पंतप्रधान कार्यालयाचाही लक्षावधी कोटींचा घोटाळा?

नवी दिल्ली, दि. २५ : भ्रष्टाचारी संपुआच्या कारकिर्दीतील घोटाळ्यांची संख्या आणि त्याचबरोबर घोटाळ्याची रक्कमही वाढत चालली आहे. खासदार, मंत्री इत्यादींचे घोटाळे कोट्यवधींचे घोटाळे समोर येत असतानाच खुद्द पंतप्रधानांनी तब्बल २६ लाख कोटींचा घोटाळा केल्याचा खळबळजनक दावा नवी दिल्लीतील एका वृत्तपत्राने केला आहे.
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळातच नव्हे तर खुद्द त्यांच्या अखत्यारीत येणार्‍या मंत्रालयाने हा घोटाळा केल्याचे उघड झाले आहे. काळे सोने म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या कोळशाच्या खाणी लिलाव न करता अनधिकृतपणे आपल्या मर्जीतल्या लोकांना तसेच दलालांना उत्खनन करण्यासाठी वितरित केल्यामुळे देशाला २६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा गौप्यस्ङ्गोट ‘चौथी दुनिया’ या साप्ताहिकाने केला आहे.
१९७३ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी कोळशाचे थेट उत्खनन करण्यास खासगी कंपन्यांवर बंदी घातली होती. परंतु, २००७ साली शिबू सोरेन कोठडीत असताना खुद्द पंतप्रधान कोळसा मंत्री होते तर दासी नारायण व संतोष बागडोदिया राज्यमंत्री होते. या कालावधीत अनेक कोळशाच्या खाणी खाजगी क्षेत्रासाठी खुल्या करण्यात आल्या. महत्त्वाचे म्हणजे यातून काढल्या जाणार्‍या कोळशासाठी १०० रुपये प्रतिटन खनिज रॉयल्टी (स्वामित्वधन) आकारण्यात आली. यावेळी कोळशाची किंमत २००० रुपये प्रतिटनाच्या वर होती. २०१० पर्यंत कोळशाचे सुमारे १७५ ब्लॉक्स अनधिकृतपणे मर्जीतल्या लोकांसाठी खुले करण्यात आल्याचा दावा या साप्ताहिकाने केला आहे. स्व. इंदिरा गांधी यांनी राबवलेल्या धोरणानंतर, कोळशाच्या खाणी खुल्या करण्यासाठी लोकसभा तसेच राज्यसभेत विधेयक सादर करण्यात आलेले असले तरी त्याला अद्याप लोकसभेची मंजुरी मिळालेली नाही, हे उल्लेखनीय!