कामत सरकारचा बनाव!

माध्यमप्रश्‍नी महत्त्वाची कागदपत्रे पर्रीकरांकडून उघड
प्रस्तावाला...
- शिक्षण सचिवांची हरकत
- शिक्षण संचालक रजेवर
- मुख्य सचिवांची मान्यता नाही
- राज्यपालांना अंधारात ठेऊन परिपत्रक जारी
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देऊन विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यम शाळांवर सरकारी अनुदानाची खैरात करण्याचा मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया खुंटीला टांगून घेण्यात आला, असा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. मंत्रिमंडळासमोरील या प्रस्तावाला शिक्षण सचिव व्ही. बी. राव यांनी तीव्र हरकत घेतली होती. शिक्षण संचालक रजेवर व त्यात मुख्य सचिवांची मान्यता न मिळवताच हा प्रस्ताव चर्चेला घेण्यात आला. माहिती हक्क कायद्याव्दारे ही सर्व कागदपत्रे मिळवून पर्रीकर यांनी सरकारचे पुरते वस्त्रहरण केले आहे.
आज इथे पत्रकारांशी बोलताना पर्रीकर यांनी ही महत्त्वाची कागदपत्रे उघडकीस आणली. प्रशासकीय कामकाज नियम व घटनेनुसार मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक निर्णयाला राज्यपालांचे प्रमाणीकरण मिळवण्याची आवश्यकता असते. शिक्षण खात्याने राज्यपालांना अंधारात ठेवून हे परिपत्रक जारी केले, असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी २४ मे २०११ रोजी शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांना या विषयावर चर्चेसाठी बोलावले. या प्रसंगी काही ठरावीक मंत्री हजर होते. या बैठकीत इंग्रजीला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचे ठरले. अनिल पवार यांनी २५ मे २०११ रोजी मंत्रिमंडळासाठीचा प्रस्ताव तयार केला. शिक्षण संचालक रजेवर असल्याने त्यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही. शिक्षण सचिव व्ही. बी. राव यांनी आपल्या सूचनेत सरकारकडे विनंती केलेल्या संस्थांनी या प्रस्तावाबाबत विविध मते व्यक्त केल्याचे म्हटले आहे. या प्रस्तावाला आर्थिक परिमाण असल्याचे तसेच हा प्रस्ताव कायद्याशी विसंगत असल्याचे सांगून त्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्याची स्पष्ट शिफारस श्री. राव यांनी केली होती. मंत्रिमंडळासमोरील प्रत्येक प्रस्तावाला मुख्य सचिवांच्या मान्यतेची गरज असताना ती घेण्यात आलेली नाही. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्याची शिफारस केली व ती मान्य करून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवून घाईगडबडीत मंजूर केल्याचे पर्रीकर यांनी कागदोपत्री पुराव्यासहित उघड केले. मुख्य म्हणजे मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशीच हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला व त्यावर कोणताही विचारविनिमय किंवा त्याचा कायद्याला धरून अभ्यास करण्यात आला नसल्याचेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
{dMma केवळ मिशनरी शाळांचा
शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांनी मंत्रिमंडळासमोर ठेवलेला प्रस्ताव हा पूर्णपणे राज्यातील मिशनरी शाळांनी सादर केलेल्या निवेदनांवर आधारीत होता हे देखील आता स्पष्ट झाले आहे. या व्यतिरिक्त ‘फोर्स’ संघटनेने घेतलेल्या ठरावाचाही या प्रस्तावात उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्यात अनेक पूर्व प्राथमिक तथा किंडरगार्डन संस्था इंग्रजीतून शिक्षण देतात. यातून शाळेत प्रवेश केल्यानंतर अचानक मराठी तथा कोकणीतून शिक्षण घेणे बरेच कठीण बनते, असे कारण पुढे करण्यात आले आहे. इथे मातृभाषेतून शिक्षण देणार्‍या शेकडो अंगणवाड्यांचा उल्लेखच करण्यात आला नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रस्तावाच्या टंकलेखन प्रतीबाबतही संशय निर्माण झाला आहे. हा प्रस्ताव खरोखरच शिक्षण उपसंचालकांनी तयार केला की, कुणीतरी आधीच तयार केलेल्या प्रस्तावावर उपसंचालकांनी सही केली, याचाही ठाव लागत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
{ejU‘hfu की घोटाळेमहर्षी?
कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर हे माजी शिक्षणमंत्री राहिलेले आहेत. सुभाष शिरोडकर हे शिक्षणमहर्षी म्हणून मिरवत असले तरी त्यांनी शिक्षणाच्या नावाने धंदा सुरू केल्याचा आरोप करून ते घोटाळेमहर्षी असल्याचा सनसनाटी आरोप पर्रीकर यांनी केला. या निर्णयातील सरकारचा फोलपणा आता स्पष्टपणे उघड झाला आहे. सरकार व प्रदेश कॉंग्रेसकडून या निर्णयाची कार्यवाही यंदापासूनच होईल, अशी दर्पोक्ती केली जात असली तरी हा केवळ फुसका आव असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला.