"त्या' मुलीच्या छळाचे विधानसभेत तीव्र पडसाद

कठोर कारवाईची सभागृहाकडून मागणी
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - पर्वरी येथील एका सुशिक्षित कुटुंबात मोलकरणीचे काम करणाऱ्या दहा वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्यंत निर्दयीपणे केलेल्या छळाचे पडसाद आज थेट विधानसभेत उमटले आणि संपूर्ण सभागृहानेच त्या अघोरी कृत्याचा संतप्त शब्दांत धिक्कार केला. मुलीच्या अंगावर भाजल्याच्या गंभीर जखमा या साध्या स्वरूपाच्या असल्याचा अहवाल "गोमेकॉ'च्या डॉक्टरांनी दिल्यानंतर त्या कुटुंबातील पुरुषाला जरी न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला खरा ; पण आता "गोमेकॉ'च्याच डॉक्टरांच्या बोर्ड पॅनेलने या जखमा गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे नव्याने नमूद केल्यामुळे या प्रकरणाला खऱ्या अर्थाने गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे. परिणामी पेडणेकर कुटुंबातील किमान तिघांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी शून्य प्रहरला सभापतींची विशेष परवानगी घेऊन या महत्वपूर्ण विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, ज्या पद्धतीने त्या अल्पवयीन मुलीचा छळ करण्यात आला त्याचे वृत्त आणि छायाचित्रे वर्तमानपत्रांमध्ये पाहून आपणास स्वतः गोमंतकीय असल्याची शरम वाटली. तापलेल्या तव्याचे आणि चमच्यांचे चटके देऊन तिचे ठिकठिकाणी भाजलेले अंग पाहून आपले अंग शहारले. असे अत्याचार एका लहान मुलीवर ते कसे करू शकले, हाच प्रश्न आपल्याला पडला आहे. त्या मुलीला चटके तर देण्यात आलेले आहेतच; परंतु तिला लाथाबुक्क्यांनी वेळोवेळी मारहाणही झालेली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एवढे होऊनही आरोपींना जामीन मंजूर होते हा प्रकार अत्यंत गंभीर असा आहे. "गोमेकॉ'च्या डॉक्टरांनी दिलेल्या अहवालाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हा प्रकार सहन करण्यापलीकडील असून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे पर्रीकर यांनी नमूद केले. "गोमेकॉ'च्या डॉक्टरांनी दिलेल्या वैद्यकीय अहवालामुळे संबंधितांना जामीन मिळाला हे तर त्यापेक्षा गंभीर आहे. आता मेडिकल बोर्डानेच पूर्वीचा अहवाल रद्दबातल ठरवून जखमा गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे नमूद केले असल्याने कारवाईचा मार्ग मोकळा झाल्याचे पर्रीकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. ती मुलगी अल्पवयीन तर आहेच; परंतु अनुसूचित जामातीपैकीही आहे, त्यामुळे या प्रकरणाची तीव्रता अधिक वाढली आहे. अशावेळी सरकारने कारवाईसाठी कठोर पावले उचलायलाच हवीत, किंबहुना संपूर्ण सभागृहाचीच तशी प्रखर भावना असल्याचेही पर्रीकर यांनी पुढे सांगितले.
सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची सूचना यावेळी केली. आता "एनजीओ' (बिगरसरकारी संस्था) कोठे गेल्या, असा खोचक सवालही त्यांनी केला. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनीही पर्रीकरांच्या म्हणण्याला दुजोरा देताना हे प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे सांगितले. मेडिकल बोर्डाने आपला अहवाल सादर केला असून आता कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. मंत्री आलेक्स सिकेरा यांनीही जामीन रद्द करण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे सांगितले. सभागृहातील जवळपास प्रत्येकाने कारवाईस संमती दर्शवली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सभागृहाच्या या भावना लक्षात घेऊन, या प्रकरणी कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. आपण पोलिस प्रमुखांशी या संदर्भात चर्चा केली असून मूळ तक्रारीत काही गंभीर स्वरूपाची कलमे जोडण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी मंजूर झालेला जामीन रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून दोन महिलांचे अटकपूर्व जामीनही न्यायालयाने फेटाळावे यासाठी सरकार पक्षाकडून भक्कमपणे बाजू मांडली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यानच्या काळात सभागृहाबाहेर असलेले गृमंत्री रवी नाईक यांनी घाईघाईत आत येत जामीन रद्द करण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्याच्या सूचना तसेच संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश आपण दिले असल्याचे सांगितले. एकूणच अल्पवयीन मुलीच्या छळाचे हे प्रकरण येणाऱ्या दिवसांत संबंधितांवर चांगलेच शेकण्याची दाट शक्यता आहे. "गोमेकॉ'च्या ज्या डॉक्टरने, त्या जखमा साध्या असल्याचा अहवाल दिला होता, तो डॉक्टरही या प्रकरणी गोत्यात येण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे.