माध्यम प्रश्‍नावरून कॉंग्रेसमध्ये मतभेद

दिल्लीतील आजच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षण माध्यमप्रश्‍नी दिल्लीत झालेल्या चर्चेचा निकाल उद्या २४ रोजी घोषित करण्यावरून आता सरकारातच मतभेद निर्माण झाले आहेत. सरकारचेच घटक असलेले दक्षिण गोव्यातील इंग्रजी समर्थक नेते इंग्रजीची मागणी श्रेष्ठींनी मान्य केल्याचे खासगीत बोलत असले तरी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी मात्र सावध पवित्रा घेतला असून या निर्णयावरून उमटू शकणार्‍या तीव्र पडसादाची धास्ती त्यांनी घेतल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
माध्यमप्रश्‍नी दिल्लीत झालेल्या बैठकीवर इंग्रजीचे समर्थन करणार्‍या नेत्यांचेच अधिक वर्चस्व राहिले. या बैठकीत ऍड. रमाकांत खलप, वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर, आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी काही प्रमाणात मातृभाषेचा विषय पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला असला तरी दक्षिण गोव्यातील कॉंग्रेस नेत्यांनी इंग्रजीच्या विषयावरून कॉंग्रेस श्रेष्ठींवर राजकीय दबाव टाकण्याचे जोरदार प्रयत्न केल्याने दिल्लीतील नेते इंग्रजीच्या बाजूने झुकल्याचेही सांगितले जात आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी या विषयावर विस्तृत चर्चा केली असून इंग्रजी माध्यमाच्या संस्थांना सरकारी अनुदान देण्यास त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद लाभल्याची हूल सासष्टीतील या नेत्यांनी उठवली आहे. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र या विषयी कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे स्पष्ट करून विचारविनिमय करूनच तो घेतला जाईल, असे सांगितले आहे.
दरम्यान, प्राथमिक माध्यमाच्या या विषयावरून कॉंग्रेस पक्षातच दुफळी माजली आहे व त्यामुळे या विषयाला राजकीय रंग प्राप्त झाला आहे. प्रदेश कॉंग्रेसकडून आता या विषयावरून निर्माण होणार्‍या राजकीय परिणामांचा आढावा घेतला जात असल्याचेही वृत्त आहे. मातृभाषा समर्थक व इंग्रजी समर्थक अशी उभी फूट पडल्याने याबाबत निर्णय कोणत्याही बाजूने लागला तरी त्याचे तीव्र पडसाद उमटणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. सध्याच्या शिक्षण धोरणात कोणताही बदल होणार नसल्याची भूमिका सरकारने विधानसभेत घेतली होती व या भूमिकेशीच ठाम राहणे योग्य ठरेल, असाही सूर आता कॉंग्रेस पक्षात व्यक्त केला जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावरच हा विषय उरकून काढण्यात आल्याने त्यावर नेमका कसा तोडगा काढावा या पेचात कॉंग्रेस सापडली आहे.
विरोधी भाजपकडून मातृभाषेचे समर्थन करण्यात आले आहे. शिक्षण धोरणात बदल खपवून घेणार नाही, अशी भूमिकाही भाजपने मांडली आहे. राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनीही याबाबत सावधानी बाळगली असून दिल्लीतील निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच प्रदेश राष्ट्रवादी आपली भूमिका स्पष्ट करेल, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. दरम्यान, या विषयावरून कॉंग्रेस पक्षात मात्र बरीच धुसफुस सुरू असून त्याचे पर्यवसान नेमके कशात होईल, याचा अंदाज घेणेही कठीण बनले आहे.