कॅसिनो जहाजे खोल समुद्रात हटवण्याच्या आदेशास आव्हान

पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - मांडवी नदीत नांगरून ठेवलेली तरंगती कॅसिनो जहाजे पंधरा दिवसांत तेथून खोल समुद्रात हटवण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला "एम व्ही द लीला' या कॅसिनो जहाज मालकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले असून राज्य सरकारला त्यासंदर्भात खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे.
येत्या १६ मार्चपर्यंत राज्य सरकारने त्या नोटिशीला उत्तर द्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. तोपर्यंत या जहाजावर कोणतीही कारवाई न करण्याचा तोंडी आदेशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. याचिकादाराने या खटल्यात जहाज उद्योग संचालनालयालाही प्रतिवादी केले आहे. राज्य सरकारकडून नोटिशीला उत्तर मिळाल्यावर सदर याचिकेवर पुढील सुनावणी १९ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.
कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून संबंधित कॅसिनो जहाज सिंगापूरहून आणण्यात आले आहे. तसेच मांडवीच्या पात्रात जहाज उतरवताना आवश्यक ते सर्व परवानेही घेण्यात आल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मांडवीच्या पात्रातून जहाज हटवण्यासाठी बजावलेली नोटीस आक्षेपार्ह असल्याचा दावा याचिकादाराने न्यायालयासमोर केला आहे.
आम्हाला नैसर्गिक न्याय दिला जावा, अशी मागणी मे. हॉटेल लीला प्रा. लिमिटेड या याचिकादार कंपनीने आपल्या याचिकेत केली आहे. तसेच हे जहाज मांडवीच्या पात्रात नांगरून ठेवण्यासाठी बंदर कप्तान खात्याकडूनही आवश्यक असलेला "ना हरकत' दाखला आपण मिळवल्याचा दावाही याचिकादाराने केला आहे.
यापूर्वी मांडवीत एकमेव तरंगते कॅसिनो जहाज होते. आता सहा कॅसिनो जहाजे तेथे आली आहेत. त्यामुळे पारंंपरिक मच्छीमारी करणारे ट्रॉलर, खनिज वाहतूक करणारी जहाजे तसेच पर्यटकांना जलसफरीवर नेणाऱ्या "क्रुझ' व प्रवासी फेरीबोटींनाही जलमार्गावरील वाहतुकीसाठी अडचण निर्माण होत आहे. परिणामी या जहाजांना मांडवीतून आग्वादच्या किनारपट्टी भागात हलवण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सरकारतर्फे ऍडव्हॉकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी दिली.
अन्य जहाजांना त्रास होत असताना या जहाजांना परवाने कसे दिले, असा संतप्त सवाल या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी सरकार पक्षाला केला. ही जहाजे आग्वाद किनारपट्टीत नांगरून ठेवल्यानंतर तरी हा प्रश्न सुटणार आहे काय, असा मुद्दा यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावेळी, काही अटींवरच मांडवीत ही जहाजे नांगरून ठेवण्याची परवानगी दिली होती, अशी माहिती सरकारने खंडपीठाला दिली.
९ नोव्हेंबर २००५ रोजी राज्याच्या गृहखात्याने या जहाजाला मान्यता दिल्यानंतर १ डिसेंबर ०५ रोजी १० लाख रुपये सरकारी तिजोरीत जमा करण्यात आले. परवानगी मिळाल्यावरच ५ डिसेंबर रोजी सिंगापूर येथून ८ कोटी ७० लाख रुपये किमतीचे जहाज विकत घेण्यात आले. त्यानंतर गृहखात्याच्या अवर सचिवांकडे जहाज उद्योग व बंदर कप्तान खात्याने दिलेले "ना हरकत' दाखले सादर करून जहाजाला रीतसर परवाना मिळाल्याचे याचिकादाराने स्पष्ट केले आहे.
या जहाजात कॅसिनो सुरू करण्यास सार्वजनिक जुगार कायदा १९७६ नुसार परवानगी देण्यात आली. १६ ऑक्टोबर ०७ रोजी साळ नदीत नांगरून ठेवलेल्या या कॅसिनोच्या विरोधात येथील स्थानिकांनी आंदोलन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार २२ नोव्हेंबर ०७ रोजी बंदर कप्तान खात्याने मांडवी नदीत हे जहाज नांगरण्यासाठी परवानगी दिल्याची माहिती याचिकादाराने न्यायालयाला दिली आहे.
जहाज उद्योग व बंदर कप्तान खात्याने दिलेले "ना हरकत' दाखले आपल्याकडे असताना बंदर कप्तान खात्यानेच येथून जहाज हटवण्याचा दिलेला आदेश म्हणजे परस्पर विरोधी निर्णय असून त्यामुळेच जहाज उद्योग संचालनालयालाही या खटल्यात प्रतिवादी करून घेण्यात यावे अशी मागणी याचिकादाराने खंडपीठाकडे केली होती. खंडपीठाने ती मान्य केली आहे.