‘एचएसआरपी’ प्रकरणी वाहतूकमंत्री विधानसभा हक्कभंगाच्या कचाट्यात!

कायदा खात्याच्या शिफारशीला वाटाण्याच्या अक्षता
पणजी,द. २६ (प्रतिनिधी): उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी (‘एचएसआरपी’) कंत्राटातसंशयास्पद व्यवहार घडल्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी तात्काळ ‘एफआयआर’ नोंदवण्याच्या कायदा खात्याच्या शिफारशीकडे वाहतूक खात्याकडून मात्र डोळेझाक सुरू असल्याने हा चर्चेचा विषय बनला आहे. वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत ठोस आश्‍वासन देऊनही तक्रार नोंदवण्यात चालढकलपणा सुरू असल्याने ते विधानसभा हक्कभंगाच्या कचाट्यात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्य सचिवांच्या अहवालाची दखल घेऊन तात्काळ तक्रार नोंदवण्याची मागणी गत विधानसभा अधिवेशनात केली होती. याप्रकरणी कायदा खात्याचा सल्ला मागवून कारवाई करण्याचे ठोस आश्‍वासन ढवळीकर यांनी दिले होते. कायदा खात्याने याप्रकरणी संबंधितांवर ‘एफआयआर’ नोंदवण्याची शिफारस करूनही वाहतूक खाते अडखळत असल्याने या प्रकरणी सरकार दरबारी ‘सेटिंग’ सुरू असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. ढवळीकर हे विधानसभेतील आपला शब्द पाळण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याने त्यांच्यावर विधानसभा हक्कभंगाचा प्रस्ताव पर्रीकर यांच्याकडून दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वाहतूक खात्याकडून कारवाई न झाल्यास आपण फौजदारी खटला दाखल करू, असे पर्रीकर यांनी जाहीर केले होते व त्यामुळे या कारवाईतील दिरंगाईबाबत ते मुख्य सचिवांकडून स्पष्टीकरण मागवणार असल्याचेही समजते.
कायदा खात्याने ‘एफआयआर’ नोंदवण्याची शिफारस केल्यानंतर ही ‘फाईल’ ऍडव्होकेट जनरलांकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती वाहतूक खात्याच्या सूत्रांकडून देण्यात आली होती. आता ही फाईल नेमकी कुठे आहे याचा कुणालाही पत्ता नसून हा विषय काढल्यानंतर कुणीच काहीही बोलायला तयार नाही. कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार होऊ घातलेल्या या कंत्राटात अनेक संशयास्पद गोष्टी घडल्या आहेत. त्यावर खुद्द मुख्य सचिवांच्या अहवालातच प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
‘एचएसआरपी’ बाबत सरकारला घाई का : ताम्हणकर
उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी कंत्राटात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत कारवाई करण्याचे सोडून नव्याने निविदा जारी करण्यासाठी सरकारची सुरू असलेली धडपड संशयास्पद असल्याचा आरोप अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी केला आहे. उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी सर्व राज्यांनी लागू करावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे हे खरे असले तरी अद्याप दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदी राज्यांत त्याची अमलबजवाणी झालेली नाही. असे असताना गोव्याच्या वाहतूकमंत्र्यांनाच त्याची घाई का,असेही ते म्हणाले.
वाहतूक खात्यात इतर अनेक विषय प्रलंबित आहेत व त्याबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याची गरज आहे. सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सेवेचा प्रभावीरीत्या वापर केल्यास रस्त्यावरील रहदारी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. वाहतूकमंत्री किंवा वाहतूक संचालकांचे या गोष्टीकडे अजिबात लक्ष नाही, असा टोलाही त्यांनी हाणला.