पाळी दि., २५ (वार्ताहर): बेफाम खनिज मालाच्या वाहतुकीमुळे त्रस्त झालेल्या डिगणे येथील नागरिकांनी आपली व्यथा कुणीच ऐकत नाही म्हणून आज सोमवारी सकाळी ७ वाजल्यापासून साळगावकर, केणी, तिंबलो, फोमेंतो, सी. डी. एम., चौगुले, धेंपो आदी कंपन्यांची खनिज वाहतूक रोखून धरून आपला संताप व्यक्त केला.
सविस्तर माहितीनुसार, डिगणे येथील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या घरांतील नागरिकांना धूळ प्रदूषणाचा जबरदस्त फटका बसत असून सततच्या धुळीमुळे येथील नागरिक त्रस्त बनले आहेत. या खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी व नुकसान भरपाईसाठी येथील नागरिकांनी अनेकवेळा खाण कंपन्यांच्या कार्यालयात जाऊन निवेदने दिली. या निवेदनांच्या प्रती डिचोली मामलेदार, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी त्याचप्रमाणे कुडणे सरपंचांना देऊन त्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्नही केला. परंतु, त्यांच्या कैफियतीकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. त्यामुळे शेवटी या संतप्त नागरिकांनी खाण वाहतूक रोखून धरून संबंधितांचे लक्ष वेधण्याचा निर्णय घेतला.
सदर रस्ता रोखल्यामुळे होंडा ते डिगणेपर्यंत चक्का जाम झाला. ही बातमी समजताच साखळी पोलिस चौकीचे हवालदार हरिश्चंद्र परब पोलिस शिपायांसह दाखल झाले. थोड्या वेळाने आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी ‘वेदान्त’चे वाहतूक अधिकारीही आले असता आंदोलनकर्त्यांनी त्यांना वरिष्ठ अधिकार्यांशीच बोलणी करू असे सुनावले. सकाळी १०.३० वा. साखळी पोलिस चौकीचे हरिश्चंद्र परब यांनी सोनसी ते खोडगीणे हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करून दिल्याने तुंबून राहिलेली वाहतूक काही अंशी मोकळी झाली. परंतु डिगणे ते वेळगे - पाळी या ठिकाणी होणारी खाण मातीची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती.
याच दरम्यान, कुडणेचेे सरपंच नवीन फाळकर यांनी आंदोलनकर्त्यांकडे दोन दिवसांची मूदत मागून घेतली व सर्व कंपन्यांच्या अधिकार्यांची, वाहतूक खात्याचे अधिकारी, पोलिस अधिकारी, मामलेदार, जिल्हाधिकारी यांची एक संयुक्त बैठक घेऊन योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र याच वेळी सी.डी.एम. कंपनीच्या एका सुरक्षारक्षकाने आपल्या कंपनीच्या वाहन चालकांना आंदोलनकर्त्यांच्या अंगावरून गाड्या हाकण्याचे फर्मान दिल्याने वातावरण पुन्हा तंग बनले. दिलेले आश्वासन पूर्ण झाले नाही तर हे आंदोलन उग्र रूप धारण करून संपूर्ण कुडणे गावातील नागरिक रस्त्यावर उतरतील असा इशारा देण्यात आला आहे.
Tuesday, 26 April 2011
गवाणे, कावरे खाण बंद करा!
लोक लेखा समितीची सरकारला शिफारस
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): गवाणे व कावरे येथील बेकायदा खाण व्यवसाय त्वरित बंद करा, अशी शिफारस आज लोक लेखा समितीने सरकारला केली आहे. खाण खात्याने दिलेल्या परवान्यापेक्षा अधिक खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी संबंधितांकडून वसुली करण्यासाठीही सरकारने तात्काळ पावले टाकावीत, असे सांगतानाच खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी व्यापक कृती आखण्याचे आदेशही समितीने सरकारला दिले आहेत.
लोक लेखा समितीचे अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज ही बैठक पर्वरी येथे सचिवालयात झाली. या बैठकीला खाण तथा वाहतूक खात्याचे अधिकारी हजर होते. मुख्य सचिव व दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी या बैठकीला गैरहजर राहिल्याने त्याची गंभीर दखल समितीने घेतल्याचीही खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. या बैठकीत गवाणे तथा कावरेवासीय यांनीही उपस्थिती लावून आपली कैफियत समितीसमोर मांडली. खाण उद्योगामुळे या परिसरात उद्भवणार्या अनेक समस्यांबाबत सरकार दरबारी निवेदने व तक्रारी दाखल करूनही कुणीही त्यांची दखल घेण्याची तसदी घेत नसल्यानेच आता येथील लोकांना रस्त्यावर उतरण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही, अशी नाराजीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
दरम्यान, लोक लेखा समितीसमोर काही मर्यादा असून ही समिती फक्त सरकारला एखाद्या प्रकरणी शिफारस करू शकते. या शिफारशींची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी ही केवळ सरकारवर असते, असे स्पष्टीकरण यावेळी समितीचे अध्यक्ष मनोहर पर्रीकर यांनी खाणग्रस्त नागरिकांना दिले.
खाण उद्योगामुळे वन तथा वन्यजिवांवर होत असलेल्या परिणामांचीही चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. याप्रकरणी संबंधित अधिकार्यांनी देखरेख ठेवावी, असे बजावण्यात आले. खाण उद्योगासाठी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून देण्यात येणार्या परवान्यांत खनिज उत्खननाची मर्यादा घालून दिलेली असते. प्रत्यक्षात मात्र या मर्यादेपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने खनिज उत्खनन केले जाते. या अतिरिक्त खनिजाची वसुली संबंधितांकडून होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी आवश्यक कायद्यात दुरुस्ती करून त्वरित कारवाई करण्याची गरज असल्याचे समितीचे सदस्य आमदार दामोदर नाईक यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, मुख्य सचिव तथा दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्यांच्या गैरहजेरीची गंभीर दखल समितीने घेतली आहे. बैठकीला गैरहजर राहताना त्याची पूर्वकल्पना देणे गरजेचे आहे. पण तशी पूर्वकल्पना देण्यात आली नव्हती. येत्या सोमवार २ मे रोजी बैठक होणार असून त्यात या दोन्ही अधिकार्यांना हजर राहण्याचे आदेश समितीने जारी केल्याचीही खबर आहे.
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): गवाणे व कावरे येथील बेकायदा खाण व्यवसाय त्वरित बंद करा, अशी शिफारस आज लोक लेखा समितीने सरकारला केली आहे. खाण खात्याने दिलेल्या परवान्यापेक्षा अधिक खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी संबंधितांकडून वसुली करण्यासाठीही सरकारने तात्काळ पावले टाकावीत, असे सांगतानाच खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी व्यापक कृती आखण्याचे आदेशही समितीने सरकारला दिले आहेत.
लोक लेखा समितीचे अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज ही बैठक पर्वरी येथे सचिवालयात झाली. या बैठकीला खाण तथा वाहतूक खात्याचे अधिकारी हजर होते. मुख्य सचिव व दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी या बैठकीला गैरहजर राहिल्याने त्याची गंभीर दखल समितीने घेतल्याचीही खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. या बैठकीत गवाणे तथा कावरेवासीय यांनीही उपस्थिती लावून आपली कैफियत समितीसमोर मांडली. खाण उद्योगामुळे या परिसरात उद्भवणार्या अनेक समस्यांबाबत सरकार दरबारी निवेदने व तक्रारी दाखल करूनही कुणीही त्यांची दखल घेण्याची तसदी घेत नसल्यानेच आता येथील लोकांना रस्त्यावर उतरण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही, अशी नाराजीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
दरम्यान, लोक लेखा समितीसमोर काही मर्यादा असून ही समिती फक्त सरकारला एखाद्या प्रकरणी शिफारस करू शकते. या शिफारशींची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी ही केवळ सरकारवर असते, असे स्पष्टीकरण यावेळी समितीचे अध्यक्ष मनोहर पर्रीकर यांनी खाणग्रस्त नागरिकांना दिले.
खाण उद्योगामुळे वन तथा वन्यजिवांवर होत असलेल्या परिणामांचीही चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. याप्रकरणी संबंधित अधिकार्यांनी देखरेख ठेवावी, असे बजावण्यात आले. खाण उद्योगासाठी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून देण्यात येणार्या परवान्यांत खनिज उत्खननाची मर्यादा घालून दिलेली असते. प्रत्यक्षात मात्र या मर्यादेपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने खनिज उत्खनन केले जाते. या अतिरिक्त खनिजाची वसुली संबंधितांकडून होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी आवश्यक कायद्यात दुरुस्ती करून त्वरित कारवाई करण्याची गरज असल्याचे समितीचे सदस्य आमदार दामोदर नाईक यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, मुख्य सचिव तथा दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्यांच्या गैरहजेरीची गंभीर दखल समितीने घेतली आहे. बैठकीला गैरहजर राहताना त्याची पूर्वकल्पना देणे गरजेचे आहे. पण तशी पूर्वकल्पना देण्यात आली नव्हती. येत्या सोमवार २ मे रोजी बैठक होणार असून त्यात या दोन्ही अधिकार्यांना हजर राहण्याचे आदेश समितीने जारी केल्याचीही खबर आहे.
भाजप उमेदवारांची यादी जून अखेरपर्यंत निश्चित
खासदार श्रीपाद नाईक यांची खास मुलाखत
पणजी, दि. २५ (किशोर नाईक गांवकर): गोवा मुक्तीनंतरच्या काळातील सर्वांत भ्रष्ट सरकार म्हणून विद्यमान कॉंग्रेस आघाडीने आपला लौकिक प्रस्थापित केला आहे. सामान्य सरकारी अधिकारी ते मंत्री अशी भ्रष्टाचाराची एक अभद्र मालिकाच बनली आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या प्रश्नांबाबत काहीही देणेघेणे नसलेल्या सरकारने त्यांना वार्यावरच सोडून दिले आहे. विद्यमान मंत्री फक्त गैरमार्गाने पैसा कमावण्यातच मग्न आहेत. ड्रग्ज, भूमाफियांचा वावर वाढला आहे. कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. सामान्य जनता रस्त्यावर उतरली नाही असा एकही दिवस पाहायला मिळत नाही. या सरकारला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष पूर्णपणे सज्ज झाला असून आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठीची जय्यत तयारी भाजपने सुरू केली आहे. येत्या जून अखेरपर्यंत भाजप उमेदवारांची यादी निश्चित होईल, अशी माहिती उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी दिली.
गोव्यातील विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकाराविरोधातील जनतेत खदखदत असलेला असंतोष व आगामी विधानसभा निवडणुकीचे पडघम या पार्श्वभूमीवर भाजपचे खासदार श्रीपाद नाईक यांच्याशी झालेल्या वार्तालापात त्यांनी ही माहिती दिली. गोवा पुढील पिढीसाठी शाबूत ठेवायचा असेल तर भ्रष्ट कॉंग्रेस सरकार उखडून टाकणे ही काळाची गरज आहे. जनतेचा खिसा कापून कमावलेला पैसा जनतेवरच फेकून त्यांना लाचार बनवण्याचा डाव गोमंतकीयांना कळून चुकला आहे व त्यामुळे सजग बनलेली जनता कॉंग्रेसला चांगलीच अद्दल घडवण्याच्या तयारीत आहे. यापूर्वी भाजपने दिलेल्या स्वच्छ प्रशासनाची आठवण लोक अजूनही काढतात व त्यामुळे जनता यावेळी भाजपच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभी राहणार आहे, असा विश्वासही त्यांनी बोलून दाखवला.
आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने उमेदवारांची छाननी सुरू केली आहे. यासंदर्भात पक्षाच्या गाभा समितीच्या बैठकाही सुरू झाल्या आहेत. या आठवड्यातच केंद्रीय नेत्यांबरोबर चर्चा होणार असून त्यात निश्चित व्यूहरचना व उमेदवार निवडीबाबतची आखणी केली जाणार आहे. यंदा उमेदवारीसाठी तरुण व महिलांचाही प्रामुख्याने विचार केला जाईल. भाजपने आपल्या संघटनात्मक रचनेत महिलांना ३३ टक्के स्थान दिले आहेच. आता विधानसभेतही महिलांना योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्यात येईल व त्यासाठी महिलांनीच पुढाकार घेऊन आपली राजकीय ताकद दर्शवून पक्षाकडे हक्काने दावा करायला हवा, असा सल्लाही खासदार नाईक यांनी दिला.
भाजपच्या संघटनात्मक पातळीवर तळागाळातील कार्यकर्त्यांत नवचैतन्य निर्माण करण्याचीही तयारी पक्षाने चालवली आहे. पुढील विधानसभा निवडणूक ही गोव्याच्या अस्तित्वाचा लढाच असेल व त्यासाठी या लढ्यात प्रत्येकाने वाहून घेण्यासाठी लवकरच बूथ समित्यांपासून ते प्रदेश समितीपर्यंतच्या कार्यकर्त्यांसाठी मार्गदर्शन सत्रे सुरू होणार आहेत. विधानसभा प्रचार काळात कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचाराचे पाढेच जनतेसमोर वाचले जातील. कॉंग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच महागाईने उच्चांक गाठला आहे व सामान्य जनता या महागाईत पिंजून जात आहे. बेरोजगारीमुळे युवा पिढी भरकटत चालली असून त्यांचा या सरकारवरचा विश्वासच उडाला आहे. गोव्याचे पुढील राजकीय भवितव्य ठरवण्यात युवा व महिला महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. महिला व युवाशक्ती हीच भाजपची खरी ताकद आहे व त्या बळावरच कॉंग्रेसरूपी ‘भ्रष्टाचारासुरा’ला गारद करण्यात भाजप यशस्वी ठरेल, असा आत्मविश्वास श्रीपाद नाईक यांनी व्यक्त केला.
पणजी, दि. २५ (किशोर नाईक गांवकर): गोवा मुक्तीनंतरच्या काळातील सर्वांत भ्रष्ट सरकार म्हणून विद्यमान कॉंग्रेस आघाडीने आपला लौकिक प्रस्थापित केला आहे. सामान्य सरकारी अधिकारी ते मंत्री अशी भ्रष्टाचाराची एक अभद्र मालिकाच बनली आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या प्रश्नांबाबत काहीही देणेघेणे नसलेल्या सरकारने त्यांना वार्यावरच सोडून दिले आहे. विद्यमान मंत्री फक्त गैरमार्गाने पैसा कमावण्यातच मग्न आहेत. ड्रग्ज, भूमाफियांचा वावर वाढला आहे. कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. सामान्य जनता रस्त्यावर उतरली नाही असा एकही दिवस पाहायला मिळत नाही. या सरकारला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष पूर्णपणे सज्ज झाला असून आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठीची जय्यत तयारी भाजपने सुरू केली आहे. येत्या जून अखेरपर्यंत भाजप उमेदवारांची यादी निश्चित होईल, अशी माहिती उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी दिली.
गोव्यातील विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकाराविरोधातील जनतेत खदखदत असलेला असंतोष व आगामी विधानसभा निवडणुकीचे पडघम या पार्श्वभूमीवर भाजपचे खासदार श्रीपाद नाईक यांच्याशी झालेल्या वार्तालापात त्यांनी ही माहिती दिली. गोवा पुढील पिढीसाठी शाबूत ठेवायचा असेल तर भ्रष्ट कॉंग्रेस सरकार उखडून टाकणे ही काळाची गरज आहे. जनतेचा खिसा कापून कमावलेला पैसा जनतेवरच फेकून त्यांना लाचार बनवण्याचा डाव गोमंतकीयांना कळून चुकला आहे व त्यामुळे सजग बनलेली जनता कॉंग्रेसला चांगलीच अद्दल घडवण्याच्या तयारीत आहे. यापूर्वी भाजपने दिलेल्या स्वच्छ प्रशासनाची आठवण लोक अजूनही काढतात व त्यामुळे जनता यावेळी भाजपच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभी राहणार आहे, असा विश्वासही त्यांनी बोलून दाखवला.
आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने उमेदवारांची छाननी सुरू केली आहे. यासंदर्भात पक्षाच्या गाभा समितीच्या बैठकाही सुरू झाल्या आहेत. या आठवड्यातच केंद्रीय नेत्यांबरोबर चर्चा होणार असून त्यात निश्चित व्यूहरचना व उमेदवार निवडीबाबतची आखणी केली जाणार आहे. यंदा उमेदवारीसाठी तरुण व महिलांचाही प्रामुख्याने विचार केला जाईल. भाजपने आपल्या संघटनात्मक रचनेत महिलांना ३३ टक्के स्थान दिले आहेच. आता विधानसभेतही महिलांना योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्यात येईल व त्यासाठी महिलांनीच पुढाकार घेऊन आपली राजकीय ताकद दर्शवून पक्षाकडे हक्काने दावा करायला हवा, असा सल्लाही खासदार नाईक यांनी दिला.
भाजपच्या संघटनात्मक पातळीवर तळागाळातील कार्यकर्त्यांत नवचैतन्य निर्माण करण्याचीही तयारी पक्षाने चालवली आहे. पुढील विधानसभा निवडणूक ही गोव्याच्या अस्तित्वाचा लढाच असेल व त्यासाठी या लढ्यात प्रत्येकाने वाहून घेण्यासाठी लवकरच बूथ समित्यांपासून ते प्रदेश समितीपर्यंतच्या कार्यकर्त्यांसाठी मार्गदर्शन सत्रे सुरू होणार आहेत. विधानसभा प्रचार काळात कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचाराचे पाढेच जनतेसमोर वाचले जातील. कॉंग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच महागाईने उच्चांक गाठला आहे व सामान्य जनता या महागाईत पिंजून जात आहे. बेरोजगारीमुळे युवा पिढी भरकटत चालली असून त्यांचा या सरकारवरचा विश्वासच उडाला आहे. गोव्याचे पुढील राजकीय भवितव्य ठरवण्यात युवा व महिला महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. महिला व युवाशक्ती हीच भाजपची खरी ताकद आहे व त्या बळावरच कॉंग्रेसरूपी ‘भ्रष्टाचारासुरा’ला गारद करण्यात भाजप यशस्वी ठरेल, असा आत्मविश्वास श्रीपाद नाईक यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान कार्यालयाचाही लक्षावधी कोटींचा घोटाळा?
नवी दिल्ली, दि. २५ : भ्रष्टाचारी संपुआच्या कारकिर्दीतील घोटाळ्यांची संख्या आणि त्याचबरोबर घोटाळ्याची रक्कमही वाढत चालली आहे. खासदार, मंत्री इत्यादींचे घोटाळे कोट्यवधींचे घोटाळे समोर येत असतानाच खुद्द पंतप्रधानांनी तब्बल २६ लाख कोटींचा घोटाळा केल्याचा खळबळजनक दावा नवी दिल्लीतील एका वृत्तपत्राने केला आहे.
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळातच नव्हे तर खुद्द त्यांच्या अखत्यारीत येणार्या मंत्रालयाने हा घोटाळा केल्याचे उघड झाले आहे. काळे सोने म्हणून ओळखल्या जाणार्या कोळशाच्या खाणी लिलाव न करता अनधिकृतपणे आपल्या मर्जीतल्या लोकांना तसेच दलालांना उत्खनन करण्यासाठी वितरित केल्यामुळे देशाला २६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा गौप्यस्ङ्गोट ‘चौथी दुनिया’ या साप्ताहिकाने केला आहे.
१९७३ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी कोळशाचे थेट उत्खनन करण्यास खासगी कंपन्यांवर बंदी घातली होती. परंतु, २००७ साली शिबू सोरेन कोठडीत असताना खुद्द पंतप्रधान कोळसा मंत्री होते तर दासी नारायण व संतोष बागडोदिया राज्यमंत्री होते. या कालावधीत अनेक कोळशाच्या खाणी खाजगी क्षेत्रासाठी खुल्या करण्यात आल्या. महत्त्वाचे म्हणजे यातून काढल्या जाणार्या कोळशासाठी १०० रुपये प्रतिटन खनिज रॉयल्टी (स्वामित्वधन) आकारण्यात आली. यावेळी कोळशाची किंमत २००० रुपये प्रतिटनाच्या वर होती. २०१० पर्यंत कोळशाचे सुमारे १७५ ब्लॉक्स अनधिकृतपणे मर्जीतल्या लोकांसाठी खुले करण्यात आल्याचा दावा या साप्ताहिकाने केला आहे. स्व. इंदिरा गांधी यांनी राबवलेल्या धोरणानंतर, कोळशाच्या खाणी खुल्या करण्यासाठी लोकसभा तसेच राज्यसभेत विधेयक सादर करण्यात आलेले असले तरी त्याला अद्याप लोकसभेची मंजुरी मिळालेली नाही, हे उल्लेखनीय!
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळातच नव्हे तर खुद्द त्यांच्या अखत्यारीत येणार्या मंत्रालयाने हा घोटाळा केल्याचे उघड झाले आहे. काळे सोने म्हणून ओळखल्या जाणार्या कोळशाच्या खाणी लिलाव न करता अनधिकृतपणे आपल्या मर्जीतल्या लोकांना तसेच दलालांना उत्खनन करण्यासाठी वितरित केल्यामुळे देशाला २६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा गौप्यस्ङ्गोट ‘चौथी दुनिया’ या साप्ताहिकाने केला आहे.
१९७३ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी कोळशाचे थेट उत्खनन करण्यास खासगी कंपन्यांवर बंदी घातली होती. परंतु, २००७ साली शिबू सोरेन कोठडीत असताना खुद्द पंतप्रधान कोळसा मंत्री होते तर दासी नारायण व संतोष बागडोदिया राज्यमंत्री होते. या कालावधीत अनेक कोळशाच्या खाणी खाजगी क्षेत्रासाठी खुल्या करण्यात आल्या. महत्त्वाचे म्हणजे यातून काढल्या जाणार्या कोळशासाठी १०० रुपये प्रतिटन खनिज रॉयल्टी (स्वामित्वधन) आकारण्यात आली. यावेळी कोळशाची किंमत २००० रुपये प्रतिटनाच्या वर होती. २०१० पर्यंत कोळशाचे सुमारे १७५ ब्लॉक्स अनधिकृतपणे मर्जीतल्या लोकांसाठी खुले करण्यात आल्याचा दावा या साप्ताहिकाने केला आहे. स्व. इंदिरा गांधी यांनी राबवलेल्या धोरणानंतर, कोळशाच्या खाणी खुल्या करण्यासाठी लोकसभा तसेच राज्यसभेत विधेयक सादर करण्यात आलेले असले तरी त्याला अद्याप लोकसभेची मंजुरी मिळालेली नाही, हे उल्लेखनीय!
राज्यकर्ते-नोकरशहांची अभद्र नाळ तोडणे गरजेचे
न्या. संतोष हेगडे यांचे प्रतिपादन
पणजी, दि. २५ (विशेष प्रतिनिधी): ‘थोेड्यांचे, थोड्यांनी, थोड्यांसाठी चालविलेले सरकार’, अशी आज जी लोकशाहीची व्याख्या झाली आहे ती बदलण्यासाठी राज्यकर्ते आणि नोकरशहा यांच्यामधील अनिष्ट नाळ तोडली गेली पाहिजे. असे झाले तरच भारतात भ्रष्टाचाराला वेसण घालणे शक्य होईल, अशी ठाम भूमिका आज सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि कर्नाटकचे विद्यमान लोकायुक्त एन. संतोष हेगडे यांनी मांडली.
दोनापावल येथे इंटरनॅशनल सेंटरने आयोजित केलेल्या ‘चांगल्या प्रशासनासाठी लोकायुक्तांची भूमिका’ या विषयावर आपले मौल्यवान विचार मांडताना न्यायमूर्तींनी लोकप्रतिनिधी, सरकारचे उच्च नोकरशहा यांच्यावर बरेच आसूड ओढले.
आपल्या छोटेखानी परंतु प्रभावी भाषणात हेगडेंनी सांगितले की, आपल्या साडेचार वर्षांच्या लोकायुक्तांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अमाप भ्रष्टाचारांची प्रकरणे हाताळली. देशात आणि कर्नाटकात एवढ्या प्रचंड प्रमाणात अस्तित्वात असलेला व गोरगरिबांना नेस्तनाबूत करणारा भ्रष्टाचार पाहून हृदय पिळवटून निघाले, असे भावपूर्ण उद्गारही त्यांनी यावेळी काढले. राज्यकारभारात पारदर्शकता तसेच प्रामाणिकपणा असल्याशिवाय चांगले प्रशासन कुठलाही राज्यकर्ता किंवा लोकप्रतिनिधी देऊच शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
‘‘मोठे बनायचे, श्रीमंत होण्याचे, किंवा व्यवसायात उच्च पातळी गाठण्याचे स्वप्न चांगलेच असते. मात्र हे सत्यात उतरविण्याचा मार्ग चांगला व सरळ असला पाहिजे. खरे समाधान आपल्या किंवा आपल्या वडील माणसांनी न्याय्य मार्गाने मिळविलेल्या कमाईतूनच साध्य होते. तेव्हा गरजेपेक्षा जास्त हाव बाळगू नका, असा सल्लाही त्यांनी विद्यार्थी व युवावर्गाला यावेळी दिला. अयोग्य मार्गाने मिळविलेल्या उत्पन्नातून माणसाला तृप्ती कधीच साध्य होत नाही असेही त्यांनी सांगितले.
आज निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या कर्तव्याला जागत नाहीत. घटनातज्ज्ञ आंबेडकरांच्या काळातील लोकप्रतिनिधी आणि आजचे लोकप्रतिनिधी यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे हे सांगतानाच त्यांनी ‘२जी स्पेक्ट्रम’ घोटाळा प्रकरणी लोकसभेत २३ दिवस चाललेल्या गोंधळाचे उदाहरण दिले. ‘‘२३ दिवस ही चर्चा चालली, बहिष्कार झाला. पीएसी की जेपीसी यावरून संसदेचा महत्त्वाचा काळ यात वाया गेला. लोकांना यात काहीच रस नव्हता. लोकांना एवढेच जाणून घ्यायचे होते की, हा अमाप पैसा कोणी खाल्ला आहे व गुन्हेगार कोण आहेत? सरकार आणि विरोधी पक्ष यांमधील ‘तू तू मैं मैं’ मध्ये ३५ कोटी रुपये लोकनिधीचा अक्षरशः बट्ट्याबोळ झाला! छोट्या छोट्या कारणांवरून सभात्याग, आरडाओरड, असंसदीय बोलणे, धक्काबुक्की, माईक तोडणे, एकमेकांच्या तसेच सभापतींच्या अंगावर धावून जाणे असे अनेक प्रकार चालतात. अशा लोकप्रतिनिधींकडून तुम्ही चांगल्या प्रशासनाची अपेक्षा कशी ठेवू शकता, असा परखड सवाल हेगडेंनी श्रोत्यांना यावेळी केला. श्रोत्यांना उद्देशून ते म्हणाले, ‘‘तुम्ही सर्वांनी आपापल्या लोकप्रतिनिधींना विचारले पाहिजे की, ते किती वेळा विधानसभेत, लोकसभेत, राज्यसभेत तोंड उघडतात? तुमचे, देशाचे प्रश्न मांडतात, चर्चा सूचना, दुरुस्ती सूचना करतात?’’.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना, पंचायती राज्याचे फायदे खेड्यापाड्यांतील गोरगरिबांपर्यंत पोहोचतील अशी आशा महात्मा गांधींना होती. परंतु, आज तसे कुठेच दिसत नाही. रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, इस्पितळ, नोकरी या मूलभूत सुविधांपासून गरीब समाज अजूनही वंचित आहे व हे स्वतंत्र भारताला खचितच शोभत नाही. गोव्यासारख्या राज्याला अजून स्वतंत्र आयपीएस, आयएएस कॅडर नाही, उच्च न्यायालय नाही याचेही न्यायमूर्ती हेगडेंना आश्चर्य वाटले.
भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीत एखादे अण्णा हजारेंसारखे इसम वणवा पेटवू शकतात यावरून लोकांमध्ये राज्यकर्ते, नोकरशहा यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध किती संताप आहे हेच दिसून येते. म्हणून अशी जन आंदोलने महत्त्वाची ठरतात, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
लोकपाल आणि लोकायुक्त यांना विशेष अधिकार असल्याने भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी तेे रोखू शकतील असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मानवता आधी जपा!
त्यांचे व्याख्यान ऐकण्यासाठी आतुरतेने जमलेल्या तरुण श्रोत्यांना उद्देशून न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘‘तुम्हांला आयुष्यात कोण बनायचे आहे ते बना; पण सर्वांत आधी मानवता जपा. चांगले नागरिक बना!’’
सुरुवातीला इंटरनॅशनल सेंटरचे आजीव सदस्य तसेच प्रख्यात वकील आत्माराम नाडकर्णीं यांनी स्वागत केले. शेवटी उद्योजक दत्तराज साळगावकर यांनी आभार मानले. समाजातील विविध थरांतील लोक या कार्यक्रमाला आवर्जून हजर राहिले व उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
----------------------------------------------------------
‘‘मला वाटते प्रत्येक राज्याला एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय असणे आवश्यक आहे.
गोव्याचा इतिहास व या राज्याचे स्वतःचे असे विशेष कायदे पाहता या राज्याला स्वतंत्र उच्च न्यायालय असावे, असे माझे मत आहे. तथापि, त्यासाठी खटल्यांची संख्या व आर्थिक बाबी तपासून पाहाव्या लागतील’’, असे श्री. हेगडे एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले.
पणजी, दि. २५ (विशेष प्रतिनिधी): ‘थोेड्यांचे, थोड्यांनी, थोड्यांसाठी चालविलेले सरकार’, अशी आज जी लोकशाहीची व्याख्या झाली आहे ती बदलण्यासाठी राज्यकर्ते आणि नोकरशहा यांच्यामधील अनिष्ट नाळ तोडली गेली पाहिजे. असे झाले तरच भारतात भ्रष्टाचाराला वेसण घालणे शक्य होईल, अशी ठाम भूमिका आज सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि कर्नाटकचे विद्यमान लोकायुक्त एन. संतोष हेगडे यांनी मांडली.
दोनापावल येथे इंटरनॅशनल सेंटरने आयोजित केलेल्या ‘चांगल्या प्रशासनासाठी लोकायुक्तांची भूमिका’ या विषयावर आपले मौल्यवान विचार मांडताना न्यायमूर्तींनी लोकप्रतिनिधी, सरकारचे उच्च नोकरशहा यांच्यावर बरेच आसूड ओढले.
आपल्या छोटेखानी परंतु प्रभावी भाषणात हेगडेंनी सांगितले की, आपल्या साडेचार वर्षांच्या लोकायुक्तांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अमाप भ्रष्टाचारांची प्रकरणे हाताळली. देशात आणि कर्नाटकात एवढ्या प्रचंड प्रमाणात अस्तित्वात असलेला व गोरगरिबांना नेस्तनाबूत करणारा भ्रष्टाचार पाहून हृदय पिळवटून निघाले, असे भावपूर्ण उद्गारही त्यांनी यावेळी काढले. राज्यकारभारात पारदर्शकता तसेच प्रामाणिकपणा असल्याशिवाय चांगले प्रशासन कुठलाही राज्यकर्ता किंवा लोकप्रतिनिधी देऊच शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
‘‘मोठे बनायचे, श्रीमंत होण्याचे, किंवा व्यवसायात उच्च पातळी गाठण्याचे स्वप्न चांगलेच असते. मात्र हे सत्यात उतरविण्याचा मार्ग चांगला व सरळ असला पाहिजे. खरे समाधान आपल्या किंवा आपल्या वडील माणसांनी न्याय्य मार्गाने मिळविलेल्या कमाईतूनच साध्य होते. तेव्हा गरजेपेक्षा जास्त हाव बाळगू नका, असा सल्लाही त्यांनी विद्यार्थी व युवावर्गाला यावेळी दिला. अयोग्य मार्गाने मिळविलेल्या उत्पन्नातून माणसाला तृप्ती कधीच साध्य होत नाही असेही त्यांनी सांगितले.
आज निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या कर्तव्याला जागत नाहीत. घटनातज्ज्ञ आंबेडकरांच्या काळातील लोकप्रतिनिधी आणि आजचे लोकप्रतिनिधी यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे हे सांगतानाच त्यांनी ‘२जी स्पेक्ट्रम’ घोटाळा प्रकरणी लोकसभेत २३ दिवस चाललेल्या गोंधळाचे उदाहरण दिले. ‘‘२३ दिवस ही चर्चा चालली, बहिष्कार झाला. पीएसी की जेपीसी यावरून संसदेचा महत्त्वाचा काळ यात वाया गेला. लोकांना यात काहीच रस नव्हता. लोकांना एवढेच जाणून घ्यायचे होते की, हा अमाप पैसा कोणी खाल्ला आहे व गुन्हेगार कोण आहेत? सरकार आणि विरोधी पक्ष यांमधील ‘तू तू मैं मैं’ मध्ये ३५ कोटी रुपये लोकनिधीचा अक्षरशः बट्ट्याबोळ झाला! छोट्या छोट्या कारणांवरून सभात्याग, आरडाओरड, असंसदीय बोलणे, धक्काबुक्की, माईक तोडणे, एकमेकांच्या तसेच सभापतींच्या अंगावर धावून जाणे असे अनेक प्रकार चालतात. अशा लोकप्रतिनिधींकडून तुम्ही चांगल्या प्रशासनाची अपेक्षा कशी ठेवू शकता, असा परखड सवाल हेगडेंनी श्रोत्यांना यावेळी केला. श्रोत्यांना उद्देशून ते म्हणाले, ‘‘तुम्ही सर्वांनी आपापल्या लोकप्रतिनिधींना विचारले पाहिजे की, ते किती वेळा विधानसभेत, लोकसभेत, राज्यसभेत तोंड उघडतात? तुमचे, देशाचे प्रश्न मांडतात, चर्चा सूचना, दुरुस्ती सूचना करतात?’’.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना, पंचायती राज्याचे फायदे खेड्यापाड्यांतील गोरगरिबांपर्यंत पोहोचतील अशी आशा महात्मा गांधींना होती. परंतु, आज तसे कुठेच दिसत नाही. रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, इस्पितळ, नोकरी या मूलभूत सुविधांपासून गरीब समाज अजूनही वंचित आहे व हे स्वतंत्र भारताला खचितच शोभत नाही. गोव्यासारख्या राज्याला अजून स्वतंत्र आयपीएस, आयएएस कॅडर नाही, उच्च न्यायालय नाही याचेही न्यायमूर्ती हेगडेंना आश्चर्य वाटले.
भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीत एखादे अण्णा हजारेंसारखे इसम वणवा पेटवू शकतात यावरून लोकांमध्ये राज्यकर्ते, नोकरशहा यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध किती संताप आहे हेच दिसून येते. म्हणून अशी जन आंदोलने महत्त्वाची ठरतात, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
लोकपाल आणि लोकायुक्त यांना विशेष अधिकार असल्याने भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी तेे रोखू शकतील असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मानवता आधी जपा!
त्यांचे व्याख्यान ऐकण्यासाठी आतुरतेने जमलेल्या तरुण श्रोत्यांना उद्देशून न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘‘तुम्हांला आयुष्यात कोण बनायचे आहे ते बना; पण सर्वांत आधी मानवता जपा. चांगले नागरिक बना!’’
सुरुवातीला इंटरनॅशनल सेंटरचे आजीव सदस्य तसेच प्रख्यात वकील आत्माराम नाडकर्णीं यांनी स्वागत केले. शेवटी उद्योजक दत्तराज साळगावकर यांनी आभार मानले. समाजातील विविध थरांतील लोक या कार्यक्रमाला आवर्जून हजर राहिले व उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
----------------------------------------------------------
‘‘मला वाटते प्रत्येक राज्याला एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय असणे आवश्यक आहे.
गोव्याचा इतिहास व या राज्याचे स्वतःचे असे विशेष कायदे पाहता या राज्याला स्वतंत्र उच्च न्यायालय असावे, असे माझे मत आहे. तथापि, त्यासाठी खटल्यांची संख्या व आर्थिक बाबी तपासून पाहाव्या लागतील’’, असे श्री. हेगडे एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले.
Monday, 25 April 2011
सत्यसाईबाबांचे महानिर्वाण
- जगभरात शोककळा
- बुधवारी अंत्यसंस्कार
- दोन दिवस अंत्यदर्शन
- भक्तांचा जनसागर
पुट्टापार्थी, दि. २४ : केवळ भारतच नव्हे तर संपूर्ण जगभरातील लक्षावधी लोकांचे श्रद्धास्थान असणार्या श्रीसत्यसाईबाबांची तब्बल महिनाभर आजारपणाशी झुंज दिल्यानंतर आज अखेर प्राणज्योत मालली. ते ८६ वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनामुळे त्यांच्या लक्षावधी अनुयायांवर दु:खाची कुर्हाड कोसळली असून आपला ङ्गार मोठा आधार हिरावल्याची भावना भाविकांचे हृदय पिळवटून काढते आहे. सत्यसाईबाबांच्या निधनाबद्दल राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी शोक संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. आगामी दोन दिवसपर्यंत त्यांचे पार्थिव पुट्टापार्थीमध्ये अंत्यदर्शनासाठी ठेवले जाणार असून बुधवारी अंत्यसंस्कार पार पडतील.
प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सत्यसाईबाबांना २८ मार्च रोजी पुट्टापार्थी येथील श्रीसत्य साई इन्स्टिट्युट ऑङ्ग हायर मेडीकल सायन्सेस येथे दाखल करण्यात आले होते. तेव्हापासून सातत्याने त्यांच्या प्रकृतीत चढ-उतार दिसून येत होते. गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून त्यांचे अवयव एकापाठोपाठ एक निकामी होत होते. शेवटच्या दोन दिवसात त्यांचे शरीर उपचाराला प्रतिसाद देईनासे झाले होते. ते व्हेंटिलेटरच्या सहाय्यानेच श्वास घेत होते. प्रकृती अतिशय चिंताजनक झाल्याने डॉक्टरही चिंतेत होते. अखेर आज सकाळी ७ वाजून ४० मिनिटांनी डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. हृदयासह सर्व अवयव निकामी झाल्याने त्यांचे देहावसान झाल्याचे इन्स्टिट्युटचे संचालक ए.एन. सङ्गाया यांनी सांगितले.
सोमवारी आणि मंगळवारी बाबांचा मृतदेह राज्यातील साई कुलवंत हॉल येथे अंत्यदर्शनासाठी ठेवला जाणार आहे. आज सायंकाळी ६ वाजेपासूनच हे अंत्यदर्शन सुरू झाले. बाबांचे कुटुंबीय आणि सत्य साई ट्रस्टने त्यांच्या पार्थिवावर बुधवारी सकाळी अंत्यसंस्कार करायचे ठरविले आहे. त्याची निश्चित वेळ नंतर जाहीर केली जाणार आहे.
आपल्या मागे सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचा ट्रस्टचा व्याप सोडून गेलेल्या सत्यसाईबाबांच्या निधनानंतर आता त्याचा वारसदार कोण आणि कोणाच्या माध्यमातून याचे कार्यान्वयन, नियंत्रण होणार, हा प्रश्न अजूनही निकालात निघालेला नाही.
या ट्रस्टवर खुद्द आंध्र सरकारचाही डोळा असून गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्यातील सचिवस्तरीय अधिकारी पुट्टापाथींतच तंबू ठोकून बसले आहेत. दरम्यान, वारसदाराचा प्रश्न उपस्थित होताच आंध्र सरकारने बाबांच्या संस्थांचे, ट्रस्टचे काम आहे त्याच पद्धतीने चालू राहणार असल्याचे सांगितले. यात कोणताही वादाचा मुद्दा नसल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.
मान्यवरांच्या शोकसंवेदना
सत्यसाईबाबांच्या निधनाचे वृत्त समजताच आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन.किरण कुमार रेड्डी आणि राज्यपाल ई.एस.एल.नरसिंहन यांनी हैद्राबादहून तडक पुट्टापार्थी गाठले व बाबांचे अंत्यदर्शन घेतले.
उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, संपुआच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी, लालकृष्ण अडवाणी यांनी सत्यसाईबाबांच्या निधनाबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले.
उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी
उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, बाबांचे शब्द आणि कृती हे भाविकांच्या हृदयात राहतील आणि नेहमीच दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शन करतील.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग
कोणत्याही धर्माचे लोक असले तरी त्यांना नैतिकता आणि अर्थपूर्ण जीवन कसे जगावे याची प्रेरणा बाबांनी दिली. असंख्य लोकांना आध्यात्माचा मार्ग दाखविणार्या सत्यसाईबाबांनी गेल्या पाच दशकांपासून लोकांच्या मनात श्रद्धा आणि भक्तीची ज्योत पेटविली. शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रातील अनेक संस्थांची उभारणी करून त्यांनी सामाजिक कार्यातही आपली अमीट छाप सोडल्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
नितीन गडकरी
आध्यात्मिक जगात तसेच सामाजिक कार्यातही अजोड ठरलेले सत्यसाईबाबा यांच्या निधनाने निर्माण झालेली पोकळी कदाचित कधीच भरून न निघणारी असेल, अशी संवेदना भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली.
लालकृष्ण अडवाणी
आधुनिक भारतात स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आणि महात्मा गांधी यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाने, कार्याने लोकांना प्रभावित केले. तशीच आध्यात्मिक क्षेत्रात जी प्रतिष्ठा सत्यसाईबाबांनी मिळविली ती अजोड आहे. १९७५ ते ७७ या आणीबाणीच्या काळात मी बंगलोर कारागृहातून सुटल्यानंतर माझा साईबाबांशी संपर्क झाला. त्यानंतर मी सातत्याने कुटुंबियांसह त्यांच्या दर्शनाला जात असे. काही महिन्यांपूर्वी मी पुट्टापार्थी येथे गेलो होतो. बाबांचे ते माझे अखेरचे दर्शन ठरले, असे ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री येडियुरप्पा
आपले संपूर्ण जीवन मनुष्यप्राण्याच्या कल्याणासाठी वेचणारे सत्यसाईबाबा हे एक उत्तुंग व्यक्ती होते. त्यांची आध्यात्मिक उंची अजोड होतीच. शिवाय त्यांनी केलेल्या सामाजिक कार्यालाही तोड नाही, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.
जयललिता
आपल्या असंख्य शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयांच्या माध्यमातून मागील अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ सत्यसाईबाबांनी समाजाची सेवा केली. त्यांचे जाणे हे मानवीयतेच्या दृष्टीने अतिशय हानिकारक ठरल्याचे अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांनी म्हटले आहे.
- बुधवारी अंत्यसंस्कार
- दोन दिवस अंत्यदर्शन
- भक्तांचा जनसागर
पुट्टापार्थी, दि. २४ : केवळ भारतच नव्हे तर संपूर्ण जगभरातील लक्षावधी लोकांचे श्रद्धास्थान असणार्या श्रीसत्यसाईबाबांची तब्बल महिनाभर आजारपणाशी झुंज दिल्यानंतर आज अखेर प्राणज्योत मालली. ते ८६ वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनामुळे त्यांच्या लक्षावधी अनुयायांवर दु:खाची कुर्हाड कोसळली असून आपला ङ्गार मोठा आधार हिरावल्याची भावना भाविकांचे हृदय पिळवटून काढते आहे. सत्यसाईबाबांच्या निधनाबद्दल राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी शोक संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. आगामी दोन दिवसपर्यंत त्यांचे पार्थिव पुट्टापार्थीमध्ये अंत्यदर्शनासाठी ठेवले जाणार असून बुधवारी अंत्यसंस्कार पार पडतील.
प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सत्यसाईबाबांना २८ मार्च रोजी पुट्टापार्थी येथील श्रीसत्य साई इन्स्टिट्युट ऑङ्ग हायर मेडीकल सायन्सेस येथे दाखल करण्यात आले होते. तेव्हापासून सातत्याने त्यांच्या प्रकृतीत चढ-उतार दिसून येत होते. गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून त्यांचे अवयव एकापाठोपाठ एक निकामी होत होते. शेवटच्या दोन दिवसात त्यांचे शरीर उपचाराला प्रतिसाद देईनासे झाले होते. ते व्हेंटिलेटरच्या सहाय्यानेच श्वास घेत होते. प्रकृती अतिशय चिंताजनक झाल्याने डॉक्टरही चिंतेत होते. अखेर आज सकाळी ७ वाजून ४० मिनिटांनी डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. हृदयासह सर्व अवयव निकामी झाल्याने त्यांचे देहावसान झाल्याचे इन्स्टिट्युटचे संचालक ए.एन. सङ्गाया यांनी सांगितले.
सोमवारी आणि मंगळवारी बाबांचा मृतदेह राज्यातील साई कुलवंत हॉल येथे अंत्यदर्शनासाठी ठेवला जाणार आहे. आज सायंकाळी ६ वाजेपासूनच हे अंत्यदर्शन सुरू झाले. बाबांचे कुटुंबीय आणि सत्य साई ट्रस्टने त्यांच्या पार्थिवावर बुधवारी सकाळी अंत्यसंस्कार करायचे ठरविले आहे. त्याची निश्चित वेळ नंतर जाहीर केली जाणार आहे.
आपल्या मागे सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचा ट्रस्टचा व्याप सोडून गेलेल्या सत्यसाईबाबांच्या निधनानंतर आता त्याचा वारसदार कोण आणि कोणाच्या माध्यमातून याचे कार्यान्वयन, नियंत्रण होणार, हा प्रश्न अजूनही निकालात निघालेला नाही.
या ट्रस्टवर खुद्द आंध्र सरकारचाही डोळा असून गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्यातील सचिवस्तरीय अधिकारी पुट्टापाथींतच तंबू ठोकून बसले आहेत. दरम्यान, वारसदाराचा प्रश्न उपस्थित होताच आंध्र सरकारने बाबांच्या संस्थांचे, ट्रस्टचे काम आहे त्याच पद्धतीने चालू राहणार असल्याचे सांगितले. यात कोणताही वादाचा मुद्दा नसल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.
मान्यवरांच्या शोकसंवेदना
सत्यसाईबाबांच्या निधनाचे वृत्त समजताच आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन.किरण कुमार रेड्डी आणि राज्यपाल ई.एस.एल.नरसिंहन यांनी हैद्राबादहून तडक पुट्टापार्थी गाठले व बाबांचे अंत्यदर्शन घेतले.
उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, संपुआच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी, लालकृष्ण अडवाणी यांनी सत्यसाईबाबांच्या निधनाबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले.
उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी
उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, बाबांचे शब्द आणि कृती हे भाविकांच्या हृदयात राहतील आणि नेहमीच दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शन करतील.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग
कोणत्याही धर्माचे लोक असले तरी त्यांना नैतिकता आणि अर्थपूर्ण जीवन कसे जगावे याची प्रेरणा बाबांनी दिली. असंख्य लोकांना आध्यात्माचा मार्ग दाखविणार्या सत्यसाईबाबांनी गेल्या पाच दशकांपासून लोकांच्या मनात श्रद्धा आणि भक्तीची ज्योत पेटविली. शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रातील अनेक संस्थांची उभारणी करून त्यांनी सामाजिक कार्यातही आपली अमीट छाप सोडल्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
नितीन गडकरी
आध्यात्मिक जगात तसेच सामाजिक कार्यातही अजोड ठरलेले सत्यसाईबाबा यांच्या निधनाने निर्माण झालेली पोकळी कदाचित कधीच भरून न निघणारी असेल, अशी संवेदना भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली.
लालकृष्ण अडवाणी
आधुनिक भारतात स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आणि महात्मा गांधी यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाने, कार्याने लोकांना प्रभावित केले. तशीच आध्यात्मिक क्षेत्रात जी प्रतिष्ठा सत्यसाईबाबांनी मिळविली ती अजोड आहे. १९७५ ते ७७ या आणीबाणीच्या काळात मी बंगलोर कारागृहातून सुटल्यानंतर माझा साईबाबांशी संपर्क झाला. त्यानंतर मी सातत्याने कुटुंबियांसह त्यांच्या दर्शनाला जात असे. काही महिन्यांपूर्वी मी पुट्टापार्थी येथे गेलो होतो. बाबांचे ते माझे अखेरचे दर्शन ठरले, असे ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री येडियुरप्पा
आपले संपूर्ण जीवन मनुष्यप्राण्याच्या कल्याणासाठी वेचणारे सत्यसाईबाबा हे एक उत्तुंग व्यक्ती होते. त्यांची आध्यात्मिक उंची अजोड होतीच. शिवाय त्यांनी केलेल्या सामाजिक कार्यालाही तोड नाही, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.
जयललिता
आपल्या असंख्य शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयांच्या माध्यमातून मागील अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ सत्यसाईबाबांनी समाजाची सेवा केली. त्यांचे जाणे हे मानवीयतेच्या दृष्टीने अतिशय हानिकारक ठरल्याचे अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांनी म्हटले आहे.
चिंबलकरीण विहिरीवर संकट?
गवळीवाडा प्रभागातील लोक आक्रमक
पणजी, दि.२४ (प्रतिनिधी): चिंबल येथील श्री देवी चिंबलकरीण देवीच्या पुरातन विहिरीभोवताली एका बिल्डरने पंचायतीच्या मान्यतेने बांधकाम सुरू केल्यामुळे या गावातील लोक संतप्त बनले आहेत. या विहिरीला विशेष महत्त्व असून अनेकांच्या धार्मिक भावनाही या ऐतिहासिक वास्तूशी निगडीत आहेत. त्यामुळे सुरू असलेले बांधकाम त्वरित बंद करून ही विहीर पूर्ववत करावी, अशी मागणी गवळेभाट प्रभागातील ग्रामस्थांनी केली आहे.
या बाबत सविस्तर वृत्त असे की, चिंबल पंचायत क्षेत्रातील गवळेभाट वाड्यावर एक पुरातनकालीन विहीर आहे. या विहिरीला येथील ग्रामदेवता श्री चिंबलकरीण देवीची विहीर म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे ही विहीर अनेकांच्या श्रद्धेचा विषय असून तिच्याशी त्यांच्या धार्मिक भावना गुंतलेल्या आहेत. या विहिरीभोवतालची जागा ‘शारंग’ नामक एका बिल्डरने विकत घेतली असून त्याच्याकडून नगरनियोजन खात्याची व स्थानिक पंचायतीची परवानगी मिळवून सध्या जोरात काम सुरू आहे. या कामाला ग्रामस्थांनी विरोध करूनही स्थानिक पंचायतीकडून मात्र ग्रामस्थांच्या मागणीकडे सरळसरळ दुर्लक्ष करण्यात आले. दरम्यान, या बांधकामामुळे सदर पुरातन विहिरीचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. विशेष म्हणजे श्री देवी चिंबलकरणीच्या उत्सवप्रसंगी या विहिरीवर धार्मिक विधी केले जातात. ही विहीरच नष्ट करण्याचा घाट घालून एकार्थाने पंचायतीने येथील लोकांच्या धार्मिक भावना दुखवण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका येथील ग्रामस्थांनी केली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, इथे सुरू असलेल्या या बांधकामाच्या मूळ आराखड्यात या विहिरीचा उल्लेखच नसल्याचे येथील ग्रामस्थांनी सांगितले. याप्रकरणी सरपंच चंद्रकांत कुंकळकर यांना विचारले असता, ते मात्र या बांधकामाचे समर्थनच करतात. विहिरीच्या सभोवताली बांधकाम सुरू असूनही, बिल्डरने विहीर बुजवली तर आपण सरपंचपदाचा राजीनामा देईन, असे म्हणून ते जनतेलाही बुचकळ्यात टाकण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचेही दिसून आले आहे.
दरम्यान, येथील संतप्त ग्रामस्थांनी आज पत्रकारांना प्रत्यक्ष बांधकामस्थळी नेऊन सत्य परिस्थितीची जाणीव करून दिली. या विहिरीबाबत सरपंच कितीही बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी ज्या पद्धतीने इथे बांधकाम सुरू आहे ते पाहता या विहिरीचे अस्तित्व धोक्यात आहे हे स्पष्टपणे जाणवते. सुमारे पन्नास ते साठ फूट खोल असलेल्या या देवीच्या विहिरीत वर्षाचे बाराही महिने पाणी असते. या विहिरीचा पाण्याचा येथील बांधकामासाठी वापर होत असल्याचेही यावेळी दिसून आले. पंचायतीने या प्रकरणाकडे गंभीरपणे पाहावे व सदर इमारतीचे काम त्वरित थांबवावे, अशी मागणी करीत ग्रामस्थांच्या भावनांशी खेळ करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील व त्याला सर्वस्वी पंचायत जबाबदार राहील,असा इशाराही या लोकांनी दिला आहे.
पणजी, दि.२४ (प्रतिनिधी): चिंबल येथील श्री देवी चिंबलकरीण देवीच्या पुरातन विहिरीभोवताली एका बिल्डरने पंचायतीच्या मान्यतेने बांधकाम सुरू केल्यामुळे या गावातील लोक संतप्त बनले आहेत. या विहिरीला विशेष महत्त्व असून अनेकांच्या धार्मिक भावनाही या ऐतिहासिक वास्तूशी निगडीत आहेत. त्यामुळे सुरू असलेले बांधकाम त्वरित बंद करून ही विहीर पूर्ववत करावी, अशी मागणी गवळेभाट प्रभागातील ग्रामस्थांनी केली आहे.
या बाबत सविस्तर वृत्त असे की, चिंबल पंचायत क्षेत्रातील गवळेभाट वाड्यावर एक पुरातनकालीन विहीर आहे. या विहिरीला येथील ग्रामदेवता श्री चिंबलकरीण देवीची विहीर म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे ही विहीर अनेकांच्या श्रद्धेचा विषय असून तिच्याशी त्यांच्या धार्मिक भावना गुंतलेल्या आहेत. या विहिरीभोवतालची जागा ‘शारंग’ नामक एका बिल्डरने विकत घेतली असून त्याच्याकडून नगरनियोजन खात्याची व स्थानिक पंचायतीची परवानगी मिळवून सध्या जोरात काम सुरू आहे. या कामाला ग्रामस्थांनी विरोध करूनही स्थानिक पंचायतीकडून मात्र ग्रामस्थांच्या मागणीकडे सरळसरळ दुर्लक्ष करण्यात आले. दरम्यान, या बांधकामामुळे सदर पुरातन विहिरीचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. विशेष म्हणजे श्री देवी चिंबलकरणीच्या उत्सवप्रसंगी या विहिरीवर धार्मिक विधी केले जातात. ही विहीरच नष्ट करण्याचा घाट घालून एकार्थाने पंचायतीने येथील लोकांच्या धार्मिक भावना दुखवण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका येथील ग्रामस्थांनी केली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, इथे सुरू असलेल्या या बांधकामाच्या मूळ आराखड्यात या विहिरीचा उल्लेखच नसल्याचे येथील ग्रामस्थांनी सांगितले. याप्रकरणी सरपंच चंद्रकांत कुंकळकर यांना विचारले असता, ते मात्र या बांधकामाचे समर्थनच करतात. विहिरीच्या सभोवताली बांधकाम सुरू असूनही, बिल्डरने विहीर बुजवली तर आपण सरपंचपदाचा राजीनामा देईन, असे म्हणून ते जनतेलाही बुचकळ्यात टाकण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचेही दिसून आले आहे.
दरम्यान, येथील संतप्त ग्रामस्थांनी आज पत्रकारांना प्रत्यक्ष बांधकामस्थळी नेऊन सत्य परिस्थितीची जाणीव करून दिली. या विहिरीबाबत सरपंच कितीही बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी ज्या पद्धतीने इथे बांधकाम सुरू आहे ते पाहता या विहिरीचे अस्तित्व धोक्यात आहे हे स्पष्टपणे जाणवते. सुमारे पन्नास ते साठ फूट खोल असलेल्या या देवीच्या विहिरीत वर्षाचे बाराही महिने पाणी असते. या विहिरीचा पाण्याचा येथील बांधकामासाठी वापर होत असल्याचेही यावेळी दिसून आले. पंचायतीने या प्रकरणाकडे गंभीरपणे पाहावे व सदर इमारतीचे काम त्वरित थांबवावे, अशी मागणी करीत ग्रामस्थांच्या भावनांशी खेळ करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील व त्याला सर्वस्वी पंचायत जबाबदार राहील,असा इशाराही या लोकांनी दिला आहे.
सत्तांतरासाठी म्हापसा पालिकेत पैशांचा खेळ
आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांची खंत
म्हापसा, दि. २४ (प्रतिनिधी): म्हापसा नगरपालिकेत नवीन मंडळ स्थापन होऊन केवळ सहा महिने उलटले तोच सत्तांतरांसाठी सुरू झालेले प्रयत्न हा निव्वळ पैशांचा खेळ असल्याची खंत म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी व्यक्त केली. सत्ताधारी मंडळातील उपनगराध्यक्ष विजेता नाईक या विरोधी गटाला जाऊन मिळाल्या आहेत. आपल्या प्रभागाचा विकास झाला नाही, ही त्यांची नाराजी निरर्थक आहे, असे सांगतानाच प्रभागवार विकासकामांची यादी नुकतीच तयार केली असताना विरोधकांच्या आमिषांना बळी पडून आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे, असेही आमदार डिसोझा म्हणाले.
नगरपालिका निवडणुका होऊन सहा महिने उलटले तोच नव्या मंडळावर अविश्वास ठराव दाखल होण्याचा प्रसंग म्हापसा पालिकेवर ओढवला आहे. या पालिकेवर भाजप समर्थक गटाने सत्ता स्थापन केल्याने कॉंग्रेसने ही पालिका आपल्या ताब्यात मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. उपनगराध्यक्ष विजेता नाईक यांना आपल्या बाजूने ओढून नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकर यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला आहे. येत्या २ मे रोजी या ठरावावर मतदान होणार आहे. सत्ता व पैशांच्या जोरावर नगरसेवकांना आपल्या बाजूने ओढण्याचे असे हीन प्रकार घडत असतील तर भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची विश्वासार्हताच लोप पावण्याची जास्त शक्यता आहे, असे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा म्हणाले. नव्या पालिका मंडळामार्फत म्हापशातील विविध विकासकामांना चालना देण्याचा संपूर्ण आराखडाच तयार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे उपनगराध्यक्षांच्या प्रभागातूनच विकासकामांना प्रारंभही झाला आहे. या परिस्थितीत अचानक विकासकामांचे निमित्त पुढे करून विरोधकांना सामील होणे व नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव दाखल करणे ही कृती कितपत योग्य आहे, याचा विचार संबंधितांनी करावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
विरोधी गटाने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेतली असता त्यांनी ५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केल्याचे सांगण्यात येते. मुळात म्हापसा पालिकेला ५ कोटी रुपये देण्याची तरतूद मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. अशा पद्धतीची आर्थिक मदत करायची असल्यास मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेची जाहीर घोषणा करावी व तशी मदत सर्वच पालिकांना द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
सत्ताधारी पक्षाकडून पैशांचा वापर करून पालिका मंडळात फूट घालण्याचे व नगरसेवकांना फूस लावण्याचे प्रकार होणे ही निंदनीय गोष्ट आहे. म्हापसा पालिकेवर पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या व उपनगराध्यक्ष प्राप्त झालेल्या विजेता नाईक यांचे मतपरिवर्तन जरूर होईल व त्या विरोधकांच्या आमिषांना बळी पडणार नाहीत, असा विश्वासही आमदार डिसोझा यांनी बोलून दाखवला.
म्हापसा, दि. २४ (प्रतिनिधी): म्हापसा नगरपालिकेत नवीन मंडळ स्थापन होऊन केवळ सहा महिने उलटले तोच सत्तांतरांसाठी सुरू झालेले प्रयत्न हा निव्वळ पैशांचा खेळ असल्याची खंत म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी व्यक्त केली. सत्ताधारी मंडळातील उपनगराध्यक्ष विजेता नाईक या विरोधी गटाला जाऊन मिळाल्या आहेत. आपल्या प्रभागाचा विकास झाला नाही, ही त्यांची नाराजी निरर्थक आहे, असे सांगतानाच प्रभागवार विकासकामांची यादी नुकतीच तयार केली असताना विरोधकांच्या आमिषांना बळी पडून आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे, असेही आमदार डिसोझा म्हणाले.
नगरपालिका निवडणुका होऊन सहा महिने उलटले तोच नव्या मंडळावर अविश्वास ठराव दाखल होण्याचा प्रसंग म्हापसा पालिकेवर ओढवला आहे. या पालिकेवर भाजप समर्थक गटाने सत्ता स्थापन केल्याने कॉंग्रेसने ही पालिका आपल्या ताब्यात मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. उपनगराध्यक्ष विजेता नाईक यांना आपल्या बाजूने ओढून नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकर यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला आहे. येत्या २ मे रोजी या ठरावावर मतदान होणार आहे. सत्ता व पैशांच्या जोरावर नगरसेवकांना आपल्या बाजूने ओढण्याचे असे हीन प्रकार घडत असतील तर भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची विश्वासार्हताच लोप पावण्याची जास्त शक्यता आहे, असे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा म्हणाले. नव्या पालिका मंडळामार्फत म्हापशातील विविध विकासकामांना चालना देण्याचा संपूर्ण आराखडाच तयार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे उपनगराध्यक्षांच्या प्रभागातूनच विकासकामांना प्रारंभही झाला आहे. या परिस्थितीत अचानक विकासकामांचे निमित्त पुढे करून विरोधकांना सामील होणे व नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव दाखल करणे ही कृती कितपत योग्य आहे, याचा विचार संबंधितांनी करावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
विरोधी गटाने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेतली असता त्यांनी ५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केल्याचे सांगण्यात येते. मुळात म्हापसा पालिकेला ५ कोटी रुपये देण्याची तरतूद मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. अशा पद्धतीची आर्थिक मदत करायची असल्यास मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेची जाहीर घोषणा करावी व तशी मदत सर्वच पालिकांना द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
सत्ताधारी पक्षाकडून पैशांचा वापर करून पालिका मंडळात फूट घालण्याचे व नगरसेवकांना फूस लावण्याचे प्रकार होणे ही निंदनीय गोष्ट आहे. म्हापसा पालिकेवर पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या व उपनगराध्यक्ष प्राप्त झालेल्या विजेता नाईक यांचे मतपरिवर्तन जरूर होईल व त्या विरोधकांच्या आमिषांना बळी पडणार नाहीत, असा विश्वासही आमदार डिसोझा यांनी बोलून दाखवला.
मडगाव नगराध्यक्षांविरुद्ध खदखदतोय असंतोष!
१० मे नंतर खांदेपालटाची शक्यता
मडगाव, दि. २४ (प्रतिनिधी): जवळ येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी कॉंग्रेसने सर्व नगरपालिकांत आपली समर्थक मंडळे असावीत या इराद्याने एका बाजूने आपले समर्थक नगराध्यक्ष नाहीत त्या पालिकांमध्ये अस्थैर्य माजविण्याचे उपद्व्याप सुरू केले आहेत. मात्र दुसर्या बाजूने सर्वच्या सर्व वीसही नगरसेवक सत्ताधारी कॉंग्रेसचेच असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील मडगाव नगराध्यक्षांना हटविण्यासाठी १९ नगरसेवक एकत्र आल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. येत्या १० मे नंतर कोणत्याही क्षणी त्याचे प्रत्यंतर येण्याचे संकेत मिळत आहेत.
भाजप समर्थक नगराध्यक्ष असलेल्या म्हापसा नगरपालिकेत निवडणुका होऊन सहा महिने उलटण्यापूर्वीच सत्ताबदल करण्याच्या उपद्व्यापाला लागलेल्या कॉंग्रेससाठी मात्र हा राजकीय धक्का ठरला आहे. कारण सर्वच्या सर्व २० ही नगरसेवक निवडून देऊनही लोकांना चांगले प्रशासन देणे या मंडळींना शक्य होऊ नये हेच त्यातून सिद्ध होत असल्याचे मानले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नगराध्यक्षा सुशीला नायक यांच्याबरोबर एकही नगरसेवक नाही. केवळ मुख्यमंत्र्यांमुळे त्या सर्वांनी त्यांना पसंती दर्शवली होती. पण त्यातून शहाणे न होता त्या इतरांना विश्वासात घेत नाहीत, क्षुल्लक क्षुल्लक बाबीही मुख्यमंत्र्यांकडे नेतात व सर्वांचीच अडचण करतात अशा इतर नगरसेवकांच्या तक्रारी आहेत. गत महिन्यात झालेल्या कार्निव्हल व शिगमा उत्सवांपासून त्यांनी अन्य नगरसेवकांना दूर ठेवले. त्या वेळेपासूनच त्यांच्याप्रति असंतोष खदखदत असून कोणत्याही क्षणी त्याचा स्फोट होणे शक्य आहे. मागे कोंबवाडा येथील कार्यक्रमावेळी त्यांनी एका नगरसेविकेला अनुलक्षून केलेल्या शेरेबाजीमुळे बराच गोंधळ माजला होता.
इतर सर्व १९ नगरसेवक त्यांच्याविरुद्ध असून याच आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ते आपले गार्हाणे त्यांच्या कानावर घालणार होते. पण मुख्यमंत्री सध्या पुढील आठवड्यात व्हावयाच्या त्यांच्या चिरंजीवाच्या विवाहाच्या तयारीत व्यस्त असल्याने त्यांच्या डोक्याला ताप नको म्हणून हे नगरसेवक कळ सोसत असून १० रोजीचा विवाह स्वागत सोहळा आटोपताच नगराध्यक्षांविरुद्धचा बॉंब फुटण्याची शक्यता आहे. मात्र तसे झाले तर विरोधी पक्ष नसलेल्या या पालिकेत सत्ताधार्यांनीच ती भूमिका पार पाडली असे म्हणावे लागेल.
नवे पालिका मंडळ सत्तेवर येऊन सहा महिने उलटले तरी सरकारी अनुदानाची कोणतीच समस्या नसलेल्या या पालिकेत कोणतीच महत्त्वाची कामे झालेली दिसून येत नाहीत. साधा कचराही नीट उचलला जात नाही व त्या बाबत लोकांच्या प्रश्नांना आम्हांला उत्तर द्यावे लागते. पण नगराध्यक्षा आपल्या गुर्मीतच असतात व म्हणून आपण एकत्र आल्याचे एका नगरसेवकाने सांगितले.
मडगाव, दि. २४ (प्रतिनिधी): जवळ येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी कॉंग्रेसने सर्व नगरपालिकांत आपली समर्थक मंडळे असावीत या इराद्याने एका बाजूने आपले समर्थक नगराध्यक्ष नाहीत त्या पालिकांमध्ये अस्थैर्य माजविण्याचे उपद्व्याप सुरू केले आहेत. मात्र दुसर्या बाजूने सर्वच्या सर्व वीसही नगरसेवक सत्ताधारी कॉंग्रेसचेच असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील मडगाव नगराध्यक्षांना हटविण्यासाठी १९ नगरसेवक एकत्र आल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. येत्या १० मे नंतर कोणत्याही क्षणी त्याचे प्रत्यंतर येण्याचे संकेत मिळत आहेत.
भाजप समर्थक नगराध्यक्ष असलेल्या म्हापसा नगरपालिकेत निवडणुका होऊन सहा महिने उलटण्यापूर्वीच सत्ताबदल करण्याच्या उपद्व्यापाला लागलेल्या कॉंग्रेससाठी मात्र हा राजकीय धक्का ठरला आहे. कारण सर्वच्या सर्व २० ही नगरसेवक निवडून देऊनही लोकांना चांगले प्रशासन देणे या मंडळींना शक्य होऊ नये हेच त्यातून सिद्ध होत असल्याचे मानले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नगराध्यक्षा सुशीला नायक यांच्याबरोबर एकही नगरसेवक नाही. केवळ मुख्यमंत्र्यांमुळे त्या सर्वांनी त्यांना पसंती दर्शवली होती. पण त्यातून शहाणे न होता त्या इतरांना विश्वासात घेत नाहीत, क्षुल्लक क्षुल्लक बाबीही मुख्यमंत्र्यांकडे नेतात व सर्वांचीच अडचण करतात अशा इतर नगरसेवकांच्या तक्रारी आहेत. गत महिन्यात झालेल्या कार्निव्हल व शिगमा उत्सवांपासून त्यांनी अन्य नगरसेवकांना दूर ठेवले. त्या वेळेपासूनच त्यांच्याप्रति असंतोष खदखदत असून कोणत्याही क्षणी त्याचा स्फोट होणे शक्य आहे. मागे कोंबवाडा येथील कार्यक्रमावेळी त्यांनी एका नगरसेविकेला अनुलक्षून केलेल्या शेरेबाजीमुळे बराच गोंधळ माजला होता.
इतर सर्व १९ नगरसेवक त्यांच्याविरुद्ध असून याच आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ते आपले गार्हाणे त्यांच्या कानावर घालणार होते. पण मुख्यमंत्री सध्या पुढील आठवड्यात व्हावयाच्या त्यांच्या चिरंजीवाच्या विवाहाच्या तयारीत व्यस्त असल्याने त्यांच्या डोक्याला ताप नको म्हणून हे नगरसेवक कळ सोसत असून १० रोजीचा विवाह स्वागत सोहळा आटोपताच नगराध्यक्षांविरुद्धचा बॉंब फुटण्याची शक्यता आहे. मात्र तसे झाले तर विरोधी पक्ष नसलेल्या या पालिकेत सत्ताधार्यांनीच ती भूमिका पार पाडली असे म्हणावे लागेल.
नवे पालिका मंडळ सत्तेवर येऊन सहा महिने उलटले तरी सरकारी अनुदानाची कोणतीच समस्या नसलेल्या या पालिकेत कोणतीच महत्त्वाची कामे झालेली दिसून येत नाहीत. साधा कचराही नीट उचलला जात नाही व त्या बाबत लोकांच्या प्रश्नांना आम्हांला उत्तर द्यावे लागते. पण नगराध्यक्षा आपल्या गुर्मीतच असतात व म्हणून आपण एकत्र आल्याचे एका नगरसेवकाने सांगितले.
‘रिव्हर प्रिन्सेस’ भंगार प्रकरण हायकोर्टात जाण्याची शक्यता
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): रिव्हर प्रिन्सेस जहाज प्रकरणी सरकारकडे १७ रुपये प्रतिकिलो दराने भंगार घेण्याचा प्रस्ताव असताना जहाज हटविणार्या ‘अरीहंत शिप ब्रेकर्स’ कंपनीला १२.७५ रुपये प्रतिकिलो दराने भंगार दिल्याने सुमारे ६ कोटी रुपयांचे नुकसान सरकारला होणार आहे. या व्यवहारात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने त्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाची काल २३ रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत भंगार वादाचा विषय प्रामुख्याने चर्चेस आला. अरीहंत कंपनीकडून सादर झालेल्या प्रस्तावात जहाजाकडून भंगार उचलून ते विवक्षित स्थळी नेणे व तिथे वजन करून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंतची जबाबदारी सदर कंपनीच उचलणार असल्याचे सांगण्यात आले. वास्कोस्थित एका कंपनीकडून १७ रुपये प्रतिकिलोचा प्रस्ताव सादर झाला खरा; परंतु १५ कोटी रुपयांच्या या भंगाराची जबाबदारी सदर कंपनी उचलेल काय, असा संशय व्यक्त करून या कंपनीच्या आर्थिक विश्वासार्हतेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे. अरीहंत कंपनीकडेच जहाज हटविण्याची जबाबदारी आहे व त्यामुळे भंगार हाताळणेही त्यांना सोयीचे ठरेल. या कंपनीकडे तज्ज्ञ व प्रशिक्षित मनुष्यबळ असल्याने त्यांचे कामही जोरात सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
दरम्यान, या भंगाराच्या एकूण व्यवहारात सरकारला सुमारे ६ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याने भंगार विकत घेण्याचा प्रस्ताव पाठवलेल्या कंपनीकडून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू असल्याची खबर आहे. आता भंगार प्रकरण न्यायालयात पोचल्यास जहाज हटविण्याच्या कामात पुन्हा अडथळा निर्माण होण्याचा धोका संभवत आहे. या प्रकरणी सरकारकडून अजूनही करारावर स्वाक्षर्या करण्यास हयगय केली जात असल्याने अरीहंत कंपनीही नाराज बनली आहे. या प्रकरणी कोणतीही कायदेशीर अडचण येऊ नये यासाठी सरकारने कायदा खात्याचा सल्ला घेऊनच पुढील निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे.
राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाची काल २३ रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत भंगार वादाचा विषय प्रामुख्याने चर्चेस आला. अरीहंत कंपनीकडून सादर झालेल्या प्रस्तावात जहाजाकडून भंगार उचलून ते विवक्षित स्थळी नेणे व तिथे वजन करून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंतची जबाबदारी सदर कंपनीच उचलणार असल्याचे सांगण्यात आले. वास्कोस्थित एका कंपनीकडून १७ रुपये प्रतिकिलोचा प्रस्ताव सादर झाला खरा; परंतु १५ कोटी रुपयांच्या या भंगाराची जबाबदारी सदर कंपनी उचलेल काय, असा संशय व्यक्त करून या कंपनीच्या आर्थिक विश्वासार्हतेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे. अरीहंत कंपनीकडेच जहाज हटविण्याची जबाबदारी आहे व त्यामुळे भंगार हाताळणेही त्यांना सोयीचे ठरेल. या कंपनीकडे तज्ज्ञ व प्रशिक्षित मनुष्यबळ असल्याने त्यांचे कामही जोरात सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
दरम्यान, या भंगाराच्या एकूण व्यवहारात सरकारला सुमारे ६ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याने भंगार विकत घेण्याचा प्रस्ताव पाठवलेल्या कंपनीकडून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू असल्याची खबर आहे. आता भंगार प्रकरण न्यायालयात पोचल्यास जहाज हटविण्याच्या कामात पुन्हा अडथळा निर्माण होण्याचा धोका संभवत आहे. या प्रकरणी सरकारकडून अजूनही करारावर स्वाक्षर्या करण्यास हयगय केली जात असल्याने अरीहंत कंपनीही नाराज बनली आहे. या प्रकरणी कोणतीही कायदेशीर अडचण येऊ नये यासाठी सरकारने कायदा खात्याचा सल्ला घेऊनच पुढील निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)