कामत यांनी गोमंतकीय अस्मिता विक्रीस काढली

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाला पूर्ण पाठिंबा
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केवळ आपली खुर्ची वाचवण्यासाठीच इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देऊन गोमंतकीय अस्मिताच विक्रीला काढल्याचा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. भाजपतर्फे याप्रकरणी विधानसभेत मतदानाची मागणी केली जाणार आहे. तशी परिस्थिती ओढवलीच तर सरकाराविरोधात अविश्‍वास ठराव दाखल करणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
आज इथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी सरकारच्या निर्णयावर तुफान हल्लाबोल केला. आपण आत्तापर्यंत इतके मुख्यमंत्री पाहिले, परंतु एखाद्या विषयाचे गांभीर्यच ओळखू न शकणारे मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच पाहण्याची नामुष्की ओढवली. आपले पद राखण्यासाठी गोवाच विक्रीस काढण्यापर्यंत दिगंबर कामत मजल मारतील, अशी अपेक्षाही केली नव्हती. सरकारच्या या निर्णयाला खुद्द कॉंग्रेस पक्षातीलच काही आमदारांचा विरोध आहे व त्यामुळे या विषयावर विधानसभेत मतदान व्हायलाच हवे, असेही ते म्हणाले.
विधानसभा अधिवेशनात शिक्षण खात्याच्या मागण्यांवेळी प्राथमिक माध्यम धोरणांत कोणताही बदल होणार नाही, असे स्पष्ट आश्‍वासन सरकारने दिले व त्यामुळेच या मागण्यांवर भाजपने मतदानाची मागणी केली नाही. विधानसभेत आपला निर्णय जाहीर करून आता ४५ दिवसांत हा निर्णय फिरवण्याची कृती म्हणजे विधानसभेचा अवमानच ठरला आहे. भाषा माध्यमप्रश्‍नी विरोधी पक्ष या नात्याने सरकार अस्थिर करणार नाही, अशी हमी आपण कामत यांना दिली होती, असा गौप्यस्फोट पर्रीकर यांनी केला.
प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी सरकारने इंग्रजीला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याची अंमलबजावणी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून करता येणे शक्य नाही. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या एका निवाड्यात धोरणात्मक निर्णय किमान सहा महिने अगोदर घेण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सरकारी व अनुदानित शाळांत इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू करणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यासाठी शिक्षक कोण नेमणार, असा सवाल त्यांनी केला. एखाद्या एकेरी शिक्षक शाळेत दुसरा शिक्षक देण्यास अपयशी ठरलेले सरकार शिक्षणाचा बट्याबोळ करण्यास पुढे सरसावले आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले.
गोमंतकीय अस्मितेचा प्रश्‍न निर्माण झाला त्यावेळी भाजपने नेहमीच आपले राजकीय हित बाजूला ठेवून जनतेबरोबर राहणे पसंत केले आहे. प्रादेशिक आराखडा २०११ च्या विरोधात भाजपने गोवा बचाव अभियानाला आपला पाठिंबा दिला होता. आत्ताही या आंदोलनात भाजप पूर्णपणे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहणार असल्याची घोषणाही पर्रीकर यांनी केली. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात एकत्रित लढा उभारण्याची गरज असून प्रत्येक स्वाभिमानी गोमंतकीयाने त्यात सहभागी होणे ही काळाची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.