गवाणे, कावरे खाण बंद करा!

लोक लेखा समितीची सरकारला शिफारस
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): गवाणे व कावरे येथील बेकायदा खाण व्यवसाय त्वरित बंद करा, अशी शिफारस आज लोक लेखा समितीने सरकारला केली आहे. खाण खात्याने दिलेल्या परवान्यापेक्षा अधिक खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी संबंधितांकडून वसुली करण्यासाठीही सरकारने तात्काळ पावले टाकावीत, असे सांगतानाच खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी व्यापक कृती आखण्याचे आदेशही समितीने सरकारला दिले आहेत.
लोक लेखा समितीचे अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज ही बैठक पर्वरी येथे सचिवालयात झाली. या बैठकीला खाण तथा वाहतूक खात्याचे अधिकारी हजर होते. मुख्य सचिव व दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी या बैठकीला गैरहजर राहिल्याने त्याची गंभीर दखल समितीने घेतल्याचीही खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. या बैठकीत गवाणे तथा कावरेवासीय यांनीही उपस्थिती लावून आपली कैफियत समितीसमोर मांडली. खाण उद्योगामुळे या परिसरात उद्भवणार्‍या अनेक समस्यांबाबत सरकार दरबारी निवेदने व तक्रारी दाखल करूनही कुणीही त्यांची दखल घेण्याची तसदी घेत नसल्यानेच आता येथील लोकांना रस्त्यावर उतरण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही, अशी नाराजीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
दरम्यान, लोक लेखा समितीसमोर काही मर्यादा असून ही समिती फक्त सरकारला एखाद्या प्रकरणी शिफारस करू शकते. या शिफारशींची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी ही केवळ सरकारवर असते, असे स्पष्टीकरण यावेळी समितीचे अध्यक्ष मनोहर पर्रीकर यांनी खाणग्रस्त नागरिकांना दिले.
खाण उद्योगामुळे वन तथा वन्यजिवांवर होत असलेल्या परिणामांचीही चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. याप्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांनी देखरेख ठेवावी, असे बजावण्यात आले. खाण उद्योगासाठी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून देण्यात येणार्‍या परवान्यांत खनिज उत्खननाची मर्यादा घालून दिलेली असते. प्रत्यक्षात मात्र या मर्यादेपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने खनिज उत्खनन केले जाते. या अतिरिक्त खनिजाची वसुली संबंधितांकडून होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी आवश्यक कायद्यात दुरुस्ती करून त्वरित कारवाई करण्याची गरज असल्याचे समितीचे सदस्य आमदार दामोदर नाईक यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, मुख्य सचिव तथा दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांच्या गैरहजेरीची गंभीर दखल समितीने घेतली आहे. बैठकीला गैरहजर राहताना त्याची पूर्वकल्पना देणे गरजेचे आहे. पण तशी पूर्वकल्पना देण्यात आली नव्हती. येत्या सोमवार २ मे रोजी बैठक होणार असून त्यात या दोन्ही अधिकार्‍यांना हजर राहण्याचे आदेश समितीने जारी केल्याचीही खबर आहे.