नीरज ठाकूर यांना जबानीसाठी समन्स

मोन्सेरात कुटुंबीयांना मारहाणीचे प्रकरण
- राज्य पोलिस तक्रार
प्राधिकरणाचा आदेश
- २४ सप्टेंबरला सुनावणी
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) - बाबूश मोन्सेरात कुटुंबीयांना पोलिसांकडून झालेल्या जबर मारहाण प्रकरणी त्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तत्कालीन पोलिस अधीक्षक नीरज ठाकूर यांना त्यांची जबानी नोंदवण्यासाठी हजर राहण्याचे समन्स राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरणातर्फे जारी करण्यात आले आहेत. येत्या २४ सप्टेंबर रोजी प्राधिकरणासमोर ही सुनावणी होणार आहे.
गेल्या १८ फेब्रुवारी २००७ रोजी बाबूश मोन्सेरात यांच्या नेतृत्वाखाली पणजी पोलिस स्थानकावर मोर्चा नेण्यात आला होता. या मोर्चाला अचानक हिंसक वळण लागल्याने मोर्चेकऱ्यांनी पणजी पोलिस स्थानकावर हल्लाबोल केला. या रणकंदनात अनेक पोलिस जबर जखमी झाले. त्यानंतर पोलिसांनी आपल्या फौजफाट्यासह बाबूश यांच्या बंगल्यावर तोडफोड केली. त्यावेळी बाबूश यांच्यासह त्यांची पत्नी जेनिफर मोन्सेरात, पुत्र अमित मोन्सेरात तसेच पणजीचे तत्कालीन महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांनाही लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून अटक करण्यात आली होती. एखाद्या लोकप्रतिनिधीला अशी मारहाण करून अटक केली जाण्याची राज्यातील ती पहिलीच घटना ठरली होती. याप्रकरणी बाबूश, जेनिफर, अमित मोन्सेरात व टोनी रॉड्रिगीस यांनी तत्कालीन उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक नीरज ठाकूर (आयपीएस) यांच्यासह इतरही अनेक पोलिस अधिकारी व शिपाई यांच्याविरोधात राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रारवजा याचिका दाखल केली होती. या याचिकेसंबंधी उपअधीक्षक मोहन नाईक, निरीक्षक सुदेश नाईक, पोलिस शिपाई अमृत गावस,वासूदेव केसरकर व सविता मोर्जे आदींची जबानी नोंदवण्यात आली आहे. अधीक्षक ठाकूर यांना मात्र पहिल्यांदाच हजर राहण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सरकारला प्राधिकरणाच्या दोन शिफारशी
२००७ ते २००९ या कालावधीत प्राधिकरणाकडे ११३ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्यातील ६७ प्रकरणे बंद करण्यात आली; तर ४४ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. केवळ दोन प्रकरणांत प्राधिकरणातर्फे सरकारला संबंधित पोलिसांवर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. प्राधिकरणातर्फे कारवाईची शिफारस करण्यात आलेल्यांमध्ये पोलिस उपनिरीक्षक एच. आर. कवळेकर व पोलिस हवालदार एस. व्ही. साळसकर यांचा समावेश आहे. त्यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या तक्रारींबाबत प्राधिकरणातर्फे या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.या शिफारशींवर सरकारकडून अद्याप काहीही कारवाई झाली नसल्याची माहिती मिळाली आहे. या दोन्ही पोलिसांवर शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. युरीक डिसिल्वा यांनी ही शिफारस केली आहे.