खास दर्जाबाबत गोव्याची केंद्राकडून थट्टाच - माथानी

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा हा राज्याचे स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी हवा आहे. राज्य सरकारतर्फे केंद्राकडे विशेष दर्जाबाबत केला जाणारा पाठपुरावा हा राज्याला अधिक आर्थिक सहाय्य मिळवण्यासाठी असून तो दर्जा गोमंतकीयांना अभिप्रेत नाही, त्यामुळे या विषयावरून सरकार जनतेची थट्टा करीत आहे,अशी टीका "विशेष राज्य दर्जासाठी गोमंतकीय चळवळ' या संघटनेने केली आहे.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत संघटनेचे निमंत्रक तथा माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी ही माहिती दिली. यावेळी शिवसेनेचे राज्यप्रमुख उपेंद्र गावकर, प्रा. प्रजल साखरदांडे आदी पदाधिकारी हजर होते.अलीकडेच गोवा भेटीवर आलेले केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी गोव्याला विशेष दर्जा देण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याची गंभीर दखल संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आली,अशी माहिती श्री.साल्ढाणा यांनी दिली.
आर्थिक मदतीसाठी खास दर्जाची मागणी केलेली नाही. गोव्याची लोकसंख्या सुमारे १५ लाखांच्या आसपास पोहोचली असून ४ ते ५ लाख लोक बिगरगोमंतकीय आहेत. ही गती अशीच सुरू राहील्यास गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्वच टिकून राहणे कठीण आहे. हे अस्तित्व अबाधित राहावे यासाठी घटनेच्या ३७१ व्या कलमानुसार गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा,अशी मागणी या संघटनेने केली आहे.येत्या ऑक्टोबरपर्यंत संघटना त्यासाठी वाट पाहणार असून त्यानंतर या विषयावरून आंदोलन छेडले जाईल,अशी घोषणा श्री.साल्ढाणा यांनी केली.
शांताराम नाईक यांचे खाजगी विधेयक अपूर्ण
राज्यसभचे खासदार शांताराम नाईक यांनी गोव्याला घटनेच्या ३७१ व्या कलमानुसार विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्याबाबत राज्यसभेत सादर केलेले विधेयक अपूर्ण आहे. या विधेयकात अनेक महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश झालेला नाही. याप्रकरणी सर्वसमावेशक विधेयक तयार करून ते खासदारांना पाठवण्यात येईल,असेही श्री.साल्ढाणा म्हणाले.
गोव्यात सध्याच्या स्थितीतच पाणी, वीज आणि जमिनीची कमतरता भासत आहे. राज्यातल्या बाजारपेठा,उद्योग व किनारी भागातील जमिनींवर बिगरगोमंतकीयांनीच कब्जा केला आहे, त्यामुळे ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास गोवेकरच येथे उपरे ठरतील. सरकारने विशेष राज्य दर्जाच्या नावाखाली लोकांना मूर्ख बनवण्याचा उद्योग सोडून द्यावा, असे साल्ढाणा म्हणाले.