११ बंडखोरांचे भवितव्य अधांतरी

-हायकोर्ट न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद
-उद्या दुसऱ्या न्यायासनासमोर सुनावणी
-५ अपक्षांचा निकाल २ नोव्हेंबरला
कर्नाटक प्रकरण
बंगलोर, दि. १८ : कर्नाटकमधील ११ भाजप बंडखोरांसह ५ अपक्षांच्या अपात्रतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बहुप्रतीक्षित निकाल अधांतरीच राहिला. ११ भाजप आमदारांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयातील दोन सदस्यीय न्यायासनाचे एकमत होऊ न शकल्याने आता यावर दुसरे न्यायासन २० ऑक्टोबरला सुनावणी करणार असल्याचे वृत्त आहे. सोबतच ५ अपक्षांच्या याचिकेवर २ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होईल.
भाजपच्या ११ बंडखोर आमदारांसह १६ जणांना कर्नाटक विधानसभाध्यक्ष के.जी. बोपय्या यांनी अपात्र ठरविले होते. या त्यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी वेगवेळी याचिका १६ जणांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तत्पूर्वी राज्यपालांच्या आदेशानुसार येदीयुरप्पा सरकारने या १६ सदस्यांच्या अनुपस्थितीतच विश्वासमत प्राप्त केले. पण, तरीही १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय होईपर्यंत विश्वासमताला अर्थ नाही, असे बोलले जात होते. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आजच्या या निर्णयाकडे लागले होते. आजची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती केहर सिंग आणि न्या. एन. कुमार यांच्या दोन सदस्यीय न्यायासनासमोर झाली. त्यात मुख्य न्यायमूर्तींनी विधानसभाध्यक्षांच्या निर्णयाला योग्य मानले. पण, न्या. एन.कुमार यांनी मात्र यावर असहमती व्यक्त केली. दोघांचेही या विषयावर एकमत न झाल्याने ही याचिका सुनावणीसाठी अन्य न्यायासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता हायकोर्टात दुसऱ्या न्यायासनासमोर याची सुनावणी २० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
दरम्यान, पाच अपक्ष आमदारांविषयीदेखील दुसऱ्या न्यायासनासमोर सुनावणी घेण्याचा निर्णय हायकोर्टाने दिला. त्यांच्या याचिकेवर २ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. अपात्र ठरविण्यात आलेले भाजपा आमदार आणि अपक्ष यांनी वेगवेगळी याचिका दाखल केली होती. या दोहोंची सुनावणी आजच होणार होती. मात्र, आज निकाल न लागल्याने सर्वांचीच घोर निराशा झाली.
कॉंग्रेसचा आरोप
कर्नाटक उच्च न्यायालयात आज कोणताही निकाल न लागल्याने विरोधी पक्षांच्या कंपूत निराशेचे वातावरण होते. त्यातच कॉंग्रेसने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीवर आमदारांची खरेदी करण्याचा आरोप लावला आहे. भाजपने आमचे आमदार विकत घेण्यासाठी ५० कोटी रुपये आणि मंत्रिपदाची लालूच दाखविल्याचा आरोप कर्नाटक कॉंग्रेसने केला आहे.