शिक्षण धोरणात बदल केल्यास याद राखा

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचा इशारा
मडगाव दि. २८ (प्रतिनिधी): भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आज (दि.२८) येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय बैठकीत शिक्षण हक्क कायद्यात कोणताही बदल करण्याचा तसेच शिक्षण धोरणाला हात लावण्याचा अधिकार गोवा सरकारला नाही असे बजावले. तसेच इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान दिले जाऊ नये यासाठी लढा देण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी राज्यभर मेळावे व सभा घेण्याचे ठरले. एका गटाच्या दडपणाला बळी पडून सरकारने शिक्षण धोरणात बदल केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील व राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा दिला गेला.
येथील महिला नूतन हायस्कूलमध्ये झालेल्या या बैठकीत अरविंद भाटीकर, प्रा. सुभाष वेलिंगकर, कांता पाटणेकर, प्रशांत नाईक व इतरांनी मार्गदर्शन केले व मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाचा जगन्मान्य सिद्धांंताविरुद्ध वावरणार्‍या धर्मांध शक्तींना ठेचून काढण्यासाठी पालकांनी जागृत होऊन पुढे येण्याची गरज प्रतिपादन केली.
श्री. भाटीकर यांनी आपल्या घणाघाती भाषणात कॉंग्रेस सरकार सासष्टीतील आपल्या आमदारांच्या दडपणाला बळी पडून भारतीय भाषांचा गळा घोटू पहात असेल तर त्याचा तो डाव कदापि यशस्वी होणार नाही असे बजावले. सरकारने अपप्रचाराला बळी न पडता वस्तुस्थिती पडताळून पहावी असे सुचविले.
प्रा. वेलिंगकर यांनी मंचाने आजवर घेतलेल्या जागृती कार्यक्रमाचा आढावा घेतला व आता येत्या २ ते ८ मे दरम्यान राज्यभर जागृतीसाठी तालुकास्तरीय मेळावे घेऊन समित्या स्थापन केल्या जातील असे सांगितले. त्यांनी मातृभाषेतून शिक्षण हा घटनात्मक अधिकार असल्याचे सांगून भारतीय भाषा शिक्षण कायद्यात बंधनकारक करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यांनी याबाबत सतर्क राहाण्याचे पालकांना आवाहन केले.
प्रशांत नाईक यांनी गोव्यात सरकारने शिक्षण धोरणात कोणताही बदल केला तर तो मंच कदापि खपवून घेणार नाही असा इशारा दिला. त्यासाठी किरकोळ आंदोलन होणार नाही तर संपूर्ण गोव्यातील जनजीवन विस्कळित करणारे ते आंदोलन राहिल असे सांगितले.
कांता पाटणेकर यांनी मातृभाष्ेतून प्राथमिक शिक्षण घेतल्याखेरीज खरा विकास होत नाही असे सांगून जगभर तो सिद्धांत आचरला जात असताना भारतच त्याला अपवाद का असा सवाल केला.