हा तर ‘इलेक्शन लॉलीपॉप’ - पर्रीकर

पणजी, दि. १७ (विशेष प्रतिनिधी)
आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेवून जनतेला ‘आश्‍वासनांचे गाजर दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न’ अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकरांनी आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर आपली परखड प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
खाण, दारू, कॅसिनो यासारख्या उद्योगांतून येणार्‍या महसुलावर या अर्थसंकल्पाची भिस्त आहे आणि जागतिक पातळीवर जपानसारख्या देशात झालेली हानी लक्षात घेता खनिज मालाची तसेच शेअर्सच्या किमती घसरत राहिल्यास गोव्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो, याची पुसटशी तरी जाणीव सरकारला आहे काय, असा प्रश्‍न करतानाच, या अर्थसंकल्पावरून येत्या वर्षात सरकार आपले हात नक्कीच पोळून घेईल, असा इशाराही पर्रीकरांनी दिला. हे अंदाजपत्रक म्हणजे ‘मोठे घर, पोकळ वासे’ असल्याचा प्रकार आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानसभेत सादर केलेल्या कृती अहवालाची प्रत पत्रकारांना दाखवीत पर्रीकर म्हणाले की, हा अहवाल सांगतो की गेल्या अर्थसंकल्पातील ३३ टक्के आश्‍वासनांची पूर्तीच झालेली नाही. असे असताना आणखी आश्‍वासनांची खैरात म्हणजे ‘इलेक्शन लॉलीपॉपच’ नव्हे काय? घोषणाबाजी करण्यात या मुख्यमंत्र्यांचा हात कोणीच धरू शकणार नाही. पण अंमलबजावणीच्या बाबतीत सारा ठणठणपाळच असतो. अनेक सुभाषिते असलेल्या आणि विद्वानांची वचने सांगणार्‍या या अर्थसंकल्पाचे लेखन एखाद्या कला शाखेतील पदव्युत्तर व गाढे वाचन असलेल्या इसमाने केले आहे, हे निश्‍चित. तत्त्वज्ञान सोडल्यास बाकी या अर्थसंकल्पात ठोस असे काहीच नाही. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण ऐकताना गाढवापुढे गाजरे नाचविणार्‍या धोब्याची कहाणी आपल्याला आज आठवली, असा टोलाही पर्रीकरांनी लगावला.
कागदी घोडे नाचविले म्हणून अर्थसंकल्प बनत नसतो. गेल्या पाच वर्षांत गोव्याच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाचे ओझे ३.२ पटींनी वाढले आहे. मागील २००९-१० सालाचा आणि आज मांडलेला अर्थसंकल्प याचे विश्‍लेषण केल्यास असे दिसून येते की वित्तीय तूट जी ८२० कोटी होती ती आज १२४२ कोटी पर्यंत वाढली आहे. याचा अर्थ असा होतो की गेल्या अर्थसंकल्पात नमूद केली गेलेली वित्तीय तुटीची ही आकडेवारीच मुळी खोटी होती. कारण तसे नसेल तर मागे ज्या वर्षात ५० टक्के वित्तीय तूट म्हणजेच ८२२ कोटी तूट कशी आली याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी जरूर द्यावे. अशा या बिनभरवशाच्या अंदाजपत्रकावर कोणी आणि का म्हणून विश्‍वास ठेवावा, असा प्रश्‍न पर्रीकरांनी केला.
पुढे ते म्हणाले की, गेल्या ६ वर्षांत गोव्याचा डोक्यावरचे कर्जाचे ओझे तीन पटींनी वाढले आहे. २००५ साली जे ओझे सुमारे २१०० कोटी होते ते आता ६८०० कोटीपर्यंत वाढलेले आहे. राजकीय हेतूने घेतलेले शेतकरी मेळावे राज्यातील शेत जमिनीचा विकास साधू शकले नाहीत. या अंदाजपत्रकात शेतीच्या नावे नाममात्र निधी ठेवला गेलेला आहे तर नोकरी निर्मितीची योजना आखण्याऐवजी बेकारी भत्ता देऊन बेरोजगार शिक्षित वर्गाच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. गेल्या चार वर्षात औद्योगिक आणि आयटी क्षेत्रात केवळ १५०० नोकर्‍यांची निर्मिती झाली असून या अंदाजपत्रकात बेरोजगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी कुठलीच योजना नाही. शिक्षणाच्या नावे तर अगदीच ठणठणाट आहे. सामाजिक कल्याण क्षेत्रातील योजना हास्यास्पद आहेत. गोव्यात जेथे वार्षिक दरडोई उत्पन्न १.४ लाख रुपये आहे, तेथे मुलगी झाली म्हणून एखाद्या महिलेला २५,००० रुपये वाटण्यापेक्षा, समाजाचा मुलीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा बदलू शकतो यावर सरकारने भर दिला पाहिजे होता. एकंदर हे अंदाजपत्रक अतिशय निष्प्रभ आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.