आमोणा प्रकल्पास परवानगी हा न्यायालयाचा अवमान

सरकारला नोटीस जारी
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): सेझा गोवा कंपनीला मांडवी नदीच्या काठावर आमोणा येथे "पिग आर्यन प्लांट' सुरू करण्यासाठी मान्यता दिल्याने राज्याचे मुख्य सचिव, उद्योग संचालनालयाचे संचालक व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवाविरुद्ध अवमान याचिका का दाखल करू नये, याची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. नदी काठावर उद्योग स्थापन करण्यास निश्चित झालेली मार्गदर्शकतत्त्वे अधिसूचित केल्याशिवाय कोणालाही परवानगी दिली जाणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने गेल्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली होती.
मात्र, याविषयीची याचिका न्यायालयात सुरू असतानाच सरकारने सेझा गोवा या खाण कंपनीला आमोणा येथे पिग आर्यन प्लांट नदीकाठावर सुरू करण्यास मान्यता दिल्याचा दावा करून ऍड. नॉर्मा आल्वरिस यांनी अवमान याचिका सादर केली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच, ही याचिका दाखल करून घेत याची सुनावणी एक सदस्यीय खंडपीठासमोर घेतली जाणार असल्याचेही न्यायालयाने आज दिलेल्या आदेशात नमूद केले.
नदीकाठावर कोणते उद्योग स्थापावे याचे निश्चित धोरण आखावे, असा आदेश यापूर्वी गोवा खंडपीठाने दिला होता. या आदेशानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य प्रदूषण मंडळ तसेच तसेच, या खटल्यातील आमेक्युस क्युरी यांच्या सूचनेप्रमाणे मार्गदर्शकतत्त्वे निश्चित करण्यात आली होती. ती तत्त्वे अद्याप अधिसूचित करण्यात आलेली नाही, हेही यावेळी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. ही मार्गदर्शन तत्त्वे का अधिसूचित करण्यात आली नाही, असा प्रश्न यावेळी राज्य सरकारला करण्यात आली त्यावेळी प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये त्याचा समावेश असून त्यात त्याचा समावेश केला जाणार असल्याचे यावेळी सरकारी वकिलाने सांगितले. तसेच, नदीकाठावर उद्योग स्थापन करण्यासाठी अर्ज आल्यास तुम्ही काय करणार, असाही प्रश्न खंडपीठाने राज्य सरकारला केला होता. त्यावेळी ही मार्गदर्शकतत्त्वे निश्चित झाल्या व्यतिरिक्त कोणत्याही कंपनीला उद्योग स्थापन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, अशी स्पष्ट हमी ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी दिल्यानंतर या विषयीची याचिका निकालात काढण्यात आली होती.
तरही, सेझा गोवा कंपनीला परवानगी का देण्यात आली, असा प्रश्न आज न्यायालयाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला केला असता ती हमी ऍडव्होकेट जनरल यांनी दिली होती. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला त्याची माहिती नव्हती, असा युक्तिवाद यावेळी ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी केला.
मात्र, ज्यावेळी न्यायालयाला राज्य सरकारने हमी दिली होती त्याच काळात सरकारने न्यायालयापासून माहिती लपवून या कंपनीला आमोणा येथे पीक आर्यन प्लांट सुरू करण्यास परवानगी दिल्याचे ऍड. आल्वरिस यांनी खंडपीठाच्या नजरेस आणून दिले. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने अवमान याचिका दाखल करून घेत राज्य सरकारला नोटीस बजावली.