म्हादईप्रश्नी गोवा सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकच्या बनवेगिरीविरुद्ध अर्ज सादर

पणजी, दि.१३ (प्रतिनिधी): सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई संदर्भात याचिका सुनावणीस असताना व न्यायालयाने पाणी वळवण्यास सक्त मनाई केली असताना कर्नाटक सरकारकडून कळसा-भंडुरा नाल्याचे बांधकाम जोरात सुरू असल्याने गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी गेल्या ९ जानेवारी रोजी अर्ज सादर करून हा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिला आहे. ही माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.
या अर्जात सर्वोच्च न्यायालयाने या वादासंदर्भात केंद्र सरकारला तात्काळ लवाद नेमण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या अर्जाबाबत अद्याप पुढील तारीख देण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याची भूमिका मांडण्यासाठी वकील हजर नसतात किंवा आपल्या कनिष्ठांना पाठवतात हा आरोप तथ्यहीन असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीची सुनावणी सुरू असताना प्रत्येक दिवशी कोणते कामकाज ठरलेले असते. त्यामुळे ही कामे कनिष्ठांमार्फत करता येतात. त्यासाठी वरिष्ठ वकिलांनी किंवा ऍडव्होकेट जनरल यांनी उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही,असा खुलासाही त्यांनी केला. या प्रकरणी देशातील निष्णात वकिलाची नेमणूक करण्यात येईल,असे त्यांनी आश्वासन दिले.
म्हादई बचाव अभियानाने पुढे यावे
वनक्षेत्रावर अतिक्रमण करून कर्नाटक सरकारकडून कळसा-भंडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू असल्यासंदर्भात म्हादई बचाव अभियानतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याची तसेच याप्रकरणी न्यायालयाने कडक आदेश दिल्याचे वृत्त आपल्या वाचनात आले आहे. याप्रकरणी ऍडव्होकेट जनरल यांना माहिती घेण्यास सांगितले असता अशी कोणतीही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात केवळ गोवा सरकारने दाखल केलेली याचिकाच असल्याचे ते म्हणाले. म्हादईचे पाणी कोणत्याही प्रकारे वळवण्यात येऊ नये अशी भूमिका सरकार व अभियानाची असताना अभियानाचे पदाधिकारी सरकारला त्या याचिकेबाबत माहिती का देत नाहीत? त्यांची भूमिका राज्यासाठी फायदेशीर ठरत असेल तर सरकारला त्यांची मदत घेता येईल,असेही कामत यांनी स्पष्ट केले.