इरादा पत्र म्हणजे कंत्राट नव्हे

जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ प्रकरणी सरकारचा दावा

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ प्रकरणी राज्य सरकारने रेडियंट हेल्थकेअर कंपनीला फक्त इरादा पत्र दिले आहे. इरादा पत्र सादर करणे म्हणजे कंत्राट देणे ठरत नाही. प्रत्यक्ष करारनाम्याची वेळ येईल तेव्हा या प्रस्तावाला वित्त खात्याची मान्यता घेण्यात येईल, असा युक्तिवाद ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी आज उच्च न्यायालयात केला.
जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ प्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जोरदार युक्तिवाद झाला. न्यायमूर्ती शरद बोबडे व न्यायमूर्ती फिलोमेनो रेईस यांच्या खंडपीठासमोर सुमारे चार तास ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी सरकारची बाजू मांडली. म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी जनहित याचिका सादर करून जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणाला आव्हान दिले आहे, तर निविदा प्रक्रियेतून बाद ठरवल्याने शालबी इस्पितळ कंपनीने आपल्यावर अन्याय झाल्याची याचिका दाखल केली आहे. या सर्व याचिकांवर सध्या एकत्र सुनावणी सुरू आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण जनतेच्या हिताचे नाही व या सरकारी जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण करणे गैर आहे, असा दावा ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांचे वकील ऍड. थळी यांनी केला. शालबी इस्पितळाच्या वतीने ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी ‘पीपीपी’ प्रक्रिया कामकाज नियमांना डावलून पार पाडल्याचे तसेच या प्रस्तावाला वित्त खात्याची मान्यताच नसल्याची भूमिका घेतली. शालबी कंपनीचा प्रस्ताव बाद ठरवून रेडियंट इस्पितळाचे कंत्राट स्वीकारण्याचा निर्णय आरोग्यमंत्र्यांच्या पातळीवर झाला, असा युक्तिवाद ऍड. नाडकर्णी यांनी केला.
याचिकादारांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन करण्यासाठी ऍड. कंटक यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांचा आधार घेत प्रतिवादी कंपनीचा दावा कसा फोल आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. एखाद्या प्रस्तावाचे आर्थिक परिणाम असल्यास तसेच अर्थसंकल्पात या प्रस्तावाला आर्थिक तरतूद नसल्यास त्यासाठी वित्त खात्याची मंजुरी मिळवणे गरजेचे आहे, असे कामकाज नियमांत स्पष्ट केले आहे. जिल्हा इस्पितळाच्या बाबतीत हे नियम लागू होत नाहीत, असा दावा करताना त्यांनी या इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणासाठी सादर केलेल्या ‘आरएफपी’ निविदेचा उल्लेख केला. या निविदेत एखाद्या कंपनीची निवड केल्यानंतर सुरुवातीला या कंपनीला इरादा पत्र सादर केले जाईल. या इरादा पत्रांवरील सर्व अटींची पूर्तता करून कंपनीकडून परत सरकारला पत्र पाठवण्यात येईल. या अटींची पडताळणी करून झाल्यानंतर व सरकार या अटींबाबत समाधानी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष करार प्रस्ताव सादर करेल. या करार प्रस्तावावेळी सरकार वित्त खात्याची मान्यता घेईल, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. इरादा पत्र सादर करणे म्हणजे कंत्राट बहाल करणे होत नाही व त्यामुळेच इरादा पत्रावेळी वित्त खात्याची मान्यता हवीच असे अजिबात होत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, यासंबंधी उद्या २८ रोजी युक्तिवाद पुढे चालू राहणार आहेत. शालबी इस्पितळाच्या वतीने ऍड. आत्माराम नाडकर्णी उद्या आपला युक्तिवाद करणार असून ऍड. जनरलांनी केलेले दावे ते खोडून काढणार आहेत.

भाषा माध्यम प्रकरण सोमवारी?
जिल्हा इस्पितळ प्रकरणाची सुनावणी लांबल्याने भाषा माध्यम प्रकरण आजही सुनावणीसाठी येऊ शकले नाही. दरम्यान, जिल्हा इस्पितळ प्रकरणाची सुनावणी संपल्यानंतरच भाषा माध्यम प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्याचे न्यायालयाने ठरवल्याने कदाचित ही सुनावणी आता थेट सोमवार १ ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.