घोषणा झाल्या; अंमलबजावणी होईल?

राजेंद्र भोबे
पणजी, दि. १७
‘नेमेची येतो पावसाळा’ या उक्तीनुसार यंदाचा अर्थसंकल्प सादर झाला. अर्थसंकल्पात लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वांनाच काही ना काही दिले जाते. पण मोठा प्रश्‍न हा असतो की, ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचते का? आणि ते देताना राज्य सरकार पुढील पिढीवर कर्जाचा बोजा वाढवते आहे का? यावर्षी स्वातंत्र्याचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असल्याने सरकारने योजना व प्रलोभनांची नुसती खैरात केली आहे.
यंदा जवळजवळ ७५ नव्या योजना मांडण्यात आल्या आहेत. सरकार म्हणते गोवा राज्य हे सर्व क्षेत्रांत ‘सुजलाम् सुफलाम्’ करायचे आहे. भूक, दारिद्य्र, अनारोग्य यामुळे एकाही गोवेकराच्या डोळ्यांत आसवे आलेली सरकारला चालणार नाहीत. त्यामुळेच २०१०-११ साली महसुली शिल्लक ३२५ कोटी असणार ती २०११-१२ साली महसुली तूट १७२ कोटी होणार. वित्तीय तूट ६१० कोटींवरून ७०७ कोटी होणार. गेल्या वर्षी घोषित केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी झाली की नाही यावर सरकार ‘ऍक्शन टेकन रिपोर्ट’ही सादर करणार आहे.
कुक्कुटपालनापासून ते बेरोजगारी भत्त्यापर्यंत कित्येक योजनांची खैरात वित्तमंत्र्यांनी गोव्याच्या १५ लाख लोकांवर केली आहे. त्यासाठी साधनांची जुळवाजुळव करण्यासाठी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), ऐषाराम कर, साधनसुविधा कर, मद्यावरील कर यांमध्ये वाढ केली आहे. शिक्षणावरील खर्च वाढविला, पण माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योग आणण्याबाबत काहीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. भ्रष्टाचार, मादक पदार्थ, वेश्याव्यवसाय कायदा व सुव्यवस्था यावर अंकुश ठेवण्यासाठी कुठल्याही ठोस योजना या अर्थसंकल्पात नाहीत. दरम्यान, या सर्व योजनांचा फायदा सर्वसामान्य गोवेकरांपर्यंत पोहोचणार की त्या नेहमीप्रमाणे कागदावरच राहणार हे येणारा काळच ठरवेल. तूर्तास एवढेच म्हणता येईल की सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचा मुहूर्त साधून वित्तमंत्र्यांनी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मांडला आहे.