जिल्हा इस्पितळ की हायवे?

इस्पितळाचा इच्छा प्रस्ताव म्हणजे
महामार्ग चौपदरीकरण ‘कॉपी पेस्ट’
विश्‍वजित राणेंच्या अध्यक्षतेखालीच सल्लागार कंपनीची निवड
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’च्या धर्तीवर चालवण्यासाठी आर्थिक सल्लागार निवडताना आरोग्य खात्याकडून संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेला ‘आरएफपी’ अर्थात इच्छा प्रस्ताव दस्तऐवज हा चक्क राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण इच्छा प्रस्तावाची ‘कॉपी पेस्ट’ आहे, हे आता ढळढळीतपणे स्पष्ट झाले आहे. सल्लागार निवड समितीचे अध्यक्षपद आरोग्य सचिवांकडे असताना आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनीच बैठकांचे नेतृत्व करून सल्लागार कंपनीची निवड केली, याचाही उलगडा झाल्याने या एकूणच व्यवहारात विश्‍वजित राणे यांचे हित असल्याचे बिंग फुटले आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण सर्वसामान्य व गरीब लोकांना चांगली व अद्ययावत आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी होते आहे, हा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचा दावा धादांत खोटा व दिशाभूल करणारा ठरला आहे. सध्याचे जीर्ण अवस्थेतील आझिलो इस्पितळ जनतेच्या खिशातून शेकडो कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या पेडे येथील नव्या जिल्हा इस्पितळ इमारतीत स्थलांतर करण्याची निकड असताना विश्‍वजित राणे यांना मात्र ‘पीपीपी’ने पछाडले आहे. आपल्या मर्जीतील खासगी कंपनीकडे या इमारतीचा ताबा देऊन ‘पीपीपी’ पद्धतीवर हे इस्पितळ चालवण्याचा त्यांचा आग्रह म्हणजे छुपे ‘डीलिंग’ असल्याचा उघड आरोप विरोधक करू लागले आहेत.
जिल्हा इस्पितळासाठी मागवलेला ‘आरएफपी’ प्रत्यक्षात चौपदरी महामार्गाचा दस्तऐवज आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी गत विधानसभा अधिवेशनातकेला होता. या आरोपांतील सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी सरकारी संकेतस्थळावरून हा दस्तऐवज मिळवला असता पर्रीकरांचे आरोप शंभर टक्के खरे ठरले आहेत. १४३ पानांचा हा भला मोठा दस्तऐवज महामार्ग चौपदरीकरणाचा आहे. या दस्तऐवजात ‘हायवे’चे नाव बदलून तिथे ‘जिल्हा इस्पितळ’ हे नाव टाकण्याची करामत आरोग्य खात्याने केली आहे. ही दुरुस्ती करताना अनेक ठिकाणी ‘हायवे’चे नाव तसेच राहून गेल्याने अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदारपणाचा पोलखोल झाला आहे.
सल्लागार निवडसमितीचे अध्यक्ष कोण?
पेडे येथील ३०० खाटांचे हे इस्पितळ ‘पीपीपी’ धर्तीवर चालवण्यासाठी सल्लागार नेमणुकीसाठी हा इच्छाप्रस्ताव मागवला होता. सल्लागार नेमणूक समितीच्या अध्यक्षपदी आरोग्य सचिवांची नेमणूक करून इतर सदस्यांच्या नियुक्तीचा ‘नोट’ त्यांनी १३ ऑगस्ट २०१० रोजी तयार केला. याच दिवशी समितीची पहिली बैठक झाली पण विशेष म्हणजे या समितीशी काहीही संबंध नसताना या बैठकीच्या इतिवृत्तावर आरोग्यमंत्र्यांची सही सापडली आहे. याचाच अर्थ या बैठकीवर राणे यांचा वरचष्मा होता हे गुपित उघड झाले आहे. तदनंतर २३ व २५ ऑगस्ट २०१० रोजी प्रत्यक्ष सल्लागार कंपनीची निवड करण्यासाठी झालेल्या बैठकांचे अध्यक्षपद विश्‍वजित राणे यांनीच भूषवून आरोग्य सचिवांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याची कृती केली. अनधिकृतरीत्या सल्लागार निवड समितीचे अध्यक्षपद भूषवून सल्लागार कंपनीची निवड करण्याचा हा प्रकार विश्‍वजित राणे यांच्या स्वार्थी हेतूचे दर्शन घडवणारा ठरला आहे.
‘आरएफपी’चा घोळ
एकतर चौपदरी हायवेचा ‘आरएफपी’ दस्तऐवज जिल्हा इस्पितळासाठी जशास तसा वापरण्याची करामत आरोग्य खात्याने केली. या दस्तऐवजात ‘हायवे’चे नाव बदलून जिल्हा इस्पितळाचे नाव टाकण्यातही हलगर्जीपणा झाल्याने आरोग्य खात्याने स्वतःचे जाहीर हसेच करून घेतले आहे. ‘आरएफपी’ संबंधी स्पष्टीकरण किंवा हरकती मांडण्यासाठी २९ जुलै २०१० ही शेवटची तारीख दिली होती व निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० जुलै २०१० होती. एखाद्या कंपनीने २९ रोजी हा दस्तऐवज मिळवला असेल तर त्यांना हरकती मांडण्याची अजिबात संधी या प्रक्रियेत मिळाली नसल्याचेच यावरून स्पष्ट होते. सुमारे १४३ पानी हा दस्तऐवज निविदेत सहभागी झालेल्या कंपन्यांकडूनही नजरेखाली घालण्यात आला नसल्याचीच जास्त शक्यता आहे. या दस्तऐवजात अनेक ठिकाणी ‘हायवे’चा उल्लेख तसाच राहिला आहे व राज्य आरोग्य खात्याचे मुख्यालय दिल्लीत असल्याची नोंद झाली आहे. हायवे अधिकारिणीचे कार्यालय दिल्लीत असल्याने तो उल्लेख तसाच राहिल्याचे यातून स्पष्ट झाले. पान क्रमांक ११० वरील तांत्रिक प्रस्ताव अर्जावरील सल्लागाराची नेमणूक चौपदरी हायवेसाठी होत असल्याचा उल्लेखही तसाच राहून गेला आहे. या दस्तऐवजातील पान ११५च्या पुढील भागांत इस्पितळाचा उल्लेख कुठेच दिसत नाही. अशा परिस्थितीत ‘आयमॅक्स सेंट्रम कॅपिटल लि.’ या कंपनीची ४२ लाख ५९ हजार २३५ रुपयांची बोली राज्य सरकारने सल्लागारपदासाठी मंजूर केली आहे.