एका विद्यार्थ्यासाठीही स्वतंत्र वर्ग उघडा

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची मागणी
पणजी, दि. २३ : शिक्षणाचे इंग्रजीकरण करताना जो माध्यम निवडीच्या पालकांच्या अधिकाराचा डांगोरा कॉंग्रेस सरकारने पिटला होता, त्याच आधारावर राजभाषा कोकणी व अधिकृत सहभाषा मराठीसाठी माध्यम स्वीकृती म्हणून किमान एका विद्यार्थ्याच्या पालकाने जरी अर्ज केला तरी या मातृभाषांसाठी स्वतंत्र वर्ग सरकारला उघडावाच लागेल, अशी मागणी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने केली आहे. इंग्रजी या परकीय भाषेला आणि अधिकृत राजभाषा व मातृभाषेला एकाच पारड्यात बसवलेले मंच कधीही सहन करणार नाही, असा इशाराही मंचाचे कृती योजना प्रमुख सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला आहे.
सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकात इंग्रजीचा नवीन वर्ग उघडण्यासाठी किमान २० विद्यार्थ्यांची आवश्यकता नमूद केली आहे. हीच २० विद्यार्थ्यांची अट राजभाषा असलेली कोकणी व अधिकृत सहभाषा असलेली मराठी यांच्या संदर्भात लावलेली भारतीय भाषा सुरक्षा मंच कदापि सहन करणार नाही, असेही बजावण्यात आले आहे.
डायोसेशनच्या शाळांतही
मातृभाषेचाच आग्रह धरा!
गेली २० वर्षे आपल्या सर्व प्राथमिक शाळा कोकणी माध्यमातून चालवणार्‍या चर्चप्रणित डायोसेशन सोसायटीने आता सर्व शाळांचे शंभर टक्के इंग्रजीकरण करण्याचा झपाटा लावला आहे. त्यासाठी जबरदस्ती, दिशाभूल आणि ‘शाळा सोडून चालते व्हा’ अशा धमक्याही त्यांच्याकडून दिल्या जात असल्याच्या तक्रारी मंचाकडे आल्या आहेत. मंचाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून याचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. तसेच, या संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, केवळ मातृभाषा माध्यमात डायोसेशनच्या शाळा चालत असल्यामुळेच ज्या पालकांनी आपली मुले अशा शाळांत दाखल केली होती आणि ज्यांना मातृभाषेतूनच आपल्या मुलांचे शिक्षण त्याच शाळांतून पूर्ण करायचे आहे, अशा पालकांनी आपल्याला मातृभाषा हेच माध्यम हवे, असेच लेखी निवेदन शाळेला द्यावे. त्याचप्रमाणे या निवेदनाची पोचपावती शाळेकडून आवर्जून घ्यावी. जर एखादी शाळा अशी पोचपावती देण्यास नकार देत असेल तर तालुका भागशिक्षणाधिकार्‍यांकडे याबाबत तक्रार करावी. ज्या पालकांकडून इंग्रजी माध्यमाचे निवेदन अज्ञानाने वा जबरदस्तीने घेतले गेले असेल अशा पालकांना परत विचारपूर्वक नवीन संमतिपत्र देण्याचा अधिकार आहे, अशी घोषणा शिक्षण संचालकांनी केल्याचेही मंचाने सर्व पालकांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
मराठी किंवा कोकणी शाळा
बंद केल्यास गंभीर परिणाम
किमान २० ही विद्यार्थिसंख्या अनेक सरकारी प्राथमिक शाळांत उपलब्ध नसल्यामुळे इंग्रजीकरणाची आपली आसुरी इच्छा प्रत्यक्षात आणण्याकरता एकापेक्षा अधिक सरकारी शाळांचे एकत्रीकरण करण्याचा आणि त्याद्वारे मातृभाषेत चालणार्‍या सर्व शाळा संपविण्याचा घाट शिक्षणाधिकार्‍यांच्या मदतीने आणि दबाव आणून विशिष्ट मंत्र्यांनी घातला असल्याचा आरोपही मंचाने केला आहे. तसेच, मराठी किंवा कोकणी माध्यमाची एकदेखील शाळा यंदा बंद केल्यास सरकारला तसेच शिक्षण खात्याला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा मंचाने दिला आहे. त्याचप्रमाणे पद्धतशीरपणे मातृभाषेचे शिरकाण करण्याच्या परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी सरकारवरच राहील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.