न्यायालयाकडून ‘सीआयडी’ची खरडपट्टी
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): भाईड - कोरगाव येथील बेकायदा खाण प्रकरणातील मुख्य संशयिताला अद्याप अटक का केली नाही, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उपस्थित करून ‘सीआयडी’ विभागाची आज चांगलीच खरडपट्टी काढली. तसेच, येत्या आठ दिवसांत या प्रकरणाच्या सर्व फायली आणि आत्तापर्यंत केलेल्या चौकशीची माहिती बंद लिफाफ्यातून न्यायालयात सादर करा, असा आदेशही जारी केला.
या प्रकरणी केलेल्या तक्रारीनुसार, मुख्य संशयित म्हणून राष्ट्रवादीचे केंद्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू व खाण संचालक अरविंद लोलयेकर यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. यातील मुख्य संशयित असलेल्या श्री. देशप्रभूंना सीआयडीने तीन वेळा समन्स बजावला. पण, देशप्रभूंनी आजवर चौकशीसाठी अनुपस्थित राहून सीआयडीला ठेंगाच दाखवला आहे. देशप्रभू हे बडे राजकारणी असल्याने पोलिस त्यांना हात लावायला धजावत नाहीत, अशी माहिती काशिनाथ शेटये यांचे वकील रायन मिनेझिस यांनी आज न्यायालयाला दिली. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली व हे खरे असेल तर या प्रकरणात न्यायालयाला विशेष लक्ष केंद्रित करावे लागेल, असे स्पष्ट केले.
कोरगाव बेकायदा खाणीवरील खनिजाची वाहतूक करणार्या गीतेश नाईक याला जामीन मंजूर झालेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात श्री. शेटये यांनी आव्हान दिले आहे. सदर आव्हान याचिका आज सुनावणीस आली असता वरील आदेश देण्यात आले. तसेच, मुख्य संशयितांना मोकळे सोडून कंत्राटदाराला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असल्याचा युक्तिवादही यावेळी करण्यात आला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने फटकारल्यामुळे जितेंद्र देशप्रभू यांची अटक आता अटळ असल्याचे बोलले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुन्हा अन्वेषण विभागाचे एक पथक आज रात्री श्री. देशप्रभू यांच्या शोधार्थ फिरत होते.
No comments:
Post a Comment
आपली प्रतिक्रिया नोंदवा