मेगा प्रकल्पांना नव्हे, बेकायदा कामांना विरोध

विरोधी सदस्यांचा खुलासा

विरोध झालेल्या १९६ पैकी केवळ १७ मेगा प्रकल्प

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - गोव्यात सर्वत्र मेगा प्रकल्पांना विरोध होतो हा सरकारचा दावा खोटा असून राज्यात बंद पाडण्यात आलेल्या एकूण १९६ प्रकल्पांपैकी केवळ १७ मेगाप्रकल्प असल्याच्या कारणावरून लोकांनी त्यांना विरोध दर्शवल्याची वस्तुस्थिती आज विरोधकांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. गोमंतकीय लोक उठसूठ सगळ्या प्रकल्पांना ते "मेगा' असल्याच्या कारणावरून विरोध करतात हा सरकारी दावा सरकारच्याच आकडेवारीवरून खोटा ठरल्याचेही सदस्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावर अनेक विरोधी सदस्यांनी आपली मते मांडताना गोमंतकीय लोक सरसकट विकासकामांना किंवा गृहनिर्माण वसाहतींना विरोध करत आहेत हा दावा सपशेल चुकीचा असल्याचे सांगितले. पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांनी, मिलिंद नाईक यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, आजकाल लोक कोणत्याही प्रकल्पाला मेगा प्रकल्पाच्या नावाखाली विरोध करत असल्याचे म्हटले होते.
ते म्हणाले, अगदी एकाच ठिकाणी चार पाच घरांची वसाहत किंवा रो हाऊसेस होत असले तरी लोक त्यांना विरोध करतात. बाणावलीसारख्या ठिकाणी तर अशा विषयावर लोकच न्याय देतात. प्रकल्प येऊ घातला की गर्दी जमवून ग्रामसभेत त्याला विरोध करणे, सरपंचाला मारहाण करणे असा गोष्टी काही ठिकाणी सातत्याने घडतात. एकवेळ दिल्ली किंवा इतर ठिकाणचा कोणी आला आणि येथे महाकाय गृहनिर्माण प्रकल्प बांधू लागला तर सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण होऊ शकणारी असुरक्षितता समजता येते; परंतु एखादा गोमंतकीय बिल्डर छोटे प्रकल्प उभारू लागला तरी त्याला विरोध करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल त्यांनी केला. मेगा प्रकल्पांना विरोध करण्यास प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मात्र विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी बाबूंचे हे सर्व दावे फेटाळून लावले. केवळ मोजक्याच म्हणजे १७ प्रकल्पांना ते मेगा असल्याच्या कारणावरून स्थानिकांनी विरोध केल्यामुळे बाबूंच्या दाव्यात अजिबात तथ्य नाही. इतर प्रकल्पांना विरोध करण्याची लोकांची कारणे वेगळी असून डोंगर कापणे, शेती बुजवणे आणि प्रामुख्याने बेकायदा कृत्यांच्या विरोधात लोकांनी उठवलेला तो आवाज आहे. सरकारनेच उपलब्ध केलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती उपलब्ध असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
दरम्यान लोक सग्याच प्रकल्पांना विरोध करतात हा हेका कायम ठेवत बाबू म्हणाले, सेझ नकोत म्हणून ते रद्द केले, प्रादेशिक आराखडा नको त्यामुळे तोही रद्द झाला. राज्यात २०११ चा प्रादेशिक आराखडा रद्द करण्यात आल्याने सध्या जुना २००१ चाच आराखडा अस्तित्वात असून यात मेगा प्रोजेक्टची परिभाषाच स्पष्ट केलेली नाही. तथापि, २०२१ च्या प्रादेशिक आराखडात २० हजार चौरस मीटर व त्यापेक्षा अधिक जागेत उभा राहणाऱ्या प्रकल्पाला मेगा प्रकल्प अशी व्याख्या निश्चित करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सागितले. बाबूंनी यावेळी विरोधकांवर आगपाखड करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु सभापतींनी त्यांना रोखले.
दरम्यान, नव्या प्रादेशिक आराखड्यात मेगा प्रकल्पासाठी वन आणि पर्यावरण खात्याचा परवाना बंधनकारक करण्यात आला असून जेथे कायदा मोडला जाईल तेथे कडक कारवाई करण्याचीही तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती चर्चेत हस्तक्षेप करताना, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.