Goa Doot - Goa's Marathi News

"सेझ'संबंधी व्यवहारात काळेबेरे?
पेनेन्सुलाच्या अर्जामुळे गोंधळ
पणजी,दि.१६ (प्रतिनिधी)ः- विशेष आर्थिक विभाग (सेझ) रद्द करण्याची घोषणा करून दीड वर्ष उलटले तरी अद्याप केंद्राकडून अधिसूचित झालेल्या तीन "सेझ' कंपन्यांची मान्यता रद्द करण्यास टाळाटाळ होण्यामागे काहीतरी काळेबेरे असल्याचा संशय "सेझ' विरोधकांनी व्यक्त केला आहे. अलीकडेच गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ संचालक मंडळाच्या बैठकीत "पेनेन्सुला फार्मा' या कंपनीतर्फे "सेझ'साठी मिळालेली जमिनीचे अन्य उद्योजकाला हस्तांतर करण्याची मागणी करणारा अर्ज सादर झाल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, "सेझ' प्रकरणी आधीच गैरप्रकार व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे तावून सुलाखून बाहेर पडलेल्या संचालक मंडळाने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला, अशीही माहिती प्राप्त झाली आहे.
याप्रकरणी उद्योग खात्याचे सचिव व्ही. के. झा यांची भेट घेतली असता त्यांनी केंद्राकडे "सेझ' रद्द करण्याबाबतच्या मागणीचा पाठपुरावा अखंडितपणे सुरू असल्याची माहिती दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अलीकडेच केंद्रीय वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांना पत्र पाठवले आहे व त्यात राज्य सरकारच्या "सेझ' रद्द करण्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. "सेझ' मान्यता मंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी सरकारतर्फे आपली शिफारस केली आहे पण गोव्याने "सेझ' रद्द करण्यासंबंधी पाठवलेल्या प्रस्तावाचा विषय बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर येत नसल्याने त्याचा काहीही उपयोग होत नसल्याचे ते म्हणाले. अलीकडेच "सेझ' मान्यता मंडळाकडून "डीएलएफ'च्या मागणीनुसार त्या कंपनीचे तीन "सेझ' रद्द करण्यात आले. पण येथे खुद्द राज्य सरकार मागणी करत असतानाही त्याची दखल कशी काय घेतली जात नाही, असा प्रश्न केला असता याबाबत वक्तव्य करण्याचा आपल्याला अधिकार नाही, असे म्हणून श्री.झा यांनी मौन धारण केले.
दरम्यान, गोवा सरकारला "सेझ' प्रवर्तकांशी चर्चा करून याबाबत तोडगा काढण्याचा सल्लाही केंद्र सरकारने दिला होता व त्याबाबत चर्चाही झाली होती. या "सेझ' प्रवर्तकांना त्यांचा प्रस्ताव पाठवण्याची मोकळीक केंद्र सरकारने दिली होती पण त्यांनी तो प्रस्ताव सादर केलाच नाही, असेही ते म्हणाले. "सेझ'च्या बदल्यात इतरत्र भूखंड देण्याचा प्रस्ताव काही "सेझ' कंपन्यांनी दिल्याचे वक्तव्य यापूर्वी राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांनी केले होते, त्याबाबत विचारले असता झा यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला. गेल्या दोन आठवड्यापूर्वी पेनेन्सुला कंपनीतर्फे "सेझ'साठी दिलेली जमीन अन्य उद्योजकाला हस्तांतरित करण्याची परवानगी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाला केली होती. हा प्रस्ताव संचालक मंडळाने फेटाळून लावला,अशी माहिती यावेळी झा यांनी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाने "सेझ' रद्द करण्याच्या निर्णयाशी सरकार कटिबद्ध आहे हे पटवून देण्यासाठी "सेझ' धोरण मागे घेण्याची घोषणा काल केली खरी पण मुळात अधिसूचित झालेल्या तीन "सेझ'बाबत मात्र काहीही बोलण्यास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी नकार दिला होता. मुळात ही दिरंगाई का होते आहे, याबाबत कोणीही बोलत नसल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. "सेझ' च्या निमित्ताने कमी किमतीत मिळालेले लाखो चौरस मीटरचे भूखंड सोडण्यास या "सेझ' कंपन्यांनी नकार दर्शवला आहे. या जागा आता बाहेरच्या बाहेर विकून अव्वाच्या सव्वा पैसा मिळवण्याचे त्यांचे प्रयत्न असून पेनेन्सुला कंपनीकडून सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव ही त्याचे संकेत देत असल्याची प्रतिक्रिया "सेझ' विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. सरकारकडून या संपूर्ण व्यवहारात पारदर्शकतेचा अभाव जाणवत असल्याची टीका करून हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात लागत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार असल्याचेही यावेळी सेझ विरोधी आंदोलकांनी कळवले आहे.