आता कॅसिनोंचेच सरकारला आव्हान

- "लीला'ची न्यायालयात धाव
- मांडवी नदी सोडायला "काराव्हेला'चा नकार
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - मांडवी नदीत नांगरून ठेवण्यात आलेल्या कॅसिनो जहाजांना जनतेच्या वाढत्या रोषामुळे खोल समुद्रात पाठवण्याची तयारी सरकारने दर्शवली असता आता या जहाज कंपन्यांनी खुद्द सरकारलाच इंगा दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. मांडवी नदीतून इतरत्र जहाजे हलवण्याबाबत सरकारने जारी केलेल्या नोटिशींनाच काही कंपन्यांकडून आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारची नोटीस आपल्याला लागू होत नाही. मांडवी नदीत मिळवलेली जागा ही अधिकृत निविदेेव्दारे मिळवल्याचा दावा काराव्हेला कॅसिनो कंपनीने केला आहे; तर लीला कंपनीकडून या नोटिशीविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दरम्यान, येत्या १५ मार्चपूर्वी ही जहाजे मांडवी नदीतून हटवली गेली पाहिजेत, असा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला आहे. मंत्रिमंडळानेही ही जहाजे खोल समुद्रात पाठवण्यात यावी, असा निर्णय घेतला होता. या जहाजांसाठी आग्वाद बेट तथा इतरत्र जागेची पाहणी अलीकडेच बंदर कप्तान खात्याने केली होती व तशा नोटिसा या जहाज कंपन्यांना पाठवण्यात आल्या होत्या. सरकारच्या या नोटिशींना कचऱ्याची पेटी दाखवण्याची भूमिका या कॅसिनो कंपनीकडून घेण्यात आल्याने सरकारलाच न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅसिनो कंपन्यांच्या या
भूमिकेमुळे आता सरकार पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.