सरकारकडूनच भाऊसाहेबांची उपेक्षा : बांदोडकर प्रतिष्ठानची जागा मोकळी करण्याची मागणी

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): राज्याचे भाग्यविधाते तथा पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने उद्या १२ ऑगस्ट रोजी पणजी येथील त्यांच्या पुतळ्याला मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून हार अर्पण केला जाईल; तथापि, याच सरकारकडून भाऊसाहेबांची अवहेलना सुरू असल्याची तक्रार भाऊप्रेमींनी केली आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनी पर्वरी येथे कै. भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानच्या जागेबाबत काही नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून दिलेले स्थगितीचे आदेश उद्या त्यांच्या पुण्यतिथीचे औचित्य साधून उठवावेत व त्यांना खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली अर्पण करावी, अशी जोरदार मागणी भाऊसाहेब प्रतिष्ठान जागा बचाव समितीने केली आहे.
महसूल खात्याने गेल्या १० एप्रिल २००८ रोजी सेरूला कोमुनिदादला दिलेल्या आदेशात सुमारे २०५० चौरसमीटर जागा कै.भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला देण्याचे ठरवले होते. या आदेशानुसार उत्तर गोवा कोमुनिदादचे प्रशासक एन. एम. गाड यांनी १६ एप्रिल २००८ रोजी तसा आदेशही जारी केला, परंतु कुठे माशी शिंकली कुणास ठाऊक? हा आदेश स्थगित ठेवण्याचा शेरा खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून गेल्याने प्रतिष्ठानच्या उत्साहावर पाणी फेरले गेले. उपलब्ध माहितीनुसार महसूल खात्याने काढलेल्या आदेशाला माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी आक्षेप घेतला होता. या जागेची विभागणी करून त्यातील अर्धी जागा कॉंग्रेस भवनसाठी देण्याचा घाट नार्वेकर यांनी घातला व त्याबाबत सेरूला कोमुनिदादलाही हाताशी धरले. दरम्यान, सर्वांत मोठे दुर्दैव म्हणजे विद्यमान आघाडी सरकारात मगो हा घटक पक्ष असून पक्षाचे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर व आमदार दीपक ढवळीकर यांनीही या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र दिसून येते. खुद्द भाऊसाहेबांच्या मगो पक्षाचा समावेश असलेल्या सरकारकडूनच त्यांची अशी अवहेलना होणे ही शरमेची गोष्ट असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
माजी वित्तमंत्री नार्वेकर यांच्याकडे कायदा खाते होते व त्यामुळे त्यांनी हा प्रस्ताव अडकवून ठेवला होता असा आरोप भाऊप्रेमींकडून होत आहे. नार्वेकर यांचे विशेष कार्याधिकारी अधिकारी अशोक भर्तू यांनी २३ फेब्रुवारी २००७ रोजी महसूल खात्याचे अवर सचिव, उत्तर गोवा कोमुनिदादचे प्रशासक व सेरूला ऍटर्नी यांना एक पत्र पाठवून ही जागा प्रतिष्ठानच्या हवाली न करण्याचे आदेश दिले होते. प्रतिष्ठानातील काही राजकीय नेते भाऊंच्या नावाने हा भूखंड हडप करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी या पत्रात म्हटले होते. दरम्यान, स्व.भाऊसाहेब यांच्या कुटुंबीयांकडूनही हा भूखंड प्रतिष्ठानला देण्यास विरोध असल्याची खोटी माहितीही या पत्रात दिल्याचे उघड झाले आहे.
सध्याच्या सुधारित दराप्रमाणे वार्षिक लीजची रक्कम ७६, ८७५ रुपये होते. हे पैसे भरण्याचे आदेश कोमुनिदाद प्रशासनाने देऊनही सेरूला कोमुनिदाने हे पैसे स्वीकारण्यास विरोध केला. अखेर प्रतिष्ठानने हे पैसे डिमांड ड्राफ्टव्दारे कोमुनिदादला पाठवले होते. दरम्यान, याप्रकरणी सेरूला कोमुनिदादकडून नार्वेकर यांच्या आदेशावरूच ही कृती केली जात असल्याची तक्रारही करण्यात येत आहे.
प्रतिष्ठानचा इतिहास
तत्कालीन मगोपचे नेते तथा माजी सभापती सुरेंद्र सिरसाट यांच्या ५० व्या वाढदिनानिमित्ताने १९ नोव्हेंबर १९९६ रोजी या प्रकल्पाची पायाभरणी स्व. ब्रह्मानंद स्वामींच्या हस्ते झाली होती. त्यावेळी ऍड. रमाकांत खलप हे केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री होते. भाऊसाहेबांच्या नावाने या ठिकाणी प्रकल्प उभारून वाचनालय, तसेच विधानसभा कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सभागृह उभारण्याची योजना आखण्यात आली होती. मुळात हा प्रकल्प उभा करण्यासाठी पुढे सरसावलेले बहुतेक मगोपचे नेते आता कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात गेले आहेत. प्रा. सुरेंद्र सिरसाट,ऍड. रमाकांत खलप व धर्मा चोडणकर, काशीनाथ जल्मी, आदी प्रतिष्ठानच्या नेत्यांकडून प्रयत्न करूनही हा गुंता अजूनही सुटत नसल्याचेच चित्र दिसत आहे. महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी याप्रकरणी प्रतिष्ठानला पूर्ण सहकार्य केले व माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनीही अनेकदा या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला; परंतु नार्वेकरांच्या हट्टापुढे त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले होते. सध्या प्रतिष्ठानच्या सर्व नेत्यांची मदार मुख्यमंत्र्यांवर असून ते याबाबतची स्थगिती कधी उठवतात व ही जागा प्रतिष्ठानच्या हवाली करतात हाच कळीचा मुद्दा बनला आहे.