर यांनी यावेळी सांगितले. इतर कुणालाही विचारात न घेता एकतर्फी निर्णय घेणे, राजस्थान रॉयल्स आणि किंग्ज इलेव्हन पंजाब या संघांतील आर्थिक घोटाळे, सामन्यांचे प्रसारण हक्क वाटताना केलेले आर्थिक गैरव्यवहार, नुकत्याच झालेल्या दोन संघांच्या लिलावात झालेले गैरप्रकार आणि इंटरनेट हक्क वाटपात झालेला घोटाळा असे पाच प्रमुख आरोप मोदींवर ठेवण्यात आले आहेत. आपल्यावरील आरोपांबाबत उत्तर देण्यासाठी मोदींना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत त्यांच्याकडून उत्तर न आल्यास पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे शशांक मनोहर यांनी सांगितले.
दरम्यान, आयपीएलबाबत सध्या निर्माण झालेले संशयाचे वातावरण दूर करण्याला आपले प्राधान्य राहील, असे आयपीएलचे नवनियुक्त हंगामी आयुक्त चिरायु अमीन यांनी बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
यापुढे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकता असावी म्हणून सगळ्यांची मते विचारात घेऊनच अंतिम निर्णय घेण्यात येतील, असे अमीन यांनी स्पष्ट केले.
Subscribe to:
Posts (Atom)