पंचायतराज दुरुस्ती विधेयकावर खडाजंगी

नव्याने सादर करण्याचा आदेश

पणजी,दि.५ (प्रतिनिधी)- पंचायतमंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगांवकर यांनी मंजुरीसाठी सादर केलेल्या गोवा पंचायती राज दुरुस्ती विधेयकावरून विधानसभेत जोरदार खडाजंगी उडाली. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या दुरुस्तीमुळे उद्भवणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींबाबत अत्यंत अभ्यासपूर्ण विवेचन केले. सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनीही पर्रीकरांनी उपस्थित केलेला मुद्दा उचलून धरल्याने अखेर उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी या विधेयकाला आज मान्यता न देता ते उद्या सभागृहात मान्यतेसाठी सादर करावे,असे आदेश दिले.
आज सभागृहात हे दुरुस्ती विधेयक मान्यतेसाठी सादर झाले असता पर्रीकर यांनी या कायद्यातील कलम ४७ ला आक्षेप घेतला. या कलमानुसार पंचायत सचिवांना गट विकास अधिकारी,पंचायत संचालक, उपसंचालक, निवडणूक आयोग व इतर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. मुळात या कलमाअंतर्गत असलेली उपकलमे मूळ कलमाशी फारकत घेणारी आहेत,असेही पर्रीकर यांनी यावेळी लक्षात आणून दिले. दरम्यान, या दुरुस्तीमुळे पंचायत सचिवांची परिस्थिती बिकट होण्याची शक्यता आहे.एकाच वेळी पंचायत संचालक व पंचायत मंडळ यांच्यातील कोणाच्या आदेशाचे पालन करावे, अशा विवंचनेत ते सापडण्याची शक्यता निर्माण होईल,असेही पर्रीकर म्हणाले.
दरम्यान,मध्यंतरानंतर पर्रीकरांनी सुचवलेल्या कलमाला आणखीन एक दुरुस्ती सुचवण्यात आली. हे सुधारीत दुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी सभागृहासमोर ठेवले असता पर्रीकर व आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.एखाद्या विधेयकाला दुरुस्ती सुचवल्यानंतर त्याच दिवशी ते विधेयक मान्यतेसाठी घेता येणार नाही,असे त्यांनी सुचवले. हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी उतावीळ झालेले पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर यामुळे संतप्त बनले व त्यांनी पर्रीकर यांच्यासह आमदार नार्वेकरांवरही टीका करायला सुरुवात केली. हे विधेयक दोन वेळा चिकित्सा समितीकडून मंजूर होऊन आले तरीही त्याला विरोध करण्यात येत असल्यामुळे बाबू नाराज बनले होते.
दरम्यान,उपसभापती मावीन गुदिन्हो यांनी यावेळी हस्तक्षेप केला व हे विधेयक महत्त्वपूर्ण असल्याने त्याबाबत घाईगडबडीत मान्यता मिळवून देणे उचित होणार नाही, त्यामुळे हे विधेयक उद्या मंजुरीसाठी घेण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान,आज सभागृहात मान्यता मिळालेल्या दुरुस्ती विधेयकात गोवा भूमहसूल कायदा दुरुस्ती विधेयक, गोवा नगर व नियोजन दुरुस्ती विधेयक व गोवा विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.