सहकार भांडाराच्या जागेमुळे रवी गोत्यात येण्याची शक्यता

पणजी, दि.१ (प्रतिनिधी) - गोवा मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे ढवळी फोंडा येथे नव्यानेच सुरू करण्यात आलेल्या सहकार भांडारासाठी भाडेपट्टीवर घेतलेली जागा ही खुद्द सहकारमंत्री रवी नाईक व त्यांची पत्नी सौ.पुष्पा नाईक यांच्या मालकीची असल्याची माहिती उघड झाल्याने हा विषय चांगलाच वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. फेडरेशनने केलेल्या या कराराबाबत शुक्रवारी विधानसभेत माहिती उघड झाल्यानंतर या करारामुळे सहकारमंत्री रवी नाईक यांच्यावर अपात्रतेची आपत्ती ओढवण्याचीही शक्यता निर्माण आहे.
मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी ३१ जुलै २००९ रोजी विधानसभेत विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना खुद्द सहकारमंत्री रवी नाईक यांनाच ही माहिती उघड करणे भाग पडले होते. ढवळी फोंडा येथे १८० चौरस मीटर क्षेत्र असलेल्या या जागेत एकूण ९ दुकाने आहेत. आधीच आर्थिक नुकसानीमुळे चाचपडणाऱ्या फेडरेशनकडून या जागेसाठी ४८ हजार रुपये दरमहा भाडे आकारण्याचे ठरले. राज्याचे सहकारमंत्री त्यांच्या खात्यांतर्गत येणाऱ्या मार्केटिंग फेडरेशनच्या व्यवहारात प्रत्यक्ष "इंटरेस्टेड पार्टी' (हितसंबंधी पक्षकार) असल्याने या व्वहारावरून एका नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मार्केटिंग फेडरेशन ही एक स्वायत्त संस्था जरी असली तरी या संस्थेच्या व्यवहारावर सहकार खात्याचा अख्यत्यारित चालतो. रवी नाईक यांनी केलेल्या या कराराबाबत नैतिकतेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहेच; परंतु कायदेशीरदृष्ट्याही हा करार वादग्रस्त ठरण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार या जागेची निवड करण्यासाठी फेडरेशनकडून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरातीबाबतही संशय निर्माण झाला आहे. पूर्वनियोजित हेतूनेच ही जाहिरात देण्यात आल्याचा संशयही त्यामुळे बळावला आहे. सहकार भांडारासाठी मुळात मुख्य बाजारपेठीत जागा निवडणे व्यवहार्य ठरले असते, परंतु रवी नाईक यांच्याकडून मोठ्या रकमेच्या भाडेपट्टीवर घेतलेली जागा फोंडा पालिकेपासून तीन किलोमीटर अंतरावर असावी व अवजड तथा हलक्या वाहनांसाठी पार्किंगची व्यवस्थाही त्या ठिकाणी असावी अशा अटी त्यात घालण्यात आल्या होत्या. जाहिरातीतील अटी आणि रवींची विद्यमान जागा एकमेकांस तंतोतंत पूरक असल्याने हा "फिक्सींग' चा प्रकार असल्याची शंका सध्या व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, निविदा मागताना देण्यात आलेली मुदत संपताक्षणी फेडरेशनच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली व त्यात फेडरेशनकडे आलेल्या प्रस्तावांची छाननी झाली. या जाहिरातीला अनुसरून किती प्रस्ताव दाखल झाले याची माहिती मात्र या उत्तरात देण्यात आली नाही. संचालक मंडळाने संस्थेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना जागेसंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रदान केले व त्यानुसार दोघांनीही जागेच्या मालकांशी भाड्याबाबत तडजोड करून या ठिकाणी भांडार उघडण्याचा निर्णय घेतला, असेही विधानसभेतील लेखी उत्तरात सांगण्यात आले आहे.
या जागेसंबंधी केलेल्या करारावरून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हा करार १८ ऑक्टोबर २००८ रोजी झाला. या करारात या जागेसाठी दरमहा ४८ हजार रुपये भाडेही देण्याचे ठरले. प्रत्यक्षात मात्र भांडाराचे उद्घाटन २२ फेब्रुवारी २००९ रोजी झाले. ऑक्टोबर ०८ ते जानेवारी २००९ पर्यंत चार महिन्याचे १,९२.००० रुपयांचे भाडे फेडरेशनकडून काहीही उत्पन्न नसताना मालकाला देण्यात आले. हे दुकान सर्व सोयी सुविधांनी तयार करण्यावर सुमारे ७ लाख ६४ हजार रुपये खर्च झाले. या माहितीत या भांडाराने केलेल्या व्यवहाराबाबत दिलेल्या आकडेवारीबाबतही घोळ आहे. प्राप्त माहितीनुसार फेब्रुवारी ते जून या पाच महिन्यात भांडारात सुमारे ९१ लाख ६१ हजार रुपयांची विक्री झाल्याचे म्हटले आहे. प्रत्येक दिवशी सरासरी १२१ ग्राहक या भांडाराला भेट देतात,असेही सांगितले आहे. आता १२१ ग्राहकांनी महिन्याच्या किमान २५ दिवसच जर भांडाराला भेट दिली तर प्रत्येक ग्राहकाला किमान ७०० रुपयांचे सामान खरेदी करावे लागेल. त्यामुळे हा आकडा संशयास्पद वाटतो. ४८ हजार रुपये प्रती महिना भाडे, ७४ हजार रुपये कर्मचाऱ्यांचा पगार एवढा भार सोसून हे भांडार नफ्यात येणे कितपत शक्य आहे, हा खरे तर महत्त्वाचा सवाल आहे. ३१ मार्च २००९ रोजी मांडलेल्या ताळेबंदानुसार या भांडाराला सुमारे २ लाख ८० हजारांचा तोटा झाल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
एवढ्यावरच हा प्रकार संपलेला नाही. या करारातील काही अटी पाहता मार्केटिंग फेडरेशनला हा करार नाकापेक्षा मोती जड ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे. १ऑक्टोबर २००८ ते ३० सप्टेंबर २००९ पर्यंत ४८ हजार रुपये प्रती महिना भाडे. त्यानंतर १ ऑक्टोबर २००९ ते ३० सप्टेंबर २०१० पर्यंत भाड्यात २० टक्के वाढ. १ ऑक्टोबर २०१० ते ३० सप्टेंबर २०११ पर्यंत १० टक्के वाढ. चौथ्या व पाचव्यावर्षीही १० टक्के वाढ करण्याचे करारात निश्चित करण्यात आले आहे. याचाच अर्थ ही भाडेवाढ फेडरेशनचे कंबरडेच मोडण्यास कारणीभूत ठरेल असे दिसते. म्हापसा येथे विकत घेतलेल्या जागेमुळे फेडरेशनची स्थिती पुरती जर्जर झाली आणि एका रात्रीत फेडरेशन पांढरा हत्ती ठरले होते हा ताजा इतिहास आहे. असे असताना हे महागड्या भाड्याचे प्रकरण फेडरेशनला पुन्हा एकदा डबघाईस तर घेऊन जाणार नाही ना, अशी शंका उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.
दरम्यान,फेडरेशनला भाडे भरणे शक्य झाले नाही तर थकबाकीसह प्रत्येक दिवशी एक हजार रुपये भरावे लागणार अशी अटही करारात लादण्यात आली आहे. तीन महिन्यापर्यंत भाडे भरले नाही तर हा करार रद्दबातल ठरवण्याचा अधिकारही जागेच्या मालकाला देण्यात आला आहे. त्यात करार करताना फेडरेशनकडून ३ लाख रुपये सुरक्षा रक्कम भरण्यात आली आहे. या दुकानांचे कोणतेही नुकसान झाल्यास ही रक्कम जागेच्या मालकांना जाईल,असेही या करारात नमूद केले आहे. शिवाय पाच वर्षानंतर पुन्हा तीच जागा लीजवर घेण्याचे कलमही त्यात जोडण्यात आले आहे. मुळात फेडरेशन पूर्णपणे नुकसानीत चालले असताना अलीकडे नागरी पुरवठा खात्याकडून त्याला तांदूळ पुरवण्याचे कंत्राट मिळाल्याने काही प्रमाणात त्याची गाडी नुकतीच कुठे रुळावर येत आहे असे दिसत असतानाच नुकसानीचे हे नवे शुक्लकाष्ट मागे लावून घेण्यात कोणाचा किती फायदा झाला याबाबत सध्या जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. अलीकडेच रवी नाईक यांनीच आपल्याकडे असलेल्या महिला व बाल कल्याण खात्याअंतर्गत चालणाऱ्या विविध अंगणवाड्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट फेडरेशनला दिले आहे व त्याअंतर्गत एक कोटी रुपयांचा निधीही दिला आहे. महिला व बाल कल्याण खात्यातर्फे फेडरेशनला दिलेल्या व्यवहाराच्या बदल्यात हा करार तर करण्यात आला नाही,असा प्रश्नही त्यामुळे पस्थित होत आहे. राज्यविधानसभा अधिवेशन सध्या सुरू असताना रवींना पेचात पकडण्याची ही एक चांगलीच संधी विरोधकांना प्राप्त झाली असून हा विषय पुन्हा विधानसभेत उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.