नक्षलवादाशी संबंधित टोळी गोव्यात सक्रिय!

पर्रीकर यांचा गौप्यस्फोट
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) : गोव्यात झारखंड व इतर नक्षलवादी संघटनांशी संबंधित एक टोळी सक्रिय असून येथील ग्रामीण भागातील लोकांना हिंसक मार्गाचा अवलंब करण्यासाठी या टोळीकडून प्रवृत्त केले जात असल्याचा गौप्यस्फोट विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला आहे.
आज गोवा विधानसभेतर्फे आयोजित गृह खात्याच्या अस्थायी समितीच्या बैठकीत या समितीचे अध्यक्ष या नात्याने पर्रीकर यांनी हा विषय उपस्थित करून वरिष्ठ पोलिस अधिकारी तसेच मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांचे लक्ष वेधले. गोव्यात विविध ठिकाणी खाण उद्योगाविरोधात स्थानिक लोकांत तीव्र असंतोष पसरला आहे. त्याचाच लाभ उठवून या टोळीकडून लोकांना आंदोलनासाठी आणि हिंसेचा मार्ग अवलंबण्यासाठी प्रवृत्त केले जात असल्याचे पर्रीकरांनी उघड केले.
येथील स्थानिकांत मिसळून त्यांचा विश्वास प्राप्त करून संपूर्ण आंदोलनाची सूत्रे आपल्या हातात या टोळीकडून घेण्यात येतात. गोव्यात विविध ठिकाणी खाणविरोधात स्थानिकांनी केलेल्या आंदोलनात या टोळीचा सक्रिय सहभाग असल्याचे दिसून आले आहे. इतर राज्यांत लोकांकडून कशी आंदोलने केली जातात. पोलिसांवर हल्ला किंवा कोणत्या शस्त्रांचा वापर करावा याबाबतही माहिती लोकांना पुरवली जाते. काही ठिकाणी गावठी शस्त्रे बनवण्याचे प्रशिक्षणही या लोकांकडून देण्यात येत असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर पोलिसांची कडक नजर आहे. येत्या काही दिवसांत पोलिस याप्रकरणी ठोस पावले उचलतील, असे आश्वासन पोलिस उपमहानिरीक्षक किशनकुमार यांनी दिले.

'दार्जिलिंग बंद'मुळे रोज ७ कोटींचा फटका

गंगटोक, दि.१९ : वेगळ्या गोरखालॅंड राज्याच्या मागणीसाठी "गोरखा जनमुक्ती मोर्चा'ने पुकारलेल्या बेमुदत "दार्जिलिंग बंद'मुळे मोठा आर्थिक फटका बसलेला आहे. या बंदमुळे दररोज ७ कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३१ ए वरील वाहतूक सोमवारी सायंकाळपासून ठप्प केली असल्याने सर्वात मोठा फटका बसत आहे. दार्जिलिंग मार्गे सिक्कीम आणि सिलिगुडी दरम्यानची वाहतूक ठप्प झाली असल्याने प्रचंड नुकसान होत आहे.
दार्जिलिंग जनमुक्ती मोर्चाने गेल्या २२ फेब्रुवारीपासून पुकारलेल्या तीन दिवसीय बंदचा कोणता प्रभाव झाला, याविषयीचा आढावा राज्याच्या अर्थ, सांख्यिकी विभागाने घेतला. त्यांच्या या पाहणीत दररोज ५.९५ कोटी रुपयांचा फटका बसत असल्याचे आढळून आले. फेब्रुवारीमध्येच जर दिवसाकाठी ५.९५ कोटी रुपयांचा फटका बसलेला आहे तर आजच्या घडीला महागाई खूप वाढलेली आहे. त्यात भर म्हणजे पेट्रोलियम पदार्थांची दरवाढ झालेली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीतील बंद दरम्यान दररोजचा फटका जवळपास ७ कोटी रुपयांवर नक्कीच आहे. सात कोटी दररोज याप्रमाणे गेल्या तीन दिवसातील बंदचा फटका २१ कोटी रुपयांवर पोहोचलेला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

नव्या "ओडीपी' वरून मडगावात रण पेटणार

आराखडा त्वरित रद्द करण्याची मागणी बिल्डरांचे हित जोपासल्याचा आरोप
मडगाव, दि. १९ (प्रतिनिधी) : मडगावचा नवा बाह्यविकास आराखडा बिल्डर लॉबीला सर्वथा अनुकूल असेल अशी काळजी घेऊनच बनवण्यात आला आहे. त्यात अनेक गंभीर त्रुटी आहेत, या आपल्या आरोपाचा पुनरुच्चार करताना हा आराखडा आहे त्या स्थितीत अमलात आणला तर मडगावचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल, असा इशारा फातोर्डा नागरिक समितीने दिला आहे. तसेच हा आराखडा संपूर्णतः रद्द करावा व नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना घेऊन नवा आराखडा तयार करावा, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
या आराखडाप्रकरणी दक्षिण गोवा विकास प्राधिकरणाचे ("एसजीपीडीए') सदस्य सचिव आंतोन दिनीज हे समितीची आजवर दिशाभूल करीत आले आहेत. एवढेच नव्हे तर त्यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांवर चोरीची पोलिस तक्रार देखील केली आहे. त्यांना सात दिवसांत अटक करावी अन्यथा समिती रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
समितीचे संजीव रायतूरकर, सॅव्हियो डायस, श्रीराम रायतूरकर व इतरांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत या आराखड्याबाबत समितीने "एसजीपीडीएक'डे केलेल्या विनंत्यांची सविस्तर माहिती दिली. आराखड्याबाबत सदस्य सचिव प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या सबबी सांगत राहिले व त्यांनी शेवटपर्यंत तो देण्याचे टाळले. अखेर १७ जून रोजी त्यांनी जुनाच आराखडा नवा असल्याची बतावणी करून तो दाखवण्याचा प्रयत्न केला व त्यावर शांताराम कदम यांचे नाव चुकून पडल्याचे सांगण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. तो प्रकार उघडकीस आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांनी नवा आराखडा सादर केला. तथापि, नंतर तो आम्ही चोरून नेल्याची पोलिस तक्रार नोंदवली. या पदावरील व्यक्तीला असा बेजबाबदारपणा शोभत नाही असे सांगून त्याचसाठी त्यांच्या अटकेची मागणी केली जात असल्याचे ते म्हणाले.
काल सादर केलेला नवा आराखडा व जुन्या आराखड्यात कोणताच बदल नाहीत, असे सदस्य सचिव सांगत होते. मात्र काल रात्रीपासून आज दुपारपर्यंत आर्किटेक्टला घेऊन दोन्ही आराखडे पडताळून पाहिले. त्यावर असे दिसून आले की, फक्त बिल्डरांचे हित लक्षात घेऊन नव्या आराखड्यात मोठीच उलथापालथ केवळ २४ तासांत करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ती करताना लोकांच्या सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या नाहीत, असा आरोप रायतूरकर यांनी केला.
फातोर्डा व नावेलीचा काही भागही या ओडीपीत येत असल्याने त्या भागांनाही या आराखड्याची झळ बसणार आहे. चंद्रावाडो, अंबाजी, फातोर्डा, आगाळी येथील अनेक भाग व्यापारी झोनमध्ये बदलून तेथील वस्ती संकटात आणल्याचा दावा त्यांनी केला.
काही ठिकाणी केलेल्या रुपांतरीत जमिनीत हा आराखडा मंजूर होण्यापूर्वीच बांधकाम सुरू झाल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केला. तसेच नवा आराखडा तयार करताना कलम २६ चा अवलंब केला नाही, असा आरोप करण्यात आला.
दरम्यान, "एसजीपीडीए'ची बैठक उद्या (शुक्रवारी) होणार असून त्यावेळी ही समिती अध्यक्ष माविन गुदिन्हो यांची भेट घेणार आहे. समिती यासंदर्भात त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

'तुरुंगाची हवा नको म्हणून सेझचे भूखंड परत घेतले'

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) : गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विशेष आर्थिक विभागांना देण्यात आलेले भूखंड परत घेण्याचा निर्णय जनइच्छेला अनुसरून नसून या घोटाळ्याबाबतचे सर्व पुरावे सादर केल्याने तुरुंगाची हवा चुकवण्यासाठीच ही पळवाट शोधून काढल्याचा गंभीर आरोप "पीपल्स मुव्हमेंट अगेन्स्ट एसईझेड्स" या संघटनेने केला आहे.
आज पर्वरी विधानसभेत गृह खात्याच्या अस्थायी समितीसमोर हा विषय उपस्थित करून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिव जे. पी. सिंग व पोलिस उपमहानिरीक्षक किशनकुमार यांना चांगलेच धारेवर धरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुराव्यानिशी एखादी तक्रार दाखल केल्यावर ती ताबडतोब नोंद करणे बंधनकारक असते. असे असताना गेल्या ऑक्टोबर २००७ मध्ये "सेझ'भूखंड घोटाळ्याची तक्रार करूनही पोलिसांनी ती नोंद करून घेतली नाही. त्यामुळे या घोटाळ्यात सामील असलेले सत्ताधारी राजकीय नेते व बडे उद्योजक यांना अभय देण्याचे काम पोलिसांनी केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. या तक्रारीबाबत माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत माहिती मागवली असता काहीही उत्तर देण्याचे नाकारणाऱ्या मुख्य सचिवांनी आता महामंडळाने हे भूखंड परत घेण्याचा ठराव घेतल्याचे कारण पुढे केल्याची तक्रारही समितीसमोर करण्यात आली. दरम्यान, याबाबत आज मुख्य सचिव व पोलिस उपमहानिरीक्षकांची बोलतीच बंद झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.
याप्रकरणी पोलिसांनी आपल्या कृतीतून थेट कायद्याचे उल्लंघन केल्याने आता या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची आवश्यकता असून संघटना त्याबाबतही गंभीरपणे विचार करीत असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, अस्थायी समितीचे अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आपणही याबाबत दक्षता खात्याकडे तक्रार केल्याचे सांगितले. याबाबत उद्योग खात्याचे सचिव व्ही. के. झा यांना या प्रकरणाची माहिती करून देताना या व्यवहारात झालेल्या प्रथमदर्शनी गुह्यांची माहिती दिली असता त्याबाबतही काहीही कारवाई झाली नसल्याने हा विषय प्रामुख्याने समिती पुढे नेणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. या सुनावणीवेळी समितीचे इतर सदस्य आमदार श्याम सातार्डेकर, फ्रान्सिस डिसोझा,दामोदर नाईक व मिलिंद नाईक हजर होते.

पाठिंबा काढण्याची डाव्यांची पुन्हा धमकी

नवी दिल्ली, दि.१९ : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नागरी अणुऊर्जा सहकार्य करारावर डाव्यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. "अणुकराराच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने पुढील पाऊल जर उचलले तर डावे पक्ष पाठिंबा काढून घेतील. अणुकराराला पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. डावे पक्ष कोणत्याही परिस्थितीत अणुकरार पूर्ण होऊ देणार नाही,''असा रोखठोक इशारा माकपा नेते व पॉलिटब्युरो सदस्य सीताराम येचुरी यांनी आज दिला.
""अणुकरारावर डावी आघाडी आणि संपुआ यांच्यातील समन्वय समितीची बैठक २५ जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. २५ जूनपर्यंत संपुआकडे विचार करण्यासाठी वेळ आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. अणुकरारावर त्यांनी पुढे पाऊल टाकल्यास पाठिंबा काढण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही,''असे येचुरी म्हणाले.
अणुकरार कार्यान्वित करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे कॉंग्रेसने बुधवारी स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर येचुरी यांनी हा इशारा दिलेला आहे. केंद्रातील संपुआ सरकारला डाव्या आघाडीचा बाहेरून पाठिंबा आहे. लोकसभेतील डाव्यांच्या ६० सदस्यांच्या पाठिंब्यामुळेच संपुआ सरकार तगलेले आहे. डाव्यांनी पाठिंबा काढल्यास सरकार गडगडेल.
अणुकराराच्या मुद्यावर सरकारला आयएईएकडे जाण्यापासूनही रोखलेले आहे. आयएईएकडे सरकार गेल्यास पाठिंबा काढू, असेही डाव्यांनी यापूर्वीच बजावलेले आहे.
या मुद्यावर कॉंग्रेस आणि डाव्यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे समन्वय समितीच्या पुढील बैठकीत अणुकरारावर सरकार एकतर्फी पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जात आहे.
सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष भारत भेटीवर आले असल्याने परराष्ट्र मंत्री प्रणव मुखर्जी हे व्यस्त असल्याचे सांगून समन्वय समितीची बैठक लांबणीवर टाकण्यात आली होती.

पालिका, पंचायतींना दंडाचा आदेश कचरा विल्हेवाटप्रश्नी खंडपीठाचा कडक पवित्रा

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यास पंचायत व पालिकांनी हलगर्जीपणा केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने आता पंचायत आणि पालिकांच्या विरोधात कडक पवित्रा घेतला आहे. पंचायत व पालिकांनी येत्या ३० दिवसांत कचरा विल्हेवाट प्रकल्पाचे काम सुरू न केल्यास प्रत्येक पंचायतीने प्रतिदिन १ हजार व प्रत्येक पालिकेने ५ हजार रुपयांचा दंड सरकारी तिजोरीत भरावा, असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला.
कचरा गोळा करून त्याची कशी विल्हेवाट लावणार, त्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार याचा पूर्ण तपशील येत्या आठ दिवसांत न्यायालयात सादर करण्याचाही आदेशही देण्यात आला आहे. हा अहवाल यासंदर्भात न्यायालयाने नेमलेल्या वकील नॉर्मा आल्वारीस, सरकारी वकील व सर्व पंचायत आणि पालिकांच्या अधिकाऱ्याची बैठक घेऊन बनवावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
फोंडा येथे कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यासाठी २००२ साली सरकारने जमीन ताब्यात घेतली होती. ती जमीन कुर्ट्टी खांडेपार पंचायत परिसरात येत असल्याने त्या प्रकल्पाला खांडेपार पंचायतीने विरोध सुरू केल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आल्याने न्यायालयाने आज खांडेपार पंचायतीला या प्रकरणात प्रतिवादी करून घेतले.
गेल्या काही महिन्यांत खंडपीठाने कचरा विल्हेवाट प्रकरणात अनेक आदेश दिले आहेत. तथापि, पंचायती व पालिकांतर्फे त्याबाबत कार्यवाही केली जात नाही. काहींनी तर जमिनी ताब्यात घेतलेल्या आहेत. मात्र तेथे प्रकल्प काही उभे राहिलेले नाहीत. त्यामुळे जोपर्यंत पंचायत व पालिका परिसरात कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारले जात नाही, तोपर्यंत त्या क्षेत्रात घर बांधणी परवाने दिले जाऊ नयेत, अशी मागणी नॉर्मा आल्वारिस यांनी केली.
कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्याचे आदेश देऊनही त्याचे पालन केले जात नसल्याने खंडपीठाने गेल्यावेळी त्याची गंभीर दखल घेती होती.
ऑक्टोबर २००७ मध्ये राज्यातील सर्व पालिका तसेच किनारी भागात येणाऱ्या पंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास सहा महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र बहुतांश पालिका व पंचायतींनी या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
हे कचरा विल्हेवाट प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास लागणारी जागा सरकारने उपलब्ध करून दिली नसल्याने ते उभारले गेले नसल्याचे पणजी महापालिकेच्या वकिलांकडून गेल्यावेळी सांगण्यात आले होते. यापूर्वी न्यायालयाने सरकारला या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन ताब्यात घेऊन महापालिकेस देण्याचे आदेशही दिले होते. त्याचे पालन झाले न झाल्याने न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे.

गुज्जर, बंजारा, रेवाडींना ५ टक्के आरक्षण, तीनही जातींना विशेष वर्गाचा दर्जा, गुज्जर आंदोलन समाप्त

जयपूर, दि.१८ : गुज्जर आंदोलक व राजस्थान सरकार यांच्यात मंगळवारी झालेल्या कराराची औपचारिक घोषणा अपेक्षेनुसार आज करण्यात आली. उभय बाजूंमध्ये झालेल्या या करारानुसार, राजस्थानमध्ये गुज्जर, बंजारा व रेवाडी या तीन जातींना विशेष वर्गाचा दर्जा देण्यात आला असून त्यांच्याकरिता पाच टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाही १४ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. करारातील या तरतुदींची घोषणा राज्याच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी आज केली. या घोषणेच्या वेळी गुज्जर नेते किरोडीसिंग बैंसला हे देखील उपस्थित होते. आरक्षणावर यशस्वी वाटाघाटी झाल्याने गुज्जरांनी गेल्या २६ दिवसांपासून पुकारलेले आंदोलन समाप्त झाले आहे.
""गुज्जरांशिवाय बंजारा व रेवाडी समाजालाही विशेष वर्गात स्थान देण्यात आलेले आहे. या तीनही समाजांसाठी पाच टक्के आरक्षण ठेवण्याची तरतूद केलेली आहे. आरक्षणाच्या या नव्या तरतुदींमुळे राज्यातील सद्यस्थितीत असलेल्या आरक्षण व्यवस्थेवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. याशिवाय ब्राह्मण, कायस्थ आणि वैश्य यासारख्या खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांनाही १४ टक्के आरक्षणाची तरतूद ठेवण्यात आलेली आहे. या तरतुदीमुळे त्यांना देखील विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडता येईल,''अशी घोषणा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी आज केली.
मुंडे व जावडेकरांचे आभार
""गुज्जरांच्या आंदोलनाचा व त्यांच्या मागण्यांचा चिघळलेला हा प्रश्न हाताळण्यासाठी व सोडविण्यासाठी भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडे व पक्षाचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. याबद्दल दोन्ही नेत्यांचे जाहीर आभार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी मानले.
बैंसला व राजेंनी मागितली माफी
गुज्जरांनी पुकारलेल्या २६ दिवसांच्या आंदोलनामुळे सामान्य जनतेला झालेल्या त्रासाबद्दल मुख्यमंत्री राजे व गुज्जर नेते किरोडीसिंग बैंसला यांनी माफी मागितली आहे. ""आंदोलनामुळे अनेक रेल्वेगाड्या रद्द झाल्या. अनेक रेल्वेगाड्यांचे मार्ग वळविण्यात आले. रस्त्यावरील वाहतूकही रोखली गेल्याने सर्वसामान्यांना खूप त्रास सोसावा लागला. याबद्दल मी जनतेची माफी मागतो,''असे बैंसला यांनी सांगितले.

आंदोलनाच्या वाढत्या रेट्यामुळे मेगा प्रकल्पांना कॉंग्रेसचा विरोध प्रदेश कार्यकारिणीत ठराव संमत

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): दक्षिण गोव्यात ग्रामपंचायत क्षेत्रात मेगा प्रकल्पांविरोधात उभ्या राहिलेल्या जनआंदोलनामुळे भेदरलेल्या कॉंग्रेसकडून आज अशा प्रकल्पांना विरोध करणारा ठराव प्रदेश कॉंग्रेस कार्यकारिणी बैठकीत संमत करून घेण्यात आला.
आज प्रदेश कॉंग्रेस कार्यकारिणीची बैठक कॉंग्रेस भवनात बोलावण्यात आली होती. प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक, जितेंद्र देशप्रभू, सरचिटणीस उल्हास परब, आल्तिन गोम्स, मोती देसाई, मोनिका डायस, विजय सरदेसाई आदी उपस्थित होते.
कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून समजला जाणाऱ्या दक्षिण गोव्यात मेगा प्रकल्पांवरून विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारविरोधात जनक्षोभ उठल्याने त्याचे गंभीर पडसाद आज कॉंग्रेस कार्यकारिणी बैठकीत उमटले. पक्षाने या संदर्भात ठोस निर्णय न घेतल्यास त्याचे पक्षाला गंभीर परिणाम भोगावे लागणार असल्याचे मत अनेक सदस्यांनी उपस्थित केल्याने अखेर राज्यात कुठेही ग्रामपंचायत क्षेत्रात मॅगा प्रकल्पांना मान्यता देऊ नये, असा ठराव यावेळी घेण्यात आला. दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सर्व खात्यांची मान्यता व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांना विरोध करणे योग्य नसल्याचे जे विधान केले होते त्याबाबत विचारले असता बुचकळ्यात सापडलेल्या सार्दिन यांनी सरकारने सर्व गोष्टींचा व्यापक विचार करूनच अशा प्रकल्पांना मान्यता देण्याची गरज आहे, असे कारण पुढे केले. खेडेगावात कोणत्याही साधनसुविधा नसताना तिथे मेगा प्रकल्प उभे राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम त्या लोकांवर होण्याची शक्यता असल्याने अशा प्रकल्पांना अजिबात मान्यता देऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आला.
फक्त पाच कॅसिनो बस्स
राज्य मंत्रिमंडळाने गोव्यात पाच कॅसिनो जहाजांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यापेक्षा जादा कॅसिनो जहाजांना अजिबात परवानगी देण्यात येऊ नये, असा ठरावही या बैठकीत संमत करण्यात आला. सरकारने केवळ खोल समुद्री कॅसिनो जहाजांना परवानगी दिल्याने या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची गरज असून आवश्यकता भासल्यास कायद्यातही दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली.
सरकारचे अभिनंदन
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी "सेझ' रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय व त्यानंतर गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून "सेझ' ला दिलेले भूखंड परत करण्याचा घेतलेला ठराव यामुळे सरकार जनतेच्या विश्वासास पात्र ठरले आहे. आपल्या या कृतीद्वारे सरकारने आपला शब्द खरा ठरवला असल्याने सरकारचे अभिनंदन करण्यात आले.
केंद्रीय विद्यापीठाबाबत अभ्यास
गोवा विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असला तरी याबाबत आज प्रदेश समितीच्या अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. या प्रस्तावाबाबत अभ्यास करण्यासाठी एम. के. शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असून त्यासाठी गरज भासल्यास शिक्षणतज्ज्ञांचीही मदत घेतली जाईल, अशी माहिती सार्दिन यांनी दिली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान हवे
केंद्रीय मंत्रिमंडळात गोव्याला स्थान मिळावे या मागणीसाठी लवकरच गोव्याचे एक शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात दिल्लीत जाणार आहे. यावेळी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या व कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी व पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची भेट घेतली जाईल, असे सांगण्यात आले.
---------------------------------------------------------------------------
निवृत्तीवय साठच हवे
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० करण्याचा निर्णय कॉंग्रेसने घेतला होता व त्याची कार्यवाही सरकारने केली होती. आता तेच पुन्हा ५८ करण्याचा जो विचार सरकारने चालवला आहे त्यास प्रदेश समितीने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय साठच असावे असे मत अनेकांनी व्यक्त केले
---------------------------------------------------------------------------

म्हापशाचा इस्पितळ प्रकल्पाची फ्रांसिस डिसोझांकडून पाहणी प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर

म्हापसा, दि. १८ (प्रतिनिधी): म्हापशाचे जिल्हा इस्पितळ बांधकाम पूर्ण होत आले असून, सुमारे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असल्याने जुलै महिन्याअखेरीस अथवा १५ ऑगस्टपर्यंत ते रुग्णांसाठी खुले होईल, अशी माहिती म्हापशाचे आमदार फ्रांसिस डिसोझा यांनी आज पत्रकारांना दिली.
ऍड. डिसोझा यांनी आज पत्रकारांसमवेत इस्पितळ बांधकामाच्या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. त्यांच्यासमवेत नगरसेवक मिलींद अणवेकर, रोहन कवळेकर, माजी नगराध्यक्ष संदीप फळारी, सुधीर कांदोळकर, माजी नगरसेविका शुभांगी वायंगणकर, रामकृष्ण डांगी, रंजिता कवळेकर व अन्य भाजप कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. व्यवस्थापकीय संचालक बहुगुणा, अभियंता शांतुनम व अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
या इस्पितळाची पायाभरणी तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याहस्ते२००४ साली करण्यात आली होती व ते १८ महिन्यांत पूर्ण होणार होते,तथापि त्याला आता २००८ साल उजाडले आहे. इस्पितळ उभारणीसाठी ४२ कोटी व सामुग्रीसाठी १८ कोटी मिळून साठ कोटींचा हा भव्य प्रकल्प असून, गोव्याबरोबरच कोकणच्या लोकांचीही सोय होणार आहे. ८ शस्त्रक्रिया कक्ष व २३० खाटा अशी सुविधा येथे असेल.

आमच्या मुलांना नोकऱ्या कधी?

क्रांतिदिनी स्वातंत्र्यसैनिकांनी काढले सरकारचे वाभाडे
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यांना नोकऱ्या न दिल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आमरण उपोषणाला बसू, असा इशारा देत आज स्वातंत्र्यसैनिकांनी क्रांतिदिनीच सरकारचे भर मंचावरून वाभाडे काढले. मुख्यमंत्र्यांनी ५०० तरुणांना, तर आरोग्यमंत्र्यांनी ४०० तरुणांना नोकऱ्या दिल्या अशी जाहिरातबाजी चालवली आहे. मात्र यात किती स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना नोकऱ्या दिल्या, असा खडा सवाल यावेळी दमण व दीव स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष जयद्रथ चोडणकर यांनी केला.
मनोहर पर्रीकर सरकारने निदान या तरुणांना नोकऱ्या देण्याचा योजना आखल्या होत्या. त्यासुद्धा सध्याच्या सरकारला पुढे चालवता आल्या नाहीत, अशी खरमरीत टीका स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत केंकरे यांनी केली. राज्याचा ६३ वा " क्रांतिदिन' आज येथील 'आझाद मैदान'वर साजरा पाळण्यात आला. याप्रसंगी राज्यपाल एस. सी. जमीर व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या हस्ते ४१ स्वातंत्र्यसैनिकांचा सन्मान करण्यात आला.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांच्या नोकऱ्या देण्याच्या मुद्यावरून दोन्ही स्वातंत्र्यसैनिक संघटनांच्या अध्यक्षांनी आज सरकारची खरडपट्टी काढली. श्री. चोडणकर यांनी मंचावर येताच कामत सरकारचा निषेध केला, त्यामुळे सर्वच अवाक झाले. यावेळी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना आपले हसू आवरता येत नव्हते. छायाचित्रकारांनी तोही क्षण आपल्या कॅमेऱ्यात टिपला.
राजकीय व्यक्ती न विसरता स्वतःच्या मुलांना चांगल्या हुद्यावर नोकरीला लावतात. मग आमच्याच मुलांना नोकरीपासून का वंचित ठेवले जाते, असा सवाल चोडणकर यांनी केला. "भांगराळे गोय' म्हणून अनेकांनी आजपर्यंत फक्त पैसेच कमवले. अन्यथा गोवा हे आदर्श राज्य झाले असते, अशी खंत श्री. केंकरे यांनी व्यक्त केली. "तुमच्यामुळे गोवा मुक्त झाला, अशी स्तुतिसुमने
मंत्रिलोक भाषणे ठोकतात. मात्र, शब्दांनी आणि स्तुतीने पोट भरत नाही, असे ते पुढे म्हणाले. बेकायदा कॅसिनो व खाणी बंद करून दाखवा, असे आव्हान यावेळी श्री. केंकरे यांनी सरकारला दिले.
सरकारी कोट्यामध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना मुलांना आरक्षण आहे. त्यामुळे हा विषय आमनेसामने बसून सोडवता येईल, असे मत यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी व्यक्त केले. यावेळी राज्यपाल एस. सी. जमीर यांनी आपल्या भाषणात गोमंतकीयांना क्रांतिदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.
दरम्यान, येत्या स्वातंत्र्यदिनी पत्रादेवी येथे शालेय विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी योग्य सुविधा उपलब्ध केली नाही तर तेथे होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या मंचावर आपण चढू, असा इशारा केंकरे यांनी दिला. तसेच कोसळणाऱ्या दरडींवर करोडो रुपये खर्च करण्यात आले. आता गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाच्या समोर दीड कोटी रुपये खर्च करून कमान उभारली जात आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च न करता आपण हे काम करून दाखवतो, आपणही कंत्राटदार आहोत, असे केंकरे यावेळी म्हणाले.