गुन्हेगारी ठेचा

केंद्रीय गृह खात्याचा राज्याला आदेश

- बेकायदा सावकार, रिअल इस्टेट माफिया,
गुन्हेगारांच्या टोळ्या नष्ट करून त्यांना
तडीपार करण्याचा आदेश
- आदेशाचे पत्र धूळ खात पडून
- ६ जानेवारीपर्यंत केंद्राला कारवाईचा
अहवाल पाठवण्याची सूचना
- सरकारकडे इच्छाशक्तीचा अभाव

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी) - बेकायदा सावकार, रिअल इस्टेट माफिया आणि गुन्हेगारांच्या छोट्या-मोठ्या टोळ्या यांचा नायनाट करून त्यांना तडीपार करण्याचा आदेश केंद्रीय गृह खात्याने राज्य सरकारला दिला आहे. तसेच या आदेशावर राज्य गृह खात्याने कोणती कारवाई केली, याचा अहवाल सहा जानेवारी ०९ पर्यंत केंद्राला पाठवावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. या विषयाचे पत्र केंद्रीय गृह खात्याने राज्याच्या गृह खात्याला पाठवले असून राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने हे पत्र फायलीतच धूळ खात पडून आहे.
या आदेशाची कार्यवाही केल्यास काही राजकीय व्यक्ती आणि खुद्द मंत्रीच अडचणीत येणार असल्याने या पत्राकडे डोळेझाक करण्याचा गृहखात्याचा कारभार गोव्याला अडचणीत आणण्याची शक्यता आहे. राज्याचे गृह खाते हाती घेताच गुंडांची टोळकी व ड्रग माफियांवर कडक कारवाई करण्याची वल्गना करणारे गृहमंत्री या आदेशाचे पालन करण्याचे आदेश पोलिसांना का देत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
माफियांचे पैसे दहशतवादी कारवायांसाठी?
गेल्या काही वर्षात आणि नुकत्याच मुंबईत ताज हॉटेल आणि हॉटेल ओबेरॉयमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यासाठी अशा छोट्या मोठ्या टोळ्यांची तसेच भूमाफिया व बेकायदा सावकारी करणाऱ्यांची मदत मिळाल्याचे धागेदोरे हाती लागल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मुंबईवर हल्ला झाल्यानंतर सरकारने हा हल्ला संपूर्ण देशावर हल्ला झाल्याचे जाहीर करून तो गांर्भींयाने घेतला आहे. तथापि, त्याचे गांर्भीय अद्याप राज्य सरकारला जाणवल्याचे दिसत नाही. गुन्हेगारांच्या काही टोळ्या कळतनकळत दहशतवादी कारवायांसाठी पैसा पुरवत असल्याची माहिती गुप्तहेर संघटनांना मिळाली आहे. त्यामुळे हे पत्र सर्व राज्यांना पाठवण्यात आले आहे.
दहशतवाद्यांना मदत
गुंडाच्या टोळ्या आणि माफिया पाकिस्तानातून येणाऱ्या दहशतवाद्यांना राहण्यासाठी जागा मिळवून देणे, हवालाद्वारे पैसा पुरवणे तसेच स्थानिक माहिती आणि पोलिसांच्या गुप्त योजनांची माहिती देण्याचे काम करतात. या टोळ्यांचे जाळे नष्टे केल्यास बऱ्याच प्रमाणात दहशतवाद आटोक्यात येण्याची शक्यता केंद्रीय गुप्तहेर संघटनेने व्यक्त केली आहे. तसेच नुकत्याच दिल्लीत झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत या सर्व गोष्टींवर चर्चा करून केंद्रीय गृह खात्याने हे पत्र सर्व राज्यांना पाठवले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, गोव्यात माफियाच नाहीत, अशी भूमिका पोलिसांनी घेतल्याने सहा जानेवारीला राज्य सरकार केंद्राला सादर करणाऱ्या अहवालात कोणती माहिती पुरवणार हा कळीचा मुद्दा बनला आहे.