अखेर मलेरिया सर्वेक्षकांना न्याय

• ७६ कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करणार
• मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): गेली पंधरा वर्षे आरोग्य खात्यात मलेरिया सर्वेक्षक म्हणून सेवा बजावणार्‍या ७६ कर्मचार्‍यांना अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर अखेर आज न्याय मिळाला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज दि.१८ रोजी आपल्या बंगल्यावर घेतलेल्या बैठकीत या कर्मचार्‍यांना सर्व सोपस्कार पूर्ण करून जुलैमध्ये सेवेत कायम करण्याचे ठोस आश्‍वासन दिले. त्यामुळे पणजी येथील आरोग्य संचालनालयासमोर गेले १२ दिवस आमरण उपोषणास बसलेल्या कर्मचार्‍यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. या निर्णयामुळे या ७६ कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांनी सुटकेचा सुस्कारा सोडला आहे.
आज आल्तिनो येथील मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा, रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आरोग्य खात्याचे प्रशासकीय संचालक डेरीक नाटो, डॉ. दत्ताराम सरदेसाई, मलेरिया कर्मचार्‍यांचे कायदा सल्लागार ऍड. सुभाष सावंत, निमंत्रक सुदेश कळंगुटकर, कर्मचारी प्रमुख प्रेमदास गावकर, गणपत गोलतकर आदी उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री राणे यांनी उपोषणस्थळी येऊन उपोषणकर्त्या कर्मचार्‍यांना लिंबू सरबत देऊन उपोषण समाप्त केले. या वेळी श्री. गावकर यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेल्या सर्वांचे आभार मानले. आजच्या बैठकीत ठरल्यानुसार या ७६ कर्मचार्‍यांना सध्या संपलेले कंत्राट वाढवून सेवेत घेण्यात येईल व जुलैमध्ये सर्वांना सेवेत कायम करण्यात येणार असून त्यांना सरकारी कर्मचार्‍यांइतका पगार लागू होणार आहे.
आंदोलनानंतर दबणारे सरकार
दरम्यान गेले १२ दिवस या कर्मचार्‍यांच्या उपोषणामुळे सरकारवर बराच दबाव आला होता. खरेतर सरकारने विशेषतः आरोग्यमंत्र्यांनी या उपोषणकर्त्याकडे दुर्लक्षच केले होते. मात्र शेवटी त्यानांही झुकावे लागले. या सरकारच्या कारकिर्दीत आंदोलन केल्याशिवाय न्याय मिळत नाही ही गोष्ट आज पुन्हा एकदा सिद्ध झाली. आंदोलनानंतर दबणारे सरकार म्हणून कामत सरकारची प्रसिद्धी होत आहे हे मात्र खरे.