फूट पाडण्याचा प्रयत्न; तरीही वाहतूकदार ठाम

मडगावात आज महत्त्वपूर्ण बैठक
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी) - हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मागितलेली ८ दिवसाची मुदत संपुष्टात आली असून उत्तर गोवा बस मालक संघटनेने उद्या शुक्रवारी मडगाव येथे बोलावलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी आल्तिनो येथे सरकारी निवासात सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावून त्यांचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, कदंब बसस्थानक परिसरात भारतीय जनता युवा मोर्चाने (भाजयुमो) या आंदोलनात उतरून आज जोरदार धरणे धरले. तसेच वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या राजीमान्याची मागणी करून त्यांच्या पुतळ्याचेही दहन केले.
हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेटच्या विरोधात उत्तर गोवा बस मालक संघटना, भारतीय जनता पक्ष, भाजयुमो व युवक कॉंग्रेसने छेडलेल्या आंदोलनाला वेग आला आहे. सर्वांनी हा वादग्रस्त प्रस्ताव रद्द करूनच शांत बसण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून वाहतूकदारांना भेटण्याचे टाळणाऱ्या वाहतूक मंत्र्यांनी आज खास सर्वांना पाचारण करून याविषयावर चर्चा केली. त्याचप्रमाणे हा प्रस्ताव रद्द करणे शक्य नसल्याचे त्यांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी वाहतूक संचालक आणि उपसंचालक उपस्थित होते.
या चर्चेनंतर वाहतूक मंत्री सांगतात ते आम्हाला मान्य नसून हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट रद्द करण्याची आमची मागणी कायम आहे. तसेच पुढील निर्णय उद्याच्या मडगाव येथे होणाऱ्या बैठकीत होणार असल्याचे या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
विविध संघटनांशी चर्चा
चर्चेनंतर पत्रकारांशी बोलताना वाहतूक मंत्री म्हणाले की, या चर्चेनंतर हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट कशासाठी हवी याचे कारण सर्वांना पटले आहे. तसेच दक्षिण गोवा बस मालक संघटना कोणत्याही बंदमध्ये सहभागी होणार नाही, असे मला वाटते. त्याचप्रमाणे फोंड्यातून रिक्षा आणि अन्य वाहतूक संघटना सरकारबरोबर असल्याचा दावाही यावेळी मंत्र्यांनी केला.
प्रस्ताव रद्द करणे अशक्य
हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट राज्यात लागू करण्याचा प्रस्ताव २९ फेब्रुवारी ०८ साली झाला होता. त्यावेळी मी वाहतूक मंत्री नव्हतो. त्यामुळे या नंबरप्लेटचा खर्च किती असावा व पेंटर मंडळींचे भवितव्य काय याचा विचार तेव्हाच व्हायला हवा होता. मी केवळ त्या कराराची अंमलबजावणी करत आहे. हा प्रस्ताव लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी पत्रे येत असून आमच्याकडून अहवालही मागितला जातो, अशी माहिती ढवळीकर यांनी दिली. हा प्रस्ताव रद्द झाल्यास सरकारला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. तसेच हा प्रस्ताव आज ना उद्या लागू करावाच लागणार असल्याचेही ते म्हणाले.
वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांची फूस
युवक कॉंग्रेसला काही वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांची फूस असून या आंदोलनामागील त्यांचा हेतू भलताच असल्याची टीका ढवळीकर यांनी केली. केवळ मला लक्ष्य करण्यासाठी हे आंदोलन केले जात आहे. काल तर माझ्या कुटुंबीयांबद्दल अपशब्द वापरण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले. "विनाशकाले विपरीत बुद्धी' अशी त्यांची अवस्था असून सामान्य जनतेने यांच्यापासून सावध राहावे, असे आवाहन ढवळीकर यांनी केले.
युवक कॉंग्रेस नेत्यांना या विषयातील कोणतेही ज्ञान नाही. ते हा विषय मुद्दाम भडकावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हा प्रस्ताव लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारातून आदेश येत असून तो रद्द करायचा असल्यास या आंदोलनाला आतून फूस लावणाऱ्या त्या दोन वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांनी दिल्लीत जाऊन प्रयत्न करावेत, असे थेट आव्हानही ढवळीकर यांनी दिले.
दरम्यान, वादग्रस्त हायसिक्युरीटी नंबरप्लेटच्या विरोधात छेडलेले आंदोलन अधिक तीव्र बनले असून आजपासून पासून पणजी बस्थानकावर युवक कॉंग्रेसने साखळी उपोषण सुरू केले. उपोषणाला प्रदेशाध्यक्ष संकल्प आमोणकर, उत्तर गोवा बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, सचिव सुदीप ताम्हणकर, युवक कॉंग्रेसचे खजिनदार मंगेश वायकर, जय दामोदर संघटनेचे महेश नाईक हे सहभागी झाले होते.

हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट बनावट ?
वास्को आणि मडगाव येथे बनावट "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' बसवण्याचे प्रकार सुरू असून त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश वाहतूक खात्याला देण्यात आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून नंबर प्लेटचा रंग गेला, या नंबर प्लेट एका मिनिटात काढता येतात, असा दावा केला जाणाऱ्या या नंबरप्लेट बनावट असल्याचे श्री. ढवळीकर म्हणाले. वास्को आणि मडगाव येथे या नंबरप्लेट बसवल्या जात आहेत. हा करार पदरी पाडून घेण्यात अपयश आलेल्या कंपन्यांचे हे कृत्य असल्याचा दावा सिम्नित उच्च या कंपनीने केला आहे. ही नंबर प्लेट हुबेहूब बनावट करणे शक्य असल्याचेही कंपनीच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
"पेंटर्सचा विचार करणार'
या नंबर प्लेटमुळे हाताने पेंट करून वाहनांवर नंबर घालणाऱ्या पेंटरांना काही प्रमाणात फटका बसणार आहे. परंतु, त्यांच्यासाठी सरकार पातळावर योजना राबवण्याचा विचार केला जाणार आहे. या नंबरप्लेटमुळे त्यांच्या व्यवसायावर केवळ २० टक्केच परिणाम होणार असून ते २० टक्के कसे भरून काढावे, याचाही विचार केला जाणार असल्याचे श्री. ढवळीकर यांनी सांगितले.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची पितृपक्षात दिवाळी महागाई भत्त्यात वाढ

पेन्शनधारकांनाही फायदा
गृहकर्जावरील व्याजदरात सबसिडी
नवी दिल्ली, दि. १० - केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात पाच टक्क्यांची वाढ केल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर ऐन पितृपंधरवड्यातही दिवाळीसारखा आनंद झळकला आहे. हा भत्ता या वर्षी जुलैपासून लागू होणार आहे.
आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. याविषयीची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी यांनी पत्रकारांना दिली. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात पाच टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सध्या त्यांना २२ टक्के महागाई भत्ता मिळतो. आता तो २७ टक्के झाला आहे. या निर्णयाचा लाभ पेन्शनधारकांनाही मिळणार आहे.
यंदा जुलैपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे यंदा सरकारी तिजोरीवर २९०३ कोेटी रुपयांचा अतिरिक्त बोझा पडणार आहे. एकूण ४३५५ कोटींची अतिरिक्त तरतूद सरकारला यासाठी करावी लागणार आहे.
गृहकर्जावरील व्याजदरात सबसिडी
सोबतच आजच्या बैठकीत गृहकर्जावरील व्याजदरात एक टक्क्याची सबसिडी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. १० लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जासाठी ही सबसिडी राहणार आहे. गृहकर्जाच्या पहिल्या १२ मासिक हफ्त्यांमध्ये व्याजदरावर ही एक टक्क्याची सबसिडी मिळू शकणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने १ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.

शाळेत चेंगराचेंगरी; पाच विद्यार्थिनी ठार

नवी दिल्ली, दि. १० - येथील एका उच्च माध्यमिक सरकारी शाळेत पावसाच्या पाण्याने विजेचा प्रवाह पसरल्याच्या अफवेने विद्यार्थी सैरभैर धावल्याने चेंगराचेंगरी होऊन त्यात पाच विद्यार्थिनी ठार झाल्याचे वृत्त आहे. अन्य आठ गंभीर असून, एकूण ३० विद्यार्थी रुग्णालयात सध्या उपचार घेत आहेत. प्रचंड खळबळ माजविणाऱ्या या घटनेच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी दिले आहेेेत.
ही घटना आज सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास खजुरी खास परिसरात घडली. येथील सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेत पावसामुळे पाणी साचले होते. या पाण्यात विजेेेेेचा प्रवाह पसरल्याची अफवा उडाली. पहिल्या मजल्यावर असणाऱ्या विद्यार्थिनींना खाली येण्यास सांगण्यात आले. जिना अतिशय अरुंद असल्याने तो घाईघाईने उतरण्याच्या प्रयत्नात अनेक विद्यार्थिनी कोसळल्या. तेथून खऱ्या अर्थाने या चेंगराचेंगरीला सुरुवात झाली. काही कळण्याच्या आतच या घटनेने मोठ्या दुर्घटनेचे रूप घेतले आणि पाच विद्यार्थी दगावल्याचे लक्षात आले.
हा प्रकार जरा थांबल्यानंतर सर्व जखमींना तातडीने नजीकच्या गुरू तेगबहादूर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. या घटनेत जवळपास ३० विद्यार्थिनी जखमी झाल्या. आठ विद्यार्थिनींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते. त्यांना जीवन रक्षक प्रणालीवर ठेवण्यात आले आहे. अन्य जखमींची प्रकृती स्थिर आहे.
दिल्लीत काल रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू होता. त्यामुळे शाळेत सर्वत्र पाणी भरले होते. या पाण्यात विजेचा करंट पसरल्याची अफवा पसरली. त्यावेळी शाळेत १३०० विद्यार्थी होते. काहींच्या परीक्षा सुरू होत्या.
चौकशीचे आदेश
या घटनेची माहिती मिळताच दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना प्रचंड धक्का बसला. त्यांनी ताबडतोब गुरू तेगबहादूर रुग्णालयात जाऊन जखमी विद्यार्थ्यांची चौकशी केली. त्यावेळी त्यांच्यासोबत दिल्लीचे शिक्षणमंत्रीही होते. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वात त्यांनी यासाठी चौकशी पथकाला पाचारण केले. त्याचप्रमाणे या घटनेत दगावलेेल्यांच्या नातेवाईकांना १ लाख रुपये, तर जखमींना १५ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
नागरिक संतप्त
या घटनेमुळे पालक आणि परिसरातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. त्यांनी शाळेवर मोर्चा काढून दगडफेक केली. त्यांना पांगविण्यासाठी पोलिसांना पाचारण करावे लागले. शाळा व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांची योग्य ती काळजी घेतली नाही, असा आरोप संतप्त पालक करीत आहेत.

"लालाबाब' - चालती-बोलती संस्था

माणिक थळी
"लालाबाब' उर्फ मोहन राव म्हणजे "साधी राहणी अन्‌ उच्च विचारसरणी'. इंद्रधनुष्यात जशी सप्तरंगांची बेमालूम मिसळण आणि उधळण झालेली असते तसेच त्यांचे व्यक्तिमत्व. बुधवारी सकाळी आठच्या सुमारास ते स्वर्गवासी झाल्याची दुःखद वार्ता येऊन थडकली आणि मी कमालीचा अस्वस्थ झालो. मन भूतकाळात हरवले. डोळ्यांसमोर तरळले ते मंतरलेले दिवस. लालाबाब आपल्यात नाहीत ही कल्पनाच सहन होईना. आजकाल "समाजसेवक' ही उपाधी कोणीही लावून स्वतःभोवती दिवे ओवाळून घेतो. लाला याला नक्कीच अपवाद होते. ते अखेरपर्यंत समाजासाठीच चंदनासारखे झिजले. शेवटचा श्वास घेतल्यानंतरही त्यांनी समाजसेवेचा वसा सोडला नाही. मरणोत्तर नेत्रदान करून त्यांनी साऱ्या समाजापुढे आगळा आदर्श घालून दिला. मृत्युपूर्वीच त्यांनी तशी तजवीज करून ठेवली होती. त्यामुळे आता दोघा अंधांना दृष्टी लाभणार आहे. समाजसेवेचे जणू त्यांना बाळकडूच मिळाले होते. त्यामुळे तरुण वयातच ते चालतीबोलती संस्था बनले होते. पणजीतील रोटरी आणि सम्राट क्लब या समाजपयोगी संस्थांच्या उभारणीत त्यांनी अनन्यसाधारण योगदान दिले. त्यांचे व्यक्तिमत्व कमालीचे पारदर्शी होते. "ओठात एक अन् पोटात भलतेच' असला व्यवहार त्यांना कधी जमलाच नाही. मधाळ वाणी, विनम्र स्वभाव आणि मनमिळाऊपणा या भांडवलाच्या बळावर त्यांनी अफाट लोकसंग्रह जमा केला होता. त्यामुळेच ते प्रत्येकाला आपले खूप जवळचे मित्र असल्यासारखे वाटायचे. रंजल्यागांजल्यांना मदत करताना त्यांनी कधीच आपला हात आखडता घेतला नाही. गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना त्यांनी भरपूर आर्थिक मदत केली. त्यांचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी आपल्या या समाजकार्याचा कधीही दिंडोरा पिटला नाही. प्रसिद्धीपासून त्यांनी स्वतःला कायम चार हात दूर ठेवले. गोवेकरांच्या रंजनासाठी त्यांनी पणजीत "सिने नॅशनल' व म्हापशात "सिने अलंकार' ही चित्रपटगृहे उभारली. कला आणि नाट्यक्षेत्रात तर रसिकाग्रणी होते. एवढेच नव्हे तर त्यांनी विपुल काळ रंगशारदेची सेवा केली. नट आणि गायक म्हणून त्यांनी या क्षेत्रातही आपले आगळे स्थान निर्माण केले होते. त्यामुळेच की काय "संगीत कुलवधू' या नाटकात त्यांनी वठवलेली स्त्री भूमिका आजही अनेकांच्या स्मृतीपटलावर कायम आहे. या नाटकात त्यांच्या प्रवेशालाच रसिकांच्या टाळ्या पडायच्या. एकाच व्यक्तिमत्वाला किती लोभसवाणे कंगोरे असू शकतात याचे आदर्श उदाहरण म्हणजे लालाबाब. एक हाडाचे शिक्षकही होते. राज्यातील पहिल्या इंग्रजी शाळेत शिकवण्याचा मान त्यांनी संपादन केला होता. या विद्यार्जनाद्वारे त्यांनी अनेक विद्यार्थी घडवले. हाती घेतलेले कार्य तन-मन ओतून करायचे हा त्यांचा स्वभावधर्म. त्यामुळे ख्यातकीर्त शिक्षक असा लौकिक त्यांनी प्राप्त केला होता. व्यासंगी पत्रकार म्हणूनही त्यांनी आपला स्वतंत्र ठसा उमटवला होता. भारतीय जनता पक्षाचे ते निष्ठावंत कार्यकर्ते होते. पक्षाचे एक ज्येष्ठ सल्लागार म्हणून त्यांना मोठा मान होता. अलीकडेच भाजपने आपल्या सदस्यता मोहिमेचा शुभारंभ त्यांचाच सदस्य अर्ज भरून केला होता. पणजीतील पीपल्स हायस्कूलमधून दहावी पास झालेल्या पहिल्या तुकडीचे ते विद्यार्थी होते. पणजी येथील श्री महालक्ष्मी देवस्थानच्या चैत्रपोर्णिमेकर समाजातर्फे आयोजिल्या जाणाऱ्या विविध कार्यक्रमांत त्यांचा सक्रिय सहभाग असायचा. जीवनातील "संपन्न' अनुभवांमुळे अनेकजण त्यांच्याकडे वडिलकीच्या नात्याने सल्ला मागण्यासाठी जात असत. यापैकी कोणालाही त्यांनी कधीच "वेळ नाही' अशी सबब सांगितली नाही. उलट मित्रत्वाच्या नात्याने त्यांनी समाजाच्या सर्व थरांतील मंडळी व संस्थांना मार्गदर्शन केले. त्यांच्या जाण्याने पोरकेपणाची भावना मनाला घायाळ करून गेली आहे. सामाजिक जाणिवेचा आणि नेणीवेचा दीपस्तंभ हरपला आहे. त्यांनी घालून दिलेला समाजसेवेचा वारसा जतन करणे हीच त्यांना आदरांजली ठरावी.
(शब्दांकन - सुनील डोळे)

एका उमेदवाराच्या धमकीमुळेच "त्या' ५२ शिक्षकांची यादी रद्द ?

पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी)- गोवा लोकसेवा आयोगाने सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी निवड केलेल्या ५२ शिक्षकांची यादी नेमकी कोणत्या कारणांसाठी अडकली आहे याच्या एकापेक्षा एक सरस कथा सध्या बाहेर यायला लागल्या आहेत. या पदासाठी मुलाखत दिलेल्या एका "पीएचडी' उमेदवाराची निवड झाली नसल्याने तिने मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांची भेट घेऊन आपल्यावर अन्याय झाल्याचे निवेदन सादर केले आहे व आपली निवड न झाल्यास आत्महत्या करू, अशीही धमकी दिल्याने सरकारसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, यादी रद्द झाल्यास या पदांसाठी निवड झालेल्या काही शिक्षकांनी सरकारच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी चालवल्याची माहिती मिळाली आहे.
राज्यातील सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी गोवा लोकसेवा आयोगाने एकूण ५२ शिक्षकांची यादी गेल्या जून महिन्यातच सादर केली आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन आता तीन महिने झाले तरी आयोगाची ही यादी मान्य करून या शिक्षकांची नियुक्ती करण्यास सरकारकडून चालढकल केली जात आहे. त्यात आता सरकारातीलच काही नेते आपल्या उमेदवारांची निवड झाली नसल्याने ही यादी रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणत असल्याचीही खबर आहे. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना या यादीबाबत कोणताही आक्षेप नाही व त्यांनी यापूर्वी ही यादी मान्य केल्याचेही जाहीर केले होते; पण सरकारातील वाढत्या दबावामुळे अखेर ही यादी मंत्रिमंडळासमोर ठेवून त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका त्यांनी स्वीकारली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र या यादीबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने तेही यादी रद्द करण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सर्व उमेदवारांच्या फेरमुलाखती घेतल्या जातील, असे विधान करून त्यांनी आपले इरादे स्पष्टच केले होते. या यादीबाबत आक्षेप घेताना त्यांनी पत्रकारांसमोर केलेल्या एका विधानात एका "पीएचडी' पूर्ण केलेल्या उमेदवाराची निवड झाली नाही, असे कारण पुढे केले होते. यासंबंधी अधिक चौकशी केली असता या संपूर्ण निवड प्रक्रियेत "पीएचडी' पूर्ण केलेली व या पदासाठी अर्ज केलेली केवळ एक उमेदवार होती. ही उमेदवार एक शिक्षिका असून तिचे आडनावही "कामत' असेच आहे, अशीही खबर मिळाली आहे. आपण "पीएचडी' केल्याने आपली निवड झाली पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन तिने मुख्यमंत्री व इतरांना वेठीस धरले आहे, अशी खबर आहे. या गोष्टीला आता इतर उमेदवारांनीही दुजोरा दिला आहे. दरम्यान, या यादीत अधिकतर भाजप समर्थक उमेदवार असल्याचा कांगावा युवा कॉंग्रेसकडून केला जात आहे. भाजपच्या विधानसभेतील एका उमेदवाराच्या पत्नीची निवड या पदासाठी झाली होती व ते निमित्त पुढे करूनच युवा कॉंग्रेसने हा कांगावा सुरू केला. आपल्यामुळे उर्वरित निवड झालेल्या उमेदवारांवर अन्याय होईल या विचारानेच त्या उमेदवाराने आपले नाव या निवड यादीतून मागे घेतले, अशीही खबर मिळाली आहे. एवढेच नव्हे तर एका युवा कॉंग्रेस पदाधिकाऱ्याच्या पत्नीची निवड झाली नसल्याने त्याने या यादीबाबत गैरसमज पसरवला, अशीही खबर आता समोर आली आहे.
निवड प्रक्रिया पूर्णपणे पात्रतेनुसारचः आयोग
गोवा लोकसेवा आयोगाने शिक्षकांची निवड ही पूर्णपणे पात्रतेनुसारच केली आहे, अशी भूमिका आयोगाने घेतली आहे. एखाद्या उमेदवाराचे उच्च शिक्षण असले म्हणून तो शिक्षकपदासाठी पात्र ठरतोच असे मुळीच नाही. मुलाखतीसाठी आलेल्या प्रत्येक उमेदवाराची चाचणी करूनच व या पदासाठी त्याची पात्रता पडताळूनच या शिक्षकांची निवड केली आहे, असा दावा आयोगाने केला आहे. आयोगाने शिफारस केलेली यादी स्वीकारावी किंवा नाही हा अधिकार मात्र सरकारला आहे. दरम्यान, या उमेदवारांच्या फेरमुलाखती घेतल्या जातील, या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याबाबत प्रतिक्रिया विचारली असता फेरमुलाखती घेण्यासाठी आधी ही यादी रद्द करावी लागेल व संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याची शिफारस आयोगाला करावी लागेल, किंवा ही निवड प्रक्रिया आयोगाकडून काढून सरकार आपल्यामार्फत नव्याने निवड प्रक्रिया करू शकेल, अशी माहितीही देण्यात आली.

"जेट' वैमानिकांचे आंदोलन चिघळले

१६० हून अधिक उड्डाणे रद्द; "वैमानिकांचे वर्तन अतिरेक्यांसारखे'

नवी दिल्ली, दि. ९ - "जेट एअरवेज'च्या वैमानिकांचे आंदोलन आज दुसऱ्या दिवशीही सुरूच राहिले. या आंदोलनामुळे देश-विदेशातील सुमारे १६५ उड्डाणे रद्द करावी लागली आहेत. दरम्यान, हे आंदोलन बेकायदा असून ते त्वरित मागे घ्यावे, असे आवाहन जेटच्या व्यवस्थापनाने केले आहे.
जेेेटची आज सकाळपर्यंत सुमारे १६५ उड्डाणे रद्द करण्यात आली. सुमारे ४०० वैमानिक वैद्यकीय रजेेवर गेले आहेत. नवी दिल्ली विमानतळाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज युरोप, उत्तर अमेरिका, ब्रिटन आणि सिंगापूर वगळता सकाळची सर्व उड्डाणे रद्द करण्यात आली. जेटचे अध्यक्ष नरेश गोयल म्हणाले की, वैमानिकांचे हे आंदोलन पूर्णत: बेकायदेशीर आणि चूक आहे. आपल्या मागण्यांसाठी वैमानिक संपूर्ण एअरलाईन्सला, देशाला आणि प्रवाशांना वेठीस धरू शकत नाही. हा तर अतिरेक्यांसारखाच प्रकार झाला. राहिला प्रश्न दोन वैमानिकांना पुन्हा कामावर घेण्याचा, तर त्याविषयी व्यवस्थापन आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. त्यांनी अन्य वैमानिकांची दिशाभूल केली आहे. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई होणे आवश्यकच होते, असेही गोयल म्हणाले.
असे असले तरी सध्या निर्माण झालेली आंदोलनाची स्थिती निवळण्यासाठी लवकरच व्यवस्थापन वैमानिकांशी चर्चा करणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
जेटमधील दोन वैमानिकांनी आपल्या काही सहकाऱ्यांसमवेत युनियनची स्थापना केल्याने व्यवस्थापनाने त्यांना कामावरून कमी केले होते. त्यांना कामावर परत घेण्याच्या मागणीसाठी सध्या जेटचे वैमानिक आंदोलन करीत आहेत.
भारतीय क्रिकेटपटूंच्या
मदतीला "एअर इंडिया'
जेट वैमानिकांच्या आंदोलनामुळे भारतीय क्रिकेट संघाचा दौरा अडचणीत आला होता. भारतीय संघाला तातडीने कोलंबो येथे पोहोचायचे होते.जेेटची उड्डाणे रद्द झाल्याने ऐनवेळी "एअर इंडिया'ने मदतीचा हात पुढे केला आणि एअर इंडियाने विशेष विमानाने भारतीय क्रिकेट चमूला कोलंबो येथे पोहोचवले.

आता ऍड. आयरिश यांच्याविरुद्ध कलम "५०६' खाली आरोपपत्र

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी)- आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या विरुद्ध "५०६' कलमाखाली दाखल केलेला खटला सुरू असतानाच जुने गोवे पोलिसांनी ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांच्या विरुद्धही एका जुन्या प्रकरणावरून कलम ५०६ खाली आरोपपत्र दाखल केले आहे. या खटल्यातून निर्दोष सुटका होऊनही पोलिसांनी पुन्हा आरोपपत्र दाखल केल्याने उद्या सकाळी ऍड. रॉड्रिगीस या आरोपपत्राला आव्हान देणारी याचिका प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर करणार आहेत. या प्रकारामुळे ऍड. रॉड्रिगीस यांच्या विरुद्ध "सूडबुद्धीचे' राजकारण सुरू झाल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
एका अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी रायबंदर पॅरीश प्रिस्ट फादर न्यूटन रॉड्रिगीस यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांच्या नेतृत्वाखाली २००४ साली रायबंदर चर्च परिसरात मोर्चा नेण्यात आला होता. या घटनेचा संदर्भ घेऊन गोवा पोलिसांनी ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर भा.दं.सं. कलम ५०६ खाली आरोपपत्र दाखल केले आहे.
या आरोपपत्रावरून समाज कार्यकर्ते ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांना पणजी मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी. एम.शिंदे यांच्या समोर ११ सप्टेंबर ०९ रोजी दुपारी २.३० वाजता हजर राहण्याचे समन्स जारी करण्यात आले आहेत. दरम्यान ऍड. रॉड्रिगीस हे आजच मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर स्वतः हजर झाले व न्यायालयीन सोपस्कार पूर्ण करून त्यांच्यावर दाखल केलेल्या १०८ पानी आरोपपत्रांची प्रत त्यांनी मिळविली आहे.
नव्याने दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ऍड. रॉड्रिगीस म्हणाले की, सदर आरोपपत्राला ते योग्य अशा न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. "क्रिमीनल प्रोसिजर कोड'च्या कलम ३०० नुसार एका व्यक्तीला एका आरोपातून किंवा एका वास्तवातून निर्दोष ठरवून मुक्त केल्यानंतर त्याच्यावर त्याच आरोपाखाली पुन्हा आरोपपत्र दाखल करता येत नाही.
पणजी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी शर्मीला पाटील यांनी ९ एप्रिल २००९ रोजी दिलेल्या आपल्या निवाड्यात पोलिसांनी दाखल केलेल्या याच घटनेशी संबंधित एक प्रकरणातून ऍड.रॉड्रिगीस यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. न्यायदंडाधिकारी पाटील यांनी आपल्या निवाड्यात, ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर दाखल करण्यात आलेली तक्रार ही राजकीय हेतूने प्रेरित असून अशाप्रकारची तक्रार ही कायद्याला धरून नसल्याचे म्हटले होते.

ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर केलेले आरोप हे खोट्या स्वरूपाचे असून ते जाणीवपूर्वक तयार केलेले आहेत व त्यांना या खटल्यात विनाकारण गुंतवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसत आहे, असेही न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या निवाड्यात पुढे म्हटले होते.
२००४ साली रायबंदर चर्च मध्ये घडलेल्या विनयभंग प्रकरणी फार मोठी खळबळ माजली होती. या विषयावर गावात दोन तट पडले होते. ऍड. रॉड्रिगीस यांच्या या लढ्यात एक तट ऍड. रॉड्रिगीस यांच्या बाजूने तर दुसरा तट पॅरीश प्रिस्टांच्या बाजूने झुकला होता.
२००६ साली ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर दाखल केलेला फौजदारी खटला अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने रद्दबातल ठरवून बाजूला सारला होता. त्यानंतर राज्याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सदर खटला पुनरुज्जीवित करण्यात यश मिळविले व ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर खटला चालविण्यात आला. शेवटी याचा निर्णय यंदा ९ एप्रिल रोजी होऊन ऍड. रॉड्रिगीस यांची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.

कॅसिनोंचे लाड बस्स!

चर्चिल संतापले

मडगाव, दि.९ (प्रतिनिधी)ः कॅसिनो ही गोव्याला लागलेली एक कीड असून स्थानिक नागरिकांसाठी सरकारने निर्धारीत केलेले दोन हजार रु. प्रवेश शुल्क कमी करण्याचे कोणतीच आवश्यकता नाही. हा निर्णय मान्य नसेल तर कॅसिनो गोव्यातून चालते झाले तरी हरकत नाही, असा पवित्रा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी घेतला असून तसे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना कळविले आहे. यामुळे कॅसिनो अध्यायाला नवी दिशा मिळण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
वालंकिणी सायबिणीच्या दर्शनासाठी गेलेले सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आपला नवस फेडून आज गोव्यात परतले असता त्यांना प्रवेश शुल्क कमी करण्याच्या मागणीवरून कॅसिनो कर्मचारी संपावर गेल्याचे समजले. या प्रकाराने संतप्त बनलेल्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी उपरोक्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
चर्चिल म्हणाले की, मीही कॅसिनोवर जाऊन खेळणाऱ्यांपैकी आहे. विदेशातील कॅसिनोही मी पाहिले आहेत, तेथेही मी खेळलो आहे. पण तेथे जो प्रामाणिकपणा, सचोटी आहे ती गोव्यातील कॅसिनोमध्ये नावालाही सापडत नाही. तेथे खेळताना ६० टक्के गमावले जातात पण किमान ४० टक्के परत मिळतात, गोव्यात मात्र ९५ टक्के रक्कम गमावली जाते.
कॅसिनोवरील जुगारामुळे कुटुंबाची कुटुंबे उद्ध्वस्त झालेली आहेत, म्हणून तेथे जाणाऱ्या गोमंतकीयांवर लगाम आवश्यक आहे. दोन हजार रु. प्रवेश शुल्क हाच त्यावर तोडगा आहे. सर्वसामान्यांना कॅसिनो संस्कृतीपासून दूर ठेवावयाचे असेल तर सरकारने कॅसिनोवाल्यांच्या धमक्यांना भीक घालू नये. त्यासाठी प्रवेश शुल्क कमी करण्याच्या फंदात सरकारने पडू नये. मग त्यातून सर्व कॅसिनो गोव्याच्या सागरी हद्दीतून निघून गेले तरी बेहत्तर, अशी ठाम भूमिका सरकारने घ्यावी असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मिरज दंगलीचा विहिंपकडून निषेध

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) - मिरज दंगलीला कारणीभूत ठरलेल्या समाज कंटकांना पाठीशी घालत दंगलग्रस्त भागातील सुमारे चाळीस गणेश मूर्तींचे जबरदस्तीने विसर्जन आणि काही मूर्तींचे विसर्जन रोखून धरल्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या कृतीचा गोवा विश्व हिंदू परिषदेने आज जोरदार निषेध केला. या संदर्भातील एक निवेदनही उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून ते निवेदन महाराष्ट्र सरकार दरबारी पोचवले जाणार असल्याची हमी यावेळी जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांनी दिली. या झालेल्या प्रकाराबद्दल महाराष्ट्र शासनाने समस्त हिंदू धर्मीयांची जाहीर माफी मागण्याची मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
पणजी बसस्थानकावरील मारुती मंदिरात महाआरती, सामूहिक पसायदान आणि त्यानंतर जाहीर निषेध सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी शेकडो नागरिक उपस्थित होते.
दंगलीला कारणीभूत ठरलेल्या व्यक्तींना अटक करण्याचे सोडून महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस सरकारने हिंदू धर्मीयांवरच कारवाईचा बडगा उगारण्याचा व आपल्या हिंदू देवतांचे विसर्जन करण्याचा हक्क हिरावून घेतल्याने महाराष्ट्र सरकारचा धिक्कार करण्यात आला. या घटनेची गोवा सरकारने योग्य ती दखल घ्यावी व महाराष्ट्र सरकारशी संपर्क साधून गोमंतकीय हिंदू जनतेच्या भावना पोहोचाव्यात अशी मागणी यावेळी परिषदेचे विभाग सहमंत्री राजू वेलिंगकर यांनी केली.
छत्रपती. शिवाजी महाराजांनी अफझल खानचा वध केला हा इतिहास जगप्रसिद्ध आहे. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर आधारीत उभारलेल्या एका गणेश महोत्सवाच्या कमानीवर काही देशद्रोही समाज कंटकांनी महाराष्ट्रातील सांगली व मिरज शहरात दंगल सुरू केली आहे. याच समाज कंटकांनी या भागातील अनेक मंदिराची तोडफोड केली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी विश्व हिंदू परिषदेचे संघटनमंत्री विनायक च्यारी यांनी आपले मत व्यक्त केले.

...आम्ही "महानंद' व्हायचे?

पेंटर संघटनेचा सरकारला सवाल
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी)ः "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने नंबरप्लेट पेंटिंगचे काम करून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेकडो स्थानिक व्यावसायिकांचा विश्वासघात केला आहे. आपल्या पेंटिंग कलेच्या बळावर आत्तापर्यंत आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या या छोट्या व्यावसायिकांना अचानक रस्त्यावर फेकून सरकार त्यांना "महानंद नाईक'सारख्या नराधमाची परंपरा चालवण्यास भाग पाडत आहे काय, असा खडा सवाल करून हा निर्णय तात्काळ रद्द करा, असा इशारा अखिल गोवा नंबरप्लेट पेंटर संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.
आज पणजी येथील टी. बी. कुन्हा सभागृहात संघटनेची बैठक झाली असता ही माहिती संघटनेचे अध्यक्ष साईनाथ पडते यांनी दिली. या बैठकीत सरकारच्या निर्णयाला कडाडून विरोध करण्यात आला. यावेळी उत्तर गोवा बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर आदी हजर होते. "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' हा निव्वळ मंत्र्यांनी आपल्या सात पिढ्यांची तरतूद करण्यासाठीच केलेला कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा आहे. हा निर्णय रद्द होईपर्यंत "ब्रश' बंद आंदोलन छेडले जाईल, अशीही घोषणा यावेळी श्री. पडते यांनी केली.
नवीन नोंदणी होणाऱ्या वाहनांसाठी "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीची करण्यात आली आहे; पण वाहतूक कायद्याअंतर्गत इतर उर्वरित कामासाठी मात्र या वाहनांना पेंटरचीच गरज लागते. जोपर्यंत सरकार ही सक्ती मागे घेत नाही तोपर्यंत पेंटर हे काम हाती घेणार नाही, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. सर्व सामान्य लोकांना जेव्हा या अन्यायकारक निर्णयाची प्रचिती येईल तेव्हाच सरकारला जाग येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
सरकारने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लागू केला आहे व तो रद्द केल्यास न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर म्हणतात. बड्या धेंडांना संरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धुडकावून स्वतंत्र अधिसूचना जारी केली जाते. मग "आम आदमी' च्या पोटाआड येणारा निर्णय रद्द करण्यासाठी अशी सतावणूक का, असा सवाल करून दिगंबर कामत यांचा "आम आदमी'चा पुळका हा केवळ फार्स आहे, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. या निर्णयातून महसूलप्राप्तीच करावयाची होती तर पेंटरांबरोबर चर्चा करून तशी यंत्रणाही तयार करता आली असती, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
ढवळीकरांना आव्हान
"हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट'बाबत करण्यात आलेले दावे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी पेंटरांसमोर जाहीरपणे मांडावे, त्यांचा प्रत्येक दावा फेटाळून लावून ते खोटे ठरवू,असे आव्हान यावेळी संघटनेकडून देण्यात आले. जनतेचे हित जपण्याचे सोडून केवळ आपले उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी व तुंबडी भरण्यासाठी अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जातात व प्रामाणिकपणे व कष्टाने आपले पोट भरणाऱ्या सामान्य लोकांना भिकेला लावले जाते, हे कसले निर्णय,असा खडा सवाल यावेळी करण्यात आला.
११ रोजी मडगावात जाहीर सभा
अखिल गोवा वाहतूकदार संघटनेतर्फे येत्या शुक्रवार ११ रोजी मडगाव येथील लोहिया मैदानावर जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीवेळी सरकारला दिलेली मुदत संपेल व त्याचदिवशी पुढील निर्णयाची घोषणा केली जाईल, अशी माहिती सुदीप ताम्हणकर यांनी दिली.