३३२० कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा मंजूर

गोव्याला २०० कोटींचे जादा पॅकेज
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): नवी दिल्लीत आज झालेल्या नियोजन आयोगाच्या बैठकीत गोव्याच्या ३,३२० कोटी रुपये खर्चाच्या वार्षिक आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. गत वर्षीच्या तुलनेत राज्याच्या वार्षिक योजनेत २२.५१ टक्के वाढ झाली आहे. आयोगाने ६० कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसाह्य घोषित करतानाच विशिष्ट प्रकल्पांसाठी राज्यासाठी २०० कोटींचे अतिरिक्त पॅकेजही जाहीर केले आहे.
नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया आणि मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यात झालेल्या बैठकीप्रसंगी २०११-१२ या वित्तीय वर्षासाठीचा आराखडा निश्‍चित करण्यात आला. गोवा नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा, मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, प्रशासनातील इतर वरिष्ठ अधिकारी तसेच नियोजन आयोगाचे सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव, सौमित्र चौधरी आदी या बैठकीला उपस्थित होते.
अहलुवालिया यांनी या बैठकीत गोव्याच्या एकंदर प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त करताना राज्याचा सामाजिक क्षेत्राचा विकासदर राष्ट्रीय विकासदरापेक्षाही सरस असल्याचे मत मांडले. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खाजगी क्षेत्राला विकास प्रक्रियेत समाविष्ट करून घेण्याच्या राज्याच्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. गोव्याला पर्यटन व तत्संबंधी क्षेत्रात खूप काही करता येण्यासारखे आहे. मात्र त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व वाहतूक क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
सर्वांगीण विकासावर अधिक भर देण्याची गरजही अहलुवालिया यांनी व्यक्त केली. कृषी व इतर क्षेत्रांवर विशेष लक्ष देतानाच या क्षेत्रातील सकल घरगुती उत्पादनात घट होत चालली आहे याकडेही त्यांनी अंगुलिनिर्देश केला. तसेच विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासाच्या प्रयत्नाबद्दल त्यांनी या बैठकीत समाधान व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री कामत म्हणाले, हा आराखडा करताना विकासाचे फायदे सर्वांपर्यंत पोहोचवून खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याने सामाजिक सुविधा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शिक्षण व आरोग्य सेवा सुधारणे व पर्यटन तसेच अन्य सुविधांचा विकास करण्यावरही भर दिला गेला आहे. पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी किनारा व्यवस्थापन पद्धती सक्षम करणे व जीवरक्षकांची नियुक्ती करून पर्यटकांना अधिक सुरक्षा पुरविण्याचा विचार सरकार करत आहे.