संशयितांवर ऍट्रॉसिटी कायदा

डॉक्टरही अडचणीत येणार
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - घरकामासाठी ठेवलेल्या "त्या' अल्पवयीन मुलीवर गेल्या सात महिन्यांपासून शारीरिक अत्याचार होत असल्याचे तपासात उघड झाले असून तिच्या अंगावर २८ जखमा आढळून आल्याचे आज खास स्थापन केलेल्या वैद्यकीय मंडळाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. २८ जखमांपैकी ८ ताज्या व गंभीर स्वरूपाच्या असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी दिली. या नव्या अहवालामुळे सुरुवातीला त्या मुलीच्या शरीरावर साध्या जखमा असल्याचा अहवाल देणारे डॉक्टर अडचणीत आले आहेत. या प्रकरणातील संशयित पेडणेकर दांपत्य तसेच मेहुणीवर "ऍट्रॉसिटी' कायदा कलम ३ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते.
औदुंबर पेडणेकर याला या प्रकरणात जामीन मिळाला असून त्याची पत्नी मीनाक्षी आणि मेहुणी रेखा वाघेला फरार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. संशयित आरोपी पेडणेकर याला बाल न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याने त्याचा जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांनी अर्ज केला आहे. आज हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता आरोपींना पोलिसांनी नोटिसच दिलेली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्याने हे प्रकरण उद्या सुनावणीस ठेवण्यात आले. मात्र, संशयित आरोपींना पाठवण्यात आलेली नोटीस त्यांच्या वकिलाने स्वीकारली असून आरोपीच्या वतीने ही नोटीस स्वीकारत असल्याने त्या नोटिशीवर स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीने सहीसुद्धा केलेली असल्याचे पोलिसांनी पत्रकारांच्या निदर्शनास आणून दिले. पोलिसांनी केलेल्या या आव्हान अर्जावर उद्या दुपारी सुनावणी होणार आहे. यावेळी न्यायालयाने नव्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
सुरुवातीला या मुलीची तपासणी करून साध्या जखमा असल्याचा अहवाल देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. ज्या दिवशी जखमी अवस्थेत सदर मुलगी पोलिसांना मिळाली त्यावेळी तिची वैद्यकीय चाचणी करण्यासाठी तिला पोलिस वाहनातून गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात आणले होते. यावेळी डॉ. गौतम कामत व डॉ. सर्फराज सय्यद यांनी त्या मुलीचा तपासणी करून हा अहवाल दिला होता, अशी माहिती मिळाली आहे. या अहवालाच्याच आधारावर संशयिताला जामीन मंजूर झाल्याचे उघड होताच त्याची गंभीर दखल घेऊन तिची नव्याने वैद्यकीय चाचणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. नव्या अहवालात ती १० टक्के भाजली असल्याचे नमूद केले आहे तर, पूर्वीच्या अहवालात ती केवळ ५ टक्के भाजली असल्याचे म्हटले आहे.
बाल हक्कासाठी कार्यरत असलेल्या "स्कॅन' या स्वयंसेवी संघटनेने आज गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डीनची भेट घेऊन डॉक्टरांना न्यायिक वैद्यकीय चाचणीचे ज्ञान कमी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्याचप्रमाणे इस्पितळातील सर्व डॉक्टरांना न्यायिक वैद्यकीय चाचणी शिक्षण देण्याची मागणी केली. याविषयीचे एक पत्रही त्यांनी डीनना सुपूर्द केले.