भाजप राष्ट्रीय अनुसूचित जमातीची मागणी
• राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर आंदोलनाचा इशारा
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या ‘उटा’ आंदोलकांचा केलेला अमानुष छळ व अत्यंत क्रूर पद्धतीने दोघा युवकांना जिवंत जाळण्याचा प्रकार ही सरकार पुरस्कृतच कृती असल्याचे प्रथमदर्शनी चौकशीतून निष्पन्न झाले आहे. आदिवासींप्रति एवढ्या निष्ठुरपणे वागलेल्या या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कोणताच अधिकार पोहोचत नाही. राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांनी हे सरकार तात्काळ बरखास्त करावे, अशी मागणी भाजपच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमात विभागाने केली आहे.
बाळ्ळी येथे २५ मे रोजी ‘उटा’ चे आंदोलन अचानक हिंसक बनले व त्यात दोघा आदिवासी युवकांचे बळी जाण्याचा प्रकार घडला. प्रदेश भाजपने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत याबाबतची माहिती राष्ट्रीय स्तरावरील अनुसूचित विभागाला दिली. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी तात्काळ एक उच्चस्तरीय पथकच गोव्यात पाठवण्याचा निर्णय घेतला व त्यानुसार या घटनेमागचे सत्य शोधण्याच्या उद्देशाने हे पथक गोव्यात दाखल झाले आहे. खासदार फगनसिंग गुलस्ते यांच्या अध्यक्षतेखालील या शिष्टमंडळात खासदार रामसिंग राटवा व सरचिटणीस भूपेंद्र यादव यांचा समावेश आहे. आज त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करतानाच दोघाही शहीदांच्या घरी भेट देऊन त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. या भेटीत त्यांनी विविध घटकांशी चर्चा करून दि. २५ मे या दिवशी प्रत्यक्ष काय घडले याची माहिती गोळा केली. घटनास्थळाच्या परिस्थितीचे दर्शन घडवणारी छायाचित्रेही त्यांनी जमवली आहेत. या भेटीनिमित्ताने आज इथे एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी भाजप प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर, सरचिटणीस ऍड. नरेंद्र सावईकर आदी हजर होते.
गोव्यातील आदिवासी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून लढत आहेत परंतु सरकार मात्र त्यांच्या मागण्यांप्रति ढिम्मच राहिले. आंदोलनपूर्व १० दिवसांची नोटीस सरकारला सादर करूनही सरकारने त्याची योग्य दखल घेतली नाही. दि. २५ रोजी सकाळपासून सुरू झालेल्या आंदोलनात कोणताच अनुचित प्रकार घडला नव्हता. संध्याकाळी प्रत्यक्ष आंदोलक घटनास्थळावरून माघारी जाण्यास सुरुवात झाली, त्याच वेळी लाठीहल्ल्याचा आदेश देण्यात आला. संध्याकाळी ५.३० ते ७.३० या काळात दोघा आदिवासी युवकांना जाळण्याचा तसेच प्रकाश वेळीप यांच्या आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीला आग लावण्याचा प्रकार घडला. यावेळी पोलिसांनी समाज कंटकांना कायदा हातात घेण्यास मुक्त वाव दिला व त्यातूनच हा कहर घडला, असे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. आदिवासींवरील या अन्यायाला संसदेत तोंड फोडले जाईलच परंतु भाजप अनुसूचित जमात विभागातर्फे याप्रकरणावरून राष्ट्रीय तथा राज्य पातळीवर आंदोलन छेडण्याचाही निर्णय यावेळी जाहीर करण्यात आला. ‘उटा’तर्फे सरकारसमोर ठेवलेल्या सर्व मागण्या त्यांना घटनेद्वारे मिळालेले त्यांचे न्याय्य हक्क आहेत व ते त्यांना प्रदान करणे ही सरकारची जबाबदारीच आहे. केंद्राने संमत केलेल्या वन हक्क कायद्याचीही राज्यात अंमलबजावणी झालेली नाही. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ‘उटा’च्या मागण्यांप्रति दाखवलेली असंवेदनशीलताच या लोकांना रस्स्त्यावर उतरण्यास कारणीभूत ठरली व त्यामुळे कामत यांना मुख्यमंत्रिपदावर राहण्याचा कोणताच अधिकार पोहोचत नसून हे सरकार हटवण्यासाठी भाजप राष्ट्रीय स्तरावर रण पेटवेल असेही यावेळी श्री. यादव म्हणाले. हे शिष्टमंडळ आपला अहवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्याकडे सोपवणार आहे. या अहवालावर राष्ट्रीय तथा स्थानिक नेत्यांची बैठक होईल व त्यात पुढील आंदोलनाची कृती ठरेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
No comments:
Post a Comment
आपली प्रतिक्रिया नोंदवा