पर्रीकरांचा युक्तिवाद प्रभावी ठरला

विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्य सचिव व शिक्षण सचिवांना दिलेल्या पत्रात केलेला युक्तिवाद अखेर खरा ठरला. उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच शैक्षणिक धोरणासंबंधी कोणताही निर्णय शैक्षणिक वर्षापूर्वी किमान सहा महिने अगोदर घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. शिक्षण हक्क कायदा १९८४ चे कलम ३ व शिक्षण नियम १९८६ च्या नियम ३१ नुसार नवीन वर्ग किंवा नवीन शाळा सुरू करावयाची असल्यास त्यासाठीचा अर्ज शाळा सुरू होण्यापूर्वी सहा महिनेअगोदर शिक्षण संचालकांकडे पाठवण्याची गरज असते. या अर्जाची छाननी करून व शिक्षण कायदा व नियमांचा आधार घेऊनच त्याचा निकाल लावण्याचा अधिकार शिक्षण संचालकांना आहे. एकाचवेळी वर्ग बंद करणे किंवा नवीन वर्ग सुरू करणे कायद्यात बसत नाही, असे पर्रीकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
कोकणी व मराठी माध्यमाच्या शाळांत इंग्रजीचे नवीन वर्ग सुरू करणे म्हणजे नवीन शाळा सुरू करण्यासारखेच आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असताना ही प्रक्रिया करणे बेकायदा ठरते. मंत्रिमंडळ निर्णयापेक्षा या परिपत्रकांत अनेक बदल सुचवण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाने कायदा व नियमांना धरूनच निर्णय घ्यावा लागतो व कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळाला नाही, असेही पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. आज देखरेख समितीच्या बैठकीत हाच विषय कळीचा मुद्दा ठरला.