खाणसमर्थक नेत्यांना हटविल्यासच बेकायदा खाणी बंद होतील : पर्रीकर

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)ः गोव्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खाण उद्योग सुरू आहे व या उद्योगात विद्यमान सरकारातील एकूण दहा सदस्य सामील आहेत. केवळ आंदोलन किंवा निषेध नोंदवून हा बेकायदा खाण उद्योग बंद होणार नाही तर त्यासाठी खाण उद्योगाच्या पाठीराख्या राजकीय नेत्यांना हटवण्याची गरज आहे. गोव्यातील विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार खाली खेचाल तरच या बेकायदा खाण उद्योगापासून सुटका होईल, असे विधान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केले.
आज पणजी येथील भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सचिवालयात गृह खात्याच्या अस्थायी समितीच्या बैठकीत खाण विरोधी आंदोलनात काही नक्षलवादी संघटनेच्या सदस्यांनी प्रवेश केल्याचा मुद्दा उपस्थित होऊन सुरक्षा व कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलिसांनी त्याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे आपण सुचवले होते. देशातील विविध भागांत "सिमी' संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांना अटक केली असता त्यांच्या चौकशीत गोव्यातही त्यांचा वावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे व तशी माहिती इंटरनेटच्या विविध वृत्तांतही प्रसिद्ध झाल्याचे ते म्हणाले. राज्याच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही हयगय परवडणारी नाही, त्यामुळे गोव्यात नक्षलवादी संघटना खाण विरोधी आंदोलनात सामील झाल्याचा अर्थ सगळेच नक्षलवादी आहेत, असा अजिबात होत नाही असे पर्रीकर यांनी सांगितले. या नेत्यांकडून वेळोवेळी लोकांना देण्यात येणाऱ्या भाषणांत कायदा, न्यायालय यांच्यावरील लोकांचा विश्वास उडावा अशी भडक वक्तव्ये केली गेली आहेत. हत्यारांचा वापर करून पोलिसांवर कशा पद्धतीने हल्ला करावा याचीही माहिती देण्यात येत असल्याचे उघडकीस आल्याने या सर्व गोष्टींवर पोलिसांची नजर आहे हे त्यांनी मान्य केल्याचे स्पष्टीकरण पर्रीकर यांनी केले.
विविध स्वयंसेवी संस्थांचे व्यवहारही पारदर्शक असावेत, अशी मागणी करून या संस्थांचे आर्थिक व्यवहार जनतेसाठी खुले व्हावेत, असे मत पर्रीकर यांनी यावेळी व्यक्त केले. राजकीय पक्षांचे सर्व व्यवहार जसे माहिती हक्क कायद्याखाली आणण्यात आले आहेत त्याच प्रकारे या संस्थांचे व्यवहारही जनतेसाठी खुले होणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. राज्याच्या सुरक्षिततेकडे कोणतीही तडजोड अजिबात परवडणारी नाही. गोव्यात बेकायदा खाण उद्योगामुळे आपल्या हक्कांसाठी स्थानिकांनी पुकारलेला लढा समर्थनीय आहेच परंतु केवळ या लढ्यांना फुस लावून लोकशाही पद्धतीच्या लढ्याला हिंसेचे वळण देण्याचा प्रकार घातक असल्याने अशा घटकांवर पोलिसांनी बारीक नजर ठेवण्याची गरज आहे. गोव्यात काही नक्षलवादी संघटनेचे सदस्य अशा आंदोलनात सहभागी आहेत याची पोलिसांनाही कल्पना आहे, त्यामुळे आपण खाणविरोधी आंदोलकांना नक्षलवादी संबोधल्याची जी आवई सुरू आहे ती निरर्थक असल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली.
------------------------------------------------------------
'सगळेच नक्षलवादी नाहीत'
गोव्यात नक्षलवादी संघटना खाणविरोधी आंदोलनात सामील झाल्याचा अर्थ सगळेच नक्षलवादी आहेत, असा अजिबात होत नाही असे पर्रीकर यांनी सांगितले. विनाकारण आपल्या विधानाचा काही लोकांकडून विपर्यास केला जात असल्याचे ते म्हणाले. खाण व पर्यावरणाचा विषय हातात घेऊन आंदोलन करणाऱ्या काही बिगरसरकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्याविरोधात चालवलेली आगपाखड अर्थहीन असल्याचे सांगून त्यांचा जर अशा प्रकरणात सहभाग नाही तर त्यांना चिंता करण्याची गरजच काय,असा सवालही पर्रीकर यांनी उपस्थित केला.

बांदोडकर प्रतिष्ठान प्रकल्पाच्या राखीव जागेची अखेर विभागणी?

कोमुनिदादची अर्धी जमीन कॉंग्रेसला!
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नावाने प्रकल्प उभारण्यासाठी सेरूला कोमुनिदादने पर्वरी येथे बहाल केलेली सुमारे २०५० चौरसमीटर जागा भाऊसाहेब प्रतिष्ठानला देण्याचा १० ऑगष्ट २००८ रोजी महसूल खात्याने काढलेला आदेश आता याच सरकारने फिरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल खात्याच्या सदर आदेशाला स्थगिती देऊन आता या जागेची विभागणी करून त्यातील अर्धी जागा कॉंग्रेस भवनसाठी हडप करण्याचा डाव सरकार दरबारी घाटत आहे.
महसूल खात्याने काढलेल्या आदेशाला वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी आक्षेप घेऊन मुख्यमंत्री कामत यांच्याकरवी या आदेशाला स्थगिती मिळवली होती. आता नार्वेकर यांच्याच दबावामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या जागेची विभागणी करण्यावर शिक्कामोर्तब केल्याची माहिती वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनी दिली. याबाबत राज्यातील भाऊप्रेमीत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. प्रतिष्ठानचे नेते हे कॉंग्रेस पक्षात असूनही केवळ नार्वेकर यांच्या हट्टामुळे या जागेची विभागणी होत असताना त्यांची बोलतीच बंद पडली आहे. विद्यमान मगोचे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनीही या प्रकरणाकडे कानाडोळा चालवला असून ते प्रतिष्ठानचे सदस्यही नसल्याने "मला काय त्याचे'अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याने ही जागा हातातून जाण्याचीच जास्त शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांच्याकडे कायदा खाते असल्याने त्यांनी हा प्रस्ताव अडकवून ठेवला होता. नार्वेकर यांचे खास सेवा अधिकारी अशोक भर्तू यांनी २३ फेब्रुवारी २००७ रोजी महसूल खात्याचे अवर सचिव, उत्तर गोवा कोमुनिदादचे प्रशासक व सेरूला ऍटर्नी यांना एक पत्र पाठवून ही जागा प्रतिष्ठानच्या हवाली न करण्याचे आदेश दिले होते. प्रतिष्ठानातील काही राजकीय नेते भाऊंच्या नावाने हा भूखंड ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, स्व.भाऊसाहेब यांच्या कुटुंबीयांकडूनही हा भूखंड प्रतिष्ठानला देण्यास विरोध असल्याची खोटी माहितीही या पत्रात दिल्याचे उघड झाले आहे.
महसूल खात्याने गेल्या १० एप्रिल २००८ रोजी यासंबंधीचे आदेश सेरूला कोमुनिदादला दिला असता उत्तर गोवा कोमुनिदादचे प्रशासक एन. एम. गाड यांनी १६ एप्रिल २००८ रोजी ही जागा प्रतिष्ठानला देण्याचा आदेशवजा निर्णय सेरूला कोमुनिदाद व प्रतिष्ठानचे सचिव धर्मा चोडणकर यांना कळवला होता. पेन्ह द फ्रान्स पंचायत क्षेत्रातील सेरूला कोमुनिदादच्या सर्व्हे क्रमांक-१०६/१, भूखंड क्रमांक-१३ यातील २०५० चौरस मीटर जागा १७/११/एसइआर/२००४-आरडी दि.१७/०१/०५ या आदेशाप्रमाणे कै.भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला दिली होती. दरम्यान, काही कारणांस्तव ही जागा ताब्यात घेण्यास विलंब झाला. सध्याच्या सुधारित दराप्रमाणे वार्षिक लीजची रक्कम ७६, ८७५ रुपये होते. सेरूला कोमुनिदाने हे पैसे स्वीकारण्यास विरोध केल्याने अखेर प्रतिष्ठानने हे पैसे डिमांड ड्राफ्टव्दारे कोमुनिदादला पाठवण्याचेही नाट्य घडले होते. शेवटी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कार्यालयातून आलेल्या आदेशावरून हा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला होता.
भाऊसाहेबांच्या बाबतीत विद्यमान कॉंग्रेस सरकारातील काही नेत्यांनी आरंभलेल्या या कृतीचा निषेध करून हा भाऊंचा अपमान असल्याची टीका "ऊठ गोंयकारा'चे प्रवक्ते ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी केली. "सेझ' सारख्या गोवा विरोधी प्रकल्पांना लाखो चौरसमीटर जागा देणाऱ्या सरकारला गोव्याचे भाग्यविधाते भाऊसाहेब यांच्यासाठी देण्यास भूखंड नाही ही शरमेची गोष्ट असल्याची टीका करून येत्या १४ ऑगष्ट रोजी भाऊंची पुण्यतिथी असल्याने त्यापूर्वी हा भूखंड प्रतिष्ठानच्या ताब्यात द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

बेकायदा पार्किंग शुल्कप्रकरणी नगरसेवक करिशेट्टी गजाआड

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) : पणजी पाटो आणि दोन्ही मांडवी पुलाखाली बेकायदेशीर महापालिकेच्या नावावर "पाकिर्ंग शुल्क' आकारायच्या प्रकरणात पणजी महापालिकेचा सत्ताधारी गटातील नगरसेवक नागेश करिशेट्टी याला आज अटक करण्यात आली. आज सकाळी श्री. करशेट्टी पोलिस स्थानकात शरण आल्यानंतरही अटक करण्यात आली. दुपारी जामीन मिळवण्यासाठी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर जामीन अर्ज सादर ेला असता, तो फेटाळून लावण्यात आला. या प्रकरणात जनतेच्या पैशांचा प्रश्न असल्याने पोलिसांना योग्य तो तपास करायला मिळाला पाहिजे, असे यावेळी न्यायालयाने नमूद केले. उद्या सकाळी श्री. करिशेट्टी याला पोलिस कोठडी मिळवण्यासाठी न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून पणजी पोलिस त्याच्या मागावर होते.
या प्रकरणाचा भाजपच्या नगरसेवकांनी गौप्यस्फोट केल्यानंतर पालिका आयुक्तांकडे पणजी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी बेती पणजी येथील दोघा तरुणांना अटक केली होती. त्या दोघा संशयितांनी आपण नागेश करिशेट्टी याच्या सांगण्यावरून याठिकाणी "टोल' घेत असल्याचा कबुलीजबाब पोलिसांना दिला होता. त्यावरून करिशेट्टी याला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी शोध मोहीम उघडली होती. परंतु आज स्वतःच तो पोलिसांना शरण आला.
पुलाखाली वाहने उभी करून ठेवण्यासाठी एका तासाला एका वाहनांकडून १० ते २० रुपये आकारले जात होते. गेल्या दोन वर्षापासून हा प्रकार सुरू असल्याची माहिती मिळाली असून लाखो रुपयांची उलाढाल झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहे.

आकार म्हार्दोळ येथे पिकांची नासधूस

चर्च समितीविरुद्ध शेतकऱ्यांची तक्रार
फोंडा, दि.22 (प्रतिनिधी) - आकार म्हार्दोळ येथील डोंगराळ भागात सर्व्हे क्र. 60/ 0, 79/ 0 मध्ये गेली कित्येक वर्षे पावसाळी पिकांच्या मळ्याची लागवड करण्यात येणाऱ्या काही जमिनीवर म्हार्दोळ येथील चर्चच्या समितीने दावा केला. आज (22 जून) सकाळी "त्या' जागेत लागवड करण्यात आलेल्या पावसाळी मळ्यातील पिकांची सदर समितीकडून नासधूस झाल्याने सुमारे पंचवीस ते तीस शेतकऱ्यांचे हजारो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी फोंडा पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. अनेक वर्षांपासून आकार म्हार्दोळ येथील शेतकरी पावसाळ्यात डोंगराळ भागात काकडी, दोडके, भोपळा, कार्ली, भेंडी आदींचे पीक घेतात. गेल्या मे महिन्यापासून शेतकरी मळे तयार करण्याचे काम करीत आहेत. सदर जागा चर्च समितीची होती तर त्यांनी त्याच वेळी शेतकऱ्यांना अडवून जागेसंबंधी माहिती दिली असती तर कुणीही त्यांच्या जागेत मळे तयार केले नसते. चर्चच्या लोकांकडून मळ्याची नासधूस झाल्यानेे प्रत्येक शेतकऱ्याचे चार ते पाच हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. सदर जागा ही प्रियोळ कोमुनिदादची असल्याचा दावा शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या जागेचे सर्वेक्षण करून या प्रकरणी तोडगा काढण्याची मागणी प्रियोळचे माजी आमदार विश्र्वास सतरकर यांनी केली असून श्री. सतरकर यांनी आकार म्हार्दोळ येथे जाऊन नासधूस करण्यात आलेल्या मळ्यांची पाहणी केली. चर्च समितीने मळ्याची नासधूस करण्यापेक्षा सर्व मळेवाल्यांची बैठक घेऊन त्यांच्यासमोर हा जमिनीचा विषय मांडून पुढील कार्यवाही केली असती तर पंचवीस ते तीस शेतकऱ्यांची हानी झाली नसती. शेतकरी सदर जागा कोमुनिदादची असल्याचा दावा करून गेली कित्येक वर्षे तेथे पावसाळी पिकांची लागवड करून उदरनिर्वाह करीत आहेत, असेही श्री. सतरकर यांनी सांगितले.
गेली 25 वर्षे आपण त्या ठिकाणी पावसाळी मळ्याची लागवड करीत आहोत. प्रियोळ कोमुनिदाद किंवा महालसा देवस्थानाने त्याला आक्षेप घेतलेला नाही. 22 जून रोजी सकाळी 9 च्या सुमारास चर्च समितीचे पदाधिकारी सदर मळ्यात घुसून त्यांनी त्याठिकाणच्या रोपट्यांची नासधूस केली आहे. तसेच खत ठेवण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या लहान झोपड्यांना आग लावली. मळ्याच्या सभोवताली उभारण्यात आलेल्या कुंपणाची नासधूस केली, असे शेतकऱ्यांनी पोलिस स्थानकावर केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांची अनेक कुटुंबे या मळ्यावर आपला वर्षाचा उदरनिर्वाह करतात, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. पोलिसांच्या उपस्थितीत मळ्याची नासधूस करण्यात आल्याने लोकांत संतापाची लाट पसरली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार म्हार्दोळ चर्चच्या फादरनी आपल्या मालकीच्या जागेत अज्ञात व्यक्तीकडून झाडांची कत्तल झाल्याची तक्रार वन खात्याकडे केली होती. या तक्रारीची प्रत फोंडा पोलिसांना देण्यात आली होती. वन खात्याने यासंबंधी चौकशी केली. त्यानंतर चर्च समितीने वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे वादग्रस्त जागेत 22 रोजी सकाळी वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे, असे कळविले होते. त्याठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांची नियुक्ती करण्यात आली होती. चर्चमधील प्रार्थना संपल्यानंतर सर्वांनी त्याजागेत जाऊन लागवड केलेली रोपटी काढून टाकली आणि तेथे काही ठिकाणी झाडे लावली. स्थानिक शेतकऱ्यांनी सामंजस्यांची भूमिका घेतल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
विश्र्वास सतरकर, पंच सतीश मडकईकर, शिवदास गावडे आणि शेतकऱ्यांनी फोंडा पोलिस स्थानकावर जाऊन तक्रार दाखल केली. श्री. सतरकर यांनी निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली आहे. या प्रकरणी त्वरित तोडगा काढण्याचे आश्र्वासन श्री. देसाई यांनी दिले आहे.

वार्का ग्रामसभाही आक्रमक

मडगाव, दि.22(प्रतिनिधी) - सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री चर्चिल आलेमांव यांचे निवासस्थान ज्या वार्का पंचायतीत आहे त्या पंचायतीच्या आज बोलावलेल्या खास ग्रामसभेने पंचायत कक्षेत कोणताही मेगा गृह प्रकल्प होऊ न देण्याचा एकमुखी ठराव आज संमत केला आणि चर्चिल यांनाही या ठरावाबाजूने उभे राहणे क्रमप्राप्त झाले.
सरपंच व्हिन्सेंतीन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेने मंत्री चर्चिल यांनीच मेगा हाउसिंग प्रकल्प पंचायत कक्षेत येऊ नयेत म्हणून एक परिपूर्ण विधेयक विधानसभेत मांडावे अशी मागणीही करण्यात आली. चर्चिल यांनी या सूचनेला तत्वतः तयारी दर्शविताना त्यासाठी असे ठराव अधिक पंचायतींनी संमत करण्याची गरज प्रतिपादली.
आजची ग्रामसभा शांततापूर्ण वातावरणात पार पडली . सभेत अधिक चर्चा जरी मेगा प्रकल्पावरच केंद्रीभूत राहिलेली असली तरी त्यात कुठेच वादविवाद झाला नाही. पंचायतीने एकाही अशा मेगा प्रकल्पाला परवानगी देऊ नये अशी मागणी ग्रामस्थांनी करताच सरपंचांनी सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण केलेली फाईल असेल तर ती अडवून ठेवता येत नाही व तशी अडवणूक केलीच तर बिल्डर सरळ पंचायत उपसंचालकांकडे जाऊन परवानगी मिळवतात असे स्पष्टीकरण सरपंचांनी सांगताच तसे प्रकार घडल्यास लगेच बैठक बोलावून ग्रामस्थांच्या नजरेस तो प्रकार आणून द्यावा असे त्यांना सांगण्यात आले.
मेगा प्रकल्प उभे राहिले तर गावचे वेगळेपण नष्ट होईल,आज जी साखवाळ, वास्कोची दैना झालेली आहे तशी आमच्या गावची होऊ द्यायला नको असेल तर मेगा प्रकल्पांना गावच्या वेशीवरच अडवून ठेवावे लागेल, अशी हाक या ग्रामसभेने दिली.
बाणावली, कोलवा, करमणे, नुवे, लोटली पाठोपाठ आता नावेली मतदारसंघांतील वार्कातही मेगा प्रकल्पविरोधी लोण पोचल्याचे आजच्या सभेवरून दिसून आले.

बाह्यविकास आराखडा रद्द करा

मडगाव नावेलीतील बैठकीत मागणी
मडगाव, दि. 22 (प्रतिनिधी) - मडगावच्या वादग्रस्त ठरलेल्या बाह्यविकास आराखड्यासंदर्भात (ओडीपी) नावेली नागरिक व ग्राहक मंचाने आज तेथे आयोजित केलेल्या एका बैठकीत या नव्या आराखड्यात केलेले बहुतेक बदल आक्षेपार्ह असल्याचे तसेच नावेलीचा विनाश घडविणारे असल्याचे प्रतिपादन करून हा नवा आराखडा पूर्णतः रद्द करण्याची आणि नावेली भागात मेगा प्रकल्पांना मान्यता न देण्याची मागणी करण्यात आली.
नावेली चर्चमागील शेती व अन्य परिसराचे रुपांतर करण्यासही बैठकीत तीव्र विरोध दिसून आला. तो भाग व्यापारी विभागात टाकून तेथे मेगा प्रकल्प आणण्याचा तो छुपा अजेंडा असण्याची भीतीही काहींनी व्यक्त केली.
या आराखड्यातील बदल अधिक विस्तृतपणे येथील लोकांना कळून यावेत यासाठी येत्या 26 जून रोजी एक जाहीर सभा सायंकाळी 5 वाजता रोझरी सभागृहात बोलावण्याचा व त्या दिवशी सकाळी 10 वाजल्यापासून हा वादग्रस्त आराखडा लोकांच्या माहितीसाठी तेथे प्रदर्शित करण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला.
या बैठकीसाठी मडगाव-फातोर्डा नागरिक कल्याण समितीचे अध्यक्ष सॅव्हिओ डायस, सरचिटणीस संजीव रायतूरकर, ऍथेल लोबो, करमणे सिटिझन्स फोरमचे रोलॅंड मार्टिन्स, ओर्लांद डिसिल्वा आदी हजर होते. त्यांनी "ओडीपी'संदर्भातील अनेक कायदेशीर बाबींवर मार्गदर्शन केले. या बैठकीला अपेक्षेहून अधिक प्रतिसाद मिळाला व त्यातून "ओडीपी'बाबत लोकांत जागृती होत असल्याचे स्पष्ट झाले.
ओडीपी संदर्भात कलम 26 चा अवलंब करावा जेणेकरून लोकांच्या हरकती व सूचना नोंदविण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे प्रतिपादन करताना विद्यमान आराखड्याबाबत त्याचा अवलंब न करता तो घाईघाईत का तयार करण्यात आला, असा सवाल केला गेला. नावेली चर्च ते रावणफोंड जंक्शनपर्यंतचा रस्ता 30 मी . रुंद करण्याच्या प्रस्तावासही बैठकीने विरोध दर्शवताना तो रस्ता आहे तसाच ठेवावा, त्या रस्त्या बाजूचा भाग निवासी विभागातच ठेवावा अशी मागणी करून तो व्यापारी पट्ट्यात टाकण्यास तीव्र विरोध दर्शवला. तसेच पूर्व बगलरस्ता नावेली चौकातून न नेता तो नावेलीला वगळून त्याबाहेरून न्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
नावेली चर्च ते कोकण रेल्वे स्टेशनपर्यंतचा भाग आराखड्यात आहे तसाच ठेवावा, त्यात कोणताही बदल केला जाऊ नये असेही प्रतिपादण्यात आले. याच भागात नव्या "ओडीपी'त मुस्लिम स्मशानभूमीसाठी तरतूद केली होती; पण आजच्या बैठकीत दफनभूमीला नाव न घेता विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले.
येत्या 26 जून रोजी बोलावलेल्या जाहीर सभेला लोकांनी मोठ्या संख्येने हजर रहावे व नवा आराखडा कसा अन्यायकारक आहे ते प्रत्यक्ष पाहावे असे आवाहन मंचने केले.

ताळगावात मेगा प्रकल्प उभारण्यास तीव्र विरोध

बचाव अभियानकडून घोषणा
पणजी, दि. 22 (प्रतिनिधी) - आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी ताळगाव पंचायत वेठीला धरल्याचा आरोप करून ताळगावात येणारे "मेगा प्रकल्प' आणि बाह्यविकास आराखड्याला तीव्र विरोध करण्याचा निर्धार आज "ताळगाव बचाव अभियान'तर्फे घेण्यात आलेल्या सभेत व्यक्त करण्यात आला. बाह्यविकास आराखडा निश्चित झालेला नसतानाही आराखड्याच्या नावाने गावात मेगा प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू करण्यात येत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. यासाठी लोकांची शेतजमीन बळकावण्यात आली आहे. डोंगराची कत्तल करण्यात आली आहे. याला विरोध करीत या प्रकल्पांविरोधात तीव्र आंदोलन उभारण्याचा निर्णय या सभेत घेण्यात आला. तसेच आमदार व पंचायत सदस्यांचा याप्रसंगी निषेध करण्यात आला. सी ए. आल्मेदा, रीना डिसोझा, स्टिफन डायस, कॉलीन क्युरी, शांती आल्मेदा, पुंडलीक रायकर व आनंद मडगावकर यांनी यावेळी आपले विचार मांडले.
या सभेत ताळगाव येथील प्रत्येक वॉर्डामध्ये एका समितीची स्थापना करण्याचे ठरवण्यात आले. या बाह्यविकास आराखड्याचा आणि मेगा प्रकल्पांचा ताळगाववर कोणता परिणाम होईल यावर चर्चा करण्यासाठी या खास सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणेलोकांना ग्रामसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी व ग्रामसभेच्या कामकाजाचे आकलन होण्यासाठी खास प्रशिक्षण देऊन ग्रामस्थांना जागरूक करण्याची जबाबदारी या समितीने घेतली आहे.
यावेळी ताळगाव परिसरात सुरू असलेेल्या प्रकल्पांसंबंधी जोरदार टीका करण्यात आली. आमदार बाबूश यांनी पंचायतीचा "रिमोट' आपल्या हातात ठेवला असून ते हवा तसा त्याचा वापर करतात, अशी जोरदार टीका यावेळी करण्यात आली. रहिवासी क्षेत्राचे रूपांतर व्यावसायिक क्षेत्रात करून बहुमजली इमारती उभारल्या जातात. ताळगावात होऊ घातलेल्या प्रकल्पांना कोणत्याही प्राथमिक सुविधा न पुरवताच त्यांना परवाना देण्यात आला आहे. त्यामुळे गावातील जलस्रोतांवर व अन्य नैसर्गिक उपलब्धीवर विपरित परिणाम होण्याची भीती अनेकांनी व्यक्त केली. मोठ्या प्रमाणात शेत जमिनीचे व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून रूपांतर करण्यात आल्याचे यावेळी उघड करण्यात आले.

अणुकराराच्या प्रश्नावरून डाव्या नेत्यांना हत्येचे ईमेल

नवी दिल्ली, दि. 22 - भारत-अमेरिका यांच्यातील अणुकरारास विरोध केला तर तुमची हत्या केली जाईल, असे धमकावणारा ईमेल डाव्या पक्षाच्या चौघा ज्येष्ठ नेत्यांना पाठवण्यात आल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश करात, खासदार सीताराम येच्युरी, ए. बी. वर्धन व डी. राजा अशी या नेत्यांची नावे आहेत. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांची मानखंडना थांबवा; अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जा, अशा आशयाचे हे ईमेल मुंबईहून अज्ञाताने पाठवले आहेत. तसेच मोडक्यातोडक्या इंग्रजीतून विनय कटारी नामक व्यक्तीने या नेत्यांना धमकीची पत्रेही पाठवली आहेत. तुमचे वर्तन दहशतवाद्यांसारखे आहे. देशहितावर तुम्ही निखारे ठेवले आहेत. गेल्या साडेचार वर्षांपासून अमेरिकाविरोधी कीडे तुमच्या डोक्यात वळवळत आहेत. लोकांनी आतापर्यंत तुम्हाला सहन केले. आता हे पुरे झाले, असे या पत्रांचे स्वरूप आहे.

'बसप'ने पाठिंबा काढला

महागाईप्रश्नी केंद्राला सपशेलअपयश; मायावती कडाडल्या
लखनौ, दि. २१ : डावे पक्ष केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढण्याच्या पोकळ धमक्या देत असतानाच, उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाने आज संपुआ सरकारला बाहेरून असलेला पाठिंबा मागे घेऊन राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. आज येथे एका पत्रकार परिषदेत मायावती यांनी ही घोषणा केली.
केंद्रातील संपुआ सरकार आपल्या राज्याला सापत्न वागणूक देत आहे. केवळ उत्तरप्रदेशच्याच नव्हे तर देशभरातील सर्वसामान्यांच्या जिवावर उठलेले संपुआ सरकार एक क्षणही सत्तेवर राहायला नको, असा संताप त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. बसपाकडे १७ खासदार आहेत.
""संपुआ सरकार उत्तरप्रदेशच्या विकासाकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत आहे. आपल्या पक्षाला आणि सरकारला केंद्राकडून सापत्न वागणूक मिळत आहे. हा अन्याय मी कदापि सहन करू शकत नाही,'' असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. "सर्वजन समाजा'चे (सर्व समुदाय) कल्याण करण्याचे वचन संपुआ सरकारने दिले होते. पण, विशिष्ट समाजाला प्राधान्य देऊन संपुआने अन्य समाजाची उपेक्षा केली. हे पाठिंबा काढण्यामागील मुख्य कारण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
संपुआ सरकारवर हल्ला करताना मायावती म्हणाल्या की, महागाई नियंत्रणात आणण्यात हे सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. याशिवाय ताज कॉरिडोरप्रकरणी आपल्याला उगाच त्रास दिला जात आहे. मला बदनाम करण्याची एकही संधी कॉंगे्रसने गमविली नाही. कॉंगे्रस आणि भाजपा हे एकजात आहेत. संसदेत जर संपुआ सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला तर आपला पक्ष बाजूने मतदान करेल, असेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
पाठिंबा मागे घेत असल्याचे पत्र आपण राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील, संपुआच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी व लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांना पाठविले आहे, असे त्या म्हणाल्या.
पाठिंबा मागे घेण्याचा निर्णय हा देश व पक्षाचे हित लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. महागाईच्या मुद्यावर आता माझा पक्ष लवकरच आंदोलनाची रूपरेषा तयार करेल. उत्तर प्रदेशात कॉंगे्रसची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. केंद्रात अणुकरारावरून डावे व संपुआ आपापसात लढत आहेत. जनतेकडे त्यांचे लक्ष नाही. म्हणूनच आमचा पक्ष आता स्वतंत्र मार्ग चोखाळणार आहे. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत आमचा पक्ष कोणत्याही पक्षाबरोबर युती करणार नाही.
सरकारवर परिणाम नाही
बसपाने पाठिंबा काढून घेतला असला तरी केंद्रातील संपुआ सरकारवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. कारण, मुलायमसिंग यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पार्टी अशा स्थितीत सरकारला पाठिंबा देऊ शकते. सपाजवळ ३९ खासदार आहेत. डाव्या पक्षांची आघाडी कधी अणुकरारावरून तर कधी महागाईच्या मुद्यावरून केंद्राचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी देतच असते. बसपाने पाठिंबा काढून घेतला आहे, अशा स्थितीत डाव्या पक्षांच्या आघाडीनेही जर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला तर मात्र मनमोहनसिंग सरकार अल्पमतात येऊ शकते. परंतु, पाठिंबा जारी ठेवावयाचा की काढू न घ्यावयाचा याचा निर्णय २५ जूनला डावे पक्ष घेणार आहेत. तोपर्यंत तरी हे सरकार सत्तेवर राहणार आहे.
................................................
कॉंगे्रस-सपा एकत्र?
नवी दिल्ली, दि. २१ : संपुआ सरकारला बसपाने ठोकलेला रामराम आणि डाव्यांची पाठिंबा काढण्याची धमकी या पार्श्वभूमीवर डळमळीत झालेल्या कॉंगे्रसला समाजवादी पार्टीने मैत्रीचा हात दिला आहे. आपसातील शीतयुद्धाला विराम देण्याचा निर्णय दोन्ही पक्षांनी घेतला असल्याने डाव्यांनी पाठिंबा काढला तरी देखील संपुआ सरकारकडे साधे बहुमत असेल अशी सध्याची स्थिती आहे.
डाव्यांच्या निर्णायक धमकीनंतर कॉंगे्रसने सपाला जवळ करण्याची मोहीमच हाती घेतली होती. आता तर, मैत्रीचा हात मिळवावा इतक्या स्तरापर्यंत त्यांच्यातील मतभेद दूर झालेले आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत उत्तरप्रदेशात युती करण्याच्या शक्यतेचीही हे पक्ष चाचपणी करीत आहेत. डाव्यांकडे असलेला ६२ खासदारांचा आकडा भरून काढण्याची ताकद सपाकडे नसली तरी सपाच्या येण्यामुळे डाव्यांच्या जाण्याचा सरकारच्या स्थैर्यावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. बसपाचा विचार कॉंगे्रसने तसाही कधीच केला नव्हता. कारण, सपाच्या ३९ खासदारांसोबतच जदएस आणि राष्ट्रीय लोकदलाचे प्रत्येकी तीन आणि सहा अपक्ष खासदार आहेत. त्यांची बेरीज २८१ होत असून, हा आकडा साधे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा आहे.

बेकायदा भंगारअड्डे ताबडतोब हटवा

अस्थायी समितीची शिफारस
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): राज्यातील सर्व बेकायदा भंगारअड्डे ताबडतोब हटवण्याची शिफारस आज जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल खात्याच्या अस्थायी समितीने सरकारला केली. या भंगारअड्ड्यांना आग लागण्याचे प्रकार वाढत चालल्याने तसेच भर लोकवस्तीच्या ठिकाणी उभारल्या जाणाऱ्या या भंगारअड्ड्यांमुळे जीवितहानी होण्याचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ या अड्ड्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
आज पर्वरी सचिवालयात जिल्हाधिकारी, महसूल खात्याच्या अस्थायी समितीची बैठक आमदार आग्नेलो फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समितीचे सदस्य आमदार दामोदर नाईक, फ्रान्सिस डिसोझा, दयानंद सोपटे, महादेव नाईक, दिलीप परूळेकर व वासुदेव मेंग गावकर आदी उपस्थित होते. दिल्ली येथील उपहार सिनेमागृहात घडलेल्या अग्निकांडाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात अशा प्रकारे केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे एखादी आगीची घटना घडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्याचा निर्णय घेतल्याची आठवण दामोदर नाईक यांनी करून दिली. लोकवस्ती असलेल्या भागांत भंगारअड्डे उभारणे बेकायदा आहे तसेच या अड्ड्यांवर धोकादायक रसायन, प्लास्टिक आदी वस्तू हाताळल्या जातात. अग्निशमन दलाकडूनही याकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याने हे अड्डे दिवसेंदिवस लोकांसाठी धोकादायक ठरत आहेत.
दरम्यान, या अड्ड्यांना स्थानिक पंचायत व पालिकांचा पाठिंबा असल्याने त्याबाबत काहीच करता येत नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले असता त्यावर कारवाई करण्याचा पूर्ण हक्क जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले.
महामार्गांच्या बाजूकडील अतिक्रमणे हटवा
राज्यात महामार्गाच्या बाजूला असलेल्या शेतजमिनीत मोठ्याप्रमाणात बिगरशेती व्यवसाय सुरू असून त्याकडे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी सांगितले. शेतजमिनींचे रूपांतर करता येत नाही. अशावेळी महामार्गालगतच्या सर्व शेतांत बिगरशेती व्यवसायाकरिता या जमिनींचा वापर सर्रासपणे केला जात असल्याचे ते म्हणाले. रस्त्याशेजारी वस्तू विक्री करण्याचे प्रकारही वाढीस लागल्याने त्यामुळे अपघातांची शक्यता वाढली आहे. या गोष्टींवरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी नजर ठेवावी अशी सूचना करण्यात आली.